कर्णाली सबैले हेर्न लायक नमुना प्रदेश हुनेछ : मन्त्री रावल

दल रावल, सामाजिक विकास मन्त्री

कर्णाली प्रदेश सरकार गठन भएको एक वर्ष पूरा भएको छ । यहाँ रहेको भौगोलिक संरचना, अपार पानीको स्रोत, जडीबुटी र पर्यटनलाई अगाडि बढाउन सकिएमा विकास गर्न सकिने अवस्था रहेको छ । भौगोलिक कठिनाइका बाबजुद पनि चाहना भएर पनि सोचेको समयमा विकास गर्न नसकिने अवस्था छ । बल्लतल्ल चार महिना विकासे काम गर्नका लागि मौसमले साथ दिने अवस्था हुँदाहुँदै पनि प्रदेश सरकारले के कस्ता कार्यक्रम अगाडि ल्याएको छ भन्ने बारेमा सामाजिक विकास मन्त्री दल रावलसँग सौर्यकर्मी लक्ष्मी रोकायाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

 

एक वर्ष अवधिभरमा कर्णाली प्रदेशमा के–के उल्लेखनीय कार्य भए केही बताइदिनु हुन्छ कि ?

देशभरी नै नयाँ संरचना गठित भयो, नेपालको संघीय सरकारभन्दा प्रदेश सरकार अत्यन्त फरक भयो । सबै काम शून्यबाट सुरु गर्नुपर्ने अवस्था भयो । यतिखेर जनताको आकांक्षा उच्च छ, त्यसकारण नयाँ परिवर्तन भएपछि पाउनुपर्ने सेवा सुविधाहरू, विकास, सुशासन हुनुपर्छ भन्ने नागरिकले स्वाभाविक ढंगका आकांक्षाहरू भए । सोहीअनुसार प्रदेश सरकारलाई आआफ्नै चुनौती र संरचनाको अन्योलता थियो । बजेट कार्यान्वयन गर्ने जिल्लामा कुनै निकाय, नीति नियम नभएको, मापदण्डहरू नभएको परिस्थिति थियो । यसलाई सबै नयाँ ढंगले निर्माण गर्न नितान्त आफैमा चुनौती थियो । बजेट बनाउँदा खेरी पनि तल कुनै आधार, संरचनाहरू थिएन । मन्त्रालयमा मन्त्री र सचिव बसेर बजेट बनाउनुपर्ने अवस्था थियो । तर, पनि हामीले बजेट परिवर्तनका लागि मार्गदर्शन गर्ने खालको बजेट, नीति तथा कार्यक्रम बनायौँ ।

उसो भए, कस्तो परिवर्तन हुने खालको बजेट बनाउनुभयो त मन्त्रीज्यू ?

विगतको केन्द्रीकृत राज्य प्रणालीभन्दा नयाँ ढंगले नजिकबाट योजनाहरू बनाएका छौँ । कर्णाली प्रदेश सबै खालको सूचकबाट पछाडि परेको हुँदाहुँदै पनि हामीले यसलाई छिटोभन्दा छिटो द्रुत गतिमा आर्थिक सामाजिक विकास गर्ने, भौतिक विकास गर्ने, समृद्धि हासिल गर्ने हिसाबले योजना बनाएका छौँ, त्यो नयाँ हो । यदि, केन्द्रिकृत राज्य प्रणाली हुन्थ्यो भने सबै जिल्लामा तत्काल राहत पाउनुपर्ने स्थिति हुन्थेन । मुगु, जुम्ला र हुम्लामा आगलागी भयो तर त्यतिखेर योभन्दा बढी प्राकृतिक प्रकोप हुँदा पनि तत्काल राहत पाउन नसकेको वेला कर्णाली प्रदेश सरकारले तत्काल महसुस हुनेगरी राहत पाउन सफल भए । सबै समस्या समाधानका लागि समिति नै बनाएर त्यसको समाधान र तत्काल सुनुवाइ, बजेट छुट्याएर राहत दिने पक्षमा छौँ । मेरै मन्त्रालयअन्तर्गत कर्णाली प्रदेशका १४ जना सुत्केरी हुन नसेका महिलालाई हेलिकोप्टरबाट तत्काल उद्धार गरियो । त्यसो नगरिएको भए दुर्गमका ती महिलाको अकालमा नै ज्यान जान सक्ने स्थिति थियो ।

शिक्षातिर सार्वजनिक शिक्षा पद्धति गरी खानेभन्दा ठगी खाने जनशक्ति उत्पादन गर्ने खालको रहेको छ । त्यसबाट उन्मुक्ति पाउनका लागि प्रदेशले प्राविधिक शिक्षा हासिल गर्नका लागि कमसेकम एक जिल्लामा एउटा बहु–प्राविधिक शिक्षालय स्थापना गर्ने, प्रदेशमा माउन्टेन युनिभर्सिटी अफ साइन्सेज, टेक्निोलोजी स्थापना अध्ययनको क्रममा छ । स्वास्थ्यको स्थिति हेर्ने हो भने विगतभन्दा जनताले अनुभूति हुनेगरी यहाँ यो भएन, त्यहाँ त्यो भएन भन्ने थुप्रै समस्या थिए अहिले त्यो निकै न्यून रहेको छ । १० वटै जिल्लामा विशेषज्ञ डाक्टर हामी राख्न सफल भएका छौँ । प्रदेशस्तरमा १४ देखि माथिका विशेषज्ञले काम थालनी गरेका छन् । हामी सकेसम्म यसै आर्थिक वर्षमा छिटोभन्दा छिटो यसै आर्थिक वर्षमा ३ सय श्ययाको अस्पताल बनाएर जनताहरूलाई आफ्नै प्रदेशभित्र विशेषज्ञ उपचार पाउने गरी विकास गर्दै छौँ । सबै जिल्लामा ५० श्ययामा अस्पताल रूपान्तरण गर्दै छौँ । स्थानीय तहमा सम्भव भएमा प्रादेशिक एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा १५ देखि २५ श्यया अस्पताल स्थापना गर्ने लक्ष्य राखेका छौँ । जनतालाई नजिकबाट अनुभूति हुने विकासका कामहरू नीति तय गर्ने र बजेट तय गर्ने कुराहरू गरेका छौँ । यो वर्ष सिकाइको वर्ष पनि भएको छ ।

भौगोलिक कठिनाइ हुँदाहुँदै पनि प्रदेशलाई व्यवस्थित र समृद्ध बनाउनका लागि प्रदेश सरकारले के–कस्तो योजना बनाइरहेको छ ?

हरेक योजनाका डिपिआर बनाएका छौँ । बजेट हामीले यो वर्षमा कति गर्न सकिन्छ त भनेर लक्षित गरेर बनाएका छौँ । सबै लक्ष्य हासिल गर्नका लागि तीनदेखि चार वर्षसम्म लाग्ने अनुमान रहेको छ । थुप्रै खालका चुनौती पार गरी राम्रा भिजनहरू प्राप्त गरेका छौँ । कर्णालीका जनताको प्रतिव्यक्ति आय २१ सय डलर पु¥याउने लक्ष्य राखेका छौँ । त्यो महत्वाकांक्षी भएको भए तापनि त्यो लक्ष्य प्राप्तिमा हामी सबै लागेका छौँ । सातै प्रदेशभन्दा कर्णाली प्रदेश उत्कृष्ट प्रदेश बनाउने जनतालाई अनुभूति गराउन हामी अगाडि बढेका छौँ । यो अति नै महत्वाकांक्षी रहेको भए तापनि जनताको स्तरमा गफै गरेको देखिए तापनि यसको पछि हामी सबै लाग्नुपर्ने देखिएको छ ।

कर्मचारी र अन्य जनशक्ति कर्णाली भनेपछि तर्सने समस्यालाई कसरी व्यवस्थित गर्नुहुन्छ ?
संरचना मात्रै बनाएर सेवा पाइँदैन, जनशक्ति र सामग्री तीन कुराको आवश्यक रहेको हुन्छ । त्यसको परिपूर्ति हामी गर्दै छौँ । सरकारी सेवामा सरकारी सुविधाले उहाँहरू काम गर्न सक्ने अवस्था छैन, यसका लागि विशेष सुविधाको कार्यक्रम प्रदेश सरकारले ल्याउँदै छ । त्यसको अध्ययन गरिरहेका छौँ । हाम्रो प्रदेशमा हुने विशेषज्ञ डाक्टर, सबै खालका कर्मचारीका लागि केही फरक व्यवस्थापन गर्ने पहल गरेका छौँ । कसरी ती कर्मचारीलाई ल्याउन सकिन्छ, कुन सुविधा दिएपछि आउँछन् त्यसको छिट्टै मन्त्री मण्डलले निर्णय गर्ने भएको छ । त्यसपछि कर्णालीमा काम गर्नका लागि कर्मचारीको तछाडमछाड हुनेछ ।

शिक्षाको स्थिति राष्ट्रियस्तरमा नै खस्किँदो छ । कर्णालीमा अझ दयनीय अवस्था रहेको छ । यसलाई सुधार र व्यवस्थित गर्न कसरी सम्भव छ ?
हिमाली क्षेत्रमा आवासीय विद्यालयको अवधारणा ल्याएका छौँ । चारवटा जिल्लामा ३÷३ करोडका दरले १२ करोड रूपैयाँ विनियोजन भएको छ । बहुवर्षीय रूपमा आवासीय विद्यालयको निर्माण हुनेछन् । प्राविधिक शिक्षाबाट जनशक्तिलाई दक्ष, सीपमूलक बनाउन सके प्रदेश र राष्ट्रको विकासका बाहिर जान रुचि राखे पनि दक्ष जनशक्तिलाई विशेष सुविधा दिएर विकास निर्माणमा लगाउने गरेर राम्रो काम गरी खाने वातावरण प्रदेश सरकारले बनाउनेछ । त्यसका लागि श्रम नीति पनि सार्वजनिक गरिसकेका छौँ ।

श्रमको क्षेत्रलाई पनि व्यवस्थित गर्दै संगठित रूपमा श्रमलाई अगाडि बढाउँदै श्रम कार्यदल बनाउने लक्ष्य रहेको छ । १ हजार संगठित रहेको श्रम युवालाई भर्ना गरेर आठ घण्टाको कामलाई सुरक्षण गरेर आफ्नै घरमा बस्ने वातावरण बनाएर समाज विकासका लागि दत्तचित्त भएर लाग्ने ढंगबाट अगाडि बढ्ने लक्ष्य रहेको छ । प्रदेशको समृद्धिका लागि तत्काल प्रभाव पार्ने खालका र दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने खालका योजनाहरू तय गरेका छौँ । योजना आयोग पनि बनाइएको छ । त्यसले पनि व्यवस्थित योजना निर्माणको सुरुआत गर्दै छ । आयोगले पहिलो आवधिक पञ्चवर्षीय योजना तयार गर्दै छ । अनि २५ वर्षको, अर्थात् २१ सय वर्ष पछिको कर्णाली कस्तो हुनेछ भन्ने योजना तर्जुमा गर्दै छौँ । जनताको आर्थिक भौतिक, पूर्वाधार, शैक्षिक, स्वास्थ्य लगायतको विकासको योजना बनाइ लागिपर्ने योजना रहेको छ ।

स्रोत र साधनमा कर्णाली धनी भए पनि हाल आन्तरिक राजस्व संकलन कम भएको वेला कसरी परिचालन गर्ने ध्येय राख्नुभएको छ ?
स्रोतको अभाव भए पनि आफ्नै खालको स्रोतको परिचालन गरी, वैदेशिक सहायतालाई बढीभन्दा बढी भित्र्याउने, पर्यटकलाई बढीभन्दा बढी आकर्षित गर्ने भनेर १० वर्षभित्र कसैले यो प्रदेशमा लगानी गर्न चाहन्छ भने कर छुट गर्ने लगायतको योजना संघीय सरकारसँग आग्रह गरिसकेका छौँ । जसरी हुन्छ वैदेशिक लगानीलाई कर्णालीमा आकर्षित गरेर पर्यटनको क्षेत्रलाई उजागर गर्ने, हाइड्रो पावरलाई उजागर गर्ने, शैक्षिक हब बनाउन सक्ने स्थिति रहेको छ, मेडिकल हब बनाउन सक्छौँ । कृषिका लागि अर्गानिक प्रदेशको रूपमा विकास गराउन सक्छौँ ।

 

बनाइएका योजनालाई जनचेतनाको हिसाबले सुविधा नपाइरहेको अवस्था कर्णालीमा रहेको छ, अनुगमन र मूल्यांकनलाई चुस्त बनाउनका लागि के–कस्तो रणनीति प्रदेश सरकारले ल्याएको छ ?
पारदर्शिता र सुशासन हाम्रो दायित्व हो । स्थानीय सरकारको पनि डेढ वर्ष बित्यो, धेरै जनगुनासाहरू छन्, व्यवस्थित ढंगले चलेन भन्ने छ, त्यो स्वाभाविक हो । जनशक्तिको अभाव थियो । भर्खर निर्वाचित भएर आएका जननिर्वाचित प्रतिनिधि एउटा एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्ने बाध्यता पनि थियो । अब त्यसरी स्थानीय तह पनि चल्नु हुँदैन । सुशासित र योजनाबद्ध ढंगले भएर लाग्नुपर्छ । कमसेकम पालिका भित्रका संरचना निर्माणमा लाग्नुपर्ने देखिन्छ । अर्कातिर भएका सेवासुविधा जनताले पाउन सकेका छैनन्, विद्यालय छ, शिक्षक अनियमित छ, अस्पताल छ, स्वास्थ्यकर्मी छैनन्, सामग्री र ल्याब हुँदैन, यस्तो परिपाटीलाई हामीले अन्त्य गर्न हामी सबैले अन्त्य गर्नुपर्ने हुन्छ ।

विशेषगरी, स्वास्थ्य केन्द्रहरू, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, विद्यालयलगायत स्थानीय सरकारकै मातहतमा छन् । त्यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने, जनतालाई के–कसरी सेवा सुविधा दिन सकिन्छ भन्ने स्थानीय सरकारले व्यवस्थापन गर्नु प¥यो । त्योभन्दा माथि विशेषज्ञ सेवा जिल्लास्तरमा र प्रदेशस्तरमा प्रदेश सरकारले दिन थालिसकेका छौँ । गरिब र दुर्गम बस्तीका जनतालाई राम्रो स्वास्थ्य सेवा दिने हाम्रो लक्ष्य छ, यो फागुनबाट सुरु गर्दै र्छौँ । त्यसपछि अन्य आधारभूत विकासका कुराहरू छन्, गाउँपालिका, नगरपालिकाले बजेट परिधिभित्र रहेर जति सकिन्छ त्यति जनताका प्रत्यक्ष सेवा सुविधा सानातिना काम स्थानीय सरकारले गर्दा राम्रो हुन्छ । दुईवटा पालिका बीच जोड्नुपर्ने, प्रदेशस्तरमा जोड्नुपर्ने विकास निर्माण, सेवा प्रवाह प्रदेश सरकारले गर्छ । त्योभन्दा बाहिर जुन मेगा कार्यक्रम छन्, सिंगो राष्ट्रका लागि गौरवका आयोजना हुने गर्दछन्, आर्थिक सामाजिक प्रभाव पार्न सक्ने संघीय सरकारले गर्नुपर्ने हुन्छ । तसर्थ, तीनै तहका सरकारले कसले के गर्ने स्पष्ट कार्यसूची निर्धारण गर्नका लागि कानुन बन्दै छ । तीनै तहका कार्यसूची बनेपछि स्पष्ट खाका पनि दिन्छ ।

युवा र खेल जगत्को क्षेत्रमा लक्षित के–कस्ता कार्यक्रम गरिने भावी कार्यदिशा राख्नुभएको छ ?
खेलकुद क्षेत्र हाम्रो प्राथमिकताको क्षेत्र हो किनभने हाम्रो देश दुईवटा चिज गौतमबुद्धको देश र खेलले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा चाँडो चिनिने गरेको छ । हाम्रो जस्तो हिमाली, पहाडी भेगका खेलाडीहरू जसले चिसो पानी खाएका छन्, कडा मिहिनेत गरेका छन् । यी खेलाडीलाई अवसर दिन सकियो भने राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा प्रगति गर्न सक्छन् । प्रमाणको रूपमा मुख्य मन्त्री कपमा यो पनि देख्न पाइयो ।

उनीहरूको वृत्ति विकासका लागि संघ/संस्था र जिल्लाका खेलकुद विकास समितिसँग मिलेर प्रदेशको खेलकुद परिषद बन्दैछ । अर्कोतिर खेलकुदको लागि पूर्वाधारको विकासको खाँचो रहेको छ । प्रदेशस्तरमा बहुआयामिक रंगशाला निर्माणमा हामी लागेका छौँ । त्यसका लागि बजेट पनि विनियोजन गरेका छौँ । हाइ अल्टिच्युड खेल खेलाउनका लागि हुम्ला जिल्लाको सिमकोटमा खेल मैदान निर्माण गर्नका लागि बजेटको विनियोजन पनि गरेका छौँ । प्रदेशस्तरको रंगशाला निर्माणका लागि चौरजहारीमा निर्माण गर्न लागेका छौँ । २४ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा खेलकुदका रंगशाला निर्माणको क्रममा छन् ।

युवालाई परिचालन, स्वरोजगारसँग जोड्ने कुराहरू सुशासन र जनताका पहिलो प्राथमिकताका योजनाहरू सामाजिक मन्त्रलायले अगाडि बढाएको छ । युवालाई नै लक्षित गरेर श्रम र रोजगारकोे नीति पहिलो क्याबिनेटको निर्णयले पारित गरिसकेको छ । युवाको श्रमलाई कसरी उत्पादनसँग जोड्न सकिन्छ, वैदेशिक रोजगार विशेष गरेर भारतको कालापहाडमा जाने युवालाई कसरी रोजगार दिन सकिन्छ, आफैँ गाउँबस्तीमा कसरी राख्न सकिन्छ भनेर श्रम नीतिले तय गरेको छ । कतिपय ठुल्ठूला योजना कम्पनीको मोडेलमा सञ्चालन गर्न पनि सकिन्छ । जलविद्युत्को प्लान्ट निर्धारण गरेर प्रदेश सरकारले यस प्रदेशका नागरिकसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने वातावरण निर्माण गरिने लक्ष्य रहेको छ । यो खालका कामहरूले छिटोभन्दा छिटो प्रदेशको आर्थिक समृद्धिमा सहयोग पुग्छ भन्ने आशा रहेको छ ।

कर्णालीको भौगोलिक परिस्थिति र मौसमले विकासका कामलाई अगाडि बढाउन गाह्रो छ, यसका लागि प्रदेश सरकारले कस्तो व्यवस्थापन गरेको छ ?
कर्णाली प्रदेश हिमाली र पहाडी भूगोलले बनेको प्रदेश छ । हाम्रो आर्थिक वर्ष र हावापानी बीच तारतम्य मिलेको छैन । त्यस कारण हामीले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीसँग कर्णाली प्रदेशलाई अािर्थक वर्षको बजेट परिचालनका लागि पछाडि सार्न आग्रह गरेका छौँ । असारमा एकदमै बाढी पहिरो, कात्तिकपछि हिउँ पर्न थाल्ने हुनाले काम गर्न सकिँदैन । आर्थिक वर्षलाई हामीले व्यवस्थित गरी कार्तिकसम्म लैजान सक्यौँ भने फागुनबाट कात्तिकसम्म हामीले काम गर्न पायौँ भने विकासका काम प्रभावकारी गर्न सक्छौँ । हामी असारे विकास हुन दिँदैनौँ । हामी जेठसम्म जति काम सकाउँछौँ, बाँकी रहेका काम अर्को वर्षमा गर्छौँ । बजेट रोकी हाल्छौँ । किनभने, असारमा बजेटका लागि मात्रै बजेट हुने भएकोले कामका लागि बजेट भएन ।

देशको आर्थिक अवस्थाअनुसार कर्णालीमा बजेट नआएको पनि होइन तर त्यसले खासै परिणाम दिन सकेन, जनतालाई परिवर्तनको अनुभूति दिन सकेन । असारलाई काम गर्न दिनेभन्दा पनि अनुगमनको महिनाको रूपमा विकास गर्नेछौँ । कति काम गर्न सकियो, कति गर्न सकिएको छैन भन्ने मूल्यांकन गर्ने असारमा हुन्छ । विकासे काम जेठको अन्तिममा रोक्ने निर्णय गरेका छौँ । ठूला योजनालाई बहु वर्षमा लैजान्छौँ । साना योजनालाई त्यहीँ रोक्छौँ ।

आगामी वर्षमा अन्य प्रदेशभन्दा कर्णाली प्रदेश कसरी फरक भएको पाइनेछ ?
जनताको आर्थिक विकाससँग जोडिएका कार्यक्रम रहेका छन् । हाम्रो प्रदेशभित्र रहेको प्राकृतिक स्रोत साधनलाई उपयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । हाइड्रोका लागि हामीसँग प्रयाप्त पानी रहेको छ, लगानी ल्याउन सक्यौँ भने जलविद्युत्को माध्यमबाट हामी समृद्ध हुन सक्छौँ । पर्यटनका लागि कर्णाली प्रदेश अति नै उपयुक्त गन्तव्यस्थल हो । आज पर्यटकले काठमाडौं, पोखरा मात्र देखेका छन् । अबको शताब्दीको मुख्य गन्तव्य कर्णाली नै हुन्छ ।

विश्वसामु हामीले चिनाउनु छ, त्यो खालको कार्यक्रमको विकास गर्नु छ । त्यसले पनि हाही अरू प्रदेशभन्दा फरक जान सक्छौँ । जडिबुटीका लागि कर्णाली राजधानी नै हो । देशभरिमा हेर्ने हो भने सबैभन्दा औषधीजन्य मूल्य बोेकेका अत्यन्त बहुमूल्य भएको प्रदेश यही हो । यसबाट हामी औषधीजन्य वस्तु उत्पादन गरी अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा पठाउने कामका लागि अध्ययन भइरहेको छ । भूगोल ठूलो भएको र जनसंख्या कम भएको प्रदेश भएकोले ठूलो भूगोललाई अर्गानिक कृषि प्रणालीमा विकसित गर्न सक्यौँ भने वन र जडिबुटी क्षेत्रको विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य पनि हब बनाउन सक्यौँ भने संसारलाई आकर्षित गर्न सक्छौँ ।

संसारभरिका बासिन्दा हिमालसँग आकर्षण भएकोले यसलाई सदुपयोगको नीति अपनाएका छौँ । हिमाललाई अध्ययन र भ्रमणको विषयलाई अगाडि बढाउने लक्ष्य रहेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा अरू प्रदेशभन्दा हामीले स्पष्ट नीति ल्याइसकेका छौँ । १० जिल्लामा २५ श्ययाको अस्पताल निर्माणमा लागेका छौँ । प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा १५ देखि २५ श्ययाको अस्पताल निर्माणमा लागेका छौँ । १७ लाख जनताले उचित स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्नेछन् । शिक्षामा पनि रोजगार र प्राविधिक शिक्षा बनाउनका लागि नीति तथा कार्यक्रम ल्याइसकेका छौँ । त्यसका लागि मिडियाको तर्फबाट हुने रचनात्मक सुझाव तथा सल्लाहको पनि खाँचो रहेको छ ।

प्रतिक्रिया