सरकारले १ भदौदेखि लागू गरेको मुलुकी अपराध संहिताका केही दफामा आपत्ती गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका चिकित्सक र सरकारको विभागीय मन्त्रालय बीचमा सोमबार सहमति भएको छ । नेपाल चिकित्सक संघले सरकालाई एक हप्ताका लागि अल्टिमेटम दिएको छ । सरकारले ल्याएको उक्त ऐनमा संशोधन नगरेमा २६ भदौदेखि पुनः आन्दोलन गर्ने बताएको छ । सरकारले चिकित्सकलाई ढुक्कसँग उपचार गर्न नदिएको र उपचारको क्रममा बिरामीको मृत्यु भएमा ज्यानमारासरह कानुनी कारबाही गर्ने कानुन ल्याएको उनीहरूको आरोप छ । यसै सेरोफेरोमा नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. मुक्तिराम श्रेष्ठसँग सौर्य दैनिकका लागि चमिना भट्टराईले गरेको संवाद :
सरकाले ल्याएको मुलुकी अपराध संहिताप्रति आपत्ति जनाउँदै आन्दोलनमा हुनुहुन्छ । तपाईंहरूको आपत्ति के हो ?
त्यसमा रहेको केही विषयले चिकित्सक मात्र नभएर स्वाथ्य क्षेत्रमा काम गर्ने सबैलाई असर पार्नेछ । उक्त कानुनमा यसमा इलाजसम्बन्धी कसुर भनेर परिच्छेद १९ मा भनिएको छ । उपचारका क्रममा बिरामीको मृत्यु भएमा चिकित्सकलाई ज्यानमारा सरहको कानुनी कारबाही र बिरामीको अंगभंग भएमा १५ वर्ष जेल सजाय हुनेछ । ज्यानमारासरह भनेको आजीवन कारावासको सजाय हुने भनेको हो।
उपचारको क्रममा बिरामीको मृत्यु हुनसक्छ । मान्छे मर्ने अस्पतालमा नै हो । विकसित देशमा मान्छे जन्मने पनि अस्पतालमा हो, मर्ने पनि अस्पतालमा हो । नेपालमा त्यो सोचाइ छैन । तर, उपचारका क्रममा मृत्यु भएमा आजीवन कारावास भन्नु स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्नेका लागि आपत्तीजनक छ । यही कुराले गर्दा चिकित्सक संघले यसको विरोध गरेको हो ।
कहिलेकाहीँ चिकित्सकको लापरबाहीले पनि बिरामीको मृत्यु भएको आरोप लाग्ने गर्छ । तपाईंहरूको मागले चिकित्सकको मनोमानी बढ्दैन ?
चिकित्सकले लापरबाही गरेर मान्छे मार्दैन । उपचारमा त्रुटि भएमा बिरामीलाई क्षति पुग्न सक्छ अंगभंग हुनसक्छ । तर, मान्छे मर्दैन । मेडिकल आचार संहिता पढेको मान्छेले त्यस्तो गल्ती गर्दैन । तर, बिरामीको उपचार गर्दा कहिलेकाहीँ मानवीय त्रुटि हुन सक्छ । लापरबाही गरेर मान्छे नै मार्ने काम स्वास्थ्य विज्ञान पढेका कसैले पनि गर्दैनन्।
तर, पछिल्ला दिनमा केही विकृति बढेको छ। उपचारका क्रममा बिरामीको मृत्यु भयो भने चिकित्सकले लापरबाही गरेको भन्दै अस्पताल तोडफोड गर्ने, चिकित्सकलाई हातपात गर्ने जस्ता काम भएका छन् । यो दुःखको कुरा हो । उपचारका क्रममा बिरामी मर्ने नेपालमा मात्र होइन । रोगको प्रकृति, बिरामीको अवस्था हेरेर ठीक हुने वा नहुने हुन्छ ।
कहिलेकाहीँ कुनै पनि परीक्षण गर्दा केमिकल वा परीक्षण साधनका कारणले पनि समस्या हुन सक्छ। त्यसको असर बिरामीमा पर्न सक्छ । कसैलाई उपचारका क्रममा लापरबाही गरेको वा हेल्चेक्राइ भएको लागेमा विज्ञ टोली बनाएर छानबिन गरी कारबाही गर्न सकिन्छ । गलत भएमा त्यसै छाड्न हामीले पनि भनेका छैनौँ । तर, त्यतिकै कसैलाई लागेको भरमा फौजदारी अभियोग लगाउन पाइँदैन ।
आफन्त मर्यो भन्दै किटानी गरेकोे भरमा कारबाही गर्नु हुँदैन । बिरामीको ज्यान बचाउन लागेको मान्छेलाई ज्यानमारा बनाएर कारबाही गर्ने कानुको हामीले विरोध गरेका हौँ । यसले स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल घट्छ र यस क्षेत्रमा काम गर्नेहरूमा मनोवैज्ञानिक त्रास उत्पन्न गराउँछ भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।
कानुन न बनाउने, तर कारबाहीचाहिँ गर्ने भन्न खोज्नुभएको ?
होइन, हाम्रो भनाई उपचारका क्रममा मानवीय त्रुटि भएर वा लापरबाहीमा बिरामीको मृत्यु भएमा त्यस्ता चिकित्सकलाई विभागीय कारबाही हुनसक्छ ।
त्यो काम छानबिन गरी मेडिकल काउन्सिलले गर्नुपर्छ । यसको लाइसेन्स खारेज, निलम्बन वा क्षतिपूर्ति गर्नुपर्छ । अंगभंग भएमा पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिएर चिकित्सकलाई छोडनुपर्छ ।
चिकित्सा पेसामा लागेकाले बद्नियद राखेर हेलचेक्राइँ पूर्वक काम गर्छन् भनी ऐनमा उल्लेख गरिएको छ। यसले जवर्जस्तरूपमा डाक्टरले मान्छे मार्छ, हेलचेक्राइँ गर्छ भन्न खोजिएको छ ।
यो ऐन केही मान्छेलाई खुसी बनाउनका लागि ल्याइएको हो । यो स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि दुर्भाग्य हो । दिनरात नभनेर चौबीसै घण्टा बिरामीको सेवा गर्ने वर्गलाई हतोत्साहित गर्ने कानुन ल्याइएको छ।
कैयौँ अवस्थामा बिरामीको उपचारका क्रममा मृत्यु भएका घटनामा मागे जति पैसा दिएपछि त्यसलाई सामान्य मानेका घटना पनि विगतमा छन् । यस्ता गतिविधिमा लाग्नेका लागि यो कानुनले प्रश्रय गर्नेछ । पहिला अलिकम बार्गेनिङ गर्नेले अब झन् धेरै माग्नेछन् । यसरी अराजक गतिविधि मौलाउन सक्छ । यसले चिकित्सकलाई मात्र होइन बिरामी र उनका आफन्तलाई पनि समस्या पर्छ । गम्भीर बिरामी हेर्न कोही चाहँदैन ।
उसले अन्तै रिफर गर्छ । चुनौती किन लिने भनेर सबै पन्छिन खोज्छन् । बिरामी उपचार नपाएर बाटैमा मर्न सक्छ । अर्को कुरा सामान्य बिरामीलाई पनि औषधि दिएर पठाउनको सट्टा टाउको दुख्यो भने सिटामोल दिन छोडेर सिटीस्क्यान, एमआरई, लगायतका महँगा परीक्षण गराउन बाध्य हुन्छन् डाक्टरहरू । त्यसो गरिएन भने हेल्चेक्राइँ भएको ठहर्छ । यसले बिरामीका आफन्तलाई खर्चालु बनाउँछ ।
नेपालका नेता र धनाढ्यलाई यसले फरक पार्दैन उनीहरू देशबाहिर गएर उपचार गराउँछन् । गरिब, असहायलाई त्यसले असर पार्छ । समयमा उपचार नपाएर मर्न सक्ने एउटा कुरा अर्को खर्चले धान्न नसक्ने हुन्छ । एउटा चिकित्सकले उपचार गरेको बिरामी वर्षौंपछि मर्यो भने जुनसुकै समयमा पनि उजुरी गर्न सकिने कानुन ल्याइएको छ । यसमा समयको निर्धारण नै छैन । अनि किन जोखिम मोलेर उपचार गर्छन् डाक्टरहरू ?
तपाईंहरूले आपत्ती जनाएको ऐनको दफा २३० को उपदफा २३१ मा के छ त्यस्तो ?
उक्त दफाको उपचारका महलमा ‘बदनियत’ भन्ने शब्द उल्लेख गरेको छ । यसले सारा चिकित्सकको नियत खराब छ भन्ने देखाउँछ । यसलाई हटाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । उपचार भनेको बिरामीलाई ठीक बनाउन गर्ने हो । तर, उपचारमा खटिएको चिकित्सकलाई बद्नियतपूर्वक भन्ने हुन्छ ?
बद्नियत चिताउने चिकित्सक छ भने त्यसलाई ज्यानमारामा राख्नुपर्छ उपचारमा राख्नु हुँदैन । त्यहाँ उल्लेख छ, उपचारमा कुनै डाक्टरले बद्नियत चिताएर मान्छे मार्यो भने ऊ ज्यानमारा हुन्छ । तर, त्यहि शब्दलाई उपचारका क्रममा बद्नियत चिताएर मार्यो भने भन्ने शब्द राख्नु हुँदैन ।
यसले रातदिन नभनेर बिरामीको सेवामा लागेका चिकित्सकलाई त्रासको वातावरण बनाउने काम गरेको छ । त्रासमा रहेर कुनै पनि चिकित्सकले बिरामीको उपचार काम गर्न सक्दैन । चिकित्सकले निर्धक्क रूपमा बिरामीको उपचार गर्ने वातावरण बन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।
यहि विषयमा १८ गते सरकारसँग तपाईंहरूको वार्ता भएको छ । अब आन्दोलन स्थगित भएको हो ?
–सरकारले मुलुकी अपराध संहिताका केही प्रवाधानलाई संशोधनका लागि लिखित सहमति भएको छ । सहमतिअनुसार सरकारले केही दफामा संशोधन गर्ने भनेको छ । हामीले सोमबारसम्मका लागि समय दिएका छौँ । त्यो समयसम्म सहमति पालना भएन भने हाम्रो आन्दोलन पुनः हुनेछ । आन्दोलन हाम्रो रहर होइन बाध्यता हो ।
यो पटक स्वास्थ्य मत्रालयले सकारात्मक रूपमा वार्ताका लागि पहल गरेको छ । उसलाई पनि केही दफामा त्रुटि भएको महसुस भएको छ । त्यसैले संशोधन प्रस्ताव संसद्मा पेस हुने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ । सरकारको पछिल्लो गम्भीरताले त्यसको संकेत गरेको छ । यदि, उसले आफैँ हस्ताक्षर गरेको पूरा गरेन भने मंगलबारबाट आन्दोलन यथावत रहन्छ ।
तपाईंहरूको आन्दोलनको असर सामान्य नागरिकले भोग्ने गर्छन् । उपचार नपाएर बिरामी मर्दा दुःख लाग्दैन ?
यसले हामीलाई दुःखी बनाउँछ । हामी बिरामीको सेवा गर्न यो पेसामा लागेका हौँ, मान्छेले उपचार नपाएको देख्दा दुःख लाग्छ । त्यो भन्दा बढी यो ऐन लागू भएर कार्यान्वयन हुँदा अझ बढी बिरामी र चिकित्सकलाई मर्का पर्छ । यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने ।
डाक्टरले आफ्नो टाउकोमा बन्दुक तेर्साएर उपचार गर्न सक्दैन । बन्दुक तलमाथि हुने बित्तिकै उसको टाउकोमा राखिएको बन्दुक पड्किन्छ र ऊ मर्छ । बिरामी बचाउन लाग्दा आफैँ मरिने काम कसैले पनि गर्दैन । यो मानवीय स्वभाव हो । कुनै पनि आपत्मा हरेक मान्छेले पहिला आफ्नो ज्यान बचाउन चाहन्छ ।
यस्तो अवस्थामा कुनै पनि चिकित्सकले यसलाई पेसाको रूपमा जानै सक्दैन । यसका केस अदालतमा जान थाले र प्रहरीले चिकित्सकलाई समाउन थाले भने, यो पेसा गर्नुको औचित्य नै रहँदैन । जनतालाई मर्का पर्छ भन्ने कुरामा सरकारले सोच्नुपर्छ । सरकाले गरेको वचन पूरा गरेमा हामीले आफ्नो पेसा ढुक्कले गर्न पाउँछौँ बिरामीले पनि आरामले उपचार पाउँछन् ।
विगतका दिनमा हुने गरेको चिकित्सकका आन्दोलनमा सरकारी अस्पताल बन्द हुने तर सरकारी अस्पतालमा काम गर्ने चिकित्सकले चलाएको निजी अस्पताल चल्ने गरेका थिए । यो चाहिँ कहिले अन्त्य हुन्छ ?
अहिलेको आन्दोलनमा चाहिँ त्यस्तो भएको छैन । जे भने पनि ७० प्रतिशत स्वास्थ्य सेवा दिने भनेको निजी स्वास्थ्य संस्था नै हो । राज्यले दिने सेवा भनेको ३० प्रतिशत मात्रै हो । अहिलेको विषय भनेको त्यो होइन । अहिलेको ऐनले सबैभन्दा बढी मर्का निजीलाई पर्छ ।
सरकारले त केही भए आफैँ क्षतिपूर्ति देला । निजीले कसरी दिने ? यसले निजी संस्था चल्नै सक्दैन । अहिलेको आन्दोलन पहिलोका जस्तो होइन हामी सबैको साझा मुद्दा हो ।
काउन्सिलमा बुझाएको प्रमाणपत्र कहिले ल्याउनुहुन्छ ?
–राज्यले अहिले ल्याएको कानुन संशोधन गरेन भने आकस्मिकबाहेक सबै चिकित्सकको लाइसेन्स खारेज गर्न आग्रह गर्छौं । त्यसपछिका दिनका सबै चिकित्सक सामान्य नागरिक भएर बस्छौँ ।
अनि कुनै पनि कानुनी झमेलामा पर्ने डर हुँदैन । अर्को कुरा यो कानुनले मात्रै जनतालाई राम्रो र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिने होइन । पछिल्ला दिनमा नेपालको स्वास्थ्य सेवा राम्रोसँग अगाडि बढिरहेको छ ।
यसलाई हतोत्साहित गरेर नेपालका बिरामीलाई विदेशमा पठाउने खालको वातावरण बन्ने खतरा छ । काठमाडौंमा समेत त्यस्ता धेरै दलालहरू छन् जस्तै भारतको कुन अस्पतालमा गयो भने कस्तो उपचार पाइन्छ भनेर मान्छेलाई प्रोत्साहित गरिरहेका छन् । यो कानुन आउनमा कतै न कतै उनीहरूको पनि हात हुन सक्छ । डब्लुएचओका अनुसार राज्यको कम्तिमा १० प्रतिशत बजेट स्वास्थ्यमा लगाउनुपर्ने हो ।
हाम्रो संविधानले स्वास्थ्य सेवा नैसर्गिक भनेको छ । तर, अहिले चार प्रतिशतभन्दा कम बजेट स्वास्थ्यमा छुट्याइएको छ । जिल्लामा अस्पतालका भवन छ, एक्स–रे सम्म छैन, उपकरण नभएपछि डाक्टरले बिरामीको नाडी छामेर उपचार गर्ने कुरा भएन । राज्यले जनतालाई साच्चै स्वास्थ्य सेवा दिन चाहेको हो भने दूरदराजमा पनि सबै प्रकारका सुविधा पुर्याउनुपर्छ ।
प्रतिक्रिया