संघले स्थानीय सरकारलाई स्वतन्त्रता दिनुपर्छ

कर्णाली प्रदेशकै एक्ली महिला गाउँपालिका अध्यक्षको रूपमा रहेकी सल्यानको कुमाख गाउँपालिकाकी अध्यक्ष दिनमाया बुढा मगर गाउँपालिका महासंघकी केन्द्रीय कोषाध्यक्षसमेत् हुन । ०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रबाट गाउँपालिकाको अध्यक्ष बनेकी बुढा मगर ०५४ सालमा तत्कालीन नेकपा माओवादीले सञ्चालन गरेको सशस्त्र द्वन्द्वमा भूमिगत भएकी थिइन् । ०३५ सालमा पूर्र्वी रुकुमको चौरजहरीमा जन्मिएकी बुढा ०५५ सालमा सल्यानको कालागाउँमा विवाह गरेकी थिइन् । सहिद परिवारकी बुढामगरले विवाह भएको एक वर्षमै पति गुमाइन् । चुनाव भएको झन्डै डेढ वर्ष बित्नै लाग्दा डेढ वर्षको अवधिमा जनतासँग गरेका वाचा के कति पूरा भए र वाचा पूरा गर्न के कति बाधा आइपरे भन्ने सन्दर्भमा कुमाख गाउँपालिका अध्यक्ष दिलमाया बुढा मगरसँग सौर्यकर्मी मीना बुढाथोकीले गरेको कुराकानी ।

कार्यकालको आधा सयम बित्नै लाग्यो, चुनावी वाचा कति पूरा गर्नुभयो ?
स्थानीय तहको निर्वाचनको समयमा जनतासँग अस्वभाविक र पूरा गर्न नै नसकिने वाचा तथा प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिएनौँ । जनताका जनजीविकासँग जोडिएका विषयलाई हामीले पहिलो प्राथमिकता दिएर चुनावको समयमा जनताको घरदैलोमा पुगी पूरा गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थियौँ । ती प्रतिवद्धता केही पूरा भएका छन् भने केही हुने अवस्थामा छन् । हाम्रो कार्यकाल ३१ वैशाखमा दुई वर्ष पुग्दै छ । यो बीचमा हामीले खास चुनावको प्रतिबद्धताको सन्दर्भमा पहिलो वर्षमै बिजुली, गाउँपालिकाको कार्यालय रागेचौरमा पुर्याउने कुरा थियो त्यो हामीले पूरा गर्यौ । र, यसै वर्षको अन्त्यसम्म गाउँपालिकाको प्रत्येक वडा कार्यालयमा बत्ती पु¥याउने हाम्रो योजना रहेको छ ।

यस्तै जनतासँग गरिएको अर्को प्रतिवद्धता थियो स्वास्थ्यमा पुहँच पुर्याउनु । जुन प्रतिवद्धता पनि हामीले पूरा गरेका छौँ । हाम्रो गाउँपालिकाका चार स्थानमा स्वास्थ्य इकाइ गठन गरिएको छ । शिक्षाको क्षेत्रमा निष्पक्ष ढंगले परीक्षा गराएर मावि र निमाविमा शिक्षकको व्यवस्थापन गरेका छौँ । साथै सडक निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिँदै सल्यान खलंगादेखि कुमाख गाउँपालिकाको रागेचौरसम्म बाह्रै महिना गाडी चल्नसक्ने बाटो बनाएका छौँ । यहाँको दुर्गम बस्तीहरूमा जहाँ खानेपानीको निकै समस्या, पानी ल्याउने कुनै स्रोत थिएन त्यस्तो ठाउँमा लिफ्ट सिस्टमबाट पानी पु¥याएका छौँ ।

यो गाउँपालिकालाइ समृद्ध गाउँपालिका बनाउन सुखी गाउँपालिका बनाउन र आत्मनिर्भर गाउँपालिका बनाउनका लागि पनि हामी लागिपरेका छौँ । यस्तै १५ शय्याको अस्पताल निर्माण गर्नका लागि हामीले आप्mनै साधन स्रोतबाट भवन बनाएर ३१ वैशाखमा १५ शैय्याको भवन उद्घाटन गर्ने प्रक्रियामा छौँ । त्यसकारण हामीले जनतासँग गरेका वाचाहरू पूर्ण रूपमा पूरा नभए पनि चरणबद्ध रूपमा पूरा गर्ने कोशिसमै छौँ । जनतालाई प्रदान गरिने सेवाहरू चुस्तदुरुस्त गरेका छौँ ।

भौतिक संरचना र देखिने खालका विकासबाहेक आमजनताको जीवनस्तर उकास्न केके काम गर्नुभयो ?
अब खास हामीले आमजनताको जीवनस्तर उकास्नका लागि मुख्य कुराचाहिँ आर्थिक विकास हो । आर्थिक विकास नगरिकन हामीले परिवर्तन ल्याउन सक्दैनौँ । आर्थिक विकास गर्नका लागि र जनताको चेतनास्तर माथि उकास्न र आयस्रोत वृद्धि गर्नका लागी उत्पादनसँग जनतालाई जोड्ने कार्यक्रम हाम्रो छ । त्यो उत्पादनसँग जोड्नका लागि विशेष गरीे कृषिलाई फोकस गरेका छौँ । कुमाख गाउँपालिकालाई समृद्ध गाउँपालिका बनाउने एजेन्डा भनेको यहाँको आन्तरिक स्रोत साधनलाई बढीभन्दा बढी प्रयोगमा ल्याई जनशक्तिको अधिकतम प्रयोग हो । कृषि, पशु र पर्यटनको माध्यमबाट नै यस गाउँपालिको आमजनताको जीवनस्तर उकास्न सकिन्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ ।

यो गाउँपालिका भनेको अन्नको भण्डार भएको गाउँपालिका हो । कृषिलाई मात्र हामीले पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न सक्यौँ भने यो गाउँपालिका समृृद्ध हुनेछ र हामी त्यसलाई जोड दिँदै छौँ । जिल्लाकै प्रमुख पर्यटकीय स्थलको रूपमा रहेको कुमाख लेकमा पर्यटक भित्र्याउन सक्याँै भने पनि यो गाउँपालिका समृद्ध गाउँपालिका बन्न सक्छ । यहाँको श्रमशील जनशक्तिलाई कृषि र पशुमा आकर्षित गर्न जरुरी छ । र, हामी यस कार्यमा लागेका पनि छौँ । यो गाउँपालिका भनेको अन्नको भण्डार भएको गाउँपालिका हो । यसर्थ यस गाउँपालिकालाई हामी अग्र्यानिक गाउँपालिका बनाउन लागिपरेका छाैँ ।

प्रदेश सरकारले पनि यस गाउँपालिकालाई अग्यार्निक गाउँपालिका बनाउन एक करोड लगानी गरेको छ । हामीले पनि गाउँपालिकाबाट ५५ लाख विनियोजन गरेर आमजनताको घरघरमा ‘एक घर एक टनेल’ भन्ने नाराका साथ हामीले करिब १ सय ५० घरधुरीहरूलाई टनेल वितरण गर्ने काम गरेका छौँ । तरकारी खेती गर्ने र पशुपालन गर्ने किसानलाई प्रोत्साहन रकम उपलब्ध गराएका छौँ । आमजनताको जीवनस्तर उकास्नका लागि हामीले त्यो खालको ढोका बनाइदिएका छौँ ।

कार्यकाल सकिँदा गाउँपालिकालाई कस्तो बनाएर छोड्ने योजना छ ?
अब कार्यकाल सकिँदासम्म यो गाउँपालिकालाई शान्त, सुखी र आत्मनिर्भर बनाउने मेरो लक्ष्य रहेको छ । खासमा यो पुरुष प्रधान समाजमा महिलाले केही पनि गर्न सक्दैनन् भन्ने बुझाइ र दृष्टिकोण छ त्यो दृष्टिकोणलाई चिर्नु मेरो पहिलो चुनौती हो । अवसर दिने हो भने महिलाले पनि काम गर्न सक्छन् है भन्ने बुझाउन म लागिपरेकी छु । पुरुषहरूले नगरे पनि गरे भन्ने र महिलाले गरे पनि गर्न सकेनन् भन्ने जुुन बुझाइ छ त्यो बुझाइ बदल्नु आवश्यक छ । स्वाभाविक रूपमा चुनौती हुन्छन् ती चुनौतीलाई अवसरको रूपमा लिँदै संघर्ष गर्दै अघि बढ्ने कुरा नै मुख्य विषय हो । यहाँका १० वटै स्थानीय तहभन्दा हाम्रो कुमाख गाउँपालिकाले राम्रो काम गरेर देखाउने मेरो प्रतिबद्धता छ र मेरो संकल्प पनि छ र जनाताले पनि खास महिला उम्मेदवारलाई नै जिताउनुपर्ने रहेछ भन्ने महसुस गराउन हामीले गाउँपालिकामा काम अगाडि बढाएका छौँ ।

संघीयताको अभ्यास गर्दा योजना कार्यान्वयन, निर्माण आदिमा तपाईंको अनुभव कस्तो रह्यो ?
संघीयताले गाउँमा जनतालाई प्रत्यक्ष विकास निर्माणमा टेवा दिने कुराचाहिँ सबैभन्दा राम्रो रहेको छ । विगतको भन्दा अहिले सबै स्थानीय तहहरू विकास निर्माणको सन्दर्भमा परिवर्तनचाहिँ भएका छन् । सबै जनताले प्रत्यक्ष विकास निर्माण राज्यले दियो भनेर अनुभूति गर्न पाएका छन् । मात्रै समस्या के हो भने अहिले हाम्रो संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा संघ र प्रदेशको निर्वाचनपछि हुनु र स्थानीय तहको निर्वाचन अगाडि हुँदा केही नियम कानुन प्रदेश र संघीय सरकारबाट नबाझिने गरी कानुन, ऐन, विधान अथवा कार्यविधि बनाउने जुन खालको निर्देशन भएको त्यसले गर्दा स्थानीय स्तरमा काम गर्न केही जटिलताहरू पैदा भएको महसुस भएको छ ।

प्रदेश र संघीय सरकारले कस्तो सहयोग गरेका छन् ?
संघीय सरकारले गर्ने सहयोग भनेको नीति विधिको कुरा हो । नियमको कुरा हो । संघले पूर्वाधारको सन्दर्भमा आआप्mनो क्षेत्रमा रातो किताबमा छनौट भएका कुराको आधारमा अगाडि बढाउने भन्छ । तर, अहिलेसम्म संघीय सरकारबाट यस गाउँपालिकाका जनताले जसरी लाभ लिनुपर्ने हो त्यस्तो लाभ लिन सकेका छैनन् । अलि टाढा, दुर्गम र राज्यले नजर नलगाएको जस्तो हामीले महसुस गरेका छौँ । मेरो गुनासो भनेको सबै स्थानीय तहलाई समानुपातिक हिसाबले बजेट विनियोजन गर्दा, भूगोल र जनसंख्या सबै हेरेर गर्नुपर्छ ।

स्थानीय तहको अधिकर प्रयोगमा कतै अफ्ठ्यारा अनुभव गर्नुभयो ?
अब यस्तो छ हामीलाई दिएका साझाअधिकार र एकल अधिकारहरू छन् । हामीलाई एकल अधिकार २२ वटा रहेका छन् भने साझाअधिकार १५ वटा छन् । यो एकल अधिकारहरू कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा हामीलाई अधिकार संविधानमा लिपिबद्द भयो तर कार्यान्वयनमा जाँदा संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले हस्तक्षेप गरिरहेको अनुभूति भएको छ । हामी सबै स्थानीय तहको साझा मुद्दा भनेको हामीलाई जुन खालको एकल अधिकार प्रदान गरिएको छ यसलाई प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा हामीलाई स्वतन्त्र ढंगले काम गर्न दिनुपर्छ भन्ने लागेको छ ।