प्रतिपक्षको काम तोडफोड गर्ने मात्र होइन

प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि लामो समय सत्ताको बागडोर सम्हालेको नेपाली कांग्रेस यतिवेला प्रमुख प्रतिपक्ष दल बनेको छ । मुलुकमा दुईतिहाइको संख्यामा कम्युनिस्टको सरकार छ । सुरुका दिनमा रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिकामा रहने बताउँदै आएको कांग्रेसको व्यवहार त्यसअनुसार नदेखिएको सरकारपक्षको आरोप छ । खासगरी प्रधानन्यायाधीशमा दीपकराज जोशीको सिफारिस लगायतका विषयमा कांग्रेस र सरकारको दुरी बढेको देखिएको छ । कांग्रेस आफैँभित्र केन्द्रीय समिति र विभागले पूर्णता नपाएको कारण नेतृत्व आलोचित बनिरहेको छ।

एक पक्षले नेतृत्वलाई समयमा नै महासमिति बैठक बोलाउन दबाब दिइरहेको अवस्था छ । भदौमा महासमिति बैठक बोलाउन केन्द्रीय कार्यसमितिले निर्णय गरे पनि अहिलेसम्म मिति तोकिएको छैन । यसै सेरोफेरोमा नेपाली कांग्रेसभित्र प्रष्ट बोल्ने प्रभावशाली युवानेता एवं प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मासँग सौर्य दैनिकका लागि चमिना भट्टराईले गरेको कुराकानीको अंश :

 

नेपाली कांग्रेसले सरकारको ६ महिने कार्यकाललाई कसरी मूल्यांकन गरेको छ ?
सामान्यतया सरकारको ६ महिनाको कामको समीक्षा सरकारका तर्फबाट उनीहरूले गर्ने चलन छ । यसबारेमा प्रतिपक्षले पनि आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्छ । त्यसपछि वर्षदिनको समीक्षा गर्ने चलन छ । अहिले सरकारले ६ महिनाको कामलाई समीक्षा गरी सार्वजनिक गरेकोले त्यसबारेमा हामीले पनि केही टिप्पणी नगर्नु अनुपयुक्त होला भनेर समीक्षा गरेका छौँ ।

सरकारको कामलाई हामीले सात सय पूर्णांकमा राखेर मूल्यांकन गरेका छौँ । त्यो यसप्रकार छ, १. सरकार राष्ट्रियताका सवालमा चुकेको छ, २. सरकार लोकतन्त्रको सवालमा चुकेको छ, ३. संघीयताका सन्दर्भमा सरकार चुकेको छ, ४. सुशासनको सन्दर्भमा सरकार चुकेको छ, ५. समृद्धिका सन्दर्भमा सरकार चुकेको छ,

६. मूल्य वृद्धिका सवालमा सरकारले आफ्नो योग्यता क्षमता प्रस्तुत गर्न सकेको छैन ७. न्यायालयको सवालमा सरकारको जुन भूमिका हुनुपर्ने थियो त्यो गर्न सकेन । यसैले सात सय पूर्णांकमा सरकार सातै वटा विषयमा अनुत्तीर्ण भएको हाम्रो ठहर छ । यसरी ६ महिनाको कामलाई हेर्दा सरकार फेल भएको हाम्रो ठहर छ ।

कांग्रेसले निर्वाचनको परिणाम आएसँगै रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिकामा बस्छौँ, गुण र दोषका आधारमा सरकारको मूल्यांकन हुन्छ भनेको थियो । तर, व्यवहारमा त त्यस्तो देखिएन नि ?
रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका भनेको सरकारले राम्रो काम गरेमा सघाउने नराम्रो काम गरेको अवस्थामा उसको कमजोरी औँलाइदिने र सच्चिनका लागि दबाब दिने हो । गुण र दोषका आधारमा गरिने मूल्यांकन भने कै यहि हो ।

तर, आमनागरिकमा भने प्रतिपक्षले संसद्मा सामान्य विषयमा पनि अवरोध मात्र होइन, रोस्टम नै घेर्नुपर्छ । त्यति मात्रै होइन तोडफोडमा उत्रने, सडकमा उत्रिएर शान्तिपूर्ण जुलुसको सट्टा रेलिङ तोड्ने । नेपाल बन्दसम्मको घोषणा गरी हाल्ने काम गर्नुपर्छ भन्ने छाप परेको छ ।

यो खालको प्रतिपक्षको भूमिका नेपालमा विगतमा स्थापित थियो, यो यथार्थ हो । तर, नेपाली कांग्रेसले त्यो खालको व्यवहार गर्दैन ।  कुनै पनि विषय आयो भने, विज्ञप्ती दिएर फरक मत राख्छ, संसद्मा अवरोध गर्दा पनि त्यो प्रकारको व्यवहार देखाउँछ । कांग्रेसले गरेको रचनात्मक भूमिकालाई बुझ्न नसक्दाका कारण भूमिका रचनात्मक नभएको लागेको हुनसक्छ ।

निश्चित रूपमा कांग्रेसको भूमिका जति प्रभावकारी हुनपर्ने थियो नभएको होला । तर, कांग्रेसले भूमिका नकारात्मक शैलीको भयो भन्ने शन्देश नजाओस् र संसद्मा राखेको कुनै पनि विषय परिणाममुखी बन्न सकोस् भन्नेमा सचेत छ ।  उदाहरणका रूपमा डा. गोविन्द केसी जुम्लामा अनसन बसेका थिए ।

कांग्रेसको सरकारले जारिगरेको स्वास्थ्यसम्बन्धी अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन विधेयकको रूपमा ल्याउँदै गर्दा, संसद्मा कांग्रेसले अवरोध नगरेको भए त्यो दुईतिहाइको बलमा पारित भएर जान्थ्यो र त्यसले कानुनको रूप लिन्थ्यो ।

त्यसपछि अनशनकारीसँग वार्ता गरेर समाधानमा पुग्नका लागि जुन प्रकारको दबाब हुन्थ्यो त्यो भन्दा ‘रिजिक्ट’ अवस्थामा सरकार पुग्थ्यो । त्यो अवरोधले सरकारलाई पनि सकारात्मक बाटोमा पुग्न बल पुर्याउने थियो । यसरी हामी सरकारलाई राम्रा कामका लागि सहयोग पुग्ने गरी काम गर्छौं । यसलाई सकारात्मक भू्मिकाका रूपमा बुभनुपर्छ ।

पार्टी कार्य समितिले महासमिति बैठक भदौमा बोलाउने भनेको थियो । तर, अहिलेसम्म त्यसको आधार देखिँदैन भदौमा महासमिति सम्भव छ ?
हाम्रो पार्टीको विधानअनुसार एउटा महासमितिपछि अर्को महासमिति एक वर्षमा बस्नुपर्ने हो । तर, विधान सञ्चालनका सवालमा हामीभित्र रहेको कमीकमजोरीकै कारण निर्वाचनमा पार्टी हारको कारण बन्यो । यसलाई रूपान्तरण गरेर परिमार्जन गर्ने प्रयासमा नेपाली कांग्रेस लागेको छ ।

भदौमा महासमिति बोलाउने भनेर केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले निर्णय गरेको छ । चाँडै नै पार्टीको विधान मस्यौदा समितिको गठन हुने सम्भावना छ । त्यो समिति गठन भएको दुई दिनमा त्यसको बैठक बस्छ र त्यसले विधानको ड्राफ्ट बनाउन र छलफल गर्न कति समय लाग्छ त्यसको निर्धारण गर्छ ।

उसले मागेको समय र समितिले तयार गरेको ड्राफ्टको आधारमा महासमिति बैठक बस्छ । पार्टीको कार्य समितिले भनेअनुसार कुनै अन्यथा भएन भने, भदौ महिनाभित्रै महासमिति बैठक बस्छ । यसमा शंका गर्नुपर्ने छैन । पार्टी आन्तरिक रूपमा त्यसैअनुसार चलेको छ ।

महाधिवेशन भएको यतिका समय बित्दासम्म पार्टीको केन्द्रीय समिति र विभागहरूले पूर्णता पाएको छैन । यसबारेमा पार्टीमा वेलावेला गुनासो उठ्ने गरेको छ । कहिले पाउँछ पार्टीका सबै तहले पूर्णता ?
यो चाँडै नै गर्नका लागि आन्तरिक तयारी भएको छ । तर, मैले यही वेला सम्ममा हुन्छ भनेर तोक्न मिल्दैन । मैले बुझेअनुसार त्यो काम चाँडै नै हुनेछ । पार्टीमा लामो समयसम्म पदाधिकारी थिएनन् । अहिले त्यो पूरा भएको छ । ढिला भए पनि त्यो काम भएको छ ।

त्यसैगरी निर्वाचनका वेला पार्टीमा प्रवक्ता थिएन, त्यतिवेला पार्टी प्रवक्ताको झन् बढी जरुरी हुन्थ्यो । त्यो काम निर्वाचनपछि भए पनि भएको छ । ढिलै भए पनि त्यसलाई सम्पादन गर्ने काममा पार्टी लागेको छ । यही ११ गते हामीले हाम्रो पार्टीका देशभरिका पालिकप्रमुख र उपप्रमुखहरूको राजधानीमा भेला गर्न लागेका छौँ ।

स्थानीय तहमा लगाउने करका विषयमा उक्त भेलामा छलफल हुनेछ । पार्टीको गतिविधि बढाउने र त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने काममा हामी लागेका छौँ । केन्द्रीय कमिटी र विभागले पूर्णता पाउने भनेको पनि पार्टीको आन्तरिक काम हो । त्यसमा पार्टी लागेको छ ।

कांग्रेस शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा भएका वेला किन कमजोर हुने गर्छ ?
उहाँले अहिले मात्रै हो पार्टीको नेतृत्व गर्नुभएको । यसअघि उहाँले पार्टीको नेतृत्व कहिले पनि गर्नु भएन । जहाँसम्म सरकारको कुरा छ कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गरेको कालखण्डमा देशले निकास पाएको छ । ०१५ सालको निर्वाचन कांग्रेसका सुवर्णशमशेर सत्तामा भएको वेला भएको हो ।०४७ को संविधान कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा बनेको हो ।

शान्ति स्थापना र गणतन्त्र कार्यान्वयन गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा भएको छ । यस्तै संविधान निर्माण सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा भएको हो । संविधान निर्माणपछि शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय तह गरी तीन वटै निर्वाचन सफलतापूर्वक भएको छ । अझ स्थानीय तहको निर्वाचन २० वर्षपछि उहाँले नै गराउनुभयो । निर्वाचन गराउनुभएका वेला पार्टी हार्याे होला त्यसको दोष उहाँलाई दिनुहुँदैन ।

पार्टीले हारे पनि देशले सफलतापूर्वक निर्वाचनमार्फत नयाँ जनप्रतिनिधि पाएका छन् । राजनीतियात्रामा कति वेला कमीकमजोरी भए होलान् तर, कांग्रेसले नेतृत्व गरेको वेलामा देशले निकास पाएको छ । विगतको राम्रा र उपलब्धीमूलक कुरालाई गौरवका रूपमा लिएर अघि बढनुपर्छ । कांग्रेस विगतका कमजोरीलाई सच्याएर अघि बढने चरणमा छ ।

संसदीय सुनवाई समितिले दीपकराज जोशीलाई प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत ग¥यो । यसमा कांग्रेसले संसदीय सुनवाई समितिको निर्णय नमान्नु संसद्को सर्वोच्चतालाई स्वीकार नगर्नु होइन ?
यसमा संसद्को सर्वोच्चता कि संविधानको सर्वोच्चता भन्ने एक खालको बहस गर्नु आवश्यक छ । हामी संसद्को सर्वोच्चताभन्दा पनि संवैधानिक सर्वोच्चतालाई प्रधान ठान्दछौँ किनभने, संविधानले निर्दिष्ट गरे बमोजिमको न्यायपरिषद् छ । न्यायपरिषद्ले प्रधानन्यायाधीशमा तीन जनाको नाम सिफारिस गर्न सक्छ ।

ऐनअनुसार सिफारिस भएका न्यायाधीशको आचरण, योग्यता, पृष्ठभूमि, क्षमताका बारेमा सिफारिस गर्नुपूर्व न्यायपरिषद्ले टुंगो लगाउँछ । न्यायपरिषद्बाट गएका नाममा संवैधानिक परिषद्को बैठकले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा उहाँकै प्रस्तावमा तीन वटा नाम सर्वसमितिले सुनवाई समितिमा पठाएको हो । प्रधानमन्त्रीले आफ्नै अध्यक्षतामा बसेको बैठकबाट तीन वटा नाम पठाउँदा आधार, क्षमता, योग्यता, पृष्ठभूमिजस्ता कुरालाई ख्याल गर्नुपर्ने हो नि ।

तर,आफैँअध्यक्ष रहेको समितिले र आफ्नै अध्यक्षतामा बसेको बैठकले पठाएको नामलाई सुनवाइ समितिमार्फत अस्वीकृत गराउनु लगाउनुभयो । हामीले संसदीय सुनवाई समितिको निर्णय मान्दैनौँ भनेको होइन, अदालतको निर्णय मान्दैनौँ भनेका होइनौँ । तर, अदालतको निर्णयमा पनि फरक मत राख्न पाइन्छ ।

भएको निर्णयप्रति म सम्मान गर्छु । प्रधान्यायाधीशको सिफारिस संसदीय सुनवाई समितिबाट अस्वीकृत हुँदा यसले कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको लाचार छाया अदालतलाई बनाउन लागियो भन्ने हाम्रो ठहर हो । उक्त निर्णयमा प्रधानमन्त्रीको दोहोरो भूमिका देखियो ।

सरकारले स्थानीय तहमा करको दायरा ल्याएको बारेमा कांग्रेसको धारणा के छ ?
अहिले संघीय सरकारले बढाएको करको विषय हो । स्थानीय सरकारले जुन प्रकारले करको निर्धारण गरेको छ त्यसमा हाम्रो गुनासो भनेको के हो भने, करको दायरा नबढाएर जसले कर तिरिरहेका छन् त्यसको आकार बढाउ भन्ने हो । त्यसमा रहेको हाम्रो फरक मतको पाटो हामीले सम्बन्धित ठाउँमा दर्ज गरेका छौँ ।

स्थानीय सरकारले गरेको विषयमा दुई वटा पाटो छ । संघीय सरकारले सिंहदरबारबाट नदेखिने दूरबिनले गाउँमा हेर्दै छ । उसलाई गाउँमा के हुँदै छ थाहा छैन भन्ने अवस्थामा सरकार निरपेक्ष बस्नु हुँदैन । यो विषयमा सहजीकरण गर्ने सवालमा सरकार गम्भीर हुनुपर्छ । अर्को कुरा नागरिकले कर नै तिर्नु हुँदैन भन्ने होइन । कर लगाइनु हुँदैन भन्ने मान्यता कसैले पनि राख्नु हुँदैन ।

हरेक जिम्मेवार नागरिकको कर्तव्य कर तिर्नु हो, तिर्नुपर्छ । त्यो सैद्धान्तिक कुरा हो । त्यस्तै यसमा व्यावहारिक कुरा पनि छ । कर न्यायोचित हुनपर्छ । यसमा के कस्तो छ भनेर बुभ्न लागि हामीले ११ गते देशभरका हाम्रा पालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखको भेला पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बोलाएका छौँ । कस्तो कर लगाएको छ त्यो कतिको न्यायोचित छ उहाँहरूमार्फत बुझ्नेछौँ ।

करका विषयमा नागरिकको खोजीको विषय के हुन्छ भने मैले तिरेको करले मलाई राज्यले के सुविधा दिँदै छ ? त्यो हरेक देशमा हुन्छ, कर किन तिर्ने र यसले आफूलाई के फाइदा पुर्याउँछ भन्ने जान्न चाहनु हरेक नागरिकको अधिकार हो । त्यो दिनको छलफलपछि यसलाई न्यायोचित बनाउने निष्कर्षमा हामी पुग्छौँ ।

हामी हाम्रा पार्टीको जनप्रतिनिधिले जितेको नगरपालिकामा कर फिर्ता गर्न सक्दैनौँ । जनताबाट निर्वाचित स्थानीय सरकारलाई आदेश दिने होइन, समन्वय गर्न सक्छौँ । सहजीकरण र आग्रह गर्न सक्छौँ । यो विषयमा केन्द्रीय सरकार गम्भीर हुनुपर्छ प्रतिपक्षका नाताले कांग्रेस गम्भीर हुनपर्छ ।

राजनीतिक आग्रहभन्दा माथि उठेर सबैले सोच्नुपर्छ । नागरिकले सुविधा बढाउने र कर तिर्न नागरिकलाई विश्वासमा लिनुपर्छ । नागरिकको ढाड भाँचिने गरी आएको कुरालाई समायोजन गरेर लैजानुपर्छ । यसमा सबै पक्ष लाग्नुपर्छ ।

मुलुकी ऐन संशोधन भएको छ नयाँ संहिता आएको छ यस विषयमा के भन्नुहुन्छ ?
यसमा दुई वटा पाटो छ । पहिलो पाटो १९१० मा बनेको ऐन । झन्डै पौने दुई सय वर्ष पहिला बनेको ऐन । नेपाली कांग्रेसकै पालामा यसलाई ड्राफ्ट गर्ने काम भएको हो । मुलुकी ऐनको संहिताका जे आएको छ । यसलाई बदलिएको राज्य व्यवस्थाका सन्दर्भमा हामीले गरेको योगदान र हामीले गरेको नेतृत्वका विषयमा हामी गर्व गर्छौं ।

यो हामीले गरेका हौँ भनेर सगर्व यसको स्वामित्व लिन्छौँ । दोस्रो कुरा यो बनाइयो तर, बनाइएको मितिदेखि किन लागू गरिएन ? एक वर्षको समय राखियो । यो एक वर्षको बीचमा यसका कमीकमजोरी सबै क्षेत्रबाट पहिचान र परिमार्जन गर्न सकिन्थ्यो । यदि अहिले नेपाली कांग्रेसको सरकार भएको भए त्यो वेलामा घोषित गर्दा यसमा भएको कमीकमजोरीलाई संशोधन गरेर लैजान्थ्यो ।

तर, अहिले सरकारले त्यो गरेन । हामीले निर्माण गर्यौ‌ं सबै राम्रो भयो भन्ने होइन । यसमा पनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको कुरा छ । प्रहरीले अपराध अनुसन्धान गर्ने सवालमा वा चिकित्सकहरूको पेसाको मर्यादा गर्ने सवालमा, प्रेसको धारा ५३ जस्ता सवालमा संशोधन गरेर लैजानुपर्छ त्यसमा सत्तापक्ष प्रतिपक्ष सबै मिलेर बनाएका हौँ सबै मिलेर अघि लानुपर्छ । असहज भएका सबै कुरा सच्याउनु पर्छ ।

अन्त्यमा : 
राजनीतिमा धेरै प्रकारका समस्या छन् । दालमा पनि समस्या छ । अहिलेको राजनीतिको समस्याको सामाधानको निम्ति पार्टीहरूले आग्रहभन्दा माथि उठेर समाधान खोज्नुपर्छ । सबै राजनीतिक दलमा आधुनिकीकरणको आवश्यकता छ । यसले राजनीतिक रूपान्तरणलाई बल पुर्याउँछ नेपाली कांग्रेस आफू आफ्ना कमजोरीको पहिचान गर्दै त्यसबाट सिक्दै अगाडि जाने क्रममा छ । सबैले त्यो बाटोमा अघि बढ्नुपर्छ ।