विवादस्पद आदेश उल्टाउँदै सर्वोच्च

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले यसअघि विवादस्पद देखिएका कतिपय आदेश धमाधम उल्टाउन थालेको छ । अजयराज सुमार्गी, सिजी टेलिकमको मुद्दामा दिएको अन्तरिम आदेश उल्टाइदिएको छ ।

दुवै मुद्दामा विवादस्पद न्यायाधीश दिपकराज जोशीको इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको थियो । जोशीको इजलासले पुस १० गते विनोद चौधरी स्वामित्वको सिजी कम्युनिकेसन प्रालीलाई मोबाइल सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक अनुमति प्रदान गर्न दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

यस्तै, सोही दिन न्यायाधीश जोशीले नै विवादस्पद व्यापारी सुमार्गीको रोकिएको ८० लाख डलर झिक्न दिन इन्मेस्टमेन्ट बैंकका नाममा आदेश दिएको थियो । नेपालिक्सले गरेको खुलासामा सो रकम अवैध भएको र विदेशी पुँजीको नाममा सुमार्गीले आफ्नै रकम ल्याएको खुलेको छ ।

तर, सिजीको मुद्दामा आएको अन्तरिम आदेशविरुद्ध प्राधिकरणका निमित्त अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल भ्याकेटमा गएपछि सो मुद्दा प्रधान न्यायाधीश राणा सहितको इजलासमा परेको थियो । सिजी टेलिकमले पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रमा दुरसञ्चार सेवा नपुगको १६ जिल्लामा सेवा सन्चालन गर्न ०६० सालमा ग्रामणि दूरसञ्चारको अनुमति लिएको थियो ।

उक्त अनुमतिपत्र अनुसार सिजी टेलिकमले काम नगरेको प्राधिकरणले बताएको छ । निवेदनमा सिजी टेलिकमलाई रोक्नुको कारण के हो भन्ने विषयमा आफ्नो कुरासमेत राख्न नपाएको र एकतर्फी रूपमा अन्तरिम आदेश जारी भएकाले खारेज गर्नुपर्ने जिकिर गरिएको छ । उक्त अनुमतिपत्र ०७० मंसिर १७ गते नवीकरण गरिएको थियो ।

सिजीले गलत तथ्य पेस गर्दै सर्वोच्चको एकल इजलासबाट अन्तरिम आदेश जारी गराएको दाबी प्राधिकरणले गर्दै अएको छ । सिजीलाई मोबाइल सेवाका लागि फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउनुपर्ने स्वभाविक प्रक्रियालाई अवरूद्ध पार्दै प्राधिकरणले गत पुस ४ गते फ्रिक्वेन्सी लिलाम बढाबढका लागि सूचना प्रकाशित गरेको दाबी सिजीले गरेको थियो ।

सर्वोच्चमा यस्तै अन्तरिम आदेश आइरहेका व्ेला प्रधानन्यायाधीश बनेका चोलेन्द्रशमशेर जबराले ति सबै निर्णय उल्टाइदिएका छन् । उनले यसअघिको आदेश त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै खारेज नै गरिदिएका छन् । सिजीको मुद्दामा प्रधान्यायाधीश जबरा र न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको सयुक्त इजलासले यसअघिको आदेश त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै खारेज गरेको हो ।

राणा प्रधान न्यायाधीश भएलगत्तै यसअघि मिश्रको पालामा हेर्दा हेर्दैमा राखिएका आर्थिक चलखेल, राजस्व छली र ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दाको इजलास नै परिवर्तन गरेका थिए । राणाकै इजलासले व्यापारी सुमार्गीको नाममा विदेशबाट आएको रकम झिक्न दिने जोशीको अन्तरिम आदेश खारेज गरेको थियो ।

जोशीको आदेश खारेज गर्दै सुमार्गीको नाममा आएको पैसा निकाल्न नदिन र निकालिसकेको रकम फिर्ता गर्न आदेश जारी भएको थियो । राणा प्रधानन्यायाधीश भएपछि ठूला व्यापारिक घरानाको स्वार्थमा धक्का पार्ने गरी अदालतबाट आदेश आएको छ ।