कनेक्टिभिटी र इलेक्ट्रीसिटी पहिलो प्राथमिकता 

प्रकाश ज्वाला, आर्थिक मामला मन्त्री, प्रदेश –५

२०२३ सालमा सल्यानको देवस्थलमा जन्मिएका प्रकाश ज्वाला अहिले कर्णाली सरकारको आर्थिक मामिला मन्त्री छन् । औपचारिक रूपमा एमए, बिएलसम्मको अध्ययन गरेका ज्वाला नेकपाका नेता झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री हुँदा उनका राजनीतिक सल्लाहकार रहेका थिए । ०३९ सालदेखि राजनीतिमा सक्रिय ज्वाला ०५६ मा प्रतिनिधिसभा र ०७४ मा संविधानसभा सदस्यमा सल्यान जिल्लाबाट विजयी भएका थिए । ०७४ मा सल्यानबाट प्रदेशसभा सदस्य चुनिएका र हाल कर्णाली प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालय सम्हालिरहेका ज्वालासँग मन्त्रालय र सरकारका काम कारबाहीबारे सौर्यकर्मी मीना बुढाथोकीले गरेको कुराकानीः

यहाँले आर्थिक मामिला मन्त्रालय सम्हालेदेखि अहिलेसम्म कस्ता कामलाई प्राथमिकता दिइरहनुभएको छ ?
-सबैभन्दा पहिला संविधान बनायौँ, संघीयतामा गयौँ र संघीयताको कार्यान्वयनको क्रममा प्रदेशसभाको निर्वाचन भयो । प्रदेशसभाबाट कर्णाली प्रदेश सरकार गठन भयो । कर्णाली सरकार गठन भएको एक वर्ष पूरा भएको छ । यस एक वर्षको अवधिमा हामीले विभिन्न खालका मिश्रित अनुभवहरू (केही राम्रा र केही नराम्रा) अनुभवहरू प्राप्त गरेका छौँ । खास गरी केही उज्याला पक्षहरू, केही उपलब्धिहरू हामीले यसबीचमा हाँसिल गरेका छौँ । पहिलो उपलब्धि त हामी सर्वसम्मतिले कर्णाली प्रदेशको नाम राख्न सक्यौँ । राजधानी सुर्खेतलाई तोक्न सक्यौँ । हामी अगाडि बढ्नका निम्ति यो एउटा गाइडलाइन तथा मार्गदर्शन जस्तो भो । नाम राख्न र राजधानी तोक्न हामी पहिलो भयौँ ।

प्रदेश सरकारको अनुभव पहिलो थियो, कुनै संरचना थिएन, कुनै पूर्वाधार थिएन, कुनै बजेट थिएन त्यस्तो अवस्थामा पनि हामीले मिहिनेत गरेर कामलाई सहज बनाउन पूर्वाधार निर्माण ग¥यौँ । काम गर्दाखेरी कानुन बनाउने कुरा सबैभन्दा मुख्य कुरा थियो हामीले धेरै मिहिनेत ग¥यौँ र करिब दुई दर्जन बढी कानुन निर्माण ग¥यौँ, एक दर्जनभन्दा बढी कानुनहरू पाइप लाइनमा छन् । आधारभूत अत्यावश्यक र जरुरी कानुनहरू हामीले निर्माण गरेका छौँ र जुन हाम्रा लागि ठूलो उपलव्धि हो जस्तो मलाइ लाग्छ ।

हामीले यो बीचमा नीति कार्यक्रम ल्यायौँ । दुई वटा बजेट पनि ल्यायौँ र त्यो बजेट कार्यान्वयनका निम्ति संरचनाहरू पनि बनायौँ, साथसाथै कर्मचारीको व्यवस्थापन पनि ग¥यौँ । अर्कोतिर त्यो बजेटलाई अगाडि बढाउने क्रममा हामीले निकासा दिने कुरा, अख्तियारी दिने कुरा, कतिपय टेन्डर दिने कुरा अथवा कार्यान्वयनको तीव्र गतिमा चाहिँ बजेट छ । बजेट योजनाहरू तीव्र रूपमा कार्यान्वयनमा छन् । यस्ता केही महत्वपूर्ण उपलब्धिहरू छन् । अर्कोतिर हामीले जति विकास बजेट खर्च गर्नुपथ्र्यो जति धेरै योजनाहरू अगाडि बढाउनुपथ्र्यो, जति धेरै उपलब्धि हासिल गर्नुपथ्र्यो त्यति धेरै उपलब्धि गर्न सकेका छैनौँ त्यो हाम्रो कमजोरी हो ।

चाहे अनुसारको उपलव्धि हासिल गर्न नसक्नुमा के कुरा मुख्य वाधकको रूपमा रह्यो ?
-बजेट कार्यान्वयनमा खास गरी समस्या भनेको मूलतः कानुन निर्माणमा पनि केही समय गयो । दोस्रो कुरा हामीसँग कर्मचारीको अभाव रह्यो । तेस्रो कुरा कार्यान्वयन इकाइहरू हामीसँग नभएको अवस्थाले पनि समस्या भयो । चौथो कुरा भनेको समन्वय पनि राम्रोसँग हुन सकेन । स्थानीय तह र हामीबीचमै पनि धेरै समन्वय हुन सकेन । पाँचाँै कुरा भनेको संघीय सरकारले जति छिटोभन्दाछिटो स्रोत, साधन, अधिकार हस्तान्तरण गर्नुपथ्र्यो, कर्मचारीको व्यवस्था गर्नुपथ्र्यो र आवश्यक कानुन बनाउनुपथ्र्यो त्यो कुरा गरेन जसका कारणले हामीले बजेट कार्यान्वयनमा केही समस्या भोग्नुपर्यो ।

यस्ता समस्याहरू छन् भन्ने कुरा पहिले नै थाहा थियो होला ? योजना बनाउँदा यस्ता समस्यातर्फ ध्यान किन जान सकेन ?
-यी समस्याहरू हामीसँग थिए तर संघले गर्ने कुराको निमित्त हामीले छिटो काम ग¥र्यौं, संघीय मैत्री कानुन बनाइदिन्छ र प्रदेशलाई सहयोग हुने खालका कानुन स्रोत, अधिकार समयमै उपलब्ध हुन्छ भन्ने हामीले ठान्यौँ । तर, त्यो कुरामा ढिलाइ हुँदाखेरी हामीलाई काम गर्न अप्mठ्यारो भयो ।

यो वर्षको बाँकी पाँच महिनामा अपेक्षित उपलव्धि हासिल हुने सम्भावना कस्तो छ ?
-हमीले तय गरेका योजना र बजेटअनुसार हामीले यो असारसम्म काम सम्पन्न गरिसक्नुपर्छ । यो आर्थिक वर्षको कार्यक्रम तथा योजना हामीले धेरै पूरा गर्छौं । हामी त्यसका लागि निरन्तर लागिरहेका छौँ । अब संरचना बनेका छन्, कर्मचारीको व्यवस्थापन भएको छ । बजेट हामीले कार्यान्वयन इकाइहरूमा पठाइसकेका छौँ । टेन्डरहरू भएका छन् र समितिहरू बनेका छन् । कामलाई हामीले तीव्र रूपमा अगाडि बढाएका छौँ । त्यसकारण धेरै उपलब्धि हुन्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौंँ ।

हामीले प्रदेशको राजधानीसँग जोड्ने सडकहरू, पालिकाबाट जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सडकहरूलाई पनि प्राथमिकतामा राखेका छौँ । ती कामहरू एक हदसम्म पूरा गर्न सक्छौँ भन्ने आँट हामीसँग छ । त्यसै गरी प्रदेश सरकारले हिल्सा–सुर्खेत जुनचाहिँ त्रि–देशीय सडक छ त्यसलाई फास्ट ट्रयाकको रूपमा चिनियाँ लगानीकर्तासँग सम्झौताको कुरा करिबकरिब अन्तिम चरणमा पुगेको छ । त्यसै गरी कोहलपुर–सुर्खेतको कुरा पनि उठेको छ ।

यहीबीचमा राप्ती राजमार्गलाई स्तरोन्नति गर्नका लागि हामीले बजेट पार्न सफल भएका छौँ । करिब ४९ करोडको टेन्डर छिट्टै हुँदै छ । अनि सल्यानदेखि घुइयाबारी हुँदै कोहलपुर जोड्ने सडकखण्डका लागि पनि हामीले प्रयत्न गरिरहेका छौँ । यसकारण केही महत्वपूर्ण मेरुदण्ड यो प्रदेशका महत्वपूर्ण सडकहरूमा हाम्रो ध्यान केन्द्रित छ । ती कामहरूलाई अहिलेभन्दा अझै तीव्रताका साथ हामी अगाडि बढाउँछौँ र उपलब्धि हुन्छ भन्ने हामीले ठानेका छौँ ।

यस वर्षको बजेट कार्यान्वयनबाट धेरै पाठ पनि सिक्नुभयो, यसर्थ आगामी वर्षको प्रमुख योजनाहरू के छन् र कसरी निर्धारण गर्नुहुन्छ ?आगामी दिनहरूमा पनि हाम्रो मुख्य प्राथमिकता त पूर्वाधार नै हो । त्यस्तै कनेक्टिभिटी र इलेक्ट्रिसिटी हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हो । हामी सडकलाई प्राथमिकता दिन्छौँ । हामी विद्युतीकरणलाई प्राथमिकता दिन्छौँ । त्यसमा हामी बजेट छुट्याउँछौँ । सामाजिक क्षेत्रको विकास हाम्रो निमित्त प्राथमिकतामा हुन्छ । केही सामाजिक विकृतिहरू छन् जस्तो छाउपडी, बालविवाहजस्ता विकृतिहरूलाई नियन्त्रण गर्ने कामहरू गर्छौं ।

यो वर्ष भनेको कर्णाली पर्यटन वर्ष पनि हो । रारा पर्यटन वर्ष पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू हामी अगाडि बढाउँछौँ । त्यसैगरी अग्र्यानिक प्रदेश बनाउने घोषणा गरेका छौँ । हाम्रा केही योजना तथा कार्यक्रमहरू यी कुरालाई ध्यानमा राखेर अगाडि बढाइरहेका छौँ । खनिज पदार्थहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने विषयमा पनि हाम्रा केही योजना छन्, सोच छन् र व्यवस्थित रूपमा हामी ती कार्यक्रम अगाडि बढाउँछौँ ।

तपाईंले सल्यान जिल्लाबाट प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्नुभएको नाताले तपार्इंको निर्वाचन क्षेत्रको चर्चा गर्दा चुनावी प्रतिवद्धताहरूको कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ ?
-मैले चुनाव अगाडि दुई किसिमले जनतासँग प्रतिबद्धता जनाएको थिएँ । एउटा पूरा गर्न सकिने अर्कोचाहिँ पूरा गर्नका निम्ती प्रयत्न गर्ने थियो । प्रयत्न गर्ने कुराको निमित्त त लागिरहेकै छाँै । कतिपय वाचा पूरा पनि गरेका छौँ । मलाइ लाग्छ मैले धेरै हदसम्म जनताको बीचमा गरेका वाचा र प्रतिवद्धताहरू पूरा गरेको छु । मैले अहिले पनि जनताबाट असाध्यै राम्रो सहयोग, समर्थन र साथ पाइरहेको छु । जनताले, हाम्रो प्रतिनिधि हामीले जिताएको सांसदले एकदमै राम्रो काम गरिरहेको छ, हाम्रो भावना बुझेको छ भन्ने नै खबर पाइरहेको छु । अहिले भर्खर एक वर्ष भयो, अझै चार वर्ष बाँकी नै छ । यो पाँच वर्षको अवधिमा यो बीचका वाचा र प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु ।

आगामी पाँच वर्षभित्र कर्णाली प्रदेशको स्वरूप कस्तो बन्छ होला त ?
-कर्णाली र सल्यान अहिलेका चाहिँ सुन्दर प्रदेश र सुन्दर जिल्लाको रूपमा परिचत छन् । यो सुन्दरतालाई हामी समृद्धिमा बदल्छौँ । हामीले यो आजको गरिब र अविकसितको परिभाषालाई बदल्छौँ । विकसित नै त भन्न सक्दैनौँ तर विकासको गति धेरै अगाडि बढ्छ र आजको कर्णालीको आजको सल्यानको जुन परिभाषा छ त्यो हामी बदल्छौँ । समृद्ध कर्णाली बनाउनका लागि एउटा फाउन्डेसन तयार पार्र्छौं । समृद्ध सल्यान बनाउने एउटा आधार तैयार पार्र्छौं र यो भन्दा धेरै फरक अवस्था हामीले निमार्ण गर्छौं ।

प्रतिक्रिया