संहिता संशोधन गर्न सरकार तयार

काठमाडौं । मुलुकी अपराध संहिताका केही प्रावधानलाई लिएर आन्दोलनरत नेपाल चिकित्सक संघ र सरकारबीच सोमबार सहमति भएको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री सुरेन्द्र यादवसहित त्रिपक्षीय वार्तामा चिकित्सकका मागअनुसार संहिता संशोधनको लागि सहमति भएको हो । लिखित सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको र संघको मागअनुसार संशोधनका लागि कानुन मन्त्रालय पठाउने शर्तमा सहमति भएको यादवले जानकारी दिए ।

‘संशोधनभन्दा दफामा चिकित्सकलाई अप्ठ्यारो नपर्ने गरी स्पष्ट रूपमा व्याख्या गर्ने सहमति जुटेको हो,’ उनले भने, ‘चिकित्सकका माग पूरा हुनेछन् ।’

आन्दोलनरत नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. मुक्तिराम श्रेष्ठले वार्ता सौहार्दपूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले मन्त्रालयका सबै प्रतिनिधि र काउन्सिलका पदाधिकारी बसेर छलफल भएकाले माग सम्बोधन भएको जनाए ।

१५ दिने अल्टिमेटम दिँदा पनि कुनै निर्णय नभएकाले आन्दोलन गर्न बाध्य हुनुपरेको श्रेष्ठले प्रस्ट्याए । ‘हाम्रा मागहरू ड्राफ्ट गरेर दियौँ,’ उनले भने, ‘अब हामीले दिएका बुँदाहरूलाई मन्त्रालयले आफ्नो रायसहित आज कानुन मन्त्रालयमा संशोधन प्रस्तावको लागि पठाउनेछ ।’ संशोधनका लागि आफ्ना मागहरू पठाइएको उनले जानकारी दिए ।

हामीसँग भएको सहमतिअनुसार संशोधन संसद्मा दर्ता नहुन्जेल आन्दोलन भने जारी रहने उनको भनाइ छ । ‘कानुन मन्त्रालयमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता जहिले हुन्छ, त्यही समयदेखि हाम्रो आन्दोलन स्थगित हुन्छ,’ उनले भने, ‘धेरै दिनसम्म दर्ता नगरे हाम्रो आन्दोलन जारी रहन्छ ।’

राज्यमन्त्री यादवले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएपछि संघले आन्दोलन फिर्ता लिने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

चिकित्सकले माग गरेका संशोधनहरू

१. चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको पहुँच गाउँगाउँसम्म पुगिसकेको परिप्रेक्षमा विना शैक्षिक योग्यता तथा विनादर्ता उपचारमा संलग्न भएमा बिरामीको ज्यान जोखिममा पर्न सक्ने हुँदा दफा २३० को उपदफा २ खारेज हुनुपर्ने,

२. उल्लेखित विशेष परिस्थितिमा सम्बन्धित बिरामीको हकवाला वा संरक्षक उपस्थित पूर्ण रूपमा सम्भव नहुने हुँदा दफा २३३ उपदफा ३ पछि देहाए बमोजिमको उपदफा ३ (क) थप गर्ने । उपदफा ३ (क)  उपदफा १, २ र ३ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि प्राकृतिक विपद्, सडक दुर्घटना वा माहामारीजस्तो विशेष परिस्थितिमा बिरामीको ज्यान जोगाउनको लागि सम्बन्धितलाई जानकारी बेगर उपचार गर्न बाधा पर्नेछैन,

३. चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई सजाय गर्नुअघि सम्बन्धित विषय विज्ञको राय–परामर्श आवश्यक पर्ने भएकोले नयाँ दफा थप हुनुपर्ने, दफा २३९ पछि देहाय बमोजिमको दफा २३९ (क) र २३९ (ख) थप हुनुपर्ने । २३९ (क)  यस परिच्छेदको विभिन्न प्रकरणमा उल्लेखित सजाय गर्नुअघि सम्बन्धित काउन्सिलको छानबिन प्रतिवेदनको आधारमा माग गर्नुपर्ने । २३९ (क)  गालीगलोज, हातपात, कुटपिट, तोडफोड आदि गर्न नहुने,

(१) कर्तव्यपालनामा रहेको स्वास्थ्यकर्मी उपर कसैले गालीगलोज, हातपात वा कुटपिट गर्न नहुने,

(२) कुनै पनि स्वास्थ्यसंस्थामा तोडफोड, आगजनी तथा हुलदंगा गर्न नहुने,

(३) उपदफा १ र २ विपरीत कसुर गर्ने, गराउने व्यक्तिलाई विनाधरौटी थुनामा राखी कुटपिट वा अंगभंगसम्बन्धी परिच्छेदमा उल्लेखित सजाय हुनेछ ।

४. उजुरी गर्ने हदम्याद निश्चित हुनुपर्ने हुँदा दफा २४० को उपदफा (१) मा रहेको ‘जहिलेसुकै पनि उजुर लाग्नेछ’ भन्ने शब्दको सट्टा ‘ज्यान मरेको मितिले ६ महिना नाघेपछि उजुरी लाग्नेछैन’ भन्ने शब्द हुनुपर्ने ।