न्यायमा ढिलाइ हुँदा द्वन्द्वपीडित विभाजित

काठमाडौं । १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वलाई निष्कर्षमा पु¥याउनका लागि गठित सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको म्याद सकिन अब दुई दिन मात्र बाँकी छ । हालसम्म पनि यस विषयमा सरकार गम्भीर बनेको देखिँदैन । यसको म्याद थपका लागि संसद्मा विधेयक दर्ता भए पनि त्यसउपर छलफल हुन सकेको छैन ।

संक्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पु¥याउन सरकारले आवश्यक कानुन नबनाउँदा काम गर्न नसकेको आयोगहरूको भनाइ छ । आयोगको म्याद थप गर्ने कि विगटन गर्ने भन्ने विषयमा सरकार मौन रहेको छ । यता पीडित भने सरकारले संक्रमणकालीन न्यायमा ढिलाइ गरेकै कारण विभाजित बनेका छन् ।

आयोगले चार वर्षको समयमा उजुरी संकलन बाहेकका अरु कुनै काम गर्न सकेको छैन । हाल आयोगमा ६३ हजार भन्दा बढि उजुरी थन्किएका छन् ।

सशस्त्र द्वन्द्वमा राज्य र विद्रोही पक्षबाट पीडित बनेकाहरू न्याय माग्ने अभियानमा भने विभाजित भएर लागेका छन् । राज्य र माओवादी दुवै तर्फबाट चपेटामा परेकाहरूले संयुक्त रूपमा न्याय माग्ने अभियान थालेका थिए ।

शान्ति प्रकृया सुरु भएसँगै राज्य र विद्रोही पक्षबाट पीडितहरूले संयुक्त रूपमा गठन गरेको ‘द्वन्द्वपीडित साझा चौतारी’ औपचारिक रूपमा विभाजित भएपछि न्याय र परिपूरणको आशामा बसेका द्वन्द्वपीडित अलमलमा परेका हुन् ।

भागिराम चौधरीको नेतृत्वमा रहेको ‘द्वन्द्वपीडित साझा चौतारी’ र गीता रसाइलीको नेतृत्वमा रहेको ‘द्वन्द्वपीडित राष्ट्रिय सञ्जाल नेपाल’ दुवैले आफूहरू पीडितकै पक्षमा रहेको दाबी गर्दै आएका छन् ।

‘द्वन्द्वपीडित राष्ट्रिय सञ्जाल नेपाल’ द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीबाट फुटेर गएको हो । राज्य, एनजीओ र आइएनजीओको भरमा अघिबढेकोे सञ्जालको आरोप छ । पीडितलाई प्लेन चढाएर महँगो लजमा राखेर भ्रममा पारेको उनीहरूको भनाइ छ । जिल्ला जिल्लामा कार्यक्रम गर्ने बहानामा लाखौं रकम खर्च गरेको आरोप समेत लगाइएको छ ।

सञ्जाल वैदेशिक शक्तिबाट परिचालित भएको द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीको आरोप छ । ‘अहिले द्वन्द्वपीडितलाई चाहिएको परिपूरण हो । न्याय त ४०–५० वर्षपछि पनि पाउन सकिन्छ । राज्यले गठन गरेका आयोगले काम गरेनन् अब नयाँ संरचनाका साथ आउने आयोगले थप जिम्मेवारी पूरा गर्नेछ । पीडितको पक्षमा हामी निरन्तर लागिरहने छौं ।’

द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीले सेना समायोजन गरेकै मोडालिटीबाट सत्यनिरूपण गर्ने र पहिलो प्राथमिकता परिपूरणलाई दिएको छ । तर द्वन्द्वपीडित राष्ट्रिय सञ्जाल नेपालले परिपूरण र न्यायलाई सँगै लैजानुपर्छ भन्दै आएको छ । द्वन्द्वपीडित राष्ट्रिय सञ्जालकी अध्यक्ष गिता रसाइलीले भनिन्,‘सरकार, केही अधिकारकर्मी र केही द्वन्द्वपीडितको स्वार्थमा सत्यनिरूपण आयोग र बेपत्ता आयोगभन्दा माथि छुट्टै उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाएर सेना समायोजनकै मोडालिटीबाट सबै घटना साम्य पार्ने पक्ष छ । तर हामी त्यो मान्ने पक्षमा छैनौं ।’

द्वन्द्वपीडितहरूले संक्रमणकालीन न्यायलाई जतिसक्दो छिटो टुंगोमा पु¥याई न्यायको प्रत्याभूति दिलाउन सरकारसँग माग गर्दै आएका थिए । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ अनुसार संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई आयोग गठन गरिएको थियो ।

सरकारले यही माघ २६ मा सकिदै गरेको दुई आयोगको म्याद २ वर्षसम्म र आयोगका पधाधिकारीको म्याद यही चैत मसान्तसम्मका लागि थप गर्ने विधेयकमा प्रस्ताब गरेको छ । आयोग विघटन हुने भएकाले विधेक संसदमा दर्ता गरेको थियो । तर त्यस उपर छलफल भएको छैन ।