ऐन नबन्दा द्वन्द्वकालीन मुद्दा थाती

काठमाडौं । सरकारले द्वन्द्वकालीन समयका गम्भीर मानवअधिकार हननका मुद्दा किनारा लगाउन अहिलेसम्म ऐन बनाएको छैन । ऐन नबन्दा द्वन्द्वकालीन घटनालाई निरूपण गर्न गठित सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले आफ्नो कार्यकाल सकिनै लाग्दा उजुरी संकलनबाहेक केही गर्न सकेको छैन ।

ऐन, बजेट र कर्मचारी अभावका कारण काम गर्न नसकिएको आयोगले जनाएको छ । सरकारले सहयोग नगरेकै कारण काम गर्न नसकेको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका आयुक्त लीला उदासी खनालले बताएका छन् । सरकारले आयोग गठन गर्ने समयदेखि नै ऐन बनाउन सहयोग नगरेकाले चार वर्ष बितिसक्दा पनि काम हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।
करिब तीन वर्षअघिदेखि संशोधन हुने क्रममा रहेको भनिएको ऐन अझै हात नपरेका कारण अनुसन्धान गरिएका मुद्दा किनारा लगाउन नसकिएको आयोगले बताएको छ । आफ्ना समस्याबारे सरकारलाई दुई महिनाअघि पत्र लेखे पनि त्यसको जवाफ अझै नपाएको आयोगका अधिकारीहरूले गुनासो गरे ।

आयोगमा द्वन्द्वकालीन घटनाका ६३ हजार उजुरी दर्ता भएका छन् । चार वर्ष बितिसक्दा जम्मा तीन हजार उजुरीको मात्र विस्तृत छानबिन भएको आयुक्त खनालले बताएका छन् । ६० हजार उजुरीको कुनै पनि काम हुन नसकेको खनालको भनाइ छ।

‘अबको चार महिनामा पीडितको अपेक्षाअनुसार काम हुन सक्दैन, उनले भने, ‘कर्मचारी अभावका कारण छानबिनको काम अगाडि बढाउन सकेका छैनौँ । ऐन बजेटका कारण छानबिनपछिको काम थाती छ ।’ उनले हालसम्म तीन हजार उजुरीको प्ररम्भिक अनुसन्धान भए पनि बाँकीको काम गर्न नसकेको जानकारी गराए ।

सरकारले कर्मचारी व्यवस्थापन, ऐन निर्माण नगरी काम गर्न लगाएकाले आयोगले काम गरेन भन्नु चरालाई पिँजडामा थुनेर उड्न सकेन भन्नुझैँ भएको उनको भनाइ छ। स्थापनाकालदेखि हालसम्म आयोगले उजुरी संकलन र सात प्रदेशमा मुकाम विस्तारबाहेक अरू काम गर्न सकेको छैन ।

द्वन्द्वकालका मुद्दाहरूमा न्याय दिन गठित सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई सरकारले सहयोग नगरेकाले अब बाँकी चार महिनाको कार्यकालमा पनि उल्लेखनीय काम गर्न नसक्ने आयोगका अधिकारी बताउँछन् ।

सशस्त्र द्वन्दका क्रममा भएका मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनका घटनाबारे सत्यतथ्य पत्ता लगाउन र दोषीलाई कानुनी कारबाहीको लागि सिफारिस गर्न आयोगको गठन भएको थियो । ०७१ वैशाखमा प्रारम्भिक ऐन बन्यो । त्यसको आठ महिना अर्थात् २७ माघमा आयोगको गठन भएको थियो ।

अबको चार महिना अर्थात् २६ माघमा उसको कार्यकाल समाप्त हुँदै छ । द्वन्द्वकालका पीडितहरू भने सरकारले न्याय दिन ढिला गरेर दोषी उम्काउन खोजेको गुनासो गर्छन् । दुईपटकसम्म म्याद थप्दा केही नगरेको आयोगले न्याय दिलाउला भन्ने आशा अब बाँकी नरहेको द्वन्द्वपीडित गीता रसाइलीले बताइन् ।

‘ढिलो गर्ने र अन्त्यमा गएर न्याय नै नदिने मार्गमा सरकार र राजनीतिक दलहरू लागेका छन्,’ उनले भनिन्, ‘अब के न्याय पाउनु ?’ ऐन संशोधन नै नगरी न्याय पाउने अवस्था छैन । ऐन संशोधन गरेपछि यो आयोगको काम गर्ने तरिका परिवर्तन हुने गरी पुनर्गठन गर्नुपर्ने उनको माग छ ।