व्यवसायीको वर्गीकरण गरी ठेक्का दिनुपर्छ

काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको नेतृत्व चयनका लागि शनिबार मतदान हुँदै छ । महासंघको नेतृत्वमा तीन समूह चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन् । अध्यक्ष पदका लागि यज्ञध्वज कार्की, रवि सिंह र रामशरण बजगार्इंको उम्मेदवारी परेको हो ।

आउने तीन वर्षका लागि शनिबार प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा हुने निर्वाचनमा देशभरिकै व्यवसायीहरूका प्रतिनिधिले मतदान गर्नेछन् । महासंघको एक अध्यक्षसहित वरिष्ठ उपाध्यक्ष, ७ प्रदेश उपाध्यक्ष, एसोसिएट उपाध्यक्ष, महासचिव तथा अन्य पदाधिकारी र सदस्यहरू गरी ५४ पदका लागि प्रतिस्पर्धा हुनेछ ।

महासंघको महासचिवमा उठेका छन् चर्चित निर्माण व्यवसायी, दीपक गौतम । इलाम जिल्लामा जन्मेका गौतम गजुरमुखी निर्माण कम्पनीका प्रमुख हुन् भने हाल नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ केन्द्रीय कार्यसमितिमा सदस्यको जिम्मेवारीमा छन् ।

निर्माण व्यवसायको विकासलाई मुलुकको आर्थिक समृद्धिको पहिलो आधार मान्ने गौतम संगठनात्मक र कार्यक्षेत्रको आधारमा आफू अनुभवी रहेको दाबी गर्छन् । उनी निर्माण व्यवसायको क्षेत्रमा बृहत् अन्तक्र्रियाको माध्यमबाट समस्या समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने वकालतसमेत गर्दै आएका छन् ।

संगठनात्मक संरचनामा काम गर्ने क्षमता देखाएका गौतम प्रस्ट वक्ताका रूपमा पनि चिनिन्छन् । उनीसँग निर्वाचन र उम्मेदवारीको विषयलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको कुराकानी ः

निर्माण व्यवसायी महासंघको महासचिवमा तपार्इंको उम्मेदवारी किन ?
म निर्माण व्यवसायको क्षेत्रमा दुई दशकदेखि क्रियाशील रहँदै आएको छु र भौगोलिक रूपमा इलाम जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्दछु । मैले एक कार्यकाल जिल्लामा, एक कार्यकाल क्षेत्रमा र एक कार्यकाल केन्द्रीय कार्यसमितिमा रहेर अनुभव बटुलेको छु ।

व्यवसायिक रूपमा देशभित्र तथा देशबाहिर गरेर २४ वर्ष निर्माण व्यवसायको अनुभव मेरो छ । मेरो संगठनात्मक र व्यावसायिक अनुभवका आधारमा यो पदका लागि दाबेदारी प्रस्तुत गरेको हुँ । नेतृत्वमा रहँदा निर्माण व्यवसायसँग सम्बन्धित कतिपय समस्याहरू समाधान गर्न सक्ने देखेकाले पनि मेरो उम्मेदवारी महासचिवमा हो ।

हामी विभिन्न राजनीतिक उतारचढाव पार गरेर आएका छौँ र स्थायी सरकार आइसकेको बेलामा एउटै एजेन्डा लिएर यस क्षेत्रका समस्या समाधान गर्दै जाने हो भने आर्थिक समृद्धि सम्भव देखेको छु ।

अबको एजेन्डा आर्थिक समृद्धि र विकासलाई अगाडि बढाउन सरकारको सबैभन्दा नजिकको पार्टनर निर्माण व्यवसायीलाई विश्वास लिनुपर्छ नकि तर्साउने, थर्काउने काम बन्द गरिनुपर्छ । विदेशी निर्माण कम्पनी आएर निर्माण कार्यलाई गति दिन सक्दैन भन्ने कुरा त विगतमा विदेशी कम्पनीहरूले ठेक्का लिएका आयोजनाहरू हेरे नै थाहा हुन्छ ।

तर, तपाईंहरू र सरकारबीच ग्याप देखिन्छ, त्यसलाई चिर्न निर्वाचित भएमा के गर्नुहुन्छ ?
हामीले विगतलाई हेरौँ भने अस्थिर सरकारको कारण हाम्रो नेपालमा सरकारविहीन जस्तो अवस्थामा थियौँ । त्योबेला हामीले आप्mना समस्याहरू राख्न पनि सक्दैन्थ्यौँ । तर, त्यो स्थितिमा परिवर्तन भएको र नयाँ स्थायी सरकार आएको छ ।

हामी पनि दूधले नुहाएका छौँ भनेर भन्दिनँ । हामी पनि करेक्सन हुनुपर्ने ठाउँहरू धेरै छन् । तर, मुख्य समस्या भनेको सार्वजनिक खरिद ऐन पनि हो । मैले महासचिव जितँे भने दुई एजेन्डामा मात्र काम गर्न सम्बन्धित निकायलाई घचघच्याउनेछु ।

भोग्दै आएको आरोप र समस्याबारे सबै पक्षबीच छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्ने र त्यसलाई आगामी दिनमा कानुनका रूपमा बनाउने पहल गर्दैै त्यसैअनुसार देश विकास गर्ने दिशामा जाने । अर्को एजेन्डा भनेको मेरो व्यवसायीको क्षमताअनुसार काम पाउने कानुन बनाऊ भन्ने हो । हामी निर्माण व्यवसायीहरू कारका चालक जस्ता हौँ, सरकारले व्यवसायीको क्षमतालाई हेरी काम दिनुपर्छ ।

निर्माण व्यवसायीहरू जहिले पनि निर्माण कार्य गर्दा विवादमा तानिन्छन्, तपाईंहरू कसरी सच्चिनुहुन्छ ?
हाम्रो पनि कमजोरी छ । हामीले गर्न नसक्ने कामको लागि टेन्डर हालेका छौँ । मूलजड नै यही हो । यदि क्षमताअनुसार काम पाउने कानुन हो भने कुनै पनि ‘ए ग्लास’को ठेकेदारले पेटी ठेकेदारलाई काम लाउने क्रम नै अन्त्य हुन्छ । उसले हचुवाका भरका काम लिने र अरूलाई पेटी ठेक्का दिने विषयलाई अन्त्य गर्न नै मेरो उम्मेदवारी हो ।

हामीहरू उद्योगको पनि उद्योग हो । तर, अझै पनि उद्योगको मान्यता पाउन सकेका छैनौँ । हामीसँग टेक्निकल र गुणस्तरीय जनशक्ति नै छैन ।

कुनै पनि प्राविधिक पढाइ सकेपछि सरकारी जागिरमा जान्छन्, बाँकीहरू विदेश जान्छन् र त्यसबाट बाँकी रहेकाहरू विभिन्न परामर्श कम्पनीहरूमा जान्छन् र बाँकी फिल्टर भएका जनशक्तिहरू मात्र निर्माण कम्पनीहरूमा आउने हुन् ।

जसले गर्दा हामीले अझ पनि आवश्यकताअनुसार दक्ष जनशक्तिहरू पाउन सकेका छैनौँ । त्यसैले हामीलाई लाग्दै आएको गुणस्तरीय जनशक्तिको अभाव पूरा गर्न पनि सरकारले विदेश गएका जनशक्ति फिर्ता गराउन ठेक्का पाउने कम्पनीहरूलाई सहयोग गर्न सक्दछ ।

गुणस्तरीय काम गर्नका लागि बाधक भएको कानुन संशोधन गरेमा सबै समस्या समाधान गर्न सकिन्छ । सरकारले निश्चित रकम तोकेर स्थानीय तह, प्रदेशस्तरीय तह र राष्ट्रिय तहका निर्माण व्यवसायीहरूको वर्गीकरण गरौँ । त्यसको लागि समिति, आयोग बनाएर अनुसन्धान गरौँ । यसका लागि हामीले ५० वर्षअघि दक्षिण कोरियाको अनुभवबाट सिक्न सक्दछौँ ।

तपाईंको प्राथमिकता साना व्यवसायीको विकास हो कि ठूला व्यवसायीको विकास हो ?
हामीलाई साना व्यवसायी र ठूला व्यवसायी दुवै चाहिन्छ । उनीहरूले गर्ने काम र जिम्मेवारी पनि फरक–फरक हो । त्यसैले कस्ता व्यवसायी चाहिन्छ भन्ने भन्दा पनि दुवै प्रकारका व्यवसायीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै उनीहरूको कार्यलाई अलग गरौँ भन्ने हो ।

यसका साथै हामीलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा गर्ने नेपाली कम्पनीहरू पनि बनाउनुपर्नेछ । ठूला व्यवसायीहरूलाई भविष्यमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पठाउने हो । सानालाई स्वदेशमा नै आरक्षण गरेर ठूला निर्माण व्यवसायीलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जानसक्ने सक्षम बनाउने हो । यसका लागि राज्यले निश्चित कानुन बनाएर लागू गर्नुप¥यो ।

सरकार पनि यो विषयमा स्पष्ट छ । सरकार र निर्माण व्यवसायी बीचको दुरी अहिले घट्दै गएको छ र भविष्यमा अझ कम हुनेछ ।

सरकार र व्यवसायीबीच मुठभेड पनि भयो, खासमा के भएको हो ?
सरकारले कानुनअनुसार हामीलाई कारबाही गर्नुपर्दछ । हामी विभिन्न कानुनमा बाँधिएर काम गरिरहेका हुन्छौँ । हामीले विभिन्न कागजपत्र देखाएर र प्रमाणित गरेर ठेक्का लिएका हौँ त्यसैले कानुनअनुसार मात्र हामीलाई कारबाही गर भनेका हौँ । त्यसलाई मुठभेड भनेर भन्न हुँदैन ।
अहिले पनि राजनीतिक दबाबमा ठेक्का पाउने र काम समयमा नसक्ने समस्या त छ नि, के भन्नुहुन्छ ?
राजनीतिक दबाबमा ठेक्का पाउने कुरा सत्य होइन । सार्वजनिक खरिद ऐनअन्तर्गत ठेक्का हुने र लाग्ने हुँदा त्यहाँ राजनीतिक दबाबले अर्थ राख्दैन । तर, समस्या हाम्रो खरिद प्रक्रियामा हो र त्यो नै मूल जड हो ।

सरकारी ढुकुटीको पैसा बजारमा निम्न बाटो भएर बाहिर आउँछ पहिलो बाटो कर्मचारीहरूको तलबमार्फत आउँछ, अर्को सरकारले सेवा खरिद गर्दा बजारमा आउँछ र सबैभन्दा धेरै रकम निर्माण व्यवसायीमार्पmत काम भएपछि आउने हो । सरकारको ठूलो रकम यो बाटोबाट आउने हुँदा त्यसमा सबैको आँखा लागेको हो र व्यवसायी आँखाको तारो बनेका छौँ ।

ठेक्कापट्टामा अवैध काम र गुण्डागर्दी हुने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ, त्यसलाई समाधान गर्नेमा तपाईंका के कस्ता योजना छन् ?
मैले अघि नै भनँे हामी सबैको आँखाको तारो बनेका छौँ । हामीले सबै सरोकारवालाहरूसँग मिलेर काम गर्नुपर्दछ भने स्थानीयवासीसँग पनि मिलेर जानुपर्दछ । त्यसैले केही व्यक्तिहरूले हाम्रो काममा दबाब दिने गर्दछन् । उनीहरूले भनेको नमान्दा हाम्रा काममा समस्या हुने सम्भावना हुन्छ । यो व्यवसायमा गुण्डागर्दी कुनै समयमा थियो होला, तर अहिले त्यस्तो विषय समाधान हुँदै छ । यदी त्यस्तो समस्या छ भने सरकारले कानुनअनुसार कारबाही गर्नुपर्दछ ।

सरकारको नीतिलाई कसरी अगाडि बढाउनुहुन्छ ?
अब नयाँ कार्यसमिति बनेपछि यी सबै कुरा सरकारसहित सबैलाई सकारात्मक रूपमा बुझाउनेतिर प्रयास गर्नेछौँ । नयाँ नेपाल बनाउन सबै पक्ष होमिनुपर्छ र सबैले जित्ने वातावरण बनाउन लाग्नुपर्छ ।

समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारालाई सार्थक बनाउन हामीले सरकारसहित सरोकारवालाहरूसँग नजिकमा बसेर स्वच्छ रूपमा काम गर्ने हो । हाम्रा कमजोरीहरूलाई पनि हटाउँदै गुणस्तरीय निर्माण कार्य गर्दै गयौँ भने यो सम्भव छ । सकारात्मक सोच लिएर राष्ट्र निर्माणको महान् अभियानमा सरकारसँग हातेमालो गरेर अघि बढ्न नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ तयार छ । सरकारका तर्पmबाट पनि यही अनुरूपको सहयोगी वातावरणको अपेक्षा महासंघले गरेको छ ।

अन्तमा, महासचिवमा तपाईंको जितको सम्भावना कत्तिको देख्नुहुन्छ ?
हाम्रो सोचमा परिवर्तन ल्याउनु पर्दछ । म एउटा सामान्य मानिसलाई त देश बनाउन सकिन्छ भन्ने जोश जाँगर छ भने सबै मिलेमा अवश्य सम्भव छ । त्यसैले यो महान् अभियानमा लाग्नका लागि पनि मेरो महासचिवको उम्मेदवारी हो । म स्पष्ट वक्ता हुँ ।

र सरकारसँग मिलेर अगाडि जानका लागि मैले हरसम्भव काम गर्नेछु । हामीले योजनाबद्ध विकास गर्नुपर्दछ भन्ने मेरो मूलनारा हो । मलाई निर्माण व्यवसायीहरूले अत्यधिक भोट दिएर विजयी बनाउनुहुन्छ भन्नेमा पूर्ण आशावादी छु ।

निर्माण व्यवसायलाई जिम्मेवार, मर्यादित र उत्कृष्ट बनाउनका लागि सरकारसँग सबै विषयहरू राख्न पनि मेरो जितले ठूलो भूमिका खेल्छ । हामीसँग सबै मिलेर केही गरौँ भन्ने युवा जमात मसँग छ । यही क्षेत्रमा आबद्धताको लामो अनुभव छ । नयाँ केही गर्ने भिजन छ । यसका लागि सशक्त नेतृत्व सहितको महासंघ आवश्यक छ र त्यो नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने व्यक्ति हुँ भन्ने मेरो विश्वास छ ।