कालाबजारी नियन्त्रण गर्न सभापति श्रीवास्तवकाे निर्देशन

काठमाडौं । संसदीय उद्योग वाणिज्य उपभोक्ता संरक्षण तथा श्रम समितिको सभापति विमल श्रीवास्तवले चाडवाडको मौकामा कालाबजारी गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने बताएका छन् । उनले कालाबजारी हुन सक्नेतर्फ सम्बन्धित निकाय चनाखो भई अनुगमनलाई तीव्रता दिनुपर्नेमा जोड दिए ।

‘काला व्यापारीको पक्षमा जुनसुकै निकायबाट दबाब आए पनि आफ्नो दायित्व पूरा गर्नुहोस् तपार्इंहरूको नाम स्वर्णिम अक्षरले लेखिनेछ ।’

तराई विकास तथा सञ्चार केन्द्र नेपालद्वारा सञ्चालित सञ्चार केन्द्र नेपालमा आयोजित कार्यक्रममा सभापति श्रीवास्तवले व्यापारीहरूको एकाधिकारलाई तोडेर सबैको पहुँच बजारमा हुन सक्ने गरी कानुन निर्माण गरिने समेत बताए ।

उनले बजारमा मूल्यहरू मोनोपोली भएकाले सम्बन्धित जिल्ला प्रमुख जिल्ला अधिकारी र वाणिज्य विभागले अनुगमनलाई तीव्रता दिनुपर्नेमा जोड दिए । ‘काला व्यापारीको पक्षमा जुनसुकै निकायबाट दबाब आए पनि आफ्नो दायित्व पूरा गर्नुहोस् तपार्इंहरूको नाम स्वर्णिम अक्षरले लेखिनेछ ।’ उनको भनाइ थियो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुगमन प्रमुख यमलाल भुषालले सरकार आफ्नो नीति तथा कार्यक्रमको योजनामा सचेत भएको बताउँदै आम नागरिकको हितका निम्ति बजार अनुगमन र अनुगमनमाथिको अनुगमन गरिरहेको बताए । सहज र सुलभ रूपमा सामानहरू आपूर्तिका लागि आवश्यक प्रबन्ध गर्न सम्बन्धित निकायमा निर्देशन गइसकेको जानकारीसमेत गराए ।

काठमाडाैं जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामप्रसाद आचार्यले उपभोग्य वस्तुहरू गुणस्तरीय छ छैन भनेर सम्बन्धित निकायबाट चेकजाँचलाई तीव्रता दिएको जानकारी गराए । उनले जनताले अत्याधिक उपभोग गर्ने वस्तुहरू गुणस्तरीय र सुलभ मूल्यमा प्राप्त गराउने उदेश्यअनुसार काम भइरहेको पनि उल्लेख गरे ।

त्यस्तै, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका महानिर्देशक योगेन्द्र गौचनले चाडबाडको वेला अनुगमनलाई तीव्रता दिइरहेको भन्दै कानुनविपरीत काम गर्नेलाई कडा कारबाही गरिने बताए ।

‘अन्य वेलामा पनि अनुगमनलाई निरन्तरता दिइरहेको भए पनि चाडपर्व नजिकिरहेको वेला विभागले थप तीव्रता दिएको छ ।’ उनले अगाडि भने, ‘सरोकार राख्ने सम्पूर्ण निकायहरूले बजारमा देखिएका बेथितिहरूलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि आफूले देखेका ठगीलगायतका घटनाहरूलाई विभागलाई जानकारी गराउनुपर्छ ।’

काठमाडाैं प्रहरी परिसरका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक अशोक सिंहले चाडपर्वको वेला शान्ति सुरक्षामा खलल ल्याउने र कालाबजारी गर्नेहरूलाई नेपाल प्रहरीले कानुनी कारबाही गर्न कुनै कसुर बाँकी नराख्ने बताए ।

यता, उपभोक्ता अधिकारकर्मी प्रेमलाल महर्जनले भने सरकारका कारण बजार नियन्त्रणबाहिर गएको आरोप लगाए । सरकारी निकायहरूलाई बलियो बनाउनुपर्नेमा त्यसो नगरी गुणस्तरहीन चिनीलगायतका खाद्य पदार्थहरू एकाधिकार जमाउने व्यापारीहरूको पक्षमा निर्णय हुन पुग्दा आम उपभोक्ताहरूको अधिकार कुण्ठित भएको दाबी गरे ।

साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडका उप–कार्यकारी निर्देशक कुमार राजभण्डारीले चिनीको मूल्यमा केही फेरबदल आएको भन्ने गुनासा आएकाले सरकारको निर्देशनअनुसार चिनी बेच्न केही दिन रोकिएको जानकारी गराए ।