दुईतिहाइको सरकारका तत्कालीन कानुन मन्त्री शेरबहादुर तामाङले सरकारमा गएको १ सय ३० दिनमा राजीनामा दिए । बंगलादेशमा मेडिकल शिक्षा पढ्न जाने छात्राहरूमाथि गरिएको अभिव्यक्तिका कारण उनले राजीनामा दिनुपर्यो । नेपाल कानुन निर्माणको विभिन्न चरणमा रहेका वेला आएको राजीनामा विद्यार्थीमाथिको अभिव्यक्ति देखाउनका लागि मात्रै हो भन्नेहरू पनि छन् । तामाङले आफ्नो मन्त्रालयबाट अघि बढाएका धेरै कानुन संसद्मा पेस भएका छन् । तर, उनले पेस गरेको सम्पति विवरण सार्वजनिक गर्ने सम्बन्धको कानुन अड्किएर बसेको छ । यसका बारेमा उनीहरू आफैँ पनि अनभिज्ञ रहेको बताउँँछन् । यसै सेरोफेरोमा रही सौर्य दैनिकका लागि चमिना भट्टराईले गरेको संवादको सम्पादित अंश :
कस्तो रह्यो कानुन मन्त्री हुँदाको अनुभव कसरी बिताउनुभयो समय ?
अति नै सुखद, धेरै काम गर्न खोजेको थिएँ । केही महत्वपूर्ण काम अधुरो रह्यो । मैले १ सय ३० दिन कानुन मन्त्रीका रूपमा काम गर्दा धेरै गर्न खोजेको थिएँ । तर, चाहे जति गर्न सकिनँ ।
तपाईंको एउटा अभिव्यक्तिले मन्त्रीपद गयो नि होइन ?
मैले त्यसलाई दुःखद् मान्दिनँ । किनभने, म हरेक कुरालाई सहर्ष स्वीकार गर्ने स्वभावको मान्छे हुँ । समय र परिस्थितिले ल्याएका हरेक कुरालाई सामान्य ठान्छु । कुनै पनि कुराबाट दुःखी हुँदिनँ । समय र बोली मिलेन भने त्यसको स्वर राम्रो सुनिँदैन, कुरा यति मात्रै हो । कुनै वेला तँ भन्ने शब्दलाई भाषा मिलाएर बोल्दा कर्णप्रिय लाग्छ । मिलेन भने अपशब्द लाग्न सक्छ ।
तपाईंकै अभिव्यक्तिभन्दा त्यसको सुनाइ, समय र त्यतिवेलाको अवस्थाले कसैलाई चोट पुग्यो भन्न खोज्नुभएको हो ?
मेरो आशय गलत थिएन । तर, अभिव्यक्तिले केहीलाई चोट पुग्यो, केहीले अनुकूल बनाएर प्रस्तुति गरे । केहीले त्यसैलाई इस्यु बनाए । जसले जे गर्न उचित ठाने गरेँ । तैपनि मेरो आशय, अभिव्यक्ति र नियत गलत थिएन ।
तपाईंको अभिव्यक्ति मन्त्रीबाट हटाउने बहाना थियो भन्नेहरू पनि छन्, त्यसै हो त ?
विषयहरू केही जोडिएका छन् । सुरुदेखि मैले यसमानेमा सुखद् भनेको छु कि । जुन उद्देश्यले राजनीतिमा लागेको थिएँ त्यो उद्देश्यमा म विचलित छैन । देश र जनताको परिवर्तन गर्नुपर्छ सबै भन्छन् । प्रत्येक पार्टीको चाहना त्यही छ । प्रत्येक दलका नेता यही कुरा भन्छन् । यदि त्यसो हो भने जिम्मेवारी पाएको वेला सबैले काम गर्नुप¥यो नि ! जिम्मेवारी पाएको वेलामा काम गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । त्यही मान्यताका आधारमा केही गर्न खोजेको पनि हुँ । त्यसमा कतिपय कुरामा सफल भएको छु कतिपय कुरामा असफल भएको छु । यसलाई ठूलो ठानेको छैन ।
राम्रो कामलाई हाम्रो समाजले सहजै स्वीकार नगर्ने बानी छ । तपाईं त्यसैको सिकार हुनुभएको त होइन ?
त्यो प्रवृत्ति हाम्रो समाज, प्रशासन यत्र, सरकार र पार्टीभित्र पनि छ । अरूको आलोचना गरेर आफू काम नगर्ने र अरूलाई पनि गर्न नदिने प्रवृत्ति हावी छ । अरूले गरेको राम्रो काम देखिनसक्ने प्रवृत्ति छ । त्यो प्रवृत्तिविरुद्ध कदम चालिएन भने त्यही प्रवृत्ति हाबी हुन्छ र काम गर्न सकिँदैन । अहिले पनि मुलुक बन्न नसकेको यही प्रवृत्तिका कारणले हो । यसमा बुझनुपर्छ ।
त्यसोभए एउटा शब्दका कारण मात्रै होइन, अन्य कारणले तपाईंलाई १ सय ३० दिनभन्दा अघि बढ्न दिइएन हो ?
मलाई काम गर्ने अवसर नै अवसर छ । सरकारमा मन्त्री हुँदा काम गर्ने अवसर हुने अरू वेला नहुने भन्ने होइन । मैले जुन इस्युमा काम गर्न खोजेको थिएँ । खासगरी मुलुक बनाउनका लागि सबैभन्दा पहिला कानुन राम्रो चाहिन्छ । राज्यका सबै संयन्त्रबाट जाने डेलीभरी, सेवा सुविधा, काम कारबाही निर्माण जुनसुकै चिज होस् कानुनविना हिँड्दैन । कानुन सही बनाइएन भने जसरी मान्छे सडक नभइकन हिँड्न सकिँदैन । त्यसै गरी राज्यका सबै चिज कानुनविना अघि बढ्न सक्दैन भनेर लागेको थिएँ, आजसम्म बिग्रेको यही हो ।
राजीनामा दिँदाको समयमा निकै तनावमा देखिनुभएको थियो किन ?
त्यतिवेलाको परिस्थितिलाई मैले त्यहीवेला पनि व्याख्या गरेको थिएँ । राजीनामा दिँदा म तनावमा थिइनँ । त्यतिवेला मलाई भएको अनुभूतिचाहिँ के हो भने, जनताको नजरबाट जसरी जिम्मेवारी लिएर काम गरिरहेको थिएँ । त्यो जिम्मेवारीबाट एकपटक जनतालाई फर्केर हेर्दा साँच्चै मुलुक अझै अविकसित छ, जनता अझै पीडामा छन् त्यसको पक्षमा काम गर्न खोज्दा सकिनँ भन्ने लागेको हो । मलाई सञ्चार माध्यय जसलाई म जनताको आँखा भन्छु ।
त्यसको ठूलो समर्थन थियो । राजीनामा दिन जाँदाखेरी मैले जनताको आँखाले मलाई पछ्याउँछ भन्ने ठानेको थिएँ । त्यही पाएँ । वास्तवमा मुलुकमा केही परिर्वतन होस्, राम्रो होस् भन्ने चाहना राख्नेहरूको पंक्ति निकै ठूलो छ । जनताका आखाँबाट हेर्दा मात्रै मलाई पीडा बोध भएको हो । पद छोड्न पर्दा पीडा बोध भएको होइन ।
पद छोड्नै पर्दा सहजै किन छोड्ने भनेर झगडा गर्न सक्थेँ । तर, मैले त सहज छोडेँ । किनभने मेरो अभिव्यक्तिले कसैलाई चोट पुग्यो भने चोट पारी राख्ने किन भनेर राजीनामा दिएको हुँ । यसलाई मैले सहज रूपमा लिएको छु । जनता र मुलुक बनाउने हो भने कसै न कसैले गम्भीर निर्णय गरेर आँट गर्नै पर्छ । केही तत्व त्यस्ता छन् जो आफू पनि केही गर्दैनन् अरूलाई पनि केही गर्न दिँदैनन् । त्यो मैले बुझेँ ।
दुईतिहाइको सरकार छ, उसले चाहेमा जे पनि गर्न सक्छ । त्यति शाक्तिशाली प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीका कारण सरकारको छबी धमिलियो सम्म भने यो आरोप मात्र हो कि साच्चै हो ?
पार्टी नेतृत्वसँग मैले राजीनामा दिनुअघि र पछि छलफल गरेँ । उहाँहरूको अभिव्यक्ति मप्रति होइन । अरू मन्त्रीहरूको प्रस्तुति राम्रो भएन भन्ने कुरा अलिअलि आएकै हो । महिलाप्रति हेर्ने मेरो दृष्टिकोण पहिलादेखि नै प्रष्ट थियो ।
म आमाको नामबाट नागरिकता पाउनुपर्छ, आमाको पहिचान हुनुपर्छ र महिला हिंसा हुनु हुँदैन, हिंसा गर्नेलाई कडा कारबाही हुनुपर्छ भनेर अगाडि बढेको मान्छे हुँ । त्यही महिलासँगको अभिव्यक्तिका इस्युका कारण महिलामाथि चोट पुग्यो भने मैले पदमा बसिरहनु हुँदैन भन्ने लागेर पार्टीसँग छलफल गरेर नै राजीनामा दिएको हुँ । पार्टी नेतृत्व मेरो काम गर्ने शैलीसँग सन्तुष्ट थियो ।
उहाँहरूले तपाईंको शैली ठीक थियो, भन्नुभएको हो । कामका कारण पार्टीभित्र वा बाहिर कुनै गुनासो थिएन । पार्टी कार्यकर्ताका हिसाबले कुनै विषयमा सरकारलाई घेर्ने वा अफ्ठ्यारो पर्ने अवस्था बन्छन् भने सहजरूपमा पद छोडीदिनुपर्छ । त्यसले सरकारलाई र पार्टीलाई फाइदा पुग्छ भन्ने मेरो मान्यता हो ।
तर, फलानोले के गर्यो भनेर त्यसमा जान्न, यस्तो कुरा अन्य मन्त्रीसँग जोड्न पनि चाहन्न । मैले कामको कारणले होइन, अन्य कारणले राजीनामा दिएँ आफ्नो कारणले अरू कसैलाई अफ्ठ्यारो नहोस् भन्ने चाहान्थेँ त्यही गरेको हुँ ।
मुलुकमा हत्या, हिंसा, बलत्कारका घटना दिनदिनै बढ्दै छ यस्तोवेला कानुन बनाउने अवसर छोडनुपर्दा कस्तो लागेको छ ?
हामी क्रान्तिमा लागेको यसैका लागि हो । महिला हिंसा नहोस्, सबले संविधानले प्रत्याभूत गरेको अधिकार उपभोग गर्न पाउन् । हामी यही लक्ष्य बोकेर अघि बढेका हौँ । त्यसैले हामीले कानुन बनाउँदा खेरी कानुन निर्माण त्यो ढंगले बन्न्न सकोस् भन्ने चिन्तन राख्नु स्वभाविक हो । कानुन मन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहँदा कानुन नै बनाउने कामको नेतृत्व गरिन्थ्यो ।
अहिलेका कतिपय कानुनमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसमा भूमिका खेल्न सकिन्थ्यो । खासगरी महिलाहिंसासँग जोडिएका कुरामा कसुर तथा सजाय ऐन पनि बनायौँ । त्यो पनि अपर्याप्त छ । दण्डसजायको दृष्टिकोणबाट मात्रै बढी ग¥यौँ कि । यसलाई प्रचारप्रसार गर्न सकेनौँ कि सबै कुराको जानकारी आमनागरिकलाई पुर्याउन सकेनौँ कि ? भन्ने लागेको छ । अब सांसदको हिसाबले गर्नुपर्ने काममा सचेतता अपनाइन्छ र त्यहीअनुसार काम गरिन्छ ।
केही दिनअघि भ्रष्टाचारी र बलात्कारीलाई मृत्युदण्डको सजाय हुनुपर्छ भन्नुभएको थियो । बढ्दो महिला हिंसा र बलात्कार रोक्न कस्तो कानुन चाहिएला ?
हाम्रो संविधानमा भएको मानव अधिकारसम्बन्धी विषय र हामीले गरेको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धताअनुसार हामीले चाहेर मात्र फाँसीको सजाय दिने कानुन बनाउन सक्दैनौँ । यदि बनाउने हो त्यो प्रतिवद्धता तोड्नुपर्ने हुन्छ । तर, बाहिर बलात्कारी र भ्रष्टाचारीलाई फाँसीका सजाय दिनुपर्छ भनेर आवाज उठेको छ । त्यस सन्दर्भमा मैले भनेको हुँ त्यो बाटो जाने हो भने यो बाटो मात्रै बाँकी छ है भन्न खोजेको हुँ । त्यस बेगर जान सकिँदैन भन्ने कुराको जानकारी दिए ।
फाँसीको सजाय नेपालको कानुनमा राख्ने हो भने सबैभन्दा पहिलो नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको कानुनमा हामीले गरेको प्रतिवद्धताबाट पछि हट्नुपर्छ । अब हामी फाँसीको सजाय बनाउन चाहन्छौँ भनेर निवेदन दिनुपर्छ । उक्त निवेदन स्वीकृत भएमा मात्र कानुन बनाउन सकिन्छ । बलात्कारीले नारीको अस्मिता बलात्कार गर्छ । भ्रष्टाचारीले मुलुकको अस्मितामाथि बलात्कार गर्छ । यी दुवै एकै प्रकारका अपराधी हुन् यिनलाई अधिकतम सजायको व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो ।
सरकार निर्मला बलात्कार र हत्याको घटनामा तीन वटा आयोग बनाएर पनि अपराधीको नजिक पुग्न सकेको छैन किन ? कहिले पाउँछ समाजले न्याय ?
कुनै पनि घटनामा पावरदार संलग्न छन् भने त्यस घटनाको अनुसन्धान फितलो बन्न सक्छ । जस्तो अख्तियारले भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्छ, त्यहीँ भ्रष्टाचार भए के हुन्छ ? प्रहरी नै फौजदारी अभियोगमा लागे के गर्ने ? न्यायालयले अन्याय गरे के गर्ने ? यस्ता कतिपय विषय छन् । यसमा विचार गर्नुपर्ने भएको छ ।
कञ्चनपुरको घटनामा संलग्न भएकालाई ढाकछोप गरेको कुरा प्रमाणित भयो भने त्यसका जिम्मेवार मान्छेलाई सबैभन्दा बढी कारबाही हुन्छ । त्यसैले सरकारले स्वतन्त्र आयोग बनाएको छ । त्यसले छानबिन गर्छ उनीहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिनुपर्छ र अपराधी पत्ता लगाउनुपर्छ ।
आफ्नो कार्यकालमा गरेको राम्रो काम के हो ? गर्न नसकेको के हो ?
मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने कानुन ३ असोजभित्रै बन्नुपर्ने हो । यी सबै कानुनहरू मैले क्लियर गरेको हुँ । सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने विषय संसद्मा आउला भन्ने लागेको छ । त्यो आएको छैन । यस्तै प्रदेश र स्थानीय तहले कानुनको अभावमा काम गर्न पाएन भन्ने गुनासो थियो त्यस बारेमा १७ वटा नमुना कानुन बनाएर स्वीकृत गरेर प्रदेश तहमा पठाएको छ ।
अहिले त्यसको आधारमा प्रदेशले काम गरेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहले कानुको अभावमा काम गर्न पाएन भनेको छैन । त्यस्तै स्थानीय तह न्यायिक समिति सञ्चालनका लागि कानुन बनेको छ । अर्को मैले विपन्न वर्ग, दलित, हिंसापीडित लगायतको समुदायलाई सरकारले निःशुल्क कानुनी सहायता दिनुपर्छ भनेर नयाँ अवधारणा अघि बढाएको थिएँ, पूरा भएन ।
त्यस्तै सार्वजनिक खरिद ऐनलाई सुधार गर्नुपर्छ भनेर लागेको थिएँ । त्यो पूरा गर्न सकिएन । नेपालको पूर्वाधारको क्षेत्र डामाडोल छ त्यहाँ भ्रष्टाचार छ । टेन्डर हुन्छ काम हुँदैन । १० वर्षसम्म काम नगरे पनि कारबाही हुँदैन । त्यसका बारेमा कानुन बनाउन खोजेको थिएँ । त्यसमा मैले एउटा निर्माण कम्पनीलाई एकपटकमा दुई वटा मात्रै योजना दिनेसम्बन्धी कानुन अघि बढाउन खोजेको थिएँ । यस्तै मौलिक हकका सबै कानुन क्लियर गराएँ ।
तपाईंले न्यायपालिकामा सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने कुरा गर्नुभएको थियो, कहाँ पुर्याएर छोड्नुभयो ?
म मन्त्री भएका वेला सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने भ्रष्टाचार निवारण ऐनको ५० नम्बर दफामा सम्पत्ती विवरणसम्बन्धी कुरा छ । त्यसमा न्याय परिषद्का बारेमा पनि व्यवस्था छ । आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्ने भनिएको छ यसको दफा १ मा यस्तै उपदफा २ मा बुझाएको सम्पत्ति विवरण गोप्य रहनेछ भनिएको छ ।
त्यसैले मैले भष्टाचार निवारण ऐन दफा ५० र न्यायपरिषद् ऐनमा संशोधन गर्ने भनेर कानुन मन्त्रालयबाट फाइल उठाएर बुझाएँ । सम्पत्ति विवरण गोप्य रहनेछ भन्ने बुँदालाई संशोधन गरी त्यसलाइै उचित माध्यमद्वारा सार्वजनिक गरिनेछ भन्ने बुँदा राखेर मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको थिएँ । त्यो अहिले पनि मन्त्रिपरिषद्मा छ । मौलिकहकसँग सम्बन्धित अन्य १७ वटा कानुन क्लियर गरेको थिएँ ।
ती सबै संसद्मा आएका छन् । सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने कानुनचाहिँ अहिले पनि मन्त्रिपरिषद्मा विचाराधीन छ त्यो रोक्ने कसको नियत हो ? म बुझ्दिनँ, प्रधानमन्त्रीको नियतमा म शंका गर्दिनँ, उहाँले सुशासन कायम गर्ने र भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने मेरो लक्ष्य हो भनिरहनुभएको छ । यसलाई कहीँ न कहीँ कोही न कोहीले अल्झाएको छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
त्यो कानुन आयो भने सबै न्यायाधीश, मन्त्रिपरिषद्, प्रधानमन्त्रीदेखि सबै तहका कर्मचारी, सुरक्षा अंगका सबै कर्मचारी, जनप्रतिनिधि प्रधानमन्त्रीदेखि वडा अध्यक्षसम्मको सम्पत्ति सार्वजनिक हुन्छ ।
यही कारणले तपाईंलाई हटाइएको त होइन ?
मैले मन्त्रालयबाट अघि बढाएको सबैजसो कानुन संसद्मा आएका छन् । तर, त्यही कानुन अड्किनुपर्ने कारण के हो मलाई पनि शंका लागेको छ । त्यो कानुन आउनुपर्छ । भ्रष्टाचारमा लिप्त हुने, सार्वजनिक स्थानमा बस्ने, राज्यकोषको दुरूपयोग गर्ने ‘मन्डी ओडेर घ्यू खाने’ तत्वहरूको स्वार्थ मिलेको हुनसक्छ यसमा मलाई पनि शंका छ ।
प्रतिक्रिया