अञ्जु कार्की काठमाडौं महानगरपालिका र पुरातत्व विभागबीच मौलिक संरचना नखलबलिने गरी रानीपोखरीको पुनर्निर्माण गर्ने सहमति दुई वर्षअघि भएको थियो । तर, रानीपोखरीको पुनर्निर्माणको काम बाँदरले आफ्नै घाउ कोट्याएको जस्तै भएको छ । ठेकेदारले कंक्रिट संरचनाद्वारा पुनर्निर्माणको काम अघि बढाएपछि उपमेयर हरिप्रभा खड्गी आफैँ गएर ताला लगाइदिइन् ।
केही समयपछि ताला फोड्न मेयर विद्याससुन्दर शाक्य दलबलसहित रानीपोखरी पुगे । रानी पोखरी पुनर्निर्माणको क्रममा काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर र उपमेयरबीचको द्वन्द्व विश्व समाचार बन्यो । सकेसम्म परम्परागत सामाग्री प्रयोग गरी मौलिक संरचना अनुसार नै पुनर्निर्माण गर्ने सहमति भएको छ ।
यसअघि प्रयोग भएको कंक्रिटका सामग्री हटाइए पनि पुनर्निर्माणले गति लिन सकेको छैन । विकासकारी भूकम्प गएको तीन वर्ष पुरा भई चौथो वर्ष लागेको छ । ०७२ साल वैशाख १२ गते गोरखा र २९ गते दोलखा केन्द्रविन्दु पारेर आएको निवासकारी भूकम्पको धङधङी नेपालीहरूमा अझै मेटिएको छैन ।
सबैभन्दा धेरै नेपालीहरूको आँखा ठोक्किने ठाउँ भनेको राजधानी काठमाडाैँको मुटुमा रहेका रानीपोखरी र धरहरा नै हुन् । राजधानी काठमाडौं घुम्न आउने जो कोहीको पनि सर्वप्रथम आँखा ठोकिने ठाउँ रानीपोखरी र धरहरा हो । राजधानी काठमाडौंवासी जहाँ जान परे पनि रानीपोखरी र धरहरा भएकै ठाउँ हुँदै जान्छन् । जबसम्म रानीपोखरी र धरहराको यो कन्तविजोग जीवित रहन्छ तबसम्म पुनर्निर्माणका बाँकी सम्पूर्ण काम पुरा गरे पनि सरकारले जस पाउने अवस्था छैन ।
रानीपोखरीको कन्तविजोगले काठमाडौं महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूको असक्षमता प्रमाणित गरिरहेको छ । यसैगरी, धरहराको ठुटोले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पानीजहाज ल्याउने सपनालाई गिज्याइरहेको छ । विनासकारी भूकम्पको सम्झनामा यही वैशाख १२ गते धरहराको ठुटोमुनी आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकलाई छिटै विकास र आर्थिक समृद्धिको चुलीमा पुर्याउने जनवाद ल्याउने घोषणा गरे । उनको घोषणालाई सबैले ताली पिटेर स्वागत गरे ।
धरहारको ठूटो सजिव भएको भए ओलीकोे त्यो घोषणालाई ताली पिट्ने थिए होला त ? निश्चिय पनि पिट्ने थिएनन् । मुलुकका समकालिन नेताहरूमध्ये प्रधानमन्त्री ओली सबैभन्दा बढी स्वप्नद्रष्टा हुन् भन्ने कुरामा विवाद छैन । उनी सबैभन्दा बढी लोकप्रिय नेता हुन् भन्ने कुरा त चुनावद्वारा प्रमाणित भइसकेको छ । भाषणकलाद्वारा जनतालाई मन्त्रमुग्ध पार्ने क्षमतामा पनि प्रधानमन्त्री ओली अब्बल मानिन्छन् । जनतालाई निराश बन्नबाट जोगाउनु नै ओलीको मुलुकप्रतिको सबैभन्दा ठूलो योगदान हो ।
‘ हाम्रो धरहरा हामी आफैँ बनाउँछौं ’ भन्ने कार्यक्रम ओलीले नै अघिल्लोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा ल्याएका हुन् । करिब दुई सय वर्षअघि भीमसेन थापाद्वारा निर्माण गरिएको धररहरा हाम्रो राष्ट्रिय गौरवको चिन्ह हो । यो चिन्हको पुनर्निर्माण आफ्नै स्रोत र साधनबाट गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको दुई वर्षअघिको उद्घोषलाई सबैले सह्राना गरेका थिए । तर, काम एक इन्च पनि अघि बढ्न सकेको छैन ।
बरु रानीपोखरीको पुनर्निर्माण अघि बढेपछि जुन खालको विवाद उत्पन्न भई काम रोकियो त्यसरी नै धरहराको काम रोकिने हो कि ? भन्ने आशंका पनि जीवितै छ । वर्तमान ठूटोलाई संरक्षण गरेर यथावत राखी त्यसैको नजिक आधुनिक निर्माण सामग्री प्रयोग गरी व्यावसायिक किसिमको नयाँ धरहरा निर्माण गर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको छ । जसको लागत करिब ४ अर्ब रूपैयाँ अनुमान गरिएको छ । धरहाराको ठूटो तथा सुन्धारा रहेको क्षेत्र भनेको पुरातात्विक महत्वको क्षेत्र हो ।
पुरातात्विक महत्वको क्षेत्रमा कंक्रिटको संरचना बनाउन नहुने भन्दै विरोध सुरु भएको छ । आर्थिक संकटको यो अवस्थामा ४ अर्ब रूपैयाँ खर्च गरी निर्माण गरिने नयाँ संरचनाबाट के कति आर्थिक लाभ होला ? भन्ने प्रश्न पनि खडा भएको छ । काठमाडौं उपत्यका भित्र २०–२२ तले भवन निर्माण गर्न स्वीकृति दिइसकेको अवस्थामा ४ अर्ब रूपैयाँ खर्च गरी निर्माण गरिने ९–१० तलाको संरचनाले व्यावसायिकरूपमा आम्दानी दिन सक्ला ? या नसक्ला ? भन्ने प्रश्न पेचिलो हुँदै गएको छ ।
भूकम्पले ध्वस्त भएका पुरातात्विक महत्वका संरचनामध्ये जुन जुन संरचना पुनर्निर्माणको जिम्मा विदेशीलाई दिइएको छ त्यहाँ सन्तोषजनक रूपमा पुनर्निर्माणको काम अघि बढेको छ । जुन जुन सम्पदा आफैँले पुन निर्माण गर्ने भनिएको छ त्यहाँ काम अघि बढ्न सकेको छैन । अनेकथरीका स्वार्थ समूहहरू हावी भएका छन् । सार्वजनिक तथा पुरातात्विक सम्पदा पुनर्निर्माणमा कतिसम्म ढिलासुस्ती तथा लापरबाही भएको छ ? भन्ने उदाहरण राजधानी काठमाडौंको मुटुमा रहेको रानीपोखरी र धरहरालाई हेरे पुग्छ ।
रानीपोखरीको पुनर्निर्माणमा भएको लापरबाहीको घटना मिडियामा छताछुल्ल भएको छ अब धरहराको छताछुल्ल हुन बाँकी छ । भूकम्पले राजधानी काठमाडौं उपत्यका लगायत आसपासका ११ जिल्लामा निकै ठूलो क्षति पुर्याएको थियो भने ३४ वटा जिल्लामा उल्लेख्य क्षति पु¥याएको थियो । भूकम्पको प्रभाव मुलुकका सबै जिल्लामा परेको थियो । सर्वसाधरण जनताका करिब ८ लाख घर पूर्ण क्षति भएका थिए भने ८ हजार भन्दा बढीको ज्यान गुमेको थियो ।
विद्यालय , ऐतिहासिक सम्पदा लगायतको क्षति पनि निकै ठूलो थियो । भूकम्पले करिब १४ खर्ब रूपैँयाँ बराबरको क्षति पु¥याएको तथ्यांक निकालिएको थियो । कुल वार्षिक ग्राहस्थ उत्पादन ३० खर्ब ननाघेको हाम्रो जस्तो कमजोर अर्थतन्त्र भएको विकाशिल मुलुकका लागि यो क्षति निकै ठूलो हो ।
तत्कालिन सरकार, प्रमुख प्रतिपक्षी लगायत सबै राजनीतिक दलहरूको इच्छा शक्ति, सेना प्रहरीलगायत राज्यका संयन्त्रको अहोरात्र खटाई तथा छिमेकी भारत, चीन लगायत अन्य मुलुकहरूको उल्लेख्य सहयोगका कारण भूकम्पका घाइतेहरूलाई उद्वार गर्ने काममा खासै कमि कमजोरी देखिएन । कैयौँको जीवितै उद्धार गरियो । तत्कालिन राहतको काम पनि सन्तोषजनक रह्यो । राहत संकलन तथा वितरणमा सबै नेपाली एक जुट भए ।
तत्कालिन राहत तथा उद्धारामा जुन खालको सन्तोषजनक अवस्था देखियो पुनर्निर्माणमा भने सन्तोष मान्ने अवस्था देखिएन । ३ वर्ष बितिसक्दा समेत विद्यालय तथा ऐतिहासिक सम्पदा पुनर्निर्माणको काम ५० प्रतिशत पनि सम्पन्न हुन सकेको छैन । सर्वसाधारण जनताको आवास निर्माण गर्ने कामले भने पछिल्लो समयमा केही गति लिएको जस्तो देखिएको छ । सर्वसाधरणका करिब ७० प्रतिशत आवास पुनर्निर्माण सकिएको जनाइएको छ ।
तर, पुनर्निर्माणको क्रममा कत्ति पनि दूरदर्शीता अपनाइएको देखिएन । बस्ती नै जोखिममुक्त हुने गरी पुनर्निर्माण गर्नुपर्नेमा आवास मात्रै जोखिममुक्त हुने गरी पुनर्निर्माण गरिएको छ । पुनर्निर्माणको यही मौकामा एकीकृत बस्तीको अवधारणा अघि सारिएको भए खानेपानी , विद्युत् , विद्यालय , सडक , घरेलु उद्योग लगायतका आधारभूत विकासका कार्यक्रम लैजान सहज हुन्थ्यो , लागत कम हुन्थ्यो । यस तर्फ मुलुकका नीति निर्माताहरूले ध्यान दिन सकेको देखिएन ।
राजधानी काठमाडौं उपत्यकाको घना बस्ती रहेको क्षेत्रमा विशेष समस्याका कारण पुनर्निर्माणले गति लिन सकेको छैन । एउटै घरमा संयुक्त परिवारको बसोवास रहेका कारण उत्पन्न भएको यो समस्या अझै पूर्णरूपले निराकरण हुन सकेको छैन । विश्वसम्पदा सूचिमा रहेका कयौँ सम्पदा पुनर्निर्माणका लागि विदेशी सहयोग गुहारिएको छ । तर सन्तोषजनक रूपमा काम अघि बढ्न सकेको छैन ।
पूर्वजहरूले आफ्नै साधन स्रोत तथा पौरखले निर्माण गरेका सम्पदामध्ये ५ प्रतिशत सम्पदा पुनर्निर्माण गर्ने ताकत पनि यतिवेला हामीले राखेका रहेनछौँ भन्ने सिद्ध भएको छ । भूकम्प गएको दुई महिनाभित्रै पुनर्निर्माणका लागि सहयोग जुटाउन सरकारले आयोजना गरेको दाता सम्मेलनमा करिब ६ खर्ब रूपैयाँ बराबरको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको थियो । तर, पुनर्निर्माणको चरण सुरु गर्ने वेलामा उक्त प्रतिबद्धता अनुरूपको सहयोग प्राप्त नभएको सरकारले जनाएको छ ।
३ वर्षको अवधिमा ४ पटक पुनर्निर्माण प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख परिवर्तन गरिएको अवस्थामा दाताहरूले प्रतिबद्धता अनुरूपको सहयोग उपलब्ध गराएनन् भनेर गुनासो गर्नु बेकार हो । पुननिर्माण जस्तो अत्यान्त पवित्र काममा खर्च हुने रकममा शासकहरूले र्याल नचुहाएको भए ३ वर्षमा ४ पटक प्राधिकरणको कार्यकरी प्रमुख परिवर्तन गरिँदैनथ्यो ।
पुनर्निर्माणमा भ्रष्टाचार भएको आशंका दाताहरूले गर्नु स्वभाविकै हो । पुनर्निर्माण प्राधिकरणका एकजना कार्यकारी प्रमुख पदबाट राजीनामा दिएर चुनाव लड्न गए । चुनावका क्रममा उनले गरेको कहाली लाग्दो खर्चबारे दाताहरू अनिभिज्ञ हुने कुरै भएन ।
पुनर्निर्माणमा परदर्शीता नभएकै कारण प्रतिबद्धता अनुरूपको वैदेशिक सहायता नजुटेको हो । स्थानीय तहको निर्वाचन हुनेवित्तिकै जनप्रतिनिधि आउँछन् र पुनर्निर्माणको कामले गति लिन्छ भन्ने अपेक्षा गरिएको थियो । भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भएको १ वर्ष पूरा भएको छ । एक वर्षको यो अवधिमा भएको प्रगति ज्यादै निराशाजनक छ ।
प्रतिक्रिया