‘प्रदेश–३ को त के कुरा अन्य प्रदेशका मन्त्री तथा सांसदहरूले पनि मिल्ने भए काठमाडौंलाई नै प्रदेश राजधानी बनाउँथे भन्ने जोक हिजोआज सुनिने गरेको छ । कर्णालीबाहेक अरू प्रदेशहरूले स्थायी राजधानी तोक्न नसकिरहेका कारण अनेक थरी आशंका उत्पन्न भएको छ‘
-जीवन डंगोल प्रदेश–३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल कुनै पनि हालतमा हैटौँडालाई स्थायी राजधानी कायम गर्ने अभियानमा आफ्नो सारा सामथ्र्य लगाइरहेका छन् । यसबाहेक अरू जिम्मेवारीलाई उनले खासै ध्यान दिएको देखिँदैन । तर, उनकै भौतिक योजनामन्त्री केशव स्थापति भने जसलाई भेटे पनि राजधानी हेटौँडा उपयुक्त नभएको तर्कद्वारा आफ्ना भनाई अघि सार्छन् ।
मानौँ कि हेटौँडाको विरोध गर्ने बाहेक उनको अरू कुनै जिम्मेवारी नै छैन । हिजो आज उनको भनाइ रहने गरेको छ, ‘ कुटनीतिक नियोगका एकजना मान्छे पनि मलाई भेट्न हेटौँडा आएनन् । विकास साझेदार पनि आएनन् । लगानीकर्ता एकजना पनि आएनन् ।
त्यही भएर म भनिरहेको छु, मलाई त्यहाँ बसेर सम्भव छ जस्तो लागेको छैन । म चार दिन काठमाडौं बसेँ । यस्ता इन्भेस्टरहरू आए जसले अर्ब होइन, खर्बको लगानी गर्न तयार छन् । प्रोटोकल र सेक्युरिटीले उनीहरू काठमाडौंबाट जाँदैनन् । तर, काठमाडौंमा त कफी खाँदै कुरा गर्छन् ।’ मुख्यमन्त्री हेटौँडाकै भए पनि मन्त्रीहरू, सभामुख, विभिन्न पार्टीका सचेतक, प्रमुख सचेतक लगायतका प्रभावशाली व्यक्तिहरू काठमाडौं उपत्यकाकै छन् ।
काठमाडौं उपत्यकामा स्थायी वासिन्दाका लागि हेटौँडा गएर बस्नु सहज हुँदोरहेनछ भन्ने कुरा भौतिक योजनामन्त्री स्थापितका पटक–पटकका भनाइले पनि पुष्टि गर्छ । प्रदेश–३ को त के कुरा अन्य प्रदेशका मन्त्री तथा सांसदहरूले पनि मिल्ने भए काठमाडौंलाई नै प्रदेश राजधानी बनाउँथे भन्ने जोक हिजोआज सुनिने गरेको छ । कर्णालीबाहेक अरू प्रदेशहरूले स्थायी राजधानी तोक्न नसकिरहेका कारण अनेकथरी आशंका उत्पन्न भएको छ ।
राजधानीको विषयमा हामीकहाँ यतिबेला दुईवटा मान्यता जबरजस्ती उठिरहेका छन् । पहिलो मान्यता हो–‘जहाँ जनसंख्या र घरहरू धेरै छन् त्यही राजधानी राख्नुपर्छ ।’ दोस्रो मान्यता हो, ‘राजधानी राखियो भने आफ्नो क्षेत्रको उन्नति र प्रगति हुन्छ ।’ प्रदेश–३ को सन्दर्भमा कुरा गर्द मुख्यमन्त्री पौडेल दोस्रो मान्यतामा छन् भने भौतिक योजनामन्त्री स्थापित पहिलो मान्यतामा छन् ।
मेरो विचारमा यी दुवै मान्यता गलत छन् । जहाँ धेरै जनसंख्या र धेरै घरहरू छन् त्यहाँ राजधानी राख्नुपर्छ भन्ने मान्यता अत्यन्त अदूरदर्शी सोच हो । राजधानीले जनसंख्या झन् केन्द्रिकृत हुन्छ । सहरलाई व्यवस्थित बनाउन सकिन्न । हामी विकासोन्मुख मुलुक भएका कारण अरू देशको पनि उदाहरण हेर्नुपर्छ । अष्ट्रेलियाले धेरै जनसंख्या र घरहरू भएको ठाउँ सिड्नीलाई सुरूमा राजधानी बनाएको थियो ।
तर, जनसंख्यको चाप अब धान्न नसिकिने अवस्थामा पुग्दैछ भन्ने देखिएपछि उसले ३ सय माइल पर क्यानबेरामा राजधानी सार्यो । तर, २०÷४० वर्षपछि अर्को सिड्नी बन्छ भन्ने संकेत क्यानबेरामा पनि देखिएको छ ।उसले अहिलेदेखि नै क्यानबेरामा जनसंख्या नियन्त्रण गर्ने उपाय स्वरूप विकासका पूर्वाधार अरू सहरमा पनि विस्तार गर्न थालिसकेको छ ।नेपालका सन्दर्भमा भन्ने हो भने काठमाडौं उपत्यकाको मुख्य चुतौती नै बढ्दो जनसंख्या भएको छ ।
ठूलो जनसंख्यका कारण काठमाडौं उपत्यकाको हालत के भइरहेको छ ? भन्ने कुरा यहाँ उल्लेख गरिरहनुपर्ने विषय होइन । यसैगरी, राजधानी भयो भने आफ्नो प्रगति र उन्नति हुन्छ भन्ने स्थानीयवासीमा आकांक्षा देखिएको छ । यो आकांक्षा कतिसम्म भ्रम हो ? भन्ने कुराको उदाहरण हेर्न अरू देश जानु पर्दैन, हामै्र मुलुक काठमाडौं उपत्यकालाई हेरे पुग्छ । काठमाडौं उपत्यकाको मौलिकता समाप्त भएको छ ।
मल्लकालमा काठमाडौं उपत्यका र यसको सेरोफेरोको सानो क्षेत्र मात्रै नेपाल थियो तर त्यतिवेला विश्वका १० वटा धनी तथा समुन्नत राष्ट्रहरूको सूचिमा नेपाल पर्दथ्यो । एकीकरणपछि नेपाल निकै ठूलो भयो । मेचीदेखि महाकाली र हिमालदेखि तराईसम्मका अनेकौँ राज्यहरू नेपालमा मिसिए । काठमाडौं उपत्यका ठूलो भूगोलको केन्द्र बन्यो ।
तर, उपत्यकाका रैथानेहरूको भाषा, धर्म, परम्परा, सिप, कला कौशल धरापमा पर्दै गयो । अब समाप्त हुने चरणमा रहेको छ । रैथाने नेवार समुदायले व्यापारिक वर्चश्व पनि गुमाउँदै गएको छ । एकीकरणपछि क्रमशः राजधानीका रैथाने नेवारको भन्दा बाहिरका नेवारहरूको प्रगति राम्रो देखिनुको कारण के होला ? राजधानी भएर उन्नति प्रगति हुन्छ भन्ने सोच स्थानीयले राख्नुहुन्न ।
नेपालको राजधानी काठमाडौं उपत्यकाबाट बाहिर सार्नुपर्छ भन्ने मेरो तर्क होइन , सम्भव पनि छैन । तर, उपत्यकामा बहिरबाट भइरहेको बसाँइसराइलाई नियन्त्रण भने गर्नै पर्छ । मुलुकलाई संघीय संरचनामा लगिनुको कारण पनि त्यही हो । तसर्थ प्रदेश–३ को राजधानी काठमाडौं उपत्यकामा राख्ने कुरा सोेच्दै नसोचौँ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेको यो कुरासँग म पूरा सहमत छु ।
प्रदेश–३ को भूगोल यस्तो बनेको छ कि, जसरी तर्क गरेर ल्याउँदा पनि काठमाडौं उपत्यका नै निर्विकल्प जस्तो देखिन्छ ।सबैलाई यहीँ पायक पर्छ । तर पायक परेर के गर्नु ? काठमाडौं उपत्यकालाई छिटै ध्वस्त नगराउने हो भने विकल्प खोज्नु बाहेक अर्को उपाय छैन । त्यसैले मलाई घुम्ती मोडल उपयुक्त लागेको छ । हेरक १०–१० वर्ष सार्दै सार्दै लैजाने । यो एक वर्ष हेटौँडाबाटै काम चलाउने ।
त्यसपछि तत्कालका लागि बनेपा धुलिखेलमा कायम गर्ने । ५ वर्षभित्रमा फाष्ट ट्रयाक र सुरङ मार्गद्वारा हेटौँडा र काठमाडौं उपत्यका जोड्ने । त्यसपछि काठमाडाैंबाट १ घण्टामा पुगिन्छ । मध्यपहाडी लोकमार्ग र टोखा–छहरे सुरूङ मार्ग बनेपछि नुवाकोट पनि अपायक हुँदैन । थानकोट नागढुंगा सुरूङमार्ग निर्माण पछि धादिङ र चितवन पनि अपायक हुँदैन । सिन्धुलीको खुर्कोट पनि उपयुक्त ठाउँ हुनसक्छ ।
दक्षिण अफ्रिकी मोडल
प्रादेशिक राजधानी कायम गर्दा दक्षिण अफ्रिकाको मोडलअनुसार गर्न पनि सकिन्छ । नेपालमा झैं दक्षिण अफ्रिका पनि विविधता छ । त्यहाँ जोहान्सवर्गमा संवैधानिक अदालत, केपटाउनमा संसद, प्रिटोरियामा कार्यकारी र ब्युमफाउन्टेनमा सर्वोच्च अदालत छ । विविधता भएको नेपालको सन्तुलित विकासका लागि दक्षिण अफ्रिकाको मोडल उपयुक्त हुनसक्छ ।
कम्तिमा प्रत्येक प्रदेशमा व्यापारिक राजधानी, कार्यकारी राजधानी, विधायिकी राजधानी, न्यायिक राजधानी कायम गर्न सकिन्छ । यस्तो व्यवस्था गर्ने हो भने सबैका आवाज र चासो पनि समेट्न सकिन्छ । हालका सहरभन्दा बाहिर नयाँ स्थानमा कार्यकारी निकाय र विधायिकाको व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ । यसो गर्दा नयाँ सहर विकास गर्न सहज हुनुका साथै पूर्वाधार तयार गर्नसमेत सजिलो हुन्छ ।
एकीकृत भवनहरू निर्माण गर्न, सुरक्षा व्यवस्था गर्न, आवास प्रबन्ध गर्न सहज हुन्छ । जग्गाको मुआब्जा महंगो पर्दैन । विस्तार गर्दा भइरहेका सहरमा थप चाप बढाउनु भन्दा नयाँ ठाउँमा सहरीकरण हुनेगरी गर्ने हो भने यसले सन्तुलित विकासको अवधारणालाई समेत कार्यान्वयन गर्न सहयोग पुग्छ । (डंगोल प्रदेश–३ कि सांसद हुन् ।)
प्रतिक्रिया