देखिने कामको थालनी अब हुँदै छ

प्रदेश–५ सरकार गठन भएको एक वर्ष पूरा भएको छ । मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले सपथ खाएको यो एक वर्ष पूरा भइरहँदा सरकारले यस बीचमा के काम ग¥यो ? अपेक्षा कति थिए ? कति पूरा भए ? जनताका तीव्र इच्छा र आकांक्षालाई के सरकारले साच्चै पूरा ग¥यो ? यी र यस्तै विषयमा प्रदेश–५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलसँग सौर्यकर्मी विकाश पराजुलीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

प्रदेश सरकार गठन भएको एक वर्ष पुग्यो, प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी तोक्न के ले रोक्यो ?
-रोक्यो नभनौँ । हामीले निर्वाचनको समयमा कहाँ के भन्यौँ त्यतातिर पनि नजाऔँ । मैले बारम्बार भन्दै आएको छु प्रदेशको स्थायी मुकाम र नामाकरण गर्दा हतारमा निर्णय गरेर पछि पछुताउन नपर्ने गरी प्रदेशसभाले यस विषयमा टुंगो लगाउँछ । कहाँ राजधानी बनाउने भन्दा पनि कस्तो बनाउने भन्ने बारे बहस गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ । यस विषयमा प्रदेशसभाले विशेष समिति बनाएर अब १२ जिल्लाकै जनतामाझ पुगेर राय सुझाव पनि लिनेछ । मैले सदस्यहरूलाई जनताका कुरा सुन्ने हो त्यहाँ आफ्ना कुरा नगर्नु भनेको छु । गठित समितिले दिएको प्रतिवेदनलाई सुझबुझ ढंगले अध्ययन गरी यो विषय टुंगाउँछौँ ।

के के काम गर्नुभयो त जनताका लागि ?
-जनतालाई ठ्याक्कै यही ग¥यौँ भन्नका लागि देखिने कामको थालनी हँुदै छ । तर, जुन विन्दुबाट हामीले प्रदेशको यात्रा सुरु गरेका थियौँ त्यो विन्दुबाट हेर्दा धेरै अगाडि बढेका छौँ । पूर्वाधार तथा कर्मचारीको अभावका बीचमा यो एक वर्ष बित्दै गर्दा हामीले समृद्धिको जग बसालेका छाँै । कानुन बनाउनुपर्ने थियो । प्रदेशमा योजनाहरू केही थिएनन्, बजेट ल्याउनुपर्ने थियो । यो सबै भएका छन् । हामीले १६ वटा कानुन बनाएर पास गरिसकेका छौ ँभने अझै १५ भन्दा बढी कानुन प्रदेशसभामा पेस भएका छन् । काम सुरु गर्दा पहिले नै कानुन आवश्यक पर्ने भएकाले हामीले यो वर्ष कानुन निर्माणको वर्ष भनेर लागेका छौँ ।

समृद्ध प्रदेश बनाउने काम कहाँ पुग्यो ?
-हामीले आधारशिला तयार गरेका छाैँ, अबका वर्षमा प्रदेश सरकारले देखिने गरी र जनताले आभास हुने गरी काम गर्नेछ ।

प्रदेश सरकार गठन हुँदा कर्मचारीको अभाव राम्रोसँग बेहोर्नुभयो, अहिलेको अवस्था के छ ?
-सुरुआती चरणमा प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयमा २ हजार ८ सय कर्मचारी उपलब्ध गराउने भनिए पनि मुस्किलले एक हजार मात्र जनशक्ति हामीलाई प्राप्त भयो । कर्मचारीको व्यवस्थापन मात्र हामीलाई चुनौती थिएन, आएका कर्मचारीलाई कहाँ राख्ने भन्ने अझ महत्वपूर्ण चुनौती थियो । तैपनि, हामीले कर्मचारीको अभावलाई आभास नहुने गरी भएको जनशक्ति परिचालन गरेर काम ग¥यौँ । अहिले एक हजारको हाराहारीमा मात्र प्राप्त गरेका छौँ ।

त्यसबाट पनि पूर्ण क्षमताका साथ काम गर्ने योजनामा अगाडि बढाएका छौँ । जबकी पछिल्लोपटक प्रदेश–५ को लागि केन्द्रले प्रक्षेपण गरेको जनशक्ति चार हजार माथि पुगिसकेको छ । एक हजारको हाराहारी संख्याले चार हजारको आवश्यकता पूर्ति गर्ने हिसाबले जनताले प्रदेशलाई खोज्ने तहमा पु¥याएका छौंँ । जनताले विकासका आकांक्षाका लागि प्रदेशका मन्त्रालयमा आउने, प्रस्तावहरू प्रस्तुत गर्ने र समाधान खोज्ने सुरुआत भएको छ ।

प्रदेशले अधिकार पाएन भन्ने गरेको सुनिन्छ । के के पाउनुपथ्र्यो ? के भयो ?
-हामी तीन तहको सरकारको ढाँचामा आएका छौँ । तर, सहरी विकास मन्त्रालय अहिले पनि केन्द्रमा सक्रिय छ । ‘यो आवश्यक हो कि होइन ?’ भन्ने कोणबाट बहस भएको छैन । तीन तहको सरकार भइसकेपछि पनि सहरी विकास मन्त्रालय केन्द्रमा सक्रिय राखिरहनु जरुरी छ र ? यति धेरै नगरपालिका छन, नीतिगत नेतृत्व गर्ने सवालमा केन्द्र र प्रदेशले गर्ने भने पनि नगरपालिकाहरूको विकासको फाउन्डेसन तयार गर्ने जिम्मेवारी नगरपालिकाको हो भन्न त सकिन्थ्यो । प्रशासनिक रूपमा माथि नै रहन खोज्ने प्रशासनिक यन्त्रको केन्द्रिकृत मनोविज्ञान, केन्द्रिकृत प्रशासनको मनोवैज्ञानिक प्रभाव राजनीतिक नेतृत्वमा पनि परेको छ ।

प्रदेशलाई मिनी नेपालको रूपमा पनि व्याख्या गरिरहनुभएको छ, त्यो कसरी सम्भव छ ?
-हामीसँग हिमाल, पहाड र तराई छ । कृषिबाट समृद्धि प्रदेशको परिकल्पना गरेका छौँ । कृषिबाट सुरु गर्ने र उद्योग र पर्यटनलाई सँगै लैजाने योजना हामीले बनाएका छौँ । अब प्रदेशगत भन्नुहुन्छ भने हामी बीचमा छौँ । हामीभन्दा पछाडि तीन वटा प्रदेश छन् र हामीभन्दा अगाडि तीन वटा प्रदेश छन् । त्यसकारण हाम्रो अवस्था त्यति राम्रो होइन । भौगोलिक हिसाबले हामी कहाँ सात हजार मिटर माथिको पुथा हिमाल छ । बहुचर्चित ढोरपाटन सिकार आरक्षित क्षेत्रको दुईतिहाइ हिस्सा पर्छ । हाम्रो प्रदेशभित्र प्रदेश–२ को र कर्णाली प्रदेशको विशेषता पनि छ र अगाडि बढेका ठाउँको विशेषता पनि हामीकहाँ छ । यो प्रदेश बन्छ भन्नुको अर्थ नेपाल बन्छ । त्यस अर्थमा हामी प्रदेश–५ का वासीले यो प्रदेश बनाएर देखायौँ भने नेपाल बन्छ भन्ने कुराको सन्देशबाहक हामी आफैँ बन्छौँ ।