‘नगरपालिकाकालाई ‘मेट्रोपोलिटन सिटी’ बनाउने सोच छ’

काठमाडौं उपत्यकामा आउने नेपाली वा विदेशीलाई एकचोटि नगरकोट गइएन भने काठमाडौं आएको सार्थक हुँदैन भन्ने अनुभूति गराउन चाहन्छन्, चाँगुनारायण नगरपालिकाका मेयर सोमप्रसाद मिश्र । धार्मिक र पर्यटकीय दृष्टिले महत्वपूर्ण रहेको भक्तपुर जिल्लाको चाँगुनारायण नगरपालिका पछिल्लो समय स्वास्थ्यका दृष्टिले पनि महत्वपूर्ण स्थान बन्दै छ । वीर अस्पतालको विस्तार मानवअंग प्रत्यारोपण केन्द्र लगायतका स्वास्थ्य संस्था विस्तार हुँदै छन्, चाँगुनारायणमा । मेयरमा निर्वाचित भएपछि मिश्रले आफ्नो नगरपालिकाबाट १० वर्षमा निजीस्तरमा सञ्चालित विद्यालय विस्थापित गराउने घोषणा गरेका छन् । समग्र चाँगुनारायणको विकास र मेयर मिश्रका योजनाका बारेमा सौर्य दैनिकका लागि चमिना भट्टराईले गरेको सम्पादित अंशः

चाँगुनारायण नगरपालिकाकोे विकासमा तपाईंको प्राथमिकता के–के छन् ?
चाँगुनारायण नगरपालिका भौगोलिक हिसाबले ठूलो नगरपालिका छ । यसको क्षेत्रफल झण्डै ६३ वर्ग किलोमिटरको छ । नगरपालिकामा मेरो प्राथमिकता भनेको सबैभन्दा पहिलो भौतिक पूर्वाधारको विकास हो । त्यसमा पनि सडक र खानेपानी प्रमुख हो । नगरपालिकाको सबै स्थानमा सडक सञ्जाल पुर्याउने र भएका सडकको स्तरोन्नति गर्नुपर्नेछ ।

यस्तै, खानेपानीको गत वर्षमा १० वटा डिप बोरिङ गाडेका छौँ । त्यसले नगरका जनतालाई खानेपानी पुग्ने विश्वास गरिएको छ । यो वर्ष पानीका रिजर्भ ट्यांकी बनाएर पाइपलाइन विस्तार गरिनेछ । यो वर्ष कति सक्छौँ बाँकी रहेको अर्को वर्ष गरिनेछ । दुई वर्षभित्रमा प्रत्येक नागरिकको घरमा पर्याप्त पानी आउने धारा पु¥याउन सक्नेगरी काम हुँदै छ । यसका साथै, शिक्षा, स्वास्थ्य र पर्यटन विकास हाम्रो प्राथमिकतामा छ । यी विषयहरू हाम्रा उच्च प्राथमिकतामा छन् । यसका साथै समय र आवश्यकता हेरेर काम गर्छौं ।

अहिले नगरपालिकाको लगभग कति प्रतिशत स्थानमा सडक पुगेको छ ?

नगरपालिकाको सबैजसो स्थानमा सडक पहिले नै पुगेको थियो । त्यसमा ग्राभेलिङ गर्ने नाला बनाउने कैयौँ स्थानमा कालोपत्रे गर्नेजस्ता काम सुरु भएका छन् । कच्ची र धुले सडकलाई मर्मत गरी राम्रो बनाउने प्रयास गर्दै छौँ । नगरपालिकाको विकासका लागि योजना बनाएर काम थालनी गरिएको छ ।

नगरप्रमुख भएको पनि डेढ वर्ष नाघ्यो । यो बीचमा के कति काम गर्न सकियो अनि कति काम सम्पन्न हुँदै छन् र ती सम्पन्न हुन कति समय लाग्ला ?
गर्नुपर्ने धेरै थियो । जनताका अपेक्षा पनि धेरै छन् । तर, सुरुका केही महिनामा स्थानीय तह सञ्चालनमा कैयौँ कानुनी अन्योलता थिए । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन बनेको थिएन । कर्मचारीको अभाव थियो, जसका कारण काममा समस्या थियो त्यस्तै जुन जोसका साथ निर्वाचित भएर आएका थियौँ त्यसअनुसार काम गर्ने अवस्था थिएन ।

अन्योलताका बीचबाटै सरकारले जारी गरेको कार्यकारी आदेशअनुसार नै काम गरेका थियौँ । मलाई देश पुनर्संरचनामा जाँदा उल्टो भएको जस्तो लाग्यो । पहिला स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन बनाएर स्थानीय निर्वाचन हुनुपर्ने थियो । तर, यहाँ पहिला निर्वाचन भयो स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनपछि आयो ।

त्यसकारण सुरुका केही समय अलमलमा नै बित्यो । ऐन आएको छ अब व्यवस्थित योजना बनाएका छौँ र त्यसका लागि आवश्यक स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने तयारीमा छौँ । अहिलेसम्म जे गरिएको छ । त्यो ठीकै छ केही गर्न सकिएको छैन भनेर चिन्ता लिनुपर्ने अवस्था छैन ।

तपाईंले उपत्यकालाई ‘मेट्रोपोलिटन सिटी’ बनाउने कुरा गर्नुभएको थियो के हो त्यो भनेको ?
हो, म गएको पाँच वर्षसम्म नेकपा एमालेको संघीय मामिला विभागको सदस्य भएर काम गरेँ । त्यहाँ बसेर हामीले एउटा टिम बनाएर धेरै छलफल र अध्ययन गरेका थियौँ । संघीयताका बारेमा धेरै जान्ने र बुझ्ने अवसर पाएँ त्यहाँबाट । त्यहाँ बसेर गरेको अध्ययन र आफूले बुझेअनुसार संघीय शासन प्रणाली भएका मुलुकहरूमा राजधानी सहर प्रदेशअन्तर्गत नरहेर संघअन्तर्गत रहने गरेको देखियो ।

त्यसैका आधारमा प्रदेश सरकारले प्रयोग गरेका अधिकारहरू प्रयोग गर्ने गरी राजधानीलाई ‘मेट्रोपोलिटन सिटी’ बनाउने भनेको हुँ । म त्यही योजनामा छु । मुलुक संघीयतामा गइसकेको अवस्थामा त्यो आवश्यकता छ । विश्वका ठूला नगरहरू दिल्ली, लन्डन, वासिंगटन डिसीजस्ता सहरहरू पनि त्यहाँका प्रदेशअन्तर्गत रहेको देखियो ।

उपत्यकामा रहेको १८ वटै नगरपालिकाकाको ‘मेट्रोपोलिटन सिटी’ बनाउनुपर्छ र यसलाई प्रदेशमा नपार्ने भन्ने सोचअघि सारेका हौँ । ‘मेट्रोपोलिटन सिटी’ प्रदेश–३ अन्तर्गत होइन । प्रदेश सो सहरहको अधिकार प्राप्त गर्नेगरी संघको मातहतमा रहेर काम गर्ने गरी बनाउनुपर्छ, भन्ने हो ।

तपाईंले भनेको ‘मेट्रोपोलिटन सिटी’ को मोडेल कत्तिको सम्भावना छ ?
यसमा समान धारणा भएका साथीहरूको बीचमा व्यापक छलफल भएको छ । यसका बारेमा संविधान बन्नु पहिला पनि प्रयास गरेको हो । तर, त्यतिवेला जसरी पनि संविधान बन्नुपर्छ भन्ने कुरा प्राथमिकतामा थियो । नेताहरूको प्राथमितामा यो विषयभन्दा अरू नै विषय बढी भएकाले यो विषय गौण बन्यो । हामीले पनि यसलाई उच्च स्वरले उठाउन सकेनौँ । जसरी भए पनि संविधान आउनुपर्छ भन्ने कुरा उच्च प्राथमिकतामा रह्यो ।

संविधान आए पनि त्यसलाई समावेश गर्दै जाऊँला भन्ने सोच्यौँ । यो विषय अब संविधानमा संशोधन गरेर जानुपर्नेछ । त्यसैको अभियान स्वरूपमा चाँगुनारायण नगरपालिकाको पहलमा उपत्यकाका १८ वटै नगरपालिकाका प्रमुख तथा उप–प्रमुखहरूको भेला पनि गरायौँ । त्यो भेलाबाट ‘उपत्यका नगरपालिका फोरम’ बनेको छ । त्यसले उपत्यकामा नगरपालिकामा रहेका साझा समस्यालाई ढिला गर्दै जानेछ । अन्ततः त्यो सिंगो उपत्यकालाई ‘मेट्रोपोलिटन सिटी’ बनाउने कुरामा पनि कोसेढुंगा बन्नेछ भन्ने ठानेका छौँ ।

‘मेट्रोपोलिटन सिटी’ बनेपछि पार्नसक्ने प्रभाव के–के हुन सक्छन् ?
यसले एक अर्कोको समस्याका बारेमा अनुभव आदानप्रदान गर्ने र यहाँभित्र रहेका साझा समस्यालाई मिलेर सामाधान गर्ने कुरामा साझा प्रयास र पहल गर्नेछ । उपत्यकाको साझा समस्या भनेको फोहोर व्यवस्थापन, खानेपानी, ढल, ट्राफिक जाम, सडक सञ्जाल र सडक मापदण्डलगायत कुरा हुन् ।

उपत्यकामा सबै स्थानमा एकै प्रकारका सडक छैनन् । कहीँ १० मिटर कहीँ आठ मिटर सडकको मापदण्ड हुँदा त्यही सडक कहीँ फराकिलो कहीँ साँघुरा छन् । यसलाई एकरूपता बनाउनुपर्छ । त्यसका लागि पनि हाम्रो साझा पहल आवश्यक छ । करलाई पनि एकरूपता र व्यवस्थित गर्नुपर्नेछ । हाम्रो धार्मिक, सांस्कृतिक महत्वका सम्पदा, पर्यटन, वातावरणजस्ता कुरा हाम्रो साझा सवाल हुन् यसलाई हामीले मिलेर काम गर्नुपर्छ ।

वातावरणीय दृष्टिले काठमाडौं उपत्यकामा ठूलो समस्या छ । यस्तै, यहाँका सबै नगरपालिकाको फोहोर डम्पिङ गर्ने स्थान भनेको सिसडोल नै हो । भोलि कहाँ हुने हो त्यो पनि साझा नै होला । त्यसैले, सबै कारणले पनि मैले त्यो अवधारणा अघि सारेको हुँ ।

निर्वाचनका वेला जनतासँग गरिएका वाचा कति पूरा भए कति बाँकी होलान् ?
जनताका बीचमा गरिएका वाचा अहिले नै पूरा हुँदैनन् । तर, हामीले जनताका बीचमा गरेका प्रतिबद्धता आफ्नो कार्यकालमा ८० देखि ९० प्रतिशतसम्म पूरा गर्नेगरी योजना बनाएका छौँ । त्यो योजना कार्यकालमा पूरा हुनेछ । गर्न नसकिने असम्भव कुरा वाचा गरेका छैनौँ, गर्न सकिने कुरा गरेका थियौँ । जुन काम सकिन्छ त्यो गर्ने भनेर जनतालाई विश्वास दिलाएका छौँ र त्यो पूरा हुनेमा कुनै शंका छैन ।

करका विषयमा केन्द्रीय सरकार र स्थानीय सरकारका बीचमा कुरा नमिलेको जस्तो देखियो यसले जनतामा अविश्वास पैदा गराउँदैन ? के हो स्थानीय सरकारले लिने भनेको कर ?
करका विषयमा स्थानीय र केन्द्र सरकारका बीचमा नमिलेको केही पनि छैन । कुरा नमिलेको होइन भ्रम सिर्जना भएका हुन् । जे जति भ्रम छन् त्योभन्दा बढी गलत हल्ला फिँजाउने काम भएको छ । यसलाई केही सञ्चार माध्यमले पनि राम्रोसँग नबुझेर नै लेखे भन्ने मलाई लाग्छ । कस्तासम्म समाचार आए भने । साइकल चढेको, कुखुरा पालेको कर, मान्छे मरेको कर, भनेर उडाउने काम भयो ।

यी गलत तथा भ्रामक हुन् । कुनै पनि स्थानीय तहले त्यस्तो कर लिएको छैन । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि हरेकक्षण जनतासँग हुन्छन् । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग जनताको भेट बाटोमा, चिया पसलमा गाडीमा यात्रा गर्दा जहाँ जतिवेला पनि हुन्छ । हाम्रो चासो आफ्ना कुनै निर्णयले जनतामा आक्रोश पैदा हुन्छ कि बेखुसी हुन्छन् कि भन्नेमा छ । सांसदले त १ वर्ष ६ महिनामा मात्रै जनता भेट्छन् उनीहरूले गरेको निर्णयका बारेमा जनताका बीचमा तुरुन्तै प्रतिक्रिया नहोला ।

हामी त निर्णय गरेर बाहिर निस्किँदा ढोकामा जनतासँग भेट हुन्छ । त्यसैले, हामी सचेत छौँ । संघीयता कार्यान्वयन नहोस् असफल होस् भन्ने एउटा तत्व क्रियाशील छ । अर्को समस्या कर्मचारी वर्गले पनि संघीयता कार्यान्वयन हुन दिने पक्षमा छैनन् । हिजोदेखि आफूले लिएको तौरतरिका आफ्नै पक्षमा राख्ने र स्थानीय तहमा स्रोतसाधन जान नदिने पक्षमा सक्रिय छन् । उनीहरू स्थानीय तहका प्रतिनिधिका काम गर्न सक्दैनन् भन्ने बनाउन चाहन्छन् ।

पञ्चायतकालमा पनि खोला तर्दा माझीले पैसा लिन्थ्यो आज पनि लिन्छ । उनीहरूसँग हिजो घाट कर भनेर सरकारले लिन्थ्यो । कसले घरमा कुकुरा भैँसी पालेको छ हामी हेर्न जाँदैनौँ । साइकल चढेको कर भनिएको छ । साइकल चढनेसँग कर लिने होइन त्यसका विक्रेतासँग लिने हो । व्यापार गरेपछि कर तिर्नु पर्दैन ?

यसमा रहेका अन्य भ्रम के–के हुन् ?
कहीँ कतै राम्रो काम गर्न खोज्दा पनि त्रुटि भएको छ । जस्तोः जन्म, मृत्यु, विवाह, र बसाइँसराइजस्ता विषयमा दर्ता समयमा गर्ने चलन छैन । त्यसले तथ्यांक गलत हुने, योजना बनाउँदा समस्या हुने र भ्रष्टाचार गर्नेलाई बाटो खुकुलो भएको थियो । जस्तैः मान्छे मरेको कैयौँ समयसम्म कर्मचारीले भत्ता खाएको समाचार सुन्नपर्छ वेलावेलामा । समयमा मृत्यु दर्ता गरी दिए त्यसमा नियन्त्रण हुन्छ ।

त्यस्ता कुरा नियन्त्रण गर्न ३५ दिनभित्र गरे निःशुल्क त्यसपछि आए १ हजार जरिवाना भनेर समयमा दर्ता होला भन्ने उद्देश्यले कुनै स्थानीय तहले गरेको निर्णयलाई गलत प्रचार गरियो । त्यसमा स्थानीय तहको भने बढी जरिवाना गरी दिए समयमा होला भन्ने हो । जनताले पनि समयमा आफ्नो काम गरेर सहयोग गरिदिनुपर्यो ।

२० वर्ष कर्मचारीले हालीमुहाली गरेको स्थानीय तहमा प्रतिनिधि भएर आउनुभयो, कस्तो रहेछ त कर्मचारीको काम गर्ने शैली ?
चाँगुनारायण नयाँ नगरपालिका हो । यहाँ जनप्रतिनिधिसँग काम गरेको अनुभव नभएका कर्मचारी थिए । सुरुमा त हामीलाई किन आए होलान ? यिनले के गर्लान् ? यिनलाई यहाँको सबै कारोबार कसले देखाउला ? यिनको निर्णय कसले टेर्ला ? टीकाटिप्पणी कर्मचारीका बीचमा हुन्छ भन्ने सुनेको थिएँ ।

कर्मचारी जे–जे काम गर्दा चुनौती हुँदैन त्यही मात्रै काम गर्थे । २० वर्ष स्थानीयतह त्यसैगरी चलेको थियो । सर्वदलीय संयन्त्रमा रहेको चार-पाँच जना मान्छेलाई खुसी पारेर काम गरे पुग्थ्योे । अब त जनताका हितमा हुने सबै प्रकारका काम गर्नुपर्छ । अहिले पनि धेरै समस्या छन् । स्थानीय तहमा सरकारका राम्रा र योग्य कर्मचारी जान चाहँदैनन् ।

उनीहरू सिंहदरबारकै घरमा बस्न चाहन्छन् । १३-१४ महिना भयो कर्मचारी समायोजना भएको छैन । ऐन कार्यान्यवन भएको छैन । अहिले पनि कर्मचारी तल जान मान्दैनन् । कागजी रूपमा सरुवा भएका छन् । तर, हाजिर हुन गएका छैनन् । संघीयता राम्रोसँग कार्यान्वयन भयो भने त्यस्तो समस्या समाधान हुन्छ । जब स्रोत र साधन प्रदेशमा पठाइँदैन तबसम्म कर्मचारी संघकै मातहतमा बसेर ढलीमली गर्नेछन् । प्रदेशमा गएका कैयौँ कर्मचारीले दसैंमा तलब खान पाएनन् । यसको समस्या सिंहदरबारमा नै छ । त्यसको समाधान त्यहीँबाट हुनुपर्छ ।

यसमा केन्द्रीय सरकारले कस्तो सहयोग गर्नुपर्ला ?
एउटा उदाहरण भनुँ ? गतवर्ष कृषि विकास कार्यालय केही हदसम्म समायोजन भएर स्थानीय तहमा आयो । तर, किसानलाई बाँड्ने अनुदानको रकम नगरपालिका गाउँपालिकामा आएन । मल, बिउ, उपकरणजस्ता जे–जे सामान अनुदानमा दिइन्थ्यो ।

त्यो स्थानीय तहमा आएन । असारको अन्त्यतिर मात्रै आज नै सिफारिस ल्याउनु ककसलाई दिने हो नत्र बजेट फ्रिज हुन्छ भनेर जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले भन्यो । हामीलाई साक्षी राखेर त्यो रकम त्यहीँबाट वितरण भयो । यस्तो चीज स्थानीय तहमा आयो भने कर्मचारी पनि आउँछन् नत्र कर्मचारी त्यहीँ सिंहदरबारभित्रै डुलेर बस्छन् ।

जुनसुकै ऐन ल्याए पनि केही हुँदैन । अहिले सरकारले एक तह बढुवा गरेर पठाउँछु भनेको छ योभन्दा नालायक कुरा अरू के हुन्छ ? सरकारले कर्मचारी चलाउनेभन्दा कर्मचारीले सरकार चलाइरहेको जस्तो लाग्छ ।

बाँकी कार्यकालमा चाँगुनारायण नगरपालिकालाई कस्तो सहर बनाउने सोचमा हुनुहुन्छ ?
चाँगुनारायाणमा अबको १० वर्षभित्रमा कुनै पनि निजीस्तरका विद्यालय रहने छैनन् । नगरमा सरकारी विद्यालय मात्रै रहनेछन् । यसको मतलव निजी विद्यालयलाई लखेट्ने होइन । सरकारी विद्यालयले गुणस्तर वृद्धि गर्ने निजी विद्यालयको जत्तिकै राम्रो पढाइ सरकारीले दिने बनाउने ।

निजी विद्यालयमा भन्दा राम्रो पढाइ सामुदायिक विद्यालयमा भयो भने किन मान्छेले निजीमा पढाउँछन् छोराछोरी ? विद्यार्थी अभावका कारण निजी विद्यालय बन्द होऊन् भन्ने मेरो सोच हो । त्यस्तै, वीर अस्पतालले एक हजार श्ययाको अस्पताल चाँगुनारायण नगरपालिकामा बनाउँदै छ । एउटा मानवअंग प्रत्यारोण शाखा बन्दै छ, तिलगंगा आँखा अस्पतालको एलएक्स यहाँ चलाउने कुरा हुँदै छ । क्यान्सर सेन्टर स्थापना भएको छ । १० वटा स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनमा छन् ।

चाँगुनारायणलाई स्वास्थ्यको हब बनाउन सकियोस् भन्ने योजना मैले बनाएको छु । सबै टोलमा स्तरोन्नति भएको सडक पुगोस्, सबैको घरमा पानी आउने धारा होस् । यस्तै, पर्यटकको हिसाबले काठमाडौं उपत्यकामा आउने नेपाली होऊन् वा विदेशी पर्यटक एकचोटि नगरकोट नगए काठमाडौं आएको सार्थक हुँदैन भन्ने अनुभूति हुने खालका पूर्वाधार बनाउने सपना छ । यो सपना आफ्नो कार्यकालमा पूरा गर्ने र बाँकीको पूर्वाधार बनाएर छोड्नेछु ।