हतियार छ, चलाउने आदेश छैन

चन्द्रपुर नगरपालिका क्षेत्रफल तथा जनसंख्याको आधारमा रौतहट जिल्लाकै सबैभन्दा ठूलोे नगरपालिका हो । साविकको पाँच वटा गाविसहरू चन्द्रनिगाहपुर, पौराइ, जुडीबेला, सन्तपुर र डुमरिया मिसाएर यो नगरपालिका बनेको हो । चन्द्रशमशेर जबरा श्री ३ हुँदा उनकै निगाहाले यहाँ बस्ती बसेकाले यसको नाम चन्द्रनिगाहापुर भएको बताइन्छ । यस नगरपालिकामा १० वटा वडा रहेका छन भने क्षेत्रफल २४९ दशमलव ६ वर्ग किमि रहेको छ । ०६८ को जनगणनाअनुसार १३ हजार ४ सय ४५ घरधुरी रहेकोमा पुरुष ३५ हजार ८ सय ५८ र महिला २३ हजार २ सय १ गरी जम्मा ७२ हजार ०५९ रहेको जनसंख्या छ ।स्थानीय सरकार बनेको करिब दुई वर्ष पुग्नै लागिसकेको छ । चुनावको वेला जनताका आधारभूत आवश्यकतादेखि समृद्धिको क्षेत्रका काम गर्छु भनिएको थियो । स्थानीय तहले के–कस्तो प्रयास गरेको छ त ? यिनै विषयमा चन्द्रपुर नगरपालिकाका प्रमुख (मेयर) रामचन्द्र चौधरीसँग सौर्यकर्मी प्रिमेश शिवाकोटीले गरेको कुराकानीः

कार्यकालको दुई वर्ष पुग्न लागेको छ चुनावी वाचा कति पूरा गर्नुभयो ?

-मैले जनतालाई अाफूले पूरा गर्न सक्ने विषयमा मात्र आश्वासन दिएको छु । पूरा गर्न नसकिने कुराहरूको आश्वासन दिएको छैन । यो जनतालाई थाहा छ । निर्वाचन जितेको दुई वर्ष पुग्नै लाग्दा नगरपालिकामार्फत रोजगारीको अवसर सिर्जना गरेको छु । मैले हरेक वडामा सकेसम्म १० जनालाई रोजगार दिएको छु । विकास पूर्वाधारको काम तीव्र गतिले भइरहेको छ । सडकहरू पनि स्तरोन्नति भइरहेका छन् । नाला निर्माणको काम भइरहेको छ । स्वच्छ खानेपानीका लागि काम भइरहेको छ । जनतासामु राम्रो काम गर्ने वाचा गरेको छु । भ्रष्टाचारमुक्त नगर बनाउने मेरो प्रतिबद्धता छ । ‘सफा र सुन्दर चन्द्रपुर, हाम्रो चन्द्रपुर राम्रो चन्द्रपुर’ बनाउने मेरो दृढ संकल्प छ । मेरो कार्यकाल सकिँदासम्म मैले नगरवासीसँग गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्नेछु ।

आमजनताको जीवनस्तर उकास्ने के–के काम गर्नुभयो ?

-१९ वर्ष जनप्रतिनिधिविहीन भएको वेला यहाँका जनताले धेरै दुःख पाएका थिए । म यही हुर्केको भएकाले यहाँको समस्या मलाई राम्रोसँग अवगत छ । हामीले नगरवासीलाई सीपमूलक तालिम नगरपालिकामार्फत दिँदै आएका छौँ । समृद्ध नगर बनाउन हरेक वडामा दुई करोडभन्दा बढी बजेट विनियोजन गर्दै रोजगारमूलक कार्यक्रमसमेत चलाएका छौँ । चन्द्रपुरको बजार विस्तार भएको छ । भौतिक पूर्वाधारको विकास सुरु भएको छ । अहिले नगरपालिकाभरिका बाटाहरू कालोपत्रे र पिसिसी ढलान भएका छन् ।

गतवर्ष मात्रै नगरका मुख्य सडकमा १२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेर सडक स्तरोन्नति गरिसकेका छौँ । अहिले हिउँद र वर्षा दुवै सिजनमा सवारी साधन चल्न सक्छन् । नगरवासीले हिलोमा टेक्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ । काम अनुसारको मात्र रकम भुक्तानी दिने परिपाटीको थालनी गर्न सफल भएका छौँ । शिक्षा, स्वास्थ र रोजगारीमा विशेष ध्यान दिएका छौँ । पर्यटकीय तथा धार्मिक स्थलको संरक्षण र प्रचारप्रसार गरेका छौँ । जनताको हितका लागि डटेर काम गरिरहेका छौँ । जनताले विकास गर्ने जिम्मा दिएका छन् । त्यसलाई शिरोधार्य गरेर अगाडि बढेको छु । प्रदेश–२ कै पर्यटकीय स्थलका रूपमा यो नगरलाई विकास गर्ने काम अगाडि बढाएका छौँ ।

संघीयताको अभ्यासमा के–कमी पाउनुभयो ?
-संघीयताको अभ्यासको कुरा गर्दा २०७२ मा जारी भएको संविधानले स्थानीय सरकारलाई केही अधिकार दिएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्नका लागि कानुन निर्माण गर्न एकल अधिकार दिएको छ । तर, तीन तहकै सरकारबीचको जुहारीले कतै संघीयता धरापमा पर्न लागेको त होइन भन्ने आशंकासमेत हुन थालेको महसुस गरेको छु । कर्मचारी समायोजन पूरा नहुनाले कर्मचारी अपुग भएको छ । जसका कारण काम कारबाही गर्न असहज भएको छ । स्थानीय सरकारलाई नै कर्मचारी नियुक्ति गर्न अधिकार दिइनुपर्छ र काम गर्ने वातावरणको सिर्जना संघीयताको मर्मअनुसार गरिनुपर्छ । हस्तक्षेप हुनु हुँदैन ।

संघीय र प्रदेश सरकारले कस्तो सहयोग गरेका छन् ?

-संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको कुरा गर्ने हो भने उनीहरूले अधिकार कटौती मात्र गर्न खोजेका छन् । कतिपय अधिकार त कटौतीसमेत भएका छन् । संघीय सरकारले दिने अनुदानसमेत कम छ । प्राकृतिक स्रोत साधनको बाँडफाँड हचुवाको भरमा भएको छ । प्रदेश सरकारले कानुन नबनाइदिँंदा समस्या भएको छ । प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको रकमसमेत निर्देशिका नबनाइदिँदा उपयोग गर्न नसक्ने अवस्था छ । कतिपय कुराहरूमा प्रदेश सरकारले स्पष्ट जानकारीसमेत नदिँदा अन्योलता बढाएको छ ।

प्रदेश सरकारले स–सर्त र समानीकरण अनुदानअन्तर्गत बजेट दिएको छ । त्यो अपुग छ । ठूला दीर्घकालीन योजनाको काम थाल्न रकम अभावका कारण सकिएको छैन । संघीय सरकारले पनि स–सर्त, समानीकरण, प्राकिृतिक स्रोत बाँडफाँड र विशेष अनुदान दिएको भनिए पनि प्राकृृतिक स्रोत बाँडफाँड र विशेष अनुदान हालसम्म पाइएको छैन । यसतर्फ संघीय सरकारले ध्यान दिन जरुरी छ ।

स्थानीय तहको अधिकार प्रयोगमा कति अफ्ठयारा अनुभव गर्नुभयो ?

-हेर्नुहोस्, संविधानले ग्यारेन्टी गरेको अधिकार प्रयोग गर्ने हो । संविधानले अधिकार दिएको भए पनि संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको सर्कुलरले स्थानीय तहको अधिकार कटौती गर्न खोजेको अनुभूति हुन्छ ।

सार्वजनिक बिदादेखि लिएर कर्मचारी अपुगको समस्याहरू छन् । संघीय र प्रदेश सरकारको तालमेल नमिल्दा स्थानीय सरकार चेपुवामा परेको छ । ‘हतियार छ, चलाउने आदेश छैन’ अब यस्तो अवस्थामा अफ्ठयारो त भइहाल्छ नि !

स्थानीय सरकारको प्रमुख भए पनि अधिकार प्रयोग गर्दा विभिन्न राजनीतिक दबाब आउँछन् । कार्यपालिकाको बैठकका विभिन्न विवाद सिर्जना हुन्छन् । एउटा विवादको हल गरिसक्दा फेरी अर्काे देखापर्छ । स्थानीय सरकार प्रमुख हुनु सजिलो रहेनछ भन्ने कुराको आभास गरेको छु । तैपनि चाहने हो भने केही असम्भव छैन । समस्याले नै परिपक्क बनाउने रहेछ ।

अन्त्यमा, कार्यकाल सकिँदा कस्तो नगर छाड्नु हुन्छ ?

-कार्यकालको कुराको सवालमा मैले सकेसम्म जनतासँग गरेका हरेक वाचा पूरा गरेर ‘सफा र सुन्दर चन्द्रपुर, हाम्रो चन्द्रपुर राम्रो चन्द्रपुर’ बनाएर छाड्ने लक्ष्य छ । नगरलाई एक समृद्ध नगर बनाएर अर्काे पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्नेछु । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको ग्यारेन्टी भएको नगर भनेर अरू नगरले प्रशंसा गर्ने नगरको रूपमा परिभाषित गरेर देखाउनेछु । पर्यटकीयस्थलको संरक्षण र प्रवद्र्धन गरी त्यसको नगरवासीले लाभ लिन सक्ने बनाएर जानेछु । कार्यकाल सकिँदा जनताको मन, मुटु र मष्तिष्कमा रामचन्द्र नै विकासप्रेमी र जनताप्रेमी नगरप्रमुख हो भन्ने बनाएर जानेछु । समग्रमा भन्नुपर्दा चन्द्रपुरलाई स्मार्ट सिटी बनाएर जानेछु ।