जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय ब्यूँतिने

काठमाडौं । संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा खारेज गरेका जिल्लास्थित स्वास्थ्य संरचना ब्यूँतिने भएको छ ।

जिल्ला स्वास्थ्य तथा जनस्वास्थ्य कार्यालय खारेजसँगै स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा समस्या आएपछि सरकारले निर्णय उल्ट्याएको हो । सरकारले गत असार ३२ गते ७७ जिल्लाका स्वास्थ्य कार्यालय खारेज गर्दै नयाँ संविधानअनुसार प्रदेश मन्त्रालयमातहत ३५ स्वास्थ्य कार्यालय खोल्ने निर्णय गरेको थियो  तर, यससँगै विपन्न बिरामीले निःशुल्क पाउने औषधिको सिफारिससमेत हुन नसकेको अवस्था छ ।

पुराना संरचना खारेज गर्दा सेवामा गम्भिर समस्या देखिन थालेपछि यही संरचना यथावत रुपमा राख्ने र नयाँ संरचनाको निर्णय खारेज गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका निमित्त सचिव डा. सुशीलनाथ प्याकुरेलले बताए । मंसिर ७ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पुरानै संरचना व्यूँताउने निर्णय गरेको उनले सुनाए ।

सरकारको पुरानो निर्णयअनुसार गत असोजदेखि देशका सबै जिल्लास्थित स्वास्थ्य कार्यालय खारेज भएका थिए । ७७ वटै जिल्लालाई हेर्न प्रदेश मातहत रहने गरी ३५ जिल्लामा नयाँ स्वास्थ्य कार्यालय राखेको थियो । ३५ जिल्लामा रहने स्वास्थ्य कार्यालयको नयाँ संगठन संरचना र दरबन्दीसमेत पारित गरेको थियो  तर, अब यो प्रक्रिया खारेज भएको छ ।

संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा मन्त्रालयले पेस गरेको प्रस्तावमा आधारित भएर सरकारले ३२ असार ०७५ मा प्रदेश सरकारअन्तर्गत ३५ जिल्लामा प्रदेश स्वास्थ्य कार्यालय स्थापना गरी पुरानो संरचनाअनुसारको जिल्ला स्वास्थ्य तथा जनस्वास्थ्य कार्यालय खारेजी गर्ने निर्णय गरेको थियो । यससँगै स्वास्थ्यका कार्यक्रममा समन्वय अभाव भएको, महत्वपूर्ण कार्यक्रम प्रभावित हुने अवस्था आएको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले ३ मंसिरमा ७७ वटै जिल्ला स्वास्थ्यरजनस्वास्थ्य कार्यालय यथावत् राख्ने गरी नयाँ प्रस्ताव पठाउने निर्णय गरेको थियो ।
यस्तो थियो निर्णय

मन्त्रालयले पेस गरेको प्रस्तावमा ३२ असारमा भएको निर्णय प्रदेश मन्त्रालयमातहत रहने गरी स्थापना भएका ३५ वटा कार्यालयलाई खारेज गरी प्रदेशमातहत नै रहने गरी ७७ जिल्लामा जनस्वास्थ्य र स्वास्थ्य कार्यालय स्थापना गरी सेवालाई निरन्तरता दिने प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

प्रस्तावमा ७ वटै प्रदेशमा मेडिकल स्टोर, औषधि व्यवस्था विभागअन्तर्गत रहने गरी प्रदेश ३, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा औषधि व्यवस्था कार्यालय, स्वास्थ्यसम्बन्धी गोष्ठी तालिम सञ्चालन गर्नका लागि सम्बन्धित प्रदेशको सञ्चालनमा रहने गरी ७ वटै प्रदेशमा तालिम केन्द्र र प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला स्थापना गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिने माग गरिएको थियो । सोहीअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले सैद्धान्तिक सहमति दिएको निमित्त स्वास्थ्य सचिव डा. प्याकुरेलले बताए ।