‘सार्वजनिक स्रोतको लाभ कुनै निश्चित व्यक्ति वा समूहले लिइरहने र ती व्यक्ति वा समूह बाहेक अरू प्रवेश गर्न नसक्ने परिपाटीलाई सिन्डिकेट भनिन्छ । सिन्डिकेट भनेको एक खालको एकाधिकार तथा अधिनायकवाद पनि हो । हाम्रो मुलुक लामो समयदेखि सिन्डिकेटबाट चलिरहेको छ‘
-अञ्जु कार्की सार्वजनिक यातायातका क्षेत्रमा लामो समयदेखि जारी सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने प्रयासमा सरकारले करिब करिब सफलता हासिल गरेको छ । सिन्डिकेटका पक्षधर यातायात व्यवसायीको अन्तिम प्रयास विफल भएको छ । उनीहरूले करिब करिब घुँडा टेकेका छन् । राजधानी काठमाडौंबाट धुलिखेलका लागि अरनिको यातायात समितिमा आबद्ध बसहरूले मात्रै सेवा दिन पाउने गरी जारीरहेको सिन्डिकेट तोड्न खोज्दा उत्पन्न अवरोध नियन्त्रणका क्रममा सबै रुटको सिन्डिकेट तोड्ने निष्कर्षमा सरकार पुगेको थियो ।
सर्वसाधारण जनताले मात्रै होइन व्यापारी व्यवसायीहरूले समेत साथ दिएपछि सबै रुटका सिन्डिकेट तोड्न सरकार सफल भएको छ । निश्चित रुटका लागि कुनै समिति बनाएर सार्वजनिक बस सेवा सञ्चालनका लागि इजाजत लिने र त्यस पछि अरू व्यवसायीलाई छिर्नै नदिने गरिएको थियो । छिर्न दिए पनि आफ्नो समितिमा आबद्ध हुनु पर्ने बाध्यता थियो । आबद्ध हुनका लागि नयाँ व्यवसायीले तिर्नुपर्ने शुल्क पनि करिब करिब बसको मूल्य बराबर नै थियो ।
अर्थात् एउटा बस खरिद गर्दा जति मूल्य पर्छ, त्यति नै मूल्य तिरेपछि मात्रै उक्त बस सञ्चालन गर्न पाउने गरी पुराना व्यवसायीले सिन्डिकेट जारी राखेका थिए । यसरी कायम सिन्डिकेटका कारण सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा वास्तविक सेवा पु¥याउन चाहने व्यवसायीहरू वन्चित थिए भने अर्कोतिर वर्षौ पुरना बसहरूका कारण दुर्घटनाको जोखिम बढी हुने गरेको थियो । साथै चर्को भाडा तिर्न र उकुस मुकुस हुने गरी कोचिएर यात्रा गर्न सर्वसाधरण बाध्य थिए । अब सबै रुटमा यो अवस्थाको अन्त्य हुने विश्वासमा सर्वसाधारण छन् ।
सार्वजनिक स्रोतको लाभ कुनै निश्चित व्यक्ति वा समूहले लिइरहने र ती व्यक्ति वा समूहबाहेक अरू प्रवेश गर्न नसक्ने परिपाटीलाई सिन्डिकेट भनिन्छ । सिन्डिकेट भनेको एक खालको एकाधिकार तथा अधिनायकवाद पनि हो । हाम्रो मुलुक लामो समयदेखि सिन्डिकेटबाट चलिरहेको छ । एउटा सिन्डिकेट अन्त्य गरे सँगै अर्को सिन्डिकेटको उदय हुने शृंखला हाम्रो मुलुकका लागि नयाँ होइन । यतिवेला सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा व्याप्त सिन्डिकेट र यो सिन्डिकेट उन्मूलनका लागि सरकारले गरेको प्रयासले निकै ठूलो चर्चा पाएको छ ।
तर, सार्वजनिक यातायातको सिन्डिकेट त मुलुकमा जारी सिन्डिकेटहरूमध्ये ५ प्रतिशत मात्रै हो । ००७ सालसम्म त मुलुक राजनीतिक सिन्डिकेटमै चलेको थियो । अर्थात् शासन सत्तामा निश्चित परिवारको सिन्डिकेट थियो । उनीहरूले मुलुकको कानुन निर्माणदेखि लिएर राज्यका सबै अंग, निकाय तथा संयन्त्रहरू सिन्डिकेटमै चलाएका थिए । यस्तो अवस्थामा व्यापार व्यवसाय सिन्डिकेटभन्दा पृथक रहने कुनै सम्भावना नै थिएन । राणाकालको अन्त्य भएको १० वर्ष वित्दा नवित्दै मुलुकमा पञ्चायती शासन सुरु भयो ।
पञ्चायती शासनको संविधानमै भनिएको थियो, ‘यस संविधानमा जे लेखिए पनि वेला मौकामा श्री ५ बाट बक्स भएका हुकुमहरू संविधानका अंग हुनेछन् ।’ शासन सत्तामा राजा एक जना व्याक्तिको सिन्डिकेट थियो भने राजाको उत्तराधिकारीमा पनि सिन्डिकेट थियो । राजा हुनका लागि राजाको जेठो छोरो नै हुनु पर्ने प्रावधान थियो । यदी राजाका छोरा भएनन् भने भाइ तथा भाइका छोराहरूमा शासन सत्ताको वागडोर जाने संवैधानिक व्यवस्था थियो ।
राजाकै छोरीका विरुद्धसमेत सिन्डिकेट कायम गरिएको अवस्थामा आम जनताका छोरीको हालत के थियो होला ? ०१७ सालमा पुन कायम भएको राजनीतिक सिन्डिकेट केही हदसम्म ०४६ तोडिएको थियो । ०४७ सालको संविधानले राज्य सत्ताको स्रोत जनतामा स्थापित गरायो । जनता सार्वभौम सत्ता सम्पन्न भए । जननिर्वाचित संसद तथा सरकारमार्फत जनताले आफ्नो सार्वभौमसत्ता उपयोग गर्न पाउने व्यवस्था ०४७ सालको संविधानले गरेका कारण गणतन्त्रमा जाने बाटो खुल्यो ।
२०४६ सालको जनआन्दोलनले राजनीतिक सिन्डिकेट तोडे पनि अन्य क्षेत्रमा सिन्डिकेट व्याप्त थियो । ती सिन्डिकेट क्रमशः तोड्दै गएको ०४८ सालको आम निर्वाचनद्वारा निर्मिति जननिर्वाचित सरकारले हो । उक्त सरकारले ल्याएको आर्थिक उदारीकरण नीतिका कारण सिन्डिकेट तोडिएको हो । उदाहरणका लागि त्यस अघि मुलुकको बंैकिङ क्षेत्रमा सरकारका ३ वटा बैंकको सिन्डिकेट थियो । एकातिर बैंक सञ्चालनका लागि सरकारले वार्षिक करोडौं रकम विनियोजन गर्नुपथ्र्यो भने अर्कातिर ति बैंकबाट सर्वसाधारण जनताले सेवा लिन सक्दैनथे ।
तर, सरकारले बैंकिङ क्षेत्रको सिन्डिकेट तोडेपछि एकातिर सर्वसाधरण जनताले ठूलो राहत पाए अर्को तर्फ राज्यले सरकारी बैंकका लागि लगानी गर्नु परेन , उल्टैै निजी बैक मार्फत राज्यलाई वार्षिक २०–२५ अर्ब रुपैयाँ राजश्व आउन थाल्यो । त्यतिवेला सञ्चार क्षेत्रमा पनि राज्यको त्यस्तै सिन्किेट थियो । राज्य नियन्त्रित सञ्चारसँग सम्बन्धित संस्थान सञ्चालनका लागि ढुकुटीबाट वार्षिक करोडौं रुपैयाँ रकम खर्च हुन्थ्यो । तर, सिन्डिकेट तोडिएपछि अहिले सञ्चार क्षेत्रबाट मुलुकले वार्षिक ४०–५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गर्न थालेको छ ।
हवाइ यातायातको अवस्था पनि त्यस्तै छ । नेपाल वायु सेवा निगमको सिन्डिकेट कायम रहनु अघि र सिन्डिकेट तोडिएपछिको अवस्था तुलना गर्ने हो भने सबै कुरा छर्लङ्ग हुन्छ । आर्थिक उदारीकरण सँगै नयाँ खालको सिन्डिकेट सुरु नभएका होइनन् । यस्ता सिन्डिकेट तोड्दै लैजानु उपयुक्त हुन्छ । सेयर मार्केट, घर जग्गा कारोबार, कृषि उपज बिक्री लगायतमा केही दलालहरूको सिन्डिकेट अहिले पनि जारी छ । बस्तु आयत तथा निर्यातमा पनि निश्चित व्यापारीको सिन्डिकेट छ । सरकारले इच्छा शक्ति नदेखाउने हो भने कृषि क्षेत्रमा पनि सिन्डिकेट देखिने निश्चित छ ।
०४६ सालको जनआन्दोलनले राजाको सिन्डिकेट तोडे पनि महिला, अल्पसंख्यक, विपन्न वर्गलगायत विरुद्धको सिन्डिकेट भने जारी थियो । पैतृक सम्पत्तिमा छोराको सिन्डिकेट थियो , छोरीलाई कानुनतः पैतृक सम्पत्तिको हकमा बन्देज लगाइएको थियो । ०६२–६३ को जनआन्दोलन पछि मुलुक क्रमशः सबै खालका सिन्डिकेट तोड्ने चरणमा छ । संविधानमै समाुनपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको छ । संविधानतः नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक देश हो । कुनै एउटा वंशानुगत शासन व्यवस्थारुपी सिन्डिकेट नहुनु नै गणतन्त्र हो ।
गणतन्त्र र लोकतन्त्र पर्यायवाची शब्द हुन् तर कम्युनिस्टहरूका लागि गणतन्त्र प्रिय र कांग्रेसका लागि लोकतन्त्र प्रिय भएका कारण दुवै शब्दहरू एकै ठाउँमा राखिएका छन् । आखिर यी दुबै शब्द राजनीतिक सिन्डिकेटका विपरितार्थिक हुन् । देशका हरेक व्याक्ति स्वतन्त्र र सार्वभौम हुनु नै लोकतन्त्र हो । हरेक व्यक्ति सम्भावना र क्षमताका खानी हो । व्यक्तिमा निहित क्षमता र सम्भावनाको प्रस्फुटन लोकतन्त्रमा मात्रै सम्भव हुन्छ । आफ्नो आवश्यकता पूरा गर्न कसैलाई हानी नोक्सानी नहुने गरी आफूले रोजेको पेसा तथा व्यवसाय गर्न पाउनु व्यक्तिको सार्वभौम अधिकार हो ।
तर, हामी कहाँ राणा शासन र पञ्चायती शासनको अन्त्यपछि पनि पेसा या व्यवसायमा सिन्डिकेट कायमै रह्यो । जसको शक्ति उसको शक्तिको अवस्था रह्यो । उदाहरणका लागि हाम्रो मुलुकको यातायात व्यवस्था भनेको सबैभन्दा ठूलो आर्थिक लगानी भएको , सबै भन्दा धेरैले रोजगारी पाएको र राज्यलाई सबै भन्दा बढी राजश्व बुझाउने क्षेत्र हो । तर यही क्षेत्रमा अहिलेसम्म कहालीलाग्दो सिन्डिकेट कायम रहनु लोकतन्त्रकै उपहास थियो ।
मुलुकका सबै जनताले जबसम्म आफ्नो आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न पुग्ने आम्दानी हुने गरी पेसा या व्यवसाय गर्ने अवसर पाउँदैनन् तबसम्म पूर्णरूपमा सिन्डिकेट अन्त्य हुन सक्दैन । उदाहरणका लागि सुरक्षा , शिक्षा स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत क्षेत्रमा धनीहरूको सिन्डिकेट छ । करिब २० प्रतिशत जनता आधारभूत सुरक्षा, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित छन् । मुलुकले सबैभन्दा धेरै लगानी गरेको सुरक्षा, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र हो । तर यो लगानीको प्रतिफलमा धनी वर्गको सिन्डिकेट कायम छ ।
मुलुकमा बलत्कारका घटना जति हुने गरेका छन् त्यसमा मुख्य शिकार गरिबका छोरीहरू नै बनेको देखिएको छ । उनीहरूले न्यायसमेत पाइरहेका छैनन् । राज्यको सुरक्षा निकायले विपन्न वर्गलाई चिन्दैन भने पनि हुन्छ । न्यायालयको ढोकासम्म पुग्ने आर्थिक हैसियत उनीहरूको छैन । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको सिन्डिकेटका विषयमा त डा. गोविन्द केसीले दर्जनाँैपटक अनसन बसेर मुलुकको ध्यान आकृष्ट गराइरहेका छन् । अब राज्यको ध्यान सुरक्षा, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको सिन्डिकेट अन्त्यका लागि केन्द्रित हुनुपर्दछ ।
प्रतिक्रिया