रानीपोखरी नबन्दै ३ करोड स्वाहा !

सञ्जिता आचार्य, काठमाडौं । रानीपोखरी पुनर्निर्माण गर्ने भन्दै विभिन्न काम गरेको काठमाडौं महानगरपालिकाले करिब तीन करोड रुपैयाँ सकाएको छ । महानगरपालिकाले ३ सय ५० वर्ष पुरानो रानीपोखरीको पुनर्निर्माणमा आधुनिक सामग्री (क्रंकिट)को प्रयोग गर्नेगरी ठेक्का लगाउँदा सो रकम सकिएको हो । पटक–पटक विवादमा तानिँदै आएको काठमाडौं महानगरपालिकाले रानीपोखरी पुनर्निर्माणमा करिब तीन करोड सकाएको छ । ठेकेदार कम्पनी ‘वल्र्ड वाइड कँडेल केएन केजी जेभी’ लाई २ करोड ३० लाख दिएको थियो । सो कार्यमा कंक्रिड प्रयोग भएको भन्दै विवाद आएसँगै रोकियो । त्यसपछि त्यसलाई भत्काउने निर्णय भएको थियो । कंक्रिडको पर्खाल भत्काउन थप १५ लाख ४५ हजार खर्च भएको कामपाका प्रवक्ता ईश्वरमान ढंगोलले जानकारी दिए ।

काठमाडौंकी उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गी भन्छिन्, ‘विवादै विवादमा रानीपोखरी पुनर्निर्माणमा कामपाको तीन करोड सकियो ।’ महानगरको आफ्नै कमजोरीका कारण रानीपोखरी पुनर्निर्माण कार्य अहिले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्रधिकरणले गर्ने भएको छ । प्रताप मल्लले आफ्ना छोरा चक्रवर्तीन्द्र मल्लको नाममा १७२५ सालमा निर्माण गरेका थिए । २०७२ को भूकम्पका कारण क्षति भएको रानीपोखरी हालसम्म पनि उठ्न सकेको छैन । कामपाले रानीपोखरीको पुनर्निर्माण गर्दा स्थानीयको सुझाव नलिएको र कानुनविपरीत काम गरिएकाले अनेकन अल्झन आए । जसको परिणामस्वरूप सरकारको तीन करोड बालुवामा पानी खन्याएजस्तै भएको छ ।

२०७३ वैशाखमा महानगरपालिकाले ‘वल्र्ड वाइड कँडेल केएन केजी जेभी’लाई ६ करोड २९ लाख रुपैयाँमा रानीपोखरी पुनर्निर्माणको ठेक्का लगाएर काम थालेको थियो । तर, त्यो कामले पनि चुस्तता पाएन । विवादै विवाद भएपछि ठेक्का नै रद्द भएको थियो । एकपछि अर्काे गर्दै रानीपोखरी पुनर्निर्माणमा गल्ती हँुदै गए । प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३ मा १ वर्षभन्दा पुराना पुरातात्विक सम्पदाको संरक्षण तथा जीर्णोद्धार गर्दा पुरानै सामग्रीबाट पुरानै अवस्थामा गरिनुपर्ने उल्लेख छ । तर, यसलाई महानगरपालिकाले कंक्रिडको प्रयोग गरेसँगै विवाद चर्कियो ।

पहिलो चरणमा रानीपोखरी बीचभागको बालगोपालेश्वर मन्दिरमा कंक्रिट प्रयोगको विवाद गरेको भन्दै विवाद सुरु भएको थियो । सम्पदाप्रेमी र स्थानीयले कंक्रिड प्रयोग गरेको भन्दै आपत्ति जनाएसँगै रोकिएको थियो । सो विषयमा कामपाका प्रमुख र उपप्रमुख दुई धुवमा बाँडिए । २०७४ पुस ११ गते उपमेयर खड्गीको नेतृत्वमा रानीपोखरीमा ताला लगाउने काम भयो । त्यसको केही समयपछि मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले विवाद टुंग्याउने भन्दै ताला काटे । १३ पुस ०७४ मा रानीपोखरी पुनर्निर्माण अध्ययनका लागि विशेषज्ञ समिति बन्यो ।

समितिको सुझावअनुसार महानगरले रानीपोखरीमा बनाएका संरचना भत्काउनुपर्ने भयो । ०७२ माघ ७ गते बोलपत्र आह्वान गर्दै महानगरले सूचना प्रकाशित गरी काम अघि बढायो । ०७३ भदौमा ‘सम्पदा बचाउन अभियान’, ‘सेभ हेरिटेज’ अर्थात् सम्पदा बचाउ अभियान नामक समूहले विरोध ग¥यो । ०७३ कात्तिक ३ मा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको बैठकले रानीपोखरीको बीचमा रहेको बालगोपालेश्वर मन्दिर पुनर्निर्माण महानगरबाट खोसेर पुरातत्वलाई दियो । मन्दिर पुरातत्व विभागले बनाउने र पोखरी वरिपरिको भाग काठमाडौं महानगरपालिकाले बनाउने भएको थियो ।

प्रतिक्रिया