नन्दसिंह बुढा, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री
कर्णाली प्रदेश जडीबुटीको अथाह सम्भावना भएको क्षेत्र हो । यहाँ उच्च मूल्यका जडीबुटीदेखि दुर्लभ जडीबुटीको भण्डार छ । त्यसैगरी, प्राकृतिक सुन्दरताको अनुपम स्थान पनि हो यो ठाउँ । यहाँको सीमित ज्ञान र सीपको प्रयोग गरी उच्च मूल्यका वन पैदावरको खेती, सुन्दर प्राकृतिक स्थान, चालचलनको प्रचार प्रसार गरी सबैलाई आयआर्जनको मूल थलोमा ल्याउन सकिने अवस्था रहेको छ । हाल सबै जिल्लामा सडक सञ्जाल विस्तार र स्थानीय तहमा पनि यसको विस्तार गरी समृद्धिको यात्रा तय गर्न सकिने लगायतका विषयमा प्रदेश सरकारका उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्री नन्दसिंह बुढासँग सौर्य दैनिकका लागि लक्ष्मी रोकायाले गरेको संवादको सम्पादित अंशः
एक वर्षको अवधिमा कर्णालीमा तपाईंको मन्त्रालयअन्तर्गत के–के उल्लेखनीय कामहरू भए ? कर्णालीलाई समृद्ध बनाउन कस्तो नीति तथा कार्यक्रम तय गर्नुभएको छ ?
पहिलो प्राथमिकता पर्यटन पूर्वाधार निर्माणका लागि दिएका छौँ । यसका लागि प्रत्येक १० वटा जिल्लाहरूमा पर्यटनसँग सम्बन्धित पूर्वाधार विकास गर्ने उद्देश्यअनुसार अहिलेको बजेटमध्ये झण्डै ५२ प्रतिशत पर्यटनमा छुट्याएका छौँ । एउटा जिल्लामा एउटा पर्यटकीय क्षेत्र ‘हब्स’ को रूपमा अगाडि बढाउने तयारीमा छौँ । त्यही सन्दर्भमा कर्णाली प्रदेश पर्यटनमा बढी सम्भावना रहेको प्रदेश भएको हुँदा हामीले मूख्य रूपमा यहाँ रहेका पर्यटयीक क्षेत्रहरूलाई प्रचार प्रसारको माध्यमबाट अगाडि बढाउन लागिपरेका छौँ । त्यसै सन्दर्भमा गएको वैशाख–१ गते कर्णाली भ्रमण वर्ष मनाउने उद्घोष गरी प्रधानमन्त्रीबाट रारामा भव्य कार्यक्रम सम्पन्न ग¥र्यौं । वैशाख–१ गतेपछि पनि विभिन्न चरणमा भ्रमण वर्षको रूपमा कार्यक्रम भएका छन् ।
त्यसैको सन्दर्भमा म्याराथुन दौड, विभिन्न जिल्लामा भएका पर्यटकीय धार्मिक महोत्सवमा सहयोग गरेका छौँ । मंसिर–१२ गते उपराष्ट्रपतिज्यूको उपस्थितिमा कर्णाली प्रदेशको जुम्ला, रारा र शेफोक्सुन्डोमा भव्य कार्यक्रमसहित प्रचार प्रसार गरियो । त्यसका लागि अहिले योजना र बजेट पर्याप्त छुट्याएका छौँ । यसको कार्यान्वयनको प्रक्रियामा रहेका छौँ । प्रदेश सरकारले ल्याएको कार्यक्रम जनताले अनुभूति गर्नेछन् । यहाँ रहेका ताल, झरना, हिमाली मार्ग, धार्मिक स्थलहरूका लागि बजेट विनियोजन गरेका छौँ । पर्यटन सडकका लागि पनि यो वर्षको बजेटमा राखेका छौँ । धेरै जिल्लामा बजेटको प्राविधिकद्वारा स्थलगत अवलोकन र लगत स्टिमेट भइरहेको छ ।
वन क्षेत्र अन्य प्रदेशको तुलनामा हाम्रो प्रदेश राम्रो भएकाले कसरी समृद्धि र आयआर्जनसँग जोड्न सकिन्छ भन्नका लागि हाइटेक नर्सरीमार्फत उच्च मूल्य रहेका जडीबुटी, वनस्पतिको खेती गरेर यहाँका जनताका आयआर्जन वृद्धि गर्ने भनेर लागेका छौँ । भूगोलको हिसाबले यो प्रदेश ठूलो छ । धेरै भूभागमा नांगा डाँडाहरू छन् । खाली रहेका भूभागलाई हराभरा बनाएर कसरी बढीभन्दा बढी आयआर्जन गर्न सकिन्छ भन्नेमा प्रदेश सरकार गम्भीर छ । संघीय सरकार र राष्ट्रिय वन नीति अनुरूप बाँझो जमिनलाई प्रयोग गर्न पाउने र व्यवसायीकरण गर्न पाउने नीति बनाएको छ भने प्रदेश सरकारले खाली रहेका जमिन व्यवसाय गर्न चाहनेलाई भाडामा दिने ऐन बनाउँदै छौँ ।
संघीय ऐन कानुन बनिसकेपछि प्रदेशले पनि ऐन कानुन पनि बनाउने लक्ष्य राखेका छौँ । फागुन महिनासम्ममा संघीय सरकारले ऐन कानुन बनाउने र त्यसपछि प्रदेश सरकारले आपूm अनुकूलका ऐन कानुन बनाउनेछ । हाम्रा कार्य क्षेत्रमा रहेका १३ देखि १४ वटा ऐन कानुन अझै बनाउन बाँकी रहेको छ । योभन्दा अगाडि पनि हामी ऐन कानुन बनाउने तयारीमा थियौँ । संविधानले व्यवस्था भएअनुसार तीन तहको सरकार बीचमा नबाझिने गरेर पहिला संघ, त्यसपछि प्रदेश सरकारले गर्ने भएअनुसार सम्पूर्ण ऐन कानुनको मस्यौदा संघीय सरकारमा पेस गरेका छौँ । फागुनपछि विधेयकको रूपमा क्याबिनेटमा प्रस्तुत गर्ने योजनामा रहेका छौँ ।
भ्रमण वर्ष पर्यटकको उपस्थिति राम्रो भएर पनि प्रचार प्रसार र उचित व्यवस्थापन नहुँदा सफल देखिएन । प्रकृति र संस्कृतिको धनी कर्णालीमा कसरी भ्रमण वर्ष लगायतका कार्यक्रम अगाडि बढाउनु भएको छ ?
हामी सरकारमा गएको एक वर्ष भए पनि सम्पूर्ण कामको तालमेल नभएकाले सोचेअनुसार काम अगाडि बढाउन नसकेकै हौँ । मुख्य कुरा हामीसँग केन्द्रीय ऐन कानुनले धेरै कुरामा बाधा पारेको थियो । जनशक्तिको अभाव र भएका कर्मचारीको व्यवस्थापन उचित नहुँदा यसलाई उचित प्रचार प्रसार गर्न सकिएन । अर्को कुरा हाम्रो भूगोल पनि विकट छ । छापा, प्रसारणका माध्यमबाट बाहिर ल्याउन पत्रकारहरूको मूख्य भूमिका रहन्छ । सञ्चारकर्मी र सञ्चार माध्यमसँग समन्वयको सवालमा हाम्रो कमजोरी रह्यो ।
त्यसका लागि बजेट कार्यान्वयन बाधक भइदियो र हामीले सोचे अनुसारको अगाडि बढाउन सकिएन । तर, अगाडिको वर्षहरूको तुलनामा भ्रमण वर्षको सुरुआतपछि अत्यधिक गुणामा पर्यटकको आवागमन भएको छ । व्यवस्थापनलाई अझ उचित बनाउन सकिएको भए अझ बढी संख्यामा पर्यटक भित्र्याउन सकिने रहेछ । मुख्य रूपमा कर्मचारीमा आफ्नो जिम्मेवारी संघ, प्रदेश कता पर्ने हो भन्ने अन्योल रहेकोले पनि उनीहरूले उत्साहित भएर काम गर्न सकेनन् । त्यसको पनि प्रभाव परेको हो । लामो समय कर्मचारीमा नै अन्योलता रह्यो उनीहरूमा प्रदेश बनाउनुपर्छ भन्ने सोच भएको भए यो प्रदेश समृद्ध हुन सक्थ्यो ।
यो प्रदेश वन र वातावरणको हिसाबले देशकै नमुना प्रदेश हो, यहाँ भएका उच्च मूल्यका जडीबुटीलाई भण्डार, संकलन र प्रशोधन गर्न नसक्दा भारत लगायतका देशमा सस्तो मूल्यमा बिक्री अनि महँगो मूल्यमा औषधी किन्नपर्ने अवस्थालाई कसरी अन्त्य गर्न सकिन्छ, यस विषयमा यहाँले कस्ता पहलकदमी चाल्नुभएको छ ?
यो वर्षको कार्यक्रममा प्रदेशका प्रत्येक जिल्लामा जडीबुटी, आय आर्जनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । जडीबुटीमा आत्मनिर्भर प्रदेश भएकोले यहाँका उच्च मूल्यका जडीबुटी सस्तोमा व्यपारीहरूले किनिरहेका छन् । त्यसको फाइदा उनीहरूले लिइरहेका छन् । हामीले प्रदेशमा नै प्रादेशिक जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र राख्नका लागि यो वर्षको बजेटमा सम्भाव्यता अध्ययनका लागि १ करोड रकम विनियोजन गरेका छौँ । केही दिनअघि मात्रै सुर्खेत जिल्लाको छिन्चुमा रहेको मदाने चौरमा प्रशोधन केन्द्र बनाउन ठाउँ तय गरिएको छ ।
प्रक्रियागत सरकारले क्याबिनेटबाट पारित गरी केन्द्रीय सरकारलाई जग्गा प्राप्तिका लागि अनुरोध गर्छौं । त्यसका लागि अध्ययन गराएर कुन कुन जडीबुटी प्रशोधन गर्न सकिन्छ त्यसैअनुसार तय गर्ने लक्ष्य छ । छिन्चु तत्कालीन कर्णालीका सबै जिल्ला र भेरीका केही जिल्लाको पायकपर्ने स्थान भएकाले त्यस ठाउँ छनोट गरिएको हो । यसले कर्णाली र भेरी नदीको कोरिडोर लगायतको ठाउँबाट जडीबुटी निर्यातका लागि पायकपर्ने देखिएको छ ।
यस्तै, जडीबुटीलाई कच्चा पदार्थको रूपमा कर्णाली प्रदेशबाट निर्यात गर्न नपाइने कानुन बनाउने तर्खरमा छौँ । जसले यहाँका जनतालाई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा लाभ हुनेछ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा जडीबुटी व्यापारसँग सम्बन्धित पहुँच नहुनुले पनि यहाँका व्यापारी तथा स्थानीयलाई लाभ भइरहेको छैन । हालका व्यापारीले बाँके जिल्लाको नेपालगञ्जसम्म मात्र बिक्री गर्ने गरेका छन् । प्रशोधन भएको जडीबुटीको निर्यातले भोलि अन्तर्राष्ट्रिय बजार लिन सक्ने अनुमान गरिएको छ । मन्त्रालयस्तरमा यहाँका उच्च मूल्यका जडीबुटीलाई के कसरी व्यावसायिक उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्ने प्रोजेक्टको अवधारणा दिन खोजिरहेका छौँ ।
प्राकृतिक रूपमा उमे्रका जडीबुटीले मात्र समृद्धिको लक्ष्य पूरा हुँदैन त्यसैले, जडीबुटीमा उच्च प्रविधियुक्त खेतीको आवश्यकता प्रदेश सरकारले महसुस गरेको छ । जडीबुटी संकलन गरिएको ठाउँमा नयाँ बिरुवा उमार्न सकियो भने दीर्घकालीन हुनेछ । बेमौसममा हुँदै आएको जडीबुटी संकलनलाई निरुत्साहित गराउन आवश्यक छ । त्यसका लागि कडा कानुन बनाएर त्यसलाई संरक्षण गर्ने लक्ष्य लिएका छौँ । भदौपछि मात्र संकलनको अनुमति दिने, त्योभन्दा अगाडि संकलन गर्न अनुमति दिने सामुदायिक वन वा अन्य निकाय जो कोहीलाई कारबाही गर्न सकिएमा मात्र यसको संरक्षण गर्न सकिन्छ । प्रदेशमा भएको बहुमूल्य जडीबुटीलाई सामाजिक विकास मन्त्रालय र हामी मिलेर यो प्रदेशमा आयुर्वेदिक फार्मेसी सञ्चालनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन र पहल भइरहेको छ ।
सामुदायिक वन र त्यससँग सम्बन्धित सरोकारवाला निकायले प्रदेशलाई समृद्ध बनाउन के–कस्तो उत्प्रेरणा र दण्डको व्यवास्थाको तयारी भइरहेको छ ?
यी कुराहरूलाई व्यवस्थित गराउनका लागि वन ऐनमार्फत कानुन आउनेछ, स्थानीय जनप्रतिनिधि, र यससँग सम्बन्धित विज्ञहरूसँग छलफल गरी कस्तो खालको नीति बनाइएमा कर्णालीको वन र जडीबुटी क्षेत्र फैलन सक्छ र दीर्घकालीन लाभ लिई वन पैदावारसँग सम्बन्धित उद्योग गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा ऐनमा व्यवस्था गरिनेछ । सामुदायिक वनहरूमा संरक्षणभन्दा अनियमित कार्यहरू भइरहेका छन् । व्यवस्थापन र संरक्षणमा हेल्चेक्रयाइँ देखिएको छ । केही स्थानीयस्तरमा, केही प्रादेशिकस्तरमा र केही संघमा रहने गरी नीति निर्माणमा हाम्रो जोड रहेको छ । संकलित रकम वनको संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि उपयोग गर्न सकिने खालको नीति ल्याउनेछौँ । कर्णालीमा उद्योगको विकास शून्य छ, शून्यतालाई माथि उठाउनका लागि मन्त्रालयस्तरबाट कस्ता कार्यक्रम तय गरिएका छन् ? आगामी दिनमा यसलाई अझ वातावरणमैत्री बनाइ उद्योगी व्यवसायीको हितमा कार्यक्रम आउनेछन् ?
अहिले हाम्रो प्रदेशमा ठूला उद्योग, कलकारखाना केही छैनन् । हाल औद्योगिक क्षेत्र वीरेन्द्रनगरमा रहेको ९० रोपनीको सानो क्षेत्रमा छ । त्यो पनि व्यवस्थापन गर्न सकिएको छैन । त्यो पनि संघीय सरकारकै कार्यक्षेत्र भएको कारण हामीले हस्तक्षेप र व्यवस्थापन गर्न सक्ने अवस्था छैन । प्रदेशमा केही समस्याका रूपमा जनचेतनामा कमी र उद्योग, व्यवसाय गर्नका लागि सम्बन्धित क्षेत्रको ज्ञान नरहेकाले पनि समस्या छ । त्यस्तै, लगानीको समस्या छ । हाल निकै कम मात्रामा लगानी छ । उद्योगमा लगानी गर्न सक्ने पुँजी भएका व्यक्ति खासै यस क्षेत्रमा छैनन् । त्यस्तै, हामीलाई विद्युत््को पनि समस्या छ । यहाँका जनताको घरमा बाल्ने बत्ती नभएको वेला उद्योग सञ्चालनका लागि विद्युत्को कल्पना गर्न सकिँदैन । राष्ट्रिय प्रसारण लाइनले प्रदेशको केहीलाई मात्रै छोएको छ । स्थानीयस्तरमा विकास गरिएको विद्युत् पनि दीर्घकालीन छैनन् । तसर्थ, लगानी गर्न चाहने युवाले पनि लगानी गरी उद्योगी व्यवसायी बन्न सकिरहेका छैनन् ।
भएका केही उद्योगबाट उत्पादित वस्तुलाई यातायातको साधन नहुँदा सम्बन्धित उपभोक्ता माझ पु¥याउन सक्ने अवस्था छैन । हवाई ढुवानी गर्दा यसको भाडा महँगो पर्ने र लगानी पनि उच्च हन्छ । त्यसले गर्दा प्रदेश सरकारको तर्फबाट ठूलो कलकारखाना केही थोरै मात्रामा सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था रहला तर निजीस्तरबाट ठूलो लगानीमा ठूलो उद्योग सञ्चालन गर्न सक्ने सम्भावना छैन । तसर्थ, अहिले हामीले लघु तथा साना घरेलु उद्योगलाई नै प्राथमिकता दिनुपर्छ । प्रत्येक उद्योगी व्यवसायीले आफ्नै घरमा सानो र थोरै पुँजीमा व्यवसाय गर्न सकोस् भन्ने लक्ष्य लिएका छौँ । जसबाट उसको घरपरिवार, छरछिमेक र समाजलाई केही भए पनि आर्थिक उपार्जन रहला भन्ने उद्देश्य छ ।
१० करोड बराबरको रकम लघु उद्यमसँग सम्बन्धित राखेका छौँ । हरेक जिल्लामा घरेलु उद्योग स्थापना गर्ने उद्देश्यअनुसार त्यहाँको माग अनुसारको जडीबुटी, अल्लो प्रशोधन, नेपाली कागज, देवदार तेलको प्रशोधन, कपास खेती, भेडाबाख्रा, च्याँग्राको ऊनीजन्य उद्योगका कार्यक्रम राखेका छौँ । दलित युवा लक्षित कार्यक्रम पनि राखेका छौँ । प्रदेशमा रहेका करिब २२ प्रतिशत दलित र आर्थिक कमजोर भएका युवाका लागि ३० वटा दलितकै नेतृत्वमा र सहभागितामा उद्योगमा सहयोग गर्ने बजेट राखेका छौँ । आगामी वर्षका लागि अझ व्यापक रूपमा प्रमुख आम्दानीको स्रोतसमेत रहेको उद्योगधन्दा, कलकारखाना नै हुन् । यसमा हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ । राज्यले छुट दिएर के कसरी घरघरमा उद्यमी बढाउन सकिन्छ भन्नेबारे सोचेको छ । हालको ऐन कानुनले सहज रूपमा उद्योगधन्दा दर्ता गर्ने वातावरण नभएकोले आगामी वर्षमा यसलाई सहजीकरण गर्नेछौँ ।
कर्णालीमा सहजरूपमा पर्यटक भित्र्याउन सहुलियत, सुविधा र अफर ल्याएको सुनिएको छ यसले पर्यटन र यसबाट लिन सकिने आर्थिक उपार्जनलाई कसरी वृद्धि गर्न सकिन्छ ?
हामीसँग कला, संस्कृति, भाषा, प्राकृतिक सौन्दर्य, मठमन्दिर, ऐतिहासिक सम्पदा धेरै छन् । त्यसलाई विश्व बजारमा बिक्री गर्न नसक्नु हाम्रो विडम्बना हो । यसलाई प्रचार गर्न सक्यौँ भने मात्र पर्यटक भित्र्याउन सक्छौँ । त्यसलाई हामीले व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनौँ । हामी खुलेरै पर्यटन क्षेत्रमा लागेका छैनौँ र पर्यटनको महत्व प्रदेशमा छिर्न सकेको छैन । पुरातन सोच नै यहाँको मुख्य समस्या हो । अब सरकारले परिवर्तन हुने खालका कार्यक्रम जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालनमा जोड दिनुपर्ने अवस्था अझै रहेको छ । कसरी आर्थिक रूपमा समृृद्ध हुन सक्छौँ ? कसरी विकास निर्माणलाई अगाडि बढाइ आत्म सम्मान गर्ने भन्नेमा हाम्रो जोड छ ।
हामीले नै आफ्नो प्रदेश बनाउनपर्छ भन्ने सोचको विकास गर्नु आवश्यक छ । अन्य प्रदेशका जनता आएर हाम्रो प्रदेश बनाउने होइन । हामीले तत्कालका लागि हुम्ला र डोल्पाका ६० वर्षभन्दा बढी उमेरका वृद्ध वृद्धालाई हवाई भाडामा प्रतिव्यक्ति १ हजार रुपैयाँ प्रोत्साहन स्वरूप छुट दिएका छौँ । जनतालाई प्रत्यक्ष सेवा पुग्ने यस्तै अन्य कार्यक्रम पनि सरकारले गर्ने योजना बनाएको छ । प्रदेश सरकारले कानुन बनाएर बढी पर्यटक भित्र्याउने योजना छ । यस्तै, लगानी गर्न आउने उद्यमीलाई १० वर्षसम्म कर छुट दिने घोषणा गरेका नै छौँ । यसलाई ऐनमा उल्लेख गर्नेछौँ । संसद्का विभिन्न समितिमा त्यस विषयमा छलफल होला अनि ऐन बन्ने हो । मन्त्रालयको तर्फबाट एउटा खाका बनाएर सभामा पेस गर्नेछौँ ।
सडक सञ्जाल नभएको जिल्लामा हवाई यात्रा हुने खाने अनि पहुँच भएका मान्छेका लागि मात्र भएको छ, निम्नस्तरका जनताले सहजरूपमा हवाई यात्रा गर्न सक्ने स्थिति नभएको वेला प्रदेशमा लाखौँ पर्यटक भित्र्याउन सम्भव होला त ?
सडक सञ्जाल प्रायः कर्णाली प्रदेशको हुम्ला जिल्ला मात्र पुगेको छैन, अन्य ठाउँमा यो सहज भएको छ । हुम्लाबाहेक अन्य जिल्लामा अबको दुई÷तीन वर्षमा गाडी हिँड्ने पक्की बाटो नभए पनि कच्ची बाटो विस्तार हुने अवस्थामा छ र त्यो हरेक ठाउँमा पुग्छ, त्यसले गर्दा पर्यटकलाई आवतजावतका लागि सहज हुनेछ यसले पर्यटकको आवागमन बढ्नेमा हामी विश्वस्त छौँ । यिनै समस्याका कारण प्रदेश सरकारले यातायातलाई मुख्य जोड दिएर काम गर्दै आएको छ । अब हिजोको भन्दा केही परिवर्तन आउनेछ ।
युवाहरूले पर्यटकलाई कसरी ल्याउने, पर्यटन व्यवसायबाट बढीभन्दा बढी आम्दानी कसरी गर्ने भन्नेमा ध्यान दिनु आवश्यक छ । भाषागत ज्ञान र सीप विकास गर्ने, घरआँगन सरसफाइ गर्ने र पर्यटक अनुकूल वातावरण बनाउन सक्यौँ भने प्रदेश र यहाँको जनताको हित हुन सक्छ । त्यसका लागि प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम हामी दिन्छौँ । हामी बाँच्नका लागि मात्र खाइरहेका छौँ र लाज छोप्नका लागि मात्र कपडा लगाइरहेका छौँ । अब त्यो सोचभन्दा माथि उठेर सबैका लागि भन्ने गरी काम गर्न आवश्यक छ ।
प्रतिक्रिया