‘प्रतिस्पर्धाबाटै प्रधानाध्यापक छनोट होस्’

काठमाडौं । उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले परीक्षामार्फत प्रतिस्पर्धा गराएर मात्रै सामुदायिक विद्यालयको प्रधानाध्यापक छनोट गर्न सुझाव दिएको छ । शिक्षक सेवा आयोगले कम्तीमा पाँच वर्ष शिक्षण अनुभव पुगेका शिक्षकको परीक्षा लिएर प्रधानाध्यापकका लागि सिफारिस गर्ने व्यवस्था गर्न आयोगले सुझाव दिएको हो ।

विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सिफारिसमा परेको व्यक्तिलाई पाँच वर्षको लागि जिल्ला शिक्षा अधिकारीले प्रधानाध्यापक नियुक्ति गर्ने नियम बनाउन शिक्षा मन्त्रालय जुटेको छ । यसअघि प्रअ नियुक्तिमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई दिइएको अधिकार कटौती गरी जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई सुम्पिने शिक्षा मन्त्रालयले तयारी गरेको हो ।

सो प्रावधान निर्माणाधीन शिक्षा नियमावलीमा उल्लेख गरिएको छ । यसरी नियुक्ति गर्नुअघि विद्यालय विकासको प्रस्ताव लिई सोही आधारमा जिशिअसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नु पर्ने ब्यवस्थाको तयारी मन्त्रालयले गरेको छ । विद्यमान ब्यवस्थामा विद्यालय विकास प्रस्तावसहित व्यवस्थापन समितिसमक्ष दरखास्त दिएका आधारमा नियुक्ति गर्ने नियम छ ।

यस्तै, आयोगको प्रतिवेदनअनुसार कक्षा १२ अर्थात प्लस टु पास भएकाले मात्रै अब बालविकास केन्द्रमा पढाउन पाउनेछन् । हाल न्यूनतम १० उत्तीर्ण गरेका शिक्षकले बालविकास केन्द्रमा पढाउँदै आएका छन् । तर, यसको दायरा पढाएर पछि स्नातक तह पास गरेकालाई वालविकास केन्द्रको शिक्षकमा नियुक्त गरिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कक्षा ८ देखि १२ अर्थात माध्यामिक तहको शिक्षक बन्नका लागि भने अनिवार्य स्नात्तकोत्तर उतिर्ण हुनुपर्ने व्यवस्था आयोगले गरेको छ । शिक्षकको पारिश्रमिक भने नेपाल सरकारको नियमअनुसार वृद्धि गर्नुपर्नेमा पनि आयोगको जोड छ ।

यस्तै, प्रतिवेदनमा विश्वविद्यालयमा उच्च स्थान ल्याएका मेधावी विद्यार्थीलाई सोझै शिक्षण पेसामा प्रवेश गर्न दिए पनि प्रत्येक पाँच वर्षमा शिक्षण अध्यापन अनुमति पत्र लाइसेन्स नविकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी लाइसेन्स दिने र नवीकरण गर्नका लागि स्वायत्त शिक्षण परिषद् ‘टिचिङ काउन्सिल’ स्थापना गर्ने आयोगको परिकल्पना छ ।

पढ्नमा अब्बल र मेधावी विद्यार्थीका लागि खुसीको खबर छ । त्यस्ता विद्यार्थीले बिनालाइसेन्स अध्यापन गराउन पाउने व्यवस्था गर्न सरकारलाई सिफारिस गरिएको छ । विश्वविद्यालय शिक्षामा उच्च स्थान हासिल गरेका मेधावी र क्षमतावान् व्यक्तिलाई शिक्षण पेसामा आकर्षित गर्न यस्तो सिफारिस गरिएको हो ।

अब्बल र मेधावी विद्यार्थीले शिक्षक अध्यापन अनुमतिपत्र नलिए पनि अध्यापन गराउन पाउने व्यवस्था गर्न सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले सिफारिस गरेको हो ।

स्नातकोत्तर तहमा तोकिएको विषयमा प्रथम श्रेणी, बी प्लस वा सोभन्दा उच्च गे्रड ल्याएका व्यक्ति अबदेखि माध्यमिकतहको विषय शिक्षक हुन सक्ने व्यवस्था गर्न उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले सरकारलाई सिफारिस गरेको हो । आयोगले हालै सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा विभिन्न विषयमा सर्बाधिक वा तोकिएको उच्च अंक ल्याएका मेधावी व्यक्तिका लागि अध्यापन अनुमतिपत्र अनिवार्य गरिएको छैन ।

ती विद्यार्थीलाई प्रधानाध्यापकले स्थानीय सरकार र विद्यालय व्यवस्थापन समितिको परामर्शमा सोझै रिक्त दरबन्दीमा बढीमा एक वर्षका लागि करारमा नियुक्ति गर्न सक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा गठित २५ सदस्यीय आयोगले पुस २२ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुझिसके पनि आयोगको ‘पूर्ण प्रतिवेदन’ भने सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन । आयोगले प्रारम्भिक बालविकास तथा आधारभूत, माध्यमिक, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, समावेशी र समसामयिक, गुणस्तर सुशासन, वित्त र साझेदारी विषयमा छुट्टाछुट्टै ८ समूह बनाएर आयोगले प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार पारेको हो

प्रतिक्रिया