धनी झन्–झन् धनी र गरिब हरिकंगाल बन्दै

लन्डन । सोमबार अक्सफम इन्टरनेस्नलले सार्वजानिक गरेको रिपोर्टमा विश्वका अर्बपतिहरू दैनिक २.५ अर्ब डलरले धनी बन्दै गइरहेको तर पृथ्वीको आधाभन्दा बढी जनसंख्याको कुल आय दिनप्रति दिन कम भइरहेको देखिएको छ ।

हाल विश्वमा २ हजार २ सय ८ अर्बपति रहेका छन् । जसको सम्पत्ति २०१८ मा १२ प्रतिशतले वृद्धि भएको रिपोर्टमा उल्लेख छ । एक दशक अगाडिको विश्वव्यापी आर्थिक संकटपछि अर्बपतिहरूको संख्या दुई गुनाले बढेको हो । रिपोर्टका अनुसार प्रत्येक दुई दिनमा नयाँ अर्बपति थपिँदै गइरहेका छन् भने गरिब जनताको सम्पत्ति चाहिँ ११ प्रतिशत अर्थात् ५० करोड डलरले कम भइरहेको देखिएको छ ।

यसरी, डाभोसमा हुन गइरहेको विश्व आर्थिक सम्मेलन अगाडि सार्वजानिक गरिएको १ सय ६ पृष्ठको यो वार्षिक प्रतिवेदनले धनी र गरिब बीचको बढ्दो अन्तरबारे विश्वको ध्यानाकर्षण गराएको छ । यसरी विश्वका शीर्ष धनी व्यक्तित्वहरूको सम्पूर्ण सम्पत्ति जोड्दा पछिल्लो वर्ष १५ खर्ब डलर पुगेको छ । यो ३.८ अर्ब गरिब जनताको सम्पति बराबर हो ।

फोब्र्सको सूचीमा शीर्ष स्थान हासिल गर्नमा अगाडि रहेका अमेरिकाका चार सर्वाधिक धनी व्यक्ति–अमेजोनका जेफ बेजोस, माइक्रोसफ्टका बिल गेट्स, बर्कसायर हाथवेका वारेन बफेट र फेसबुकका मालिक मार्क जुकरबर्गको सम्पत्ति जोेड्दा मात्र पनि ३ सय ५७ अर्ब डलर हुन्छ ।

देशले उचित कर प्रणाली लागू गर्दै प्राप्त राशिलाई निःशुल्क स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, बिजुली लगायतका सार्वजानिक सेवामा उपयोग गर्नुपर्ने अक्सफमको सुझाव छ । तर, पछिल्लो समय विश्वमा व्यक्तिगत कर प्रणाली हट्दै गएको पाइएको छ ।

जसकारण देशले धनीहरूबाट पर्याप्त कर उठाउन नसकेपछि अप्रत्यक्ष कर वृद्धि गराउने गरेको पाइएको छ । यसरी नुन, चिनी, साबुनलगायत उपभोग्य वस्तुहरूमा कर बढाउँदा यसले गरिब जनतालाई दबाबमा पार्ने गर्दछ । उनीहरूले आफ्नो आम्दानीको धेरै प्रतिशत खर्चिनुपर्ने हुन्छ भने धनीहरूले तुलनात्मक रूपमा कम खर्च गरिरहेका हुन्छन् ।

यस्तो अवस्थामा सरकारले व्यक्तिगत र संस्थागत कर वृद्धि गर्नुका साथै ठुल्ठूला कम्पनीहरूलाई करछली गर्नबाट रोक्नुपर्ने अक्सफमको भनाइ छ । अमेरिकाका नवनिर्वाचित डेमोक्रेटहरूले पनि करसम्बन्धी यस्तै, कानुन संशोधन गर्न पहल गरेका छन् । अक्सफामका कार्यकारी अधिकृत विनी ब्यानिमाका अनुसार सोमबारको उक्त रिर्पोटले विश्वव्यापी आक्रोश उत्पन्न गराइरहेको छ । यसबाट मुलुकहरूले सार्वजानिक सेवाहरूमा पर्याप्त लगानी गर्न नसकिरहेको स्पष्ट भएको भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् ।