सरकार र राउतबीच ११ बुँदे सहमति : अखण्ड राष्ट्र मान्दै राजनीतिमा प्रवेश

नेपाल सरकार र स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनबीच शुक्रबार काठमाडौँमा भएको राजनीतिक सहमति घोषणा कार्यक्रममा ११ बुँदे सहमतिपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गठबन्धनका संयोजक सिके राउत ।

काठमाडौं । शुक्रबार बिहान नेपाली राजनीतिमा अलिक बेग्लै खालको तरंग आयो । मधेसलाई छुट्टै राज्य बनाउँछु भन्दै विगतमा हिँड्ने सिके राउत मूलधारको राजनीतिमा फर्कने वा कतिपयले त नेकपामा नै प्रवेश गर्ने हल्ला चलाए । त्यसैबीचमा प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले एक ट्वीट गर्दै राजनीतिक सहमति घोषणा कार्यक्रम भन्दै ब्यानर सार्वजनिक गरे । नभन्दै १ बजे राष्ट्रिय सभागृहमा सरकार र राउत संयोजक रहेको स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनबीच सहमति हुने भनेर समाचार आयो । राउतका राजधानीबाहिर रहेका कार्यकर्ता पनि सोही कार्यक्रममा सहभागी हुन भन्दै शुक्रबार बिहानै काठमाडौं आइसकेका थिए । कोही भने उनी जेलबाट छुट्ने दिन नै राजधानी आइसकेका थिए । रोचक कुरा त के छ भने बिहीबार मात्र सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट पाँच महिनापछि जेलबाट छुटेका उनी शुक्रबार सरकारसँग सहमतिमा हस्ताक्षर गर्न तयार भए ।

स्रोतका अनुसार अदालतबाट छुट्नुअघि नै सरकार र राउतबीच पटक–पटक वार्ता भइसकेको थियो । अदालतबाट छुट्नेबित्तिकै सहमति गर्ने भनेर बुँदासमेत पहिले नै तयार भएको स्रोतले दाबी गरेको छ । अदालतबाट छुट्नेबित्तिकै राउत र नेकपाका नेताबीच बिहीबार राति पनि वार्ता भएको थियो । जहाँ दुवै पक्ष ११ बुँदे सहमति गर्ने निष्कर्षमा पुगेका थिए । जुन कुरा शुक्रबार बिहान बोलाइएको सचिवालयको आकस्मिक बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेताहरूलाई जानकारी गराएका थिए । प्रधानमन्त्रीले ब्रिफ गर्दै सिके राउतले अखण्ड नेपाल स्वीकार गरेका कारण सरकारले सहमति गर्न लागेको बताएका थिए । सचिवालयमा केही नेताको आपत्तिबीच सो सम्झौता अनुमोदन भएको छ ।
सचिवालय बैठक सकिँदा दिउँसोको साढे १२ बजिसकेको थियो । उता, राष्ट्रियसभा गृह नेता कार्यकर्ताले भरिइसकेको थियो । करिब साढे एक बजेतिर प्रधानमन्त्री ओली, नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र राउतलाई सँगै लिएर सभाहल प्रवेश गरे । सभाहलमा प्रवेश गर्नेबित्तिकै गृहसचिव प्रेमकुमार राईले कार्यक्रम सुरु गरे । उनले सरकार र राउतबीच ११ बुँदे सहमति भएको जानकारी दिँदै पढेर सुनाए । सहमतिपत्र पढेर सुनाएपछि सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल र गठबन्धनका तर्फबाट राउतले हस्ताक्षर गरे ।

यस्तो छ ११ बुँदे सहमति
अखण्ड नेपाल स्वीकार गर्दै सिके राउत मूलधारको राजनीतिमा फर्किएको उल्लेख छ । विगतमा विखण्डनवादी विचार बोकेर हिँडेका उनी सरकारसँग ११ बुँदे सहमतिसँगै मूलधारको राजनीतिमा फर्किएको घोषणा गरे ।  बुँदाको पहिलो नम्बरमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल एक स्वतन्त्र, स्वाधीन, सर्वाभौमसत्ता सम्पन्न, अविभाज्य राष्ट्र भएको उल्लेख छ । नेपाल राष्ट्रको स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको रक्षा गर्नु प्रत्येक नेपालीको कर्तव्य हो भनिएको छ । यस्तै, सहमतिमा नेपालको संविधानमा प्रयुक्त जनतामा निहित सार्वभौम अधिकारको प्रयोग गर्दै तराई–मधेसलगायत देशका कतिपय स्थानमा रहेका असन्तुष्टिहरूलाई जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधिबाट समाधान गर्न सहमत भएको उल्लेख गरिएको छ । आपसी मतभेद लोकतान्त्रिक विधिबाटै समाधान गर्नुपर्ने भन्दै तराई–मधेसलगायत समग्र देशको विकासलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउन प्रतिबद्ध रहेको लेखिएको छ ।

सहमतिमा गठबन्धनका नेता तथा कार्यकर्ताहरू माथि लगाइएको राज्यविरुद्धको अपराधलगायत सम्पूर्ण राजनीतिक मुद्दाहरू फिर्ता लिने र जेलमा रहेका नेता कार्यकर्ता रिहा गर्ने, संविधानविपरीत प्रचार सामग्रीहरू उत्पादन तथा वितरण नगर्ने, गठबन्धनलाई खुला राजनीतिमा आउन अवरोध गर्ने लगायतका छन् । ११ बुँदे सहमतिमा आन्दोलनका क्रममा घाइते भएकाहरूको उपचार सरकारले गर्ने, राममनोहर यादवको परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति र परिवारका सदस्यलाई रोजगारी दिने, गठबन्धनलाई लोकतान्त्रिक राजनीतिक शक्तिको रूपमा व्यवहार गर्ने र सहमति शुक्रबारबाटै लागू हुने उल्लेख छ ।

जनमत संग्रहको विषयमा विवाद
सिके राउतले मन्तव्य राख्ने क्रममा जनमतसंग्रह गर्ने सहमति भएको बताए । तर, सहमतिको बुँदामा जनमत संग्रह नभनिएर जनअभिमत भनिएको छ । सरकारले निर्वाचन बुझेको छ भने गठबन्धनले जनमत संग्रह नै भएको छ । जसका कारण यसमा विवाद हुने देखिएको कतिपयको भनाइ छ ।

‘राज्य पक्षले जनतामा निहित रहेको त्यो सम्प्रभूतालाई स्वीकार गर्दै, नेपाली जनतामा रहेको त्यो सार्वभौमसत्तालाई स्वीकार गर्दै हामीलाई राजनीतिक स्पेस दिनुभएको छ कि अब जे चाहिन्छ त्यो जनमत संग्रहबाटै जनताले लिए हुन्छ, कार्यक्रममा राउतले अगाडि भने, ‘यहाँ जनता नै सर्वोपरी हो, जनताभन्दा ठूलो कोही छैन । त्यसकारण यो राज्यको पनि जित हो र जनताको पनि जित हो । यसलाई कसैले अन्यथा अर्थ लगाउने प्रयास नगरौँ । हामी सावधान रहौँ यो सबैको जित भएको हो । उनले विगतमा आपूmहरूको आन्दोलनलाई लिएर केहीले समुदाय–समुदायबीच लडाउने कुरा भएको भन्दै अब आपूmहरूको आन्दोलनले शान्तिपूर्ण अवतरण गरेको बताए । प्रधानमन्त्री ओलीको प्रशंसा गरेका राउतले नेपालका जनताका लागि यो खुसीको कुरा भएको र यो ऐेतिहासिक पल भएको टिप्पणी गरे ।

राउत असाधारण व्यक्ति : प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री ओलीले राउतको प्रशंसा गर्दै उनी एक असाधारण व्यक्ति भएको उल्लेख गरे । राउतसँग असाधारण निर्णय क्षमता भएको टिप्पणी गर्दै त्यस्तो क्षमता पहिला तत्कालीन माओवादी पार्टीका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग मात्रै भएको बताए ।  ‘उहाँले समग्र राष्ट्रिय एकता र समृद्धिमा प्रवेश गर्नुभएको छ, यो साधारण निर्णय हैन’, प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्डलाई देखाउँदै भने, ‘संसद्, सरकार, चुनावमा सहभागिता, पार्टी एकता गर्ने कुरामा जोसुकैले यस्तो गर्न सक्दैन, त्यो निर्णय क्षमताले हुन्छ । मैले सिके राउतजीमा पनि यस्तो छाँटकाँट देखेँ ।’ उनले तराईमा सिके राउतलाई देखाएर स्वार्थको रोटी सेक्ने दिन पनि अब सकिने बताए । देश विखण्डन गर्ने कुरामा कसैसँग पनि सहमति हुन नसक्ने भन्दै उनले देश टुक्र्याउने कुरा आजबाट समाप्त भएको उल्लेख गरे । राजपा सांसद रेशम चौधरीलाई अदालतले जन्मकैदको फैसला सुनाएको प्रसंगमा प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले अदालतलाई निर्देशन दिन नसक्ने बताए ।

नेकपामा असन्तुष्टि
सहमति गर्नुपूर्व पार्टीमा छलफल नभएको र जेलबाट छुटेलगत्तै सहमति गरेर अदालतलाई प्रभावमा पारेर निर्णय गराएको सन्देश गएको भन्दै केही नेताहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् । बैठकमा वामदेव गौतम र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले केही विषयमा आपत्ति जनाएका हुन् । उनीहरूले विशेषतः भाषाका विषयमा आपत्ति जनाएको नेताहरूले बताएका छन् ।

माधवकुमार नेपाल पक्षले पनि हतार–हतारमा निर्णय गरेको र निर्णय भएपछि मात्र पार्टीमा जानकारी गराएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेको स्रोतको दाबी छ । ‘हिजो मात्रै जेलबाट छुटेको मान्छेसँग रातारात सहमति सम्भव छैन । आजै हतार–हतार सहमति गर्दा अदालतलाई प्रभावमा पारेर निर्णय गराएको सन्देश गएको छ । यो राम्रो भएन ।’ एक नेताले बैठकमा आएको भनाइलाई उद्धृत गर्दै भने ।