३३ प्रतिशत महिला नभए संविधान कार्यान्वयन हुँदैन

नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएर बनेको नेकपाको स्थानीय तहसम्म पार्टी कमिटी र सांगठानिक संरचानबीच एकता हुँदै छ । एकता लगत्तै दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा गएको नेकपालाई संविधानमा ग्यारेन्टी भएअनुसार ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व नभएको भन्दै आयोगले दर्ता गर्न मानेन । महाधिवेशनमा ३३ प्रतिशत पुर्याउने वचनका साथ दल दर्ता भयो ।

तर, अहिले पार्टीको स्थानीय संरचनामा पनि ३३ प्रतिशत महिला नेतृत्वमा आउने देखिएको छैन । जिल्ला अध्यक्षमा तत्कालीन नेकपा एमालेको तर्फबाट महिलाको नाम सिफारिस शून्यजस्तै छ । महिलालाई नेतृत्वमा ल्याउने र संविधानमा तोकिएबमोजिम प्रतिनिधित्व कहिले होला भन्ने विषयमा नेकपाका नेता जयन्ती राईसँग सौर्य दैनिकका लागि चमिना भट्टराईले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

पार्टी एकतासँगै नजवर्गीय संगठन एकताको चरणमा छ । महिला संगठनको एकता प्रक्रिया कहाँ पुग्यो ?

अहिले हामीले आआफ्नो कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन पार्टीको मुख्य कार्यदललाई बुझाउने काम सकेका छौँ । अनेमसंघको तर्फबाट हामीले एकता प्रक्रियासँग सम्बन्धित रहेर चार वटा समिति बनाएका थियौँ । विधान समिति, सांगठानिक कमिटी, नीति तथा कार्यक्रम र आर्थिक समिति । यी चार वटै समितिले एकता प्रक्रियालाई सहयोग पु¥याउनका लागि काम गरेको छ । हामीले आफ्नो तर्फबाट गर्ने काम गरेका छौँ । अब एकता प्रक्रिया चाँडै नै सक्ने भनेर लागेका छौँ । अब धेरै समय लाग्दैन छिट्टै टुंगिन्छ ।

निर्धारण गरिएको समय त सकियो होइन र ?

हो ५ भदौसम्ममा सिध्याउने भनेका थियौँ । तर, काम गर्दै जाँदा समयमा नै सकिएन । दुवै संगठनमा धेरै साथी हुनहुन्छ । त्यसलाई मिलाएर लैजान खोज्दा समय लागेको हो । पार्टीले तयार पारेको मापदण्डलाई हेर्दै मिलाउँदै छौँ अब धेरै समय लाग्दैन । दुवैतिरबाट काम सकिएको छ । अब घोषणा हुने हो ।

नेकपाको केन्द्रीय कमिटीदेखि तलसम्म ३३ प्रतिशत महिलालाई सहभागी गराइएको छैन । जिल्ला अध्यक्षमा एउटा जिल्लाबाट मात्रै नाम आयो पार्टीले महिला नेतृत्वलाई स्वीकार गर्न नसकेको हो ?

हरेक क्षेत्रमा ३३ प्रतिशत महिला हुनपर्छ भनेर संविधानले व्यवस्था गरेको छ । त्यो सजिलै भएको होइन त्यसका लागि पनि धेरै प्रकारका संघर्ष गर्नुपरेको थियो । स्वभाविक रूपमा हामीले राजनीतिक परिवर्तन र महिला अधिकार स्थापित गराउनका लागि धेरै लडाइँ लडेका हौँ । तर, दुःख के लाग्छ भने राजनीतिक लडाइँ सकिएर आफूहरूले चाहेकोजस्तो परिवर्तन गरिसक्दा पनि हामीले संविधानले दिएको अधिकार पनि पाउन सकेका छैनौँ ।

मलाई दुःख पनि लाग्छ हामी आफैले लेखेको संविधानले ग्यारेन्टी गरेको अधिकार पनि पाएनौँ भनेर । अहिले पनि नपाए कहिले पाउने भन्ने पनि लाग्छ । यो विषय आफैमा पनि घरीघरी प्रश्न उठ्छ । तर, यसका लागि हामीले अहिले सडकमा नै उत्रिएर आन्दोलन गर्नबाहेक पार्टीलाई सबै प्रकारका दबाब दिएका छौँ ।

हुँदैन, तपाईंहरूका माग जायज छैनन्, यो सम्भव छैन, कसैले भन्दैनन् । सबैलाई हाम्रो काम जायज लाग्छ एकदम शालीन ढंगले स्वीकार पनि गर्नुहुन्छ । तर, कार्यान्वयन हुँदैन । यो मैले पनि बुझ्न सकेको छैन । नपुगेको के हो थाहा छैन ।

किन होला हुन नसकेको ?

त्यही त मैले पनि बुझेको छैन । पार्टी नेतृत्व सकारात्मक छ । माग कानुन विपरीत छैन, हुँदैन भनेर कसैले बोलेको सुनेको छैन । हाम्रो मागमा एक शब्द कसैको विरोध छैन । पूरा गरीदिने अरू कसैले होइन पार्टी भित्रैबाट हो । तर, हुँदैन । केन्द्रदेखि तल समायोजन गर्दा पदाधिकारीमा महिला पर्ने अवस्था देखिको छैन । सचिवालयमा भने आउँछन् ।

पार्टीदर्ताकै वेला निर्वाचन आयोगले ३३ प्रतिशत पुगेन भनेको थियो महाधिवेशनमा पुर्याउने भनेर टालटुल पारियो अब कहिले पुग्ला ? समानताका कुरा गर्ने तर व्यवहारमा खोइ त ?

यसमा मेरो पनि सहमति छ । पुगेको छैन । अहिलेसम्म पार्टीमा ३३ प्रतिशत पुगेको छैन यसका लागि धेरै प्रयास ग¥यौँ । यो कुरा सुन्दा, देख्दा लाज लागेर आउँछ । परिवर्तनका पक्षमा लागेको पार्टी । सबैलाई समान व्यवहार गर्ने, विभेदरहित समाज बनाउन लागेका हामी । महिला नेतृत्व सिर्जना गर्ने र विकास गर्ने सवालमा अन्य पार्टीभन्दा बढी भूमिका खेलेको कम्युनिस्ट पार्टीले हो ।

पार्टीका नेताहरूले सधैँभरी जाति, लिंग वा वर्गका नाममा कसैलाई पनि विभेद गरिँदैन भनेर सधैँ सिकाउनुभयो । हामीले भुलेका छैनौँ । पार्टीमा महिला भएका कारण विश्वास गरिँदैन भन्ने अहिले पनि लागेको छैन । हामी हाम्रो पार्टीले नै संविधानमा तोकेको अधिकार पूरा गर्नेछ भन्नेमा अहिले पनि विश्वस्त छौँ ।

सिफारिस भएर आएका नाम हेर्दा त व्यवहारमा त्यस्तो देखिँदैन त ? अब के गर्नुहुन्छ ?

चुप लागेर त बस्दैनौँ । बस्न पनि भएन । यतिवेला हाम्रा लागि अवसर पनि छ । नेतृत्व निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने चरणमा छौँ हामी । यो अवसरलाई हामीले गुमाउनु हुँदैन ।

यो विषयमा मात्र होइन संविधानले ग्यारेन्टी गरेको सबै प्रकारका अधिकार प्राप्तिका लागि हामी लड्छौँ । यो वेला पनि कानुनले तय गरेको महिलाको अधिकार स्थापित गर्न सकिएन भने कहिल्यै पनि हुँदैन । केन्द्र मात्र होइन स्थानीय कमिटी र पार्टीको सबै संरचनामा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला ल्याउनै पर्छ त्यो पार्टीको दायित्व हो ।

गएको स्थानीय निर्वाचनमा पनि एकाध स्थानमा बाहेक पहिलो पदमा महिला आउन सकिएन । त्यो यस्तै कारणले हो भोलिका दिनमा पनि यसलाई बेवास्ता गरियो भने फेरि पनि अरू वेला महिलालाई स्थापित गर्ने र जिम्मेवारी दिने सवालमा हामी पछि पर्छाैं । यसमा नेतृत्वले सोच्नुपर्छ ।

स्थानीयमा उपप्रमुखको पद कानुनको बाध्यकारी नभएको भए त्यो पद पनि पाइँदैन थियो । ३३ प्रतिशत महिलाको अधिकार अब उठाइरहने एजेन्डाका रूपमा मात्र रहनु हुँदैन । व्यवहारमा कार्यान्वयन हुनुपर्छ । यसो गर्न सकिएन भने हामीले पटकपटक गरेको आन्दोलनको औचित्य पुष्टी गर्न सकिँदैन । त्यसका लागि सबै एक भएर महिलाको राजनीतिक स्थायीत्व गर्न लाग्नुपर्छ ।

तपाईंले भनेको जस्तो हुने अवस्था देखिएको छैन र भएन भने के हुन्छ ?

महिलाहरूको राजनीति भनेको पाँच वर्षे हुने गरेको छ स्थायित्व नै नहुने । एक÷दुई जनाबाहेक अरू महिलाले कुनै पनि पद पाएमा त्यो एक कार्यकालको मात्र हुने गरेको छ । तर, पुरुषले भने पटकपटक त्यहि पद पाइरहने परम्पराजस्तै छ । त्यसैले पहिलो कानुनी अधिकार ग्यारेन्टी गर्ने र दोस्रो कुरा स्थापित हुने हो ।

राजनीति नै सबै कुुरा हो भनेर लाग्नेहरूको स्थायित्व हुन भने निकै गाह्रो छ । पार्टीको स्थायी समितिमा दुई जना मात्र महिला हुनुहुन्छ । पुरुष कमरेडसँगै लाग्नुभएको उहाँहरू मात्र होइन, अरू पनि हुनुहुन्छ । बल्लबल्ल दुई जनालाई स्थायी समितिमा लगिएको छ ।

तल पनि क्षमता भएका, पढेका, लामो समय राजनीति गरेका र पुरुष जतिकै योगदान दिएका धेरै महिला छन् । उनीहरूलाई नेतृत्वमा ल्याउन नसक्नु महिला आन्दोलनका लागि चुनौती नै हो । उनीहरूलाई नेतृत्वमा ल्याउने सवालमा सबै सकारात्मक हुनुपर्छ । हामीले त्यसका लागि फेरि संघर्ष गर्नु नपरोस् ।

आफ्नै जीवनमा धेरै व्यवस्था फेर्दै संघीय गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा पनि संविधानले किटान गरेको अधिकार पाउन नसके कहिले पाउनुहोला ?

अहिलेको चिन्तन रहदाँसम्म त्यो पूरा हुँदैन । हो हामीले आफ्नै जीवनकालमा नेपाली जनतालाई प्रजातन्त्र दिने भन्दै पञ्चायत ढाल्यौँ, लोकतन्त्र ल्यायौँ, जनतालाई सबै प्रकारका विभेदबाट मुक्त गर्ने भन्दै लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्यायौँ । यति गरिसकेपछि अब पनि समान व्यवहार गर भन्नुपर्ने अवस्था आउनुभनेको लाजमर्दो कुरा हो ।

हामी समाजवाद उन्मुख व्यवस्थामा छौँ । समाजवाद भनेको सबै प्रकारका विभेद अन्त्य गर्ने हो । तर, अब पनि हामीले जनसंख्याको आधारमा नभई ३३ प्रतिशत व्यवहारमा नै कार्यान्वयन गर भन्दै गुहार माग्नुपर्ने हो भने त्यो अधिकार स्थापित गर्न गाह्रो छ ।

यसका कारण के हो ? हैसियत भएका महिला नभएका हुन् ? महिला आफैले नेतृत्व लिन नचाहेका हुन् वा स्वीकार गर्न गाह्रो भएको हो ?

मुख्य कुरा नेतृत्वमा रहेको चिन्तन हो । अहिले पनि सामन्ती पितृसत्तात्मक सोचको अन्त्य भएको छैन । महिलाहरूलाई समान हैसियतको ठान्ने सोचको अहिले पनि विकास भएको छैन ।

हैसियत, भूमिका र काममा समान हैसियतमा विश्वास गर्नुपर्छ । भोट दिनेवेलामा बाहेक महिलाको समान सहभागितालाई स्वीकार गर्ने सोच छैन । यो गलत चिन्तन हो । अहिलेको सबैभन्दा चुनौती हामी आफैले बनाएको संविधान कार्यान्वयन गर्ने कुरामा हामी पछिपरेका छौँ । यो सामान्य कुरा होइन । सरकारमा रहेका कारण यसमा हाम्रो पार्टीको प्रमुख भूमिका हुनुपर्छ । यो काम हामी आफैबाट सुरु गर्नुपर्छ ।

संविधानले तोकेबमोजिम महिलालाई पार्टी नेतृत्वमा ल्याइएन भने संविधान कार्यान्वयन भएको ठहर हुन्छ कि हुँदैन ?

संविधानले तोकेबमोजिम महिला पार्टीमा ल्याइएन भने संविधान कार्यान्वयन हुँदैन । संविधान कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । अहिले कम्युनिस्ट पार्टीको दुईतिहाइको सरकार छ । यतिवेला पनि त्यो माग पूरा भएन भने कहिल्यै पनि हुँदैन । अहिले पनि कम्युनिस्ट पार्टीको दुईतिहाइको सरकार भएका वेला संविधान कार्यान्वयन हुँदैन भन्ने कुरा लागेको छैन । त्यो गराउन हामी चुप लागेर बस्दैनौँ । संविधान कार्यान्वयन गराउन हामी लाग्छौँ । ढुक्क भएर बस्ने अवस्था भने छैन ।

यतिवेला हामी विभिन्न कानुन निमार्णको चरणमा छौँ । मुलुकमा हरेक दिनजसो महिला हिंसाका घटना आइरहेका छन् । यसमा कस्तो कानुन बनाउनुपर्ला ?

पहिला हामीले संसद्मा बलात्कार र हिंसाको मुद्दालाई एउटै प्रकारको सजाय होइन अपराधको प्रकृति हेरेर सजायको व्यवस्था हुनुपर्छ भनेका थियौँ । बालबालिका र वृद्धालाई बलात्कार गर्नेलाई सर्वस्वसहित जन्मकैदको माग गरेका छौँ । मृत्युदण्डका कुरा पनि उठेका छन् । तर, अपराधीलाई एकैपटक मर्न दिने होइन, पटकपटक मरे सरह बनाएर जेलमा राख्नुपर्छ । जीवनभर अपराधको सजाय हुनुपर्छ ।

यसैगरी त्यस्ता अपराधीलाई जरिवाना कडा बनाइनुपर्छ । यसमा तत्काल पीडितपक्षलाई राज्यका तर्फबाट क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ । यसो गर्न सकिएन भने पीडितले प्रक्रिया पुर्याएर क्षतिपूर्ति पाउन समय लाग्छ । पीडितलाई दिएको क्षतिपूर्ति अभियुक्तका तर्फबाट राज्यले असुल्नुपर्छ । नत्र कैयाैँ अवस्थामा पीडितले क्षतिपूर्ति पाउन वर्षाै लाग्ने गरेको छ । यसलाई सरल बनाउने र अपराधीलाई कडा कारबाहीको व्यवस्था हुनपर्छ ।