टेलिकमलाई पाँच वर्षमा ५६ अर्ब रुपैयाँ अतिरिक्त व्ययभार, विद्युत् प्राधिकरणलाई वार्षिक १ करोड ९९ लाख थप व्ययभार
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले पाँच वर्षमा ५६ करोड २८ लाख ६८ हजार २ सय ६५ बराबरको निःशुल्क टेलिफोन र इन्टरनेट सुविधा उपलब्ध गराएको पाइएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ११ वटा सरकारी संस्थान तथा निकायमा गरेको अध्ययनले टेलिकमको यो बेथिति बाहिर आएको हो ।
आयोगले सोमवार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार टेलिकमले तह एकदेखि प्रबन्धनिर्देशक र सञ्चालक समिति सदस्यसम्मलाई मासिक रूपमा टेलिफोन (मोबाइल र ल्यान्डलाइन) र इन्टरनेट सुविधा उपलब्ध गराएको पाइएको हो ।पछिल्लो पाँच वर्षमा टेलिकमले कर्मचारीको सेवा सुविधामै आधा अर्बभन्दा बढी व्ययभार थप गरेको हो ।
राज्यलाई अतिरिक्त भार पार्दै यसरी सेवा सुविधा लिनेमा टेलिकम एक्लो होइन । अन्य सार्वजनिक संस्थानहरूले पनि मनलाग्दी सेवा सुविधा लिने गरेको पाइएको हो । दुग्ध विकास संस्थानले कर्मचारीका लागि दैनिक एक लिटर दूध, मासिक एक केजी मख्खन वा घिउ उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
जसबापत् विगत पाँच वर्षमा संस्थानलाई ११ करोड ८१ लाख ९७ हजार १ सय १२ रुपैयाँ बराबरको व्ययभार थप भएको छ । अख्तियारले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रतिकर्मचारीलाई वार्षिक झन्डै दुई करोड अतिरिक्त भार थपिएको देखाएको छ ।
विद्युत् प्राधिकरणले कर्मचारीलाई न्यूनतम ७५ युनिट र अधिकतम १ सय २५ युनिट विद्युत् निःशुल्क उपलब्ध गराएको छ । प्राधिकरणले मंसिर–वैशाखसम्म ७५ युनिट र जेठदेखि कात्तिकसम्म १ सय २५ युनिट विद्युत् सुविधा दिने गरेको पाइएको हो । नेपाल खानेपानी संस्थानले प्रत्येक कर्मचारीलाई मासिक ५ सय ६० रुपैयाँका दरले खानेपानी महसुल सुविधा उपलब्ध गराएको छ ।
सो सुविधाबाट विगत पाँच वर्षमा खाद्य संस्थानलाई १ करोड ८९ लाख ९६ हजार ४ सय ६० रुपैयाँ थप व्ययभार परेको छ । अख्तियारका अनुसार हेटाैँडा सिमेन्ट उद्योगले कर्मचारीलाई वार्षिक ६ बोरा सिमेन्ट उपलब्ध गराउने गरेको छ । नेपाल वायु सेवा निगमले सञ्चालक समिति सदस्यलाई वार्षिक चार ओटा दोहोरो टिकट निःशुल्क र तीन ओटा दोहोरो टिकट ९० प्रतिशत छुटमा दिने गरेको पाइएको छ ।
यस्तै अवकाश प्राप्त सञ्चालकलाई वार्षिक दुई निःशुल्क र दुई वटा ९० प्रतिशत छुटमा दोहोरो आवतजावत सुविधासहितको टिकट उपलब्ध गराउँदै आएको पाइएको छ । कार्यरत कर्मचारीको हकमा वार्षिक चार वटा निःशुल्क र तीन वटा ९० प्रतिशतसम्म छुट सहितको टिकट र अवकाश प्राप्त कर्मचारीलाई आजीवन वार्षिक दुई वटा टिकट दिने र त्यस्तो टिकट कर्मचारीका परिवारले समेत प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको पाइएको छ ।
जसबाट निगमलाई वार्षिक ठूलै व्ययभार थप भएको अख्तियारले जनाएको छ । कुनै संस्थानले कर्मचारी सेवा सर्तसम्बन्धी नियमावलीमा व्यवस्था गरेर र कुनैले सञ्चालक समितिबाट निर्णय गरेर यस्तो सुविधा प्रदान गर्ने गरेको पाइएको अख्तियारको भनाइ छ ।
निःशुल्क उपलब्ध गराएको वस्तु र सेवाको मूल्य गणना गर्दा संस्थानपिच्छे विविधता रहेको, कतिपय संस्थान घाटामा जाँदासमेत सेवासुविधामा अधिकार स्थापित गर्न खोजेको देखिएको आयोगको ठहर छ । केही संस्थानहरूले भने यस्तो सुविधा नदिएको अख्तियारको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
नेपाल आयल निगमले विगत पाँच वर्षदेखि मट्टितेल सुविधा उपलब्ध गराउन बन्द गरेको छ । बिक्री वितरण गर्ने कर्मचारीलाई त्यस्तो सुविधा विगतमा समेत नरहेको पाइएको आयोगले जनाएको छ । यसैगरी उदपुर सिमेन्ट उद्योग, नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेड, टिम्बर कर्पोरेसन अफ नेपाल र नेपाल खाद्य संस्थानले भने त्यस्तो कुनै सुविधा नदिएको पाइएको छ ।
सार्वजनिक संस्थानमा रहेको सेवा र सुविधा वितरण लगायतका विषयमा भएको छानबिनका क्रममा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसँग प्रत्यक्ष संलग्न रहेका कतिपय सार्वजनिक संस्थानले उत्पादन र संकलन गरी सर्वसाधारणसँग शुल्क लिएर वितरण गर्ने सार्वजनिक सेवा तथा वस्तु, आफ्ना पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई निःशुल्क सुविधाका रूपमा उपलब्ध गराउने गरेको पाइएको अध्ययनबाट देखिएको प्रवक्ता रामेश्वर दंगालले जानकारी दिए ।
नमुनाका रूपमा अध्ययन गरिएका ११ सार्वजनिक संस्थानले प्रदान गरेका सेवासुविधामा एकरूपतासमेत नदेखिएको आयोगको भनाइ छ । कुनै संस्थानले सुविधा नै उपलब्ध नगराएको र कुनैले अत्यधिक सुविधा उपलब्ध गराएको तथा अवकाशपछि पनि सेवासुविधा वितरणमा निरन्तरता दिएको समेत पाइएको छ ।
पदाधिकारी, कर्मचारीले प्राप्त गरेको सेवासुविधालाई वार्षिक आयमा गणना गर्ने नगरिएको र सो बापत्को कर निर्धारणसमेत नभएको देखिएको छ । संस्थानले पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई उपलब्ध गराएको सुविधालाई विश्लेषण गर्दा आर्थिक अवस्था, वित्तीय क्षमता, व्यावसायिक कारोबारको अवस्था, वस्तु र सेवाको उत्पादन एवं वितरणको प्रभावकारितालाई ख्याल गर्नुपर्ने अवस्था रहेको अख्तियारको भनाइ छ ।
अख्तियारले संस्थाको दीर्घकालीन दायित्वको विवेचना समेतका आधारमा छुट्टै कोषको व्यवस्था गरी त्यस्तो सुविधालाई पारिश्रमिकको अभिन्न अंग बनाई एकरूपता कायम हुने गरी निश्चित मापदण्ड तोकेर आवश्यक व्यवस्था गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाव दिइएको जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया