‘मुद्दाकाे छिनाेफानाे गर्न उपप्रमुखलाई प्रशिक्षण अावश्यक छ’

७ सय ५३ तहमा जनप्रतिनिधि आएको एक वर्ष पूरा भइसकेको छ । नयाँ संविधानले स्थानीय तहलाई धेरै अधिकार दिएको छ । विशेषगरी हिंसा, स्थानीय स्तरमा हुने ससाना झैझगडाको कानुनी निरुपण गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई नै दिएको छ । स्थानीय तहले त्यसलाई समाधान गर्दै आइरहेका छन् । उपप्रमुखलाई संविधानले नै न्याय सम्पादन गर्ने अधिकार दिएको छ । तर, कहिलेकाँही ज्ञानको अभावमा महिला हिंसाका घटनाका उजुरी समाधान गर्न समस्या देखिएपछि राष्ट्रिय महिला आयोगले संघीय मामिला मन्त्रालयसमक्ष उपप्रमुखलाई प्रशिक्षणको काम अघि बढाएको छ । 

महिला आयोगको नेतृत्व लामो समयदेखि खाली रहँदा कतिपय नीतिगत समस्या पनि देखिन थालेका छन् । संघीयतामा गइसकेपछि आयोगलाई के कस्ता चुनौती, समस्या र अवसर आएका छन् भन्ने विषयमा केन्द्रित भई आयोगका सचिव अनीलकुमार ठाकुरसँग सौर्यकर्मी सुभानु आचार्यले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

राष्ट्रिय महिला आयोग स्थापना हुनुको मुख्य उद्देश्य के हो ?
महिला हिंसा र त्यसको अन्त्यका लागि भनेर ०२२ सालमा यस आयोगको स्थापना भएको हो । स्वतन्त्र महिलाको एक संस्थाको रूपमा आयोग अघि बढेको छ । यसले सरकारलाई महिलाको विभिन्न कार्यमा घचघचाउन सहयोग गर्छ । महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयले विभिन्न समयमा तयार गर्ने नीतिनियममा आयोगले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्छ ।

महिलाको सवालमा आवाज उठाउने एक स्वतन्त्र संस्था हो, आयोग । आयोगले विभिन्न निकायमा गएर महिलाको जटिल समस्या समाधान गर्नेगर्छ । महिलाका सामाजिक तथा आर्थिक विकासमा पहल गर्न आयोग लागिपरेको छ । महिलाको हकहित देशव्यापी रूपमा संरक्षण गरी अघि बढाउन आयोगको स्थापना भएको हो ।

राष्ट्रिय महिला आयोगले आफ्नो भूमिका कसरी अगाडि बढाइरहेको छ ?
संविधानले दिएको अधिकारअनुसार नै आयोगले विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएको छ । आयोगले संविधानको परिधिभित्र रहेर कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ । आयोगले संविधानको व्यवस्थाअनुसार विभिन्न रणनीति बनाएर सूचना अनुसन्धानलगायत अनुगमनका कार्यहरू गरिरहेको छ । आयोगले हरेकवर्ष वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाउनुपर्ने हुन्छ । यो प्रतिवेदन तथ्यगत र स्तरीय हुनैपर्छ ।

देशभरिका विभिन्न तहमा महिलासम्बन्धी सूचना संकलन गर्ने काम आयोगको हो । आयोगले आफ्नो कार्यालयमा नेटवर्कको विकास र विश्लेषण गरी नीतिगत योजना र त्यसको परिमार्जन, कानुनमा संशोधन गर्न विभिन्न निकायसँग राय परामर्श लिई नेपाल सरकालाई दिनुपर्छ । राष्ट्रिय महिला आयोगलाई एउटा विशेषज्ञको रूपमा विस्तार गराउन आवश्यक छ ।

आयोग लामो समयदेखि अध्यक्षविहीन अवस्थामा छ । यस्तो, अवस्थामा आयोगले आफ्नो भूमिका कसरी अघि बढाइरहेको छ ?
संविधानको व्यवस्थाअनुसार संवैधानिक परिषद्बाट सिफारिसपश्चात् आयोगको अध्यक्षलगायत पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने प्रावधान रहेको छ । अध्यक्षविहीन अवस्थामा पनि आयोगले गर्ने कुनै पनि रोकिएको छैन । आयोगमा आएका विभिन्न प्रकारका उजुरी तथा मुद्दालाई त्यसको अवस्था हेरी सम्बन्धित निकायमा पठाइरहेको छ । आयोगेले उजुरी लिएर आउने महिलाका लागि प्रशासनिक अध्ययन व्यवस्थापन शाखा गठन गरेका छ ।

यस शाखामार्फत् आयोगले अदालत, प्रहरी र मानवअधिकारसमक्ष पठाउनुपर्ने उजुरीहरूलाई पठाउने गरेको छ ।आयोगले सकेसम्म आफ्नो कार्यालयमा आएका उजुरी मिलाएर पठाउने गरेको छ। आयोगले अध्यक्षविहीन अवस्था रहँदारहँदै पनि देशका विभिन्न जिल्लामा भइरहेका कामको बारेमा सार्वजनिक सुनुवाइ सम्पन्न गरेको छ । देशका विभिन्न विद्यालयमा पुगी महिला हिंसा र त्यसको प्रयासको बारेमा कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ।

विभिन्न जिल्लाका महिलालाई आयोगले संगठित गरी महिला सशक्तीकरणको कार्यक्रमलाई सशक्त बनाएको छ । कानुनी परामर्शदाताको सहयोगमा आयोगले महिलाहरूलाई विभिन्न सल्लाह सुझाव र प्रशिक्षण दिने काम गरेको छ । विगतमा संविधान लामो समयसम्म लागू हुन नसकेको अवस्थामा अध्यक्ष पदपूर्ति हुन सकेन । आयोगले कानुनी परामर्श आवश्यक परेका महिलालाई कानुनी परामर्श दिन्छ ।

लामो समय हिंसाको सिकार भोग्न बाध्य महिला जो पति र उसको परिवारसँग मिलेर बस्न नसकी उजुरी गर्न आउँछन् तिनीहरूलाई केही दिनका लागि सेल्टरको व्यवस्था गरिदिन्छ । जो महिला घरझगडा वा परिवारको पिटाइ खाई घाइते भएका छन् त्यस्तालाई आयोगले औषधि उपचारसमेत गरिदिने गर्छ ।

राष्ट्रिय महिला आयोगमा सचिवको भूमिका कसरी अघि बढेको छ ?
विगतमा राष्ट्रिय महिला आयोगमा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको सह–सचिवले पदभार ग्रहण गर्ने गर्थे । हाल राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको सचिवलाई आयोगको जिम्मेवारी दिइएको छ । आयोगमा त्यसैअनुसार नयाँ जनशक्तिको माग भएको थियो । माग भएअनुसार नयाँ जनशक्तिको पूर्ति गराउन स्वीकृत भइसकेको छ।

सह–सचिव, उप–सचिव, महिला विकास अधिकृत मनोपरामर्शकर्ताहरू, कर्मचारीहरू सम्बोधन परियोजनामा आवश्यक पर्ने कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन भएको छ । आयोगमा फराकिलो किसिमको व्यवस्थापन नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको छ । आयोगमा काम गर्न आवश्यक जनशक्तिको आधार तय भएको छ ।

आयोगको आगामी योजना दक्ष जनशक्ति, सहयोगी परामर्शदाता, संघ÷संस्था, सञ्चारमाध्यम, सरकारी निकाय, महिला अधिकारकर्मीलगायत दातृ निकायसँग सहकार्य गरी तहगत रूपमा केन्द्रीय, प्रदेश र स्थानीय स्तरमा जाने रहेको छ । देशमा हाल सामाजिक संक्रमणको अवस्था अघि बढेको छ ।

विदेशमा रोजगारीको सिलसिलामा जाने परिवारमा बढी महिला हिंसा देखिएको छ । पारिवारिक विवाद बढेसँगै हिंसाका घटना बढिरहेको छ । आयोगले हिंसा सम्बोधनका लागि नयाँ सोचका साथ अभियान चलाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । समाजमा जबसम्म महिलाको आर्थिक सशक्तीकरण मजबुत हुँदैन तबसम्म हिंसा घट्दैन ।

नेपालमा ७ प्रदेशको गठनसँगै आयोगले प्रदेशस्तरीय योजना अघि बढाएको छ, कि छैन ?
आयोगले प्रदेशस्तरीय योजना लाने तयारी गरेको छ । आयोगले भर्खरै नयाँ जनशक्तिको स्वीकृति पाएको छ । केन्द्र र प्रदेशसँग जोड्ने कार्यक्रम अघि बढाउन आयोगले पहल गरिरहेको छ । स्थानीय सरकारको गठनसँगै आयोगले स्थानीय स्तरको योजना लाने तयारी अघि बढाइ नै रहेको छ । प्रर्याप्त मात्रामा साधन, स्रोत र बजेटको पूर्णता नभएसँगै आयोग अघि बढ्न गाह्रो छ ।

आयोगले प्रदेशमा योजना लैजान के गर्नुपर्छ ?
आयोगले पहिलो नम्बरमा केन्द्रीय निकायलाई बलियो बनाउनुपर्छ । प्रदेशको कुन–कुन क्षेत्रमा काम गर्ने हो ? प्रदेश र केन्द्रको सम्बन्ध कस्तो हुने हो ? प्रदेश र केन्द्रको निकाय कहाँ तोक्ने हो ? प्रदेशमा आयुक्त राख्नसक्ने अवस्था हुन्छ कि हुँदैन ?

यो सबै कुरा विचार गरेर प्रदेशमा विभिन्न प्रकारका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरू राखेर महिला हिंसासम्बन्धी कार्यक्रमहरू गर्नुपर्छ । हिंसामा परेका महिलाहरूको उद्दारका लागि आयोगले विभिन्न सरोकारवाला निकायहरूसँग तत्काल अनुगमन र छानबिनको पहल गर्नुपर्छ । प्रदेशस्तरीय अनुगमन गरी छानबिनमा सबैको ध्यान जान जरुरी छ ।

आयोगमा पर्ने गरेका उजुरीहरू मध्ये कति प्रतिशत मेलमिलाप भएर जाने गरेका छन् ?
राष्ट्रिय महिला आयोगमा आव ०७४÷७५ मा घरेलु हिंसाको उजुरी ७ सय ६६ र महिला हिंसाको उजुरी ७२ वटा परेका छन् । राष्ट्रिय महिला आयोगमा दुबै पक्षलाई बोलाएर १ सय ४ वटा मुद्दामा मनोसामाजिक परामर्श दिई छलफल गरेका छौँ । हिंसापीडित महिलालाई गहन रूपमा परामर्श दिनका लागि ‘टिपियो’ नामक संस्थाले सहयोग गर्छ।

टिपियो संस्थामा आयोगले ६६ वटा मुद्दाको छलफल गरायो त्यसमा ४७ वटा मुद्दा मेलमिलाप भएर गएका छन् । आयोगमा परेका २९ वटा उजुरीको केस भने निकै जटिल छ । यी मुद्दा प्रहरी हुँदै अदालतसम्म पुग्दा पनि समाधान हुन सकेका छैनन् । आयोगमा परेका उजुरीलाई पहिलो नम्बरमा मेलमिलाप गराएर पठाउने गरेका छौँ ।

दोस्रो नम्बरमा पतिपत्नीबीच के समस्या हो भनी त्यसमा छलफल गराउँछाैँ। महिला र पुरुषबीच मेलमिलापका लागि अलि जटिल समस्या छ त्यसमा मनोसामाजिक परामर्शका साथै तालिम दिने गर्छाै ।  टिपियो संस्थाका साथै साथी संस्थामा महिलालाई केही दिन राख्ने गरिन्छ ।

विश्व बैंकको सहयोगमा सञ्चालित ‘सम्बोधन’ परियोजनामार्फत् आयोगले महिलाको उजुरी सम्बोधन गर्छ । आयोगले टिपियो र साथीको साथै ल्याक संस्थाको पनि सहयोग लिएको छ । ल्याकले अदालतीय कानुनी परामर्श दिने काम गर्छ । ल्याकमा १ सय ८८ मुद्दा आयोगले कानुनी परामर्शका लागि पठाइएको छ । ६० वटा मुद्दाले ल्याकको कानुनी परामर्श पाएका छन् ।

स्थानीय सरकारको गठनसँगै आयोगले आफ्नो भूमिका कसरी अघि बढाएको छ ?
महिला तथा पुरुष हिंसासम्बन्धीको न्यायिक छानबिनको जिम्मा अहिले स्थानीय तहलाई रहेको छ । हरेक नगरपालिकाका उप–प्रमुखको मुख्य जिम्मेवारीभित्र यो पर्दछ। स्थानीयतहले धेरैजसो घरेलुलगायत महिला हिंसाको उजुरी हेर्न थालिसकेका छन् । स्थानीयतहका उप–प्रमुखमा हालका दिनमा कसरी मुद्दाको छिनोफानो गर्ने भन्ने अनुभव छैन । यसका लागि आयोगले संघीय मामिला मन्त्रालयसमक्ष उपप्रमुख प्रशिक्षणको काम अघि बढाएको छ । हाल जिल्लास्तरीय महिला आयोग छैन ।

स्थानीयतहमा नै महिलाको विषयमा इकाइ, बजेट तथा विभिन्न कार्यक्रम रहेको छ । आफ्नै क्षेत्रमा बसोवास गर्ने हिंसापीडित महिला तथा पुरुषका लागि स्थानीय सरकारले काम गर्छ भने अन्यत्र स्थानबाट उपत्यकामा भित्रिएको व्यक्तिका लागि आयोगले काम गर्छ । त्यसैले आयोगमा दक्ष जनशक्ति र बजेटको कमी हुनु हुँदैन । महिला हिंसा अन्त्यका लागि आयोगले स्थानीयस्तरमा विभिन्न प्रशिक्षण, तालिमका साथै परामर्श दिँदै आएको छ ।

स्थानीय सरकार गठन हुनुपूर्व र गठनपछिको अवस्थामा आयोगको भूमिकामा के अन्तर पाइन्छ ?
नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा महानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाको गठनसँगै आयोगको प्रशासनिक संरचनाको ढाँचामा पूरै परिवर्तन भएको छ । स्थानीय तहसम्म अब आयोगले कसरी पुग्ने भन्ने चासोको विषय बनेको छ । आयोगले स्थानीय स्तरका पालिकामा पुगी सहकार्य गर्न खोजिरहेको छ ।

स्थानीय तहको गठनपछि गोदावरी क्षेत्रमा आयोगले केही कार्यक्रम सम्पन्न गरिसकेको छ । आयोगले हालको दिनमा जिल्लास्तरीयभन्दा बढी स्थानीयस्तरमा चासो बढाएको छ । स्थानीयस्तरमा महिलाको अवस्था कस्तो छ ? त्यहाँ पर्याप्त मात्रामा बजेट छ कि छैन ? आयोगले स्थानीयतहमा कस्तो कार्यक्रम लिएर जाँदा प्रभावकारी हुन्छ भनी लागि गर्नुपर्नेछ । स्थानीयस्तरमा मुद्दा छिनोफानोका लागि जनशक्ति र न्यायको कस्तो व्यवस्था छ भन्ने विषयमा आयोगले चासो दिन्छ ।

आयोगसँग सम्बन्धित महिला सञ्जालको अवस्था अबको दिनमा के हुन्छ ?

आयोगले आफ्नो कामलाई सहजीकरण गर्न जिल्ला स्तरमा महिला सञ्जालको गठन गरेको थियो । आयोगमा विवाद आएपछि बीचमा महिला सञ्जालको भूमिका निष्क्रिय भयो । स्थानीयतहमा महिला सञ्जाल जान एउटा निर्देशिका बनाउनुपर्ने हुन्छ ।

महिला सञ्जालले स्थानीयतहमा विभिन्न कार्यक्रमका लागि दबाब सिर्जना गर्नुपर्छ । महिला सञ्जालका लागि अब कार्यक्षेत्र तोक्नुपर्नेछ । विगतका दिनमा लगभग एक दर्जन जिल्लामा एउटा महिला सञ्जाल गठन भएका थिए । स्थानीय सरकारको गठनसँगै महिला सञ्जालको भूमिका नयाँ संरचनामा जानेछ ।

आयोगले हेर्ने गरेका हिंसामा कुनचाहिँ बढी न्यूनीकरण भएको छ ?
आयोगले विशेष त महिला हिंसा र घरेलु हिंसाको उजुरी हेर्ने गर्छ । महिला हिंसाको उजुरी जम्मा ७२ वटा छन् भने घरेलु हिंसाको उजुरी ७ सय ६६ छन् । यी दुवै उजुरीको परिधि फरक–फरक किसिमको छ । घरेलु हिंसामा छिमेकीदेखि लिएर परिवारको सदस्यले सताउँदा उजुरी आउँछ ।

पति विदेशिएका कारण बढी महिला हिंसामा परेका छन् । महिला हिंसाको उजुरी लिएर महिलाहरू प्रहरीकहाँ जाने गरेका छन् । केही महिला हिंसामा कमी भएको छ ।

आयोगले पीडक तथा पीडितलाई कसरी परामर्श दिई मेलमिलापको आधारमा घर पठाउन सम्भव भएको छ ?
आयोगसँग मनोसामाजिक परामर्शदाता छन् । आयोगले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशसँग मिलेर मेलमिलापसम्बन्धी लंैगिक हिंसाको तालिम गरायो । लैंगिक समस्या समाधानका लागि आयोगले कपल काउन्सिलिङको तालिम पनि दियो । परामर्शको अनुभव बटुलेका व्यक्तिलाई राखेर समस्या के छ त्यसमा के कुराको जोड दिँदा समाधान हुन्छ भनी लागि पनि पर्यो ।

यसको जिम्मा स्थानीयतहमा रहेकाले यहाँ पनि मनोसामाजिक परामर्शदाता सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ । स्थानीयतहमा भएका मुद्दाहरूलाई सामाजिक, मनोसामाजिक हुँदै व्यावहारिक पक्षका साथ मेलमिलाप गरेर लान सकिन्छ । मेलमिलापले सामाजिक परिवर्तनमा राम्रै भूमिका खेलिरहेको छ । मनोसामाजिक तालिम लिएका अुनभवी राम्रोसँग बुझ्ने र बुझाउन मानिसको भूमिका आयोगलगायत स्थानीयतहमा हुन्छ ।

आयोगले सञ्चाल गरेको सम्बोधन परियोजनामार्फत् महिलाहरूलाई कतिको सहयोग पुगिरहेको छ ?
आयोगले गत डिसेम्बर १० बाट हेल्पलाइन अर्थात् सम्बोधन परियोजना सञ्चालन गरेको छ । सात÷आठ महिनाको दौरानमा परियोजनाले उत्साहजनक उपलब्धी हासिल गरेको छ । एउटा नयाँ धारणाअनुसार आयोगले प्रविधिलाई अपनाएर हेल्पलाइनको माध्यमबाट उजुरी दिनसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

२४ घण्टाको यो सुविधाले फोनबाट उजुरीको संख्या निकै बढेको छ । फोन कलको संख्या बढेकाले पीडित महिलाको सम्बोधन परियोजनातर्फ विश्वास बढेको छ । आयोगमा हालसम्म परियोजनामार्फत् आएको कल संख्या ३३ हजारभन्दा बढी रहेका छन् । ३३ हजार कलमध्ये साँच्चिकै हिंसाको उजुरी गर्न आएको कल संख्या ४ हजार ५ सय ९९ हुन् । ९ देखि १० हजारले ब्ल्याक कल गरेका छन् ।

एकदेखि डेढ हजारले फेक कल गरेका छन् । सातदेखि आठ हजारसम्म मिसकल आएका छन् । अधिकांश महिलाले उजुरी गर्ने समय बिहान हो । ५१ प्रतिशत महिलाले बिहानको समयमा उजुरी गर्ने गरेका छन् ।  हिंसाको प्रकार फरक–फरक किसिमको छ । आयोगको तथ्यांक हेर्दा ३२ प्रतिशत महिला यौन हिंसामा परेका छन् । ३८ प्रतिशत महिला मानसिक हिंसामा परेका छन् ।

आर्थिक अवस्थाका कारणले कमजोर हुँदा ६ प्रतिशत महिला हिंसामा परेका छन् । शारीरिक हिंसाको उजुरी २५ प्रतिशत रहेको छ । विश्व बैंकको सहयोगमा आयोगले नेपालको चार जिल्लामा सम्बोधन परियोजना लागू गरेको छ । मुख्य गरी उपत्यकाको तीन जिल्ला र नुवाकोटका महिलाले परियोजनामार्फत् आफ्ना गुनासा पोख्न पाएका छन् ।

परियोजनामार्फत् ५३ प्रतिशत उजुरी काठमाडौं, आठ प्रतिशत ललितपुर, ६ प्रतिशत भक्तपुर र चार प्रतिशत नुवाकोटबाट पर्ने गरेका छन् । चार जिल्लाको ७४ प्रतिशत उजुरीबाहेक बाँकी रहेको २६ प्रतिशत उजुरी नेपालको ७४ जिल्लाबाट परेका छन् ।

काठमाडाैंमा हिंसाको घटना बढनुको कारण के हो ?
काठमाडौंमा देशभरिका मानिस आएर बसोवास गरेका छन् । सबैमा ज्ञान छ महिला हिंसामा पर्दा आयोगले छलफल र छिनोफानो गर्छ । राजधानीमा बसोवास गर्ने महिलाका लागि आयोग पानी भर्ने पँधेरोजस्तै हो । राजधानीमा बसोवास गर्ने मानिसका लागि आयोगको पहुँच बढी हुन्छ ।

आयोगले पीडित महिला र तिनको बालबालिकालाई कहाँ संरक्षण गरी राख्ने गरेको छ ?
आयोगले दुईवटा संस्थासँग सहकार्य गरेको छ । साथी संस्थामा हाल ४० जना महिला बसोवास गर्छन् । बालबालिकाको हितमा सञ्चालित संस्था सिविनबाट सात जना बालबालिका बसिरहेका छन् । मुद्दाको किनारा नलागेसम्म यी दुवै संस्थाले केही दिनका लागि महिला तथा बालबालिकालाई बस्न र खान दिन्छ ।

समाजमा आज महिला मात्र होइन पुरुष पनि त्यतिकै पीडित छन् । महिला आयोगमा पीडित पुरुषले गुनासो लिएर आउने क्रम छ कि छैन ?
आयोगमा आजभोलि पीडित महिला मात्र होइन पीडित पुरुष पनि उजुरी लिएर आउँछन् । जो पुरुष वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन्, उनीहरू बढी मात्रामा पीडित भएको बताउँछन् । पतिले विदेशमा बसी कमाएको पैसा पत्नीले दुरुपयोग गर्दा मनमुटाव र विवाद हुन पुगेको पाइन्छ । आयोगले महिला हिंसाको उजुरी मात्र हेर्न पाउँछ ।

महिलाको सवालमा आयोगले आवाज उठाउने हुँदा केही महिलाले आयोगमा आफ्नो गल्ती लुकाई पुरुषलाई दोष लगाउने गरेका छन् । पुरुष पीडित भएता पनि आयोगसँग पुरुषको हकहितमा काम गर्ने अधिकार छैन । हिंसामा परी आयोगमा उजुरी गर्न आउने पुरुषलाई महिला आयोगले मानव अधिकारलगायत प्रहरीमा जान आग्रह गर्ने गरेको छ । आयोगमा परेका उजुरीको मेलमिलाप भने दुवै महिला तथा पुरुषलाई राखेर गरिन्छ ।

नेपालको चार जिल्लामा राष्ट्रिय महिला आयोगले सम्बोधन परियोजना सञ्चालन गरिरहेको छ । बाँकी रहेका ७३ जिल्लामा परियोजना लाने तयारी अघि बढेको छ या छैन ?
सम्बोधन परियोजनातर्फ महिलाहरूको चासो देखेर यसलाई विस्तार गराउने सोचमा आयोग रहेको छ । प्रारम्भिक चरणमा प्रत्येक प्रदेशमा एउटा सम्बोधन परियोजना राख्ने पहल आयोगले अघि बढाएको छ । भोलिका दिनमा नेपाल सरकारले सबै जिल्लामा सम्बोधन परियोजना विस्तार गर्न सहयोग गर्छ भन्ने आयोगले विश्वास लिएको छ ।

आगामी दिनमा नेपाल सरकारको कार्ययोजनामा यो परियोजनाले अवश्य ठाउँ पाउँछ भन्ने हामीलाई लागेको छ । आयोग स्रोतसाधन र जनशक्तिको पहुँचबाट वञ्चित छ ।

समाजमा सदियौँदेखि जरा गाडेर बसेका कुरीति र अन्धविश्वासको अन्त्यका लागि आयोगले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्ने गरेको छ ?
आयोगले झुमा, बोक्सीलगायत छाउपडीजस्ता कुप्रथाको अन्त्यका लागि विभिन्न अभियान चलाएको छ । आयोगले यस्ता कुप्रथाको अन्त्यका लागि पाँच वर्षीय रणनीति योजनासमेत बनाइरहेको छ । हामीले पाँच वर्षमा के–के गर्ने भन्ने कुराको समीक्षा आयोगले गर्दै छ । महिला हिंसा अन्त्यका लागि कस्ता कार्ययोजना अघि बढाउने । कहाँ–कहाँ आयोगले आफ्नो सञ्जाल विस्तार गर्ने भन्ने योजनामा आयोग अघि बढेको छ ।

देशका विभिन्न जिल्लामा महिला आयोग स्थापना गर्दैमा के महिला हिंसा पूर्ण रूपमा अन्त्य हुन्छ, होला ?
आयोगले देशका विभिन्न जिल्लामा महिला हिंसा अन्त्यका लागि कार्यालय खोल्दा हिंसा पूर्ण रूपमा त अन्त्य हुने होइन । तर, विगतको तुलनामा हाल निकै कम भएको छ । त्यसैगरी कमी हुने अपेच्छा आयोगले गरेको छ । शिक्षा, रोजगारी र महिलाको आत्मनिर्भरता बढाउन आयोग लाग्नुपर्छ।

आयोग महिलाको संरक्षकको रूपमा विभिन्न समस्या माथिल्लो निकायमा पुर्याउन सक्ने एक माध्यम हो । हाल आयोगमा सीमित जनशक्ति मात्र छ । प्रदेशमा आयोगको पहुँचको कम मात्र छ । पहिला जिल्लास्तरमा आयोग गएको थियो । तर, हाल स्थानीयस्तरमा आयोग पुग्ने क्रममा छ ।

साधनस्रोत सम्पन्न भएर सम्बन्धित निकायमा पुग्ने पहल आयोगको छ । गत आर्थिक वर्षमा आयोगले देशका करिब एक दर्जन जिल्लामा गएर महिलाका हितमा सार्वजनिक सुनुवाइ, अन्तक्र्रिया र प्रशिक्षणको काम ग¥यो । यसले महिला हिंसालाई रोक्नलाई केही हदसम्म अवश्य काम गर्नेछ ।

अन्त्यमा आयोगको सचिवको रूपमा आममानिसलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?
आयोग भनेको नेपाल सरकारको संवैधानिक निकाय हो । आयोगले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरी महिलाको विषयमा नीति तथा कानुन र कार्यक्रम बनाउँदै छ । आयोगले महिलाको विषयमा नीति निर्माण गर्न विभिन्न निकायसँग प्रभावकारी भूमिका खेल्नेछ ।

आयोगलाई नगरपालिका र गाउँपालिकास्तरीय सहयोग र सहकार्य सदैव पर्नेछ । आयोगले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सदैव सक्षम हुनुपर्छ । आयोग स्थानीयलगायत केन्द्र र प्रदेशको सरकारसँग मिलि अघि बढ्न चाहन्छ । आयोगले सदैव विभिन्न सञ्चारमाध्यम, संघ÷संस्था, स्थानीय निकाय, सरकार र दातृनिकायसँग सहयोगको अपेच्छा गरेको छ ।