सर्वाेच्च खिज्याउँदै महर्जन कम्प्लेक्स

काठमाडौं । सर्वाेच्च अदालतले निर्माण रोक्न आदेश दिएको दुई महिना बितिसक्दा पनि महर्जन बिजनेस कम्प्लेक्सले अटेर गर्दै आएको छ । सम्पदा क्षेत्रभित्र रहेको सो कम्प्लेक्स निर्माण आचारसंहितविपरीत भएको भन्दै सर्वोच्चले रोक्न आदेश दिएको थियो ।

काठमाडाैं महानगरपालिका–२४ स्थित विश्व सम्पदा सूचीमा रहेको वसन्तपुर दरबार क्षेत्रमा अवैधरूपमा निर्माण भइरहेको महर्जन बिजनेस एसोसियट्सको भवन ३५ फिटभन्दा माथि लैजान थालेपछि विवाद भएको हो । विवाद बढ्दै गएपछि सर्वोच्चमा मुद्दासमेत प¥यो । महर्जन कम्प्लेक्स सम्पदा क्षेत्रको मुख्य केन्द्रमा रहेको भन्दै न्यायाधीशद्धय तेजबहादुर केसी र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले ३५ फिट भन्दामाथि भवन बनाउन नपाइने गरी आदेश दिए । पुष ९ गते आदेश दिएपनि त्यसको अटेर गर्दै अहिले कम्प्लेक्स बनाउने कार्य चलिरहेको छ । सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यन्वयन गर्नुपर्नेमा त्यसलाई लत्याउँदै तला थप्ने काम भइरहेको छ ।

पुरातत्व विभागले सो कम्प्लेक्स सम्पदाको मर्म विपरित भएको भन्दै दुईपटक पत्र पठाइसकेको छ । विभागले पठाएको पत्रलाई पनि अटेर गर्दै कृष्णलाल महर्जनले घरको तला बढाइरहेका छन् । भवन बनाउँदा जमिनमुनिको तला (बेसमेन्ट)को नक्सा स्वीकृति नदिन निर्देशनात्मक आदेश गरेको छ । तर काठमाडांै महानगरपालिकाले भने जमिनमुनि अर्थात् अन्डरग्राउन्ड बनाउने नक्सा पास गरेको पाइएको छ । त्यसले गर्दा नजिकै रहेको नाग पोखरी सुकेको स्थानीयको भनाइ छ ।

बनाउँदा तोकिएको मापदण्ड भन्दा भवन अग्लो बनाइसकेका छन । ३ तलामा नै ३२ फिट पुगिसेको छ । अब तला बढाउँदा ४२ फिट पुग्छ । मापदण्डअनुसार संरक्षित स्मारक क्षेत्रको उचाइ हरेक तलामा ७ फिटदेखि ८ फिटसम्म हुनुपर्छ । यो मादपण्ड महर्जनले पहिले मिचेर १० फिटसम्म पु¥याएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले पठाएको प्राविधिक टोलीले दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महर्जन कम्प्लेक्सले नक्सा पास भइसकेकाले प्रत्येक तल्ला १० फिटकै बनाउने बताउँदै आएको छ । आफु ४१ फिटसम्म जाने उसले बताउँदै आएको छ ।

‘कुमारीको निराकार मूर्ति निर्माणाधीन एसोसिएट्सको भवनभित्र पुर्नस्थापना गर्ने भनी पुरातत्व विभाग, महानगरपालिका र महर्जन एसोसिएट्सबीच ०७३ भदौ २६ मा त्रिपक्षीय सम्झौता भएको हुँदा सम्झौता पालना गर्नु एसोसिएटस्को कानुनी एव नैतिक कर्तव्यसमेत रहन गएको छ,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘मापदण्डविपरीत भए पुरातत्व विभाग र काठमाडौं महानगरपालिकाले संयुक्तरूपमा हेरी समयमै सच्चाउनु ।’ सर्वोच्चले पुरातत्व विभाग र काठमाडौं महानगरपालिकालाई जिम्मेबार बनाउँदै आदेश गरेको हो । तर, यसविषयमा महानगरपनि आश्चर्यजनक रूपमा रमिते बनेर बसेको छ ।

महानगरको वडा– २४ को कित्ता नम्बर ९४२ को क्षेत्रफल ६२७.९८ वर्ग मिटर (करिब २० आना) मा बनिरहेको क्रिस्टल भवनको नामले चिनिने उक्त भवन २०७२ सालको भूकम्पमा भत्किएको थियो । त्यसपछि उक्त घर महर्जन बिजनेस एसोसियट्स प्रालिले करीब ९२ करोड रूपैयाँमा भत्किएको भवन र जग्गा खरिद गरेको थियो । उक्त घर जग्गा खरिद गरेलगत्तै एसोसियट्सले घर भत्काई नयाँ भवन बनाउने प्रक्रिया सुरु गरेको हो । भवन निर्माण भइसक्दा लागत २ सय ५० करोड पुग्ने अनुमान गरिएको छ । तर, मापदण्ड विपरीत निर्माण गर्दा १८ महिनादेखिको स्थानीयको विरोधले महर्जन एसोसियट्सको लागत अझै बढ्ने अनुमान गरिएको छ ।

महानगरपालिका र पुरातत्व विभागबाट निर्माण लागि नक्सा र डिजाइन स्वीकृति लिँदा वेसमेन्टबाहेक ३५ फिट उचाईमा ४ तल्ला बनाउने भन्ने छ । महर्जन एसोसियट्सले दुबै सरकारी निकायमा २०७३ साल असोज १७ गते गरेको कागजमा प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन २०१३ संशोधनसहितको अधीनमा रहेर वेसमेन्ट निर्माण गर्ने छैन र भवनको कुल उचाइ जमिनको सतहभन्दा माथि ३५ फिट मात्र हुनेछ भन्ने उल्लेख छ । तर, महर्जन एसोसियट्सले हाल उक्त कागजमा गरेको हस्ताक्षरको उलंघन गर्दै सात तल्ला बनाउने तयारी थालेको छ भने जमिन मुनि करीब २५ फिटको बेसमेन्ट बनाएर कानुनको उल्लंघन गरेको छ ।

यसैबीच, काठमाडौं महानगरपालिकाले ल्याएको ‘भवन निर्माण मापदण्ड २०७५’ सच्याउन काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले निर्देशन दिएको छ । हाल कार्यान्वयनमा रहेको साबिकको ‘आधारभूत निर्माण मापदण्ड २०७२’ भन्दा पनि कमजोर रहेको भन्दै महानगरपालिकाले ल्याएको नयाँ मापदण्ड १५ दिनभित्र परिमार्जन गर्न प्राधिकरणले महानगरलाई पत्र काटेको थियो । विवादित मापदण्ड परिमार्जन गर्ने भन्दै कामपाले समिति गठन गरेको थियो ।

मंगलवार पुरातत्व विभाग, हनुमान ढोका संग्राहलय, महानगरिय प्रहरि वृत्त सेवा, नगर प्रहरी कार्यान्यन महाशाखा, काठमाडौं महानगरपालिका अनुगमन समितिको अध्यक्ष हरिप्रभा खड्गीसहित सम्पदाप्रेमी लगायतले सो भवनको अनुगमन गरेका थिए । उनीहरूले सो भवन आचारसंहिता र मापदण्डविपरीत रहेको निष्कर्ष निकालेका थिए ।