काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडबडी खरिदमा अनियमिततापछि मर्मत सम्भार र भाडासम्बन्धी टेन्डर आह्वान प्रक्रियामा पनि भ्रष्टाचार भएको आशंका उत्पन्न भएको छ । निगमले केही महिना मात्र अघि ल्याएका जहाजको मर्मत सम्भार गर्न तथा केही जहाजलाई भाडा लगाउन आह्वान गरेको टेन्डरमै भ्रष्टाचार भएको आशंका गरिएको हो । एक कम्पनीलाई दिइसकेको टेन्डर रद्द गरेर पुन ः अर्को कम्पनीलाई दिने प्रयास भएपछि संसदीय समितिले निगरानी बढाएको छ । बोलपत्र शुक्रबार नै खोल्ने तयारी निगमले गरे पनि संसदीय समितिले हस्तक्षेप गरेपछि रोकिएको छ । संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले इन्जिन मर्मत तथा भाडासम्बन्धी टेन्डर आह्वान प्रक्रिया तत्काल रोक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले उक्त टेन्डर प्रक्रियामा १ अर्ब ५३ करोड घोटाला भएको आशंका गर्दै विमान इन्जिन मर्मत तथा भाडासम्बन्धी टेन्डर आह्वान प्रक्रिया तत्काल रोक्न संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र नेपाल वायुसेवा निमगलाई निर्देशन दिएको हो । निगमले विमान इन्जिन मर्मत तथा भाडासम्बन्धी टेन्डर आह्वान प्रक्रियामा ठूलो आर्थिक चलखेल भएको हुन सक्ने देखिएकाले तत्काल सो प्रक्रिया अघि नबढाउन सरकारलाई निर्देशन दिइएको समितिका सभापति भरतकुमार शाहले जानकारी दिए । छलफलमा सभापति भरतकुमार शाहले यस सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन गर्नुपर्ने भएकाले अर्को आदेश नभएसम्मका लागि बोलपत्र खुला नगर्न निर्देशन दिए ।
निगमले लुब्रिहंश कम्पनीलाई परेको सो ठेक्का आह्वान रद्द गरी अर्कै कम्पनीसँग १ अर्ब ५३ करोड घुस लिएर नयाँ प्रक्रिया सुरु गरेको समितिको आशंका छ । बैठकमा सांसदहरूले कम मूल्यमा बोलपत्र हाल्नेलाई पन्छाएर बढी मूल्य कबोल गर्नेलाई दिन लागेका प्रति आपत्ति जनाएका छन् । सांसद सूर्य पाठकले निगममा लोडरको काम गर्नेले पनि ‘ठूलाले खाने जहाज, सानाले खाने कागज’ भनेको प्रसंग कोट्याउँदै कम मूल्य कबोल गर्नेलाई छनोट नगर्ने हो भने बोलपत्रको प्रक्रिया किन गरेको भनी प्रश्न उठाए । सांसद प्रेम आलेले १ अर्ब ५३ करोड राज्यलाई घाटा हुनेगरी जहाज मर्मत गर्ने कम्पनीको नाम छनोट गर्न नहुनेमा जोड दिए ।
एउटा बिचौलियाले सरकारलाई घुमाएको सुनिएकाले स्वीकार्न नसकिने उनको दाबी थियो । सांसद विरोध खतिवडाले बोलपत्र आह्वानमै गल्ती भएकाले गल्तीलाई बोर्ड बैठकले उल्टाउने कि व्यक्तिले भनी प्रश्न गरे । बैठकमा सांसदहरू लेखराज भट्ट, राजेन्द्रकुमार केसी, पार्वती विसंखे, पार्वती डिसी चौधरी लगायतले बोलपत्रका बारेमा थप अध्ययन अनुसन्धान हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
तर, निगमले भने कानुनी प्रक्रिया नमिलेकाले टेन्डर रद्द गरी नयाँ सुरु गर्न लागेको बताएको छ । बैठकमा नेपाल वायुसेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष मदन खरेलले कानुनसम्मत नभएकाले लुब्रिहंस कम्पनीलाई दिइएको ठेक्का प्रक्रिया रद्द गरी नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्नुपरेको जवाफ दिएका हुन् ।
उनको जवाफ सुनेपछि पनि बैठकमा समितिका सदस्यहरूले नेपाल वायुसेवा निगमले सो टेन्डर आह्वान प्रक्रिया अघि बढाए सह्य नहुने चेतावनी दिएका थिए । नेपाल वायुसेवा निगमले दुईवटा वाइडबडी विमान खरिदमा ४ अर्ब ३५ करोड भ्रष्टाचार गरेको निष्कर्ष सोही समितिले निकालेपछि अहिले छानबिन प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।
प्रतिक्रिया