कर अभिवृद्धिको मुख्य आधार

-प्रदीप उप्रेती  कर अवधारणाको विकासको लागि राज्य तथा नागरिक समाजको बीचमा सह–सम्बन्ध स्थापित हुनु पहिलो सर्त हो । अत्यधिक मात्रामा आन्तरिक स्रोतबाटै रकम प्राप्त गर्ने र यो रकमलाई मुलुकको द्रुत विकासमा लगाउने चेष्टा गर्ने हो भने नेपालजस्तो अल्पविकसित मुलुकले आउँदो केही दशकभित्रमा नै मनग्ये आर्थिक समृद्धि हासिल गरी लाभ लिन सक्छ ।

यस प्रयोजनको पूर्ण सफलताको लागि राज्यपक्षबाट निश्चित रूपमा करको दरहरूलाई क्रमश फराकिलो पार्दै उल्लेख्य मात्रामा जन–सहभागिता परिचालन गर्न सकिने वातावरण तयार गर्नुपर्ने हुन्छ । तत्पश्चात् राज्यका तर्फबाट नागरिक हितका खातिर अवलम्बलन गरिने व्यवहारले अन्तत् : कर संकुचन वा बढोत्तरी के हुन्छ भन्न सकिने आधार तयार हुनेछ ।

किनकी राज्यको तर्फबाट कर असुली सन्दर्भमा कडा रणनीतिहरू अवलम्बन गर्ने धृष्टता देखाइन्छ भने त्यस अवस्थामा राजश्व असुलिमा न्यूनता आउने प्रष्टै छ । करको दरहरूमा न्यूनता आउनु भन्नुको तात्पर्य अघोषित रूपमा कर चुहावट भएको मान्न सकिनेछ । उल्लेख्य मात्रामा रहेको कर चुहावटको दरहरूलाई न्यूनीकरण गर्नुपर्छ । यसका लागि राज्यले नागरिक समाजलाई कर तिर्नको लागि लालायीत गर्ने प्रवृत्तिको विकास गर्नु आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो ।

जुन कार्यलाई यस क्षेत्रमा सफलताको प्रमुख केन्द्रविन्दु मान्न सकिन्छ । किनकी, यथेष्ठ रकमको विनियोजनको अभावमा तयार पारिएको विकास निर्माणको खाकाहरू कोरा हुन्छन् । विकासका लागि कर भन्ने नारा सहित अत्यधिक मात्रामा जनसमुदायको अभिवृद्धि गर्नु करको क्षेत्रमा सकारात्मक सन्देश सम्प्रेषण गर्नु हो । नेपालजस्तो अशिक्षित समुदायको वाहुल्यता रहेको समाजमा मूलतः कर असुलीको सन्दर्भमा नागरिक समाज र राज्यको बीचमा द्विविधायुक्त वातावरण तयार भएको पाइन्छ ।

राज्यको तर्फबाट हेर्दा नागरिक समाजले आफूले तिर्नु, बुझाउनुपर्ने सरकारी दस्तुर समयमा नै बुझाउन आनाकानी गर्ने प्रवृत्ति नै राजश्व न्यूनताको प्रमुख कारक तत्व मान्दै आइएको छ । यसको विपरित नागरिक समाज सदैव करतिर्न आतुर देखिन्छ तर राज्यपक्षबाट सहज एवं सहुलियत दरमा कर रकम भुक्तानीको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन असफल रहन्छ भने त्यहा निश्चित रूपमा द्वन्द्व कायम हुनेछ । राज्य एवं नागरिक समाजको बीचमा विश्वासको अभाव नै राजश्व उठ्तीमा न्यूनता हो ।

तसर्थ यस भ्रमयुक्त व्यवहारलाई चिर्नु अति आवश्यक छ । जसले करका क्षेत्रमा सकारात्मकताको प्रत्याभूति कायम गर्ने प्रबल सम्भावना रहन्छ । नागरिक हितको खातिर राज्यले करका सन्दर्भमा समय–सापेक्ष सुधारको रणनीतिहरू अवलम्बन गर्दै अत्यधिक मात्रामा सेवा–सुविधाको अभिवृद्धि गर्नुको साथै कर प्रशासनलाई तिव्र जनमुखी बनाउने प्रयत्न गर्ने हो भने यस क्षेत्रमा कुनै समस्या नरहने प्रष्ट छ ।

मुलुकको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा अपवादबाहेक धेरै हदसम्म कर एवं प्रशासनयन्त्रमा यस प्रकारको व्यवहारको न्यूनता कायम रहेको हुँदा समस्या चुलिन गई व्यवधान खडा भएको पाइयो, जसको प्रत्यक्ष ऋणात्मक प्रभाव राजश्व उठतीको क्षेत्रमा समेत देखियो ।

स्वःप्रफुल्लित कर भुक्तानीको लागि इच्छुक आम–जनसमुदायलाई विभिन्न प्रकारका बहानामा बाजी गर्दै समस्या सुल्झाउने भन्दा खडा गर्ने प्रशासन यन्त्रको नकारात्मक व्यवहारको मानसिक प्रभावको कारण नागरिक समाजमा विचलन उत्पन्न भई करको क्षेत्रमा समेत समस्या चुलिएको हो । प्रस्तुत नकारात्मक मानसिकतालाई अन्त्य गर्दै राज्यको पक्षबाट अपनाउने नागरिक सद्भाव नै राजश्व अभिवृद्धिको मेरूदण्ड हुन् ।

यसका अतीरिक्त अनुशासित रूपमा प्रस्तुत हुने नागरिक–राज्यको सह–सम्बन्ध विस्तार नै कर प्रशासनको सफलताको सुत्रधार समेत हो । कर–प्रशासनको सुधारको नाममा नागरिक समूहलाई प्रत्यक्ष मार पर्ने ढंगबाट करको दरमा अप्रत्यासित रूपमा अत्यधिक बढोत्तरी गर्नुभन्दा हाल कायम रहँदै आएका करदाता वर्गलाई सम्मान एवं सुविधाजनक प्रक्रियाबाट कर तिर्ने वातावरणको सुअवसर प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यस्तो प्रयासले पक्कै पनि सफलताका लक्षणहरू आफैँ मुखरित हुन जाने अवस्था पैदा गर्नेछ । यसका अतिरिक्त करका सिमामा नपरेका लक्षित समूहलाई आर्कषण एवं सुविधाजनक तवरबाट कर भुक्तानीका लागि प्रोत्साहित गर्ने व्यवहार नै वास्तविक रूपमा करका क्षेत्रमा रहेको अबाञ्छित गतिविधि न्यूनता गर्ने विधि हुन्, यस कदमको सफलता नै कर अभिवृद्धिको आधारसमेत हो । उपरोक्त गतिविधिलाई वास्तवमै प्रभावित ढंगबाट परिचालन गर्ने मनसाय राख्ने हो भने तोकिएको निश्चित समयावधिभित्रै केही अधिक मात्राको कर शुल्क मिनाहाको व्यवस्था गर्नु उचित हुनेछ ।

तत्पश्चात् फेरि निश्चित तर कम समय–सिमा निर्धारणगरी त्यस समूहमा पर्ने व्यक्ति एवं सस्थालाई अघिल्लो छुटको तुलनामा केही कम तर वर्तमान परिपे्रक्ष्यमा करमा नै समावेश नहुने समुहको तुलनामा अधिक छुटको व्यवस्था गर्दै सम्मान गर्ने परिपाटीको विकासले एकातिर करका दरहरूमा वृद्धि हुनेछ भने अर्कोतर्फ राज्यको तिर्नु बुझाउनुपर्ने कर नबुझाएको खण्डमा हुने सामाजिक बदनामीको भयले समेत करको क्षेत्रमा अत्यधिक सफलता हात लाग्ने निश्चित छ ।

राज्य तथा नागरिक समाजको बीचमा रहेको यस प्रकारको सम्बन्ध विस्तारले अन्ततः नागरिक समाजले राज्यका प्रत्येक विकास निमार्णका कार्यहरूमा आफ्नो सहभागिता रहेको अनुभव गर्नेछन् । यस प्रकारको कदमले राज्य प्रतिको दायित्व बोध हुन गई आफ्नो समूह राज्य सरकारमा समावेश भएको आत्मबोधको अभिबृद्धि हुने गरेको पाइयो । यस कदमलाई राजश्व उठतीको क्षेत्रमा अत्यन्तै सकारात्मक कदमको रूपमा लिन सकिन्छ ।

तसर्थः राज्यपक्षले सदैव राजश्वको क्षेत्रमा सहज कार्य व्यवस्था कायम राख्नु नै यथार्थमा करको दर वृद्धि गर्नमा महत्वपूर्ण सहयोग पु¥याएको हो भन्दा फरक नपर्ला । जसले समूहगत भावनाको विकास भई राज्यको कार्यमा आम–नागरिकले हातमा हात राखेर कार्य गर्न सदा नै अग्रसर रहने पृष्ठभूमि खडा हुनेछ । यस अवस्था पश्चात् ः करका लागि कर नभई रहरले कर तिर्ने वातावरण तयार गर्न यदि राज्यपक्ष सक्षम हुन्छ भने राजश्व असुलीमा कुनै पनि प्रकारको समस्या नरहने प्रष्ट छ ।

किनकी राज्यको एक्लो प्रयासबाट मात्रै किमार्थ करको क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सकिन्न यसको लागि निःसन्देह नागरिक समुदायको समुपस्थिति पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण रहेको हुन्छ । यसैले अन्तरसम्बन्धको विकासलाई विशेष महत्व प्र्रदान गरिएको हो । यसका अतिरिक्त सामाजिक सुरक्षासहितको अवधारणालाई राज्यपक्षले अंगिकार गर्दै नागरिक समाज समक्ष पस्कने जमर्को गर्ने हो भने निश्चितरूपमा वर्तमान समयमा कायम रहेको करको दरभन्दा धेरै हदसम्म अभिवृद्धि हुन जाने सम्भावना रहन्छ ।