छिटो एकता गर्नुको विकल्प छैन

नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकीकरणको अन्तिम गृहकार्य चलिरहेको छ । अन्तिम गृहकार्य नपुगकै कारण पूर्वनिर्धारित ९ वैशाखमा पार्टी एकता हुन सकेन । तर, सोही दिन दुई पार्टीले एकै मञ्चमा भेला भएर नेपाल कम्युनिस्ट स्थापना दिवस मनाए ।  किन हुन सकेन त पूर्वनिर्धारित समयमा एकता ।

यस विषयसँगै दुई पार्टीबीचको एकता अभियान, पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमका विषयमा संगठन तथा अन्तरिम विधान मस्यौदा कार्यदलको सदस्यसमेत रहेका एमाले पोलिटब्युरो सदस्य वेदुराम भुसालसँग सौर्य दैनिकले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

दुई दलबीचको एकता प्रकरण कहाँ पुग्यो ?
एकता प्रकरणका लागि विभिन्न काम भइरहेका छन् । बाहिर अहिले विभिन्न खालका अड्कलबाजी गरिएका छन् । तर, ती सवै अड्कालबाजी सबै गलत हुन् । प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड दुबै जनाले एउटै मञ्चबाटै दुई पार्टी बीचको एकतालाई कसैले रोक्न नसक्ने उद्घोष गरिसक्नु भएको छ ।

यस्तो अवस्थामा हामीले गलत भन्नुभयो भन्ने अवस्था छैन ।  हो, अहिले समानताका आधारमा सम्मानजनक ढंगले एकता हुनुपर्छ भन्ने माओवादीले अत्तो थापेकाले समस्या भयो भन्ने पनि चर्चा गरिएको छ । त्यसैलाई आधार मानेर एकता नहुने दिशातिर गयो भन्ने अभिव्यक्ति पनि आयो, आइरहेकै छन् । तर, बास्तविकता त्यस्तो होइन ।

एकीकृत पार्टीको विधान तयार भएको छ । जनसंगठनहरूको एकताका निम्ति प्रस्ताव पनि तयार भएका छन् । विधानका सबै कुरामा हामीले सहमति जुटाएका छौँ । अहिले दुईवटा बुँदामा मात्र हाम्रा बीचमा असहमतिहरू कायम छन् । यो असहमतिलाई पनि केही दिनमै हल गरेर अघि बढ्छौँ ।

समस्याचाहिँ कहाँ हो त ?
तपाईंहरूलाई पनि जानकारी भएकै विषय हो । अहिले चुनाव चिह्नका विषयमा केही मत भिन्नता रहेको छ । चुनाव चिह्न के राख्ने भन्ने विषयमा एकमत भएको छैन । त्यस्तै विधानको प्रस्तावनामा जनयुद्ध भन्ने शव्द लेख्ने कि नलेख्ने भन्नेमा हामीबीच दुईवटा मत छन् । यी दुई वटा विषयबाहेक सहमतिमा हामीले विधान तयार गरेका छौँ । र, जनसंगठनहरूको एकतासम्बन्धी प्रस्ताव पनि हामीले सहमतिका साथ नै तयार गरेका छौँ ।

बाँकी नमिलेका विषयहरूलाई संयोजन समितिमै पठाउनेगरी प्रतिवेदन तयार भएको छ । जनयुद्ध भन्ने शव्द समकालीन नेपाली राजनीतिमा विवादित शव्द हो । जतिबेला उहाँहरूले त्यो युद्ध सञ्चालन गर्नुभएको थियो, त्यतीबेला पनि विवादमै थियो । युद्ध पनि विवादमै थियो । अहिले पनि सिंगो संविधान निर्माणको प्रक्रियामा त्यो शव्द विवादमै रह्यो । अहिले पनि विवादमै छ ।

हामीले त्यहाँ जनक्रान्ति भन्ने शव्द राखेका छौँ । जनक्रान्तिले जनयुद्धलाई पनि समेट्छ । जनआन्दोलनलाई पनि समेट्छ र जनसंघर्षलाई पनि समेट्छ । किनभने क्रान्ति फराकिलो शव्द हो युद्धभन्दा । यो नै बढी उपयुक्त हुन्छ र यो शव्द त्यति विवादित पनि छैन ।

चुनाव चिह्नका कारण विवाद नमिलेको हो ? तपाईंहरूले सूर्य नछाड्ने, माओवादी नमान्ने भएर ?
चुनाव चिह्न अफ्ठ्यारो खालको बनाइयो भने प्रचार गर्नै अफ्ठ्यारो हुन्छ, प्रचार अफ्ठ्यारो प्रचार भयो भने चुनावलाई गाह्रो हुन्छ । त्यस हिसाबले हामीले सजिलो चुनाव चिह्न सूर्य नै हो भन्ने तर्क राखेका हौँ । यो बनाउन पनि साह्रै सजिलो छ । गोलो पार्यो, वरिपरि धर्का कोरिदियो, सूर्य बन्छ । ‘सूर्य चिह्नमा मत दिनुहोस्’ भनेर भन्न पनि सजिलो छ ।

एकता प्रक्रिया लम्बिने कहिलेसम्म ?
–हामीले त ९ वैशाखमै गरौँ भनेको हो । तर, सम्भव भएन । हामीले एकताका लागि सबै काम सिध्याएका छौँ । हाम्रा प्रतिवेदनहरू शीर्ष नेतृत्वलाई बुझाइसककेका छौँ । त्यसैले मेरो विचारमा पनि अब धेरै ढिला गर्नु हुँदैन भन्ने नै छ । संख्याको समानताका आधारमा आजसम्मको इतिहासमा कहिल्यै पनि पार्टी एकता भएको छैन ।

अहिले कतिपय साथीहरूले ०४७ सालमा माले र माक्र्सवादीको एकता समानताको आधारमा भएको थियो भनेर ।  त्यो इतिहासलाई बिर्सिएका साथीहरूले भन्ने गरेका छन् । मलाई राम्रो गरी संझना छ, त्यतिबेला कार्यकारी कमिटीको रूपमा राष्ट्रिय परिषद् रहेको थियो । त्यो परिषद् ७० जनाको थियो । ७० जनामध्ये ४२ जना मालेतर्फका साथीहरू हुनुहुन्थ्यो । २८ जना माक्र्सवादी तर्फका साथीहरू हुनुहुन्थ्यो ।

यसकारणले संख्यामा बराबरी हुँदैन । भावनामा बराबरी होला, विचार र दृष्टिकोणमा समानता होला, नीतिमा एकरूपता होला तर संख्यामा भने बराबरी हुन सक्दैन ।  सम्मानजनक हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ, सम्मानजनक कसलाई ? के को सम्मान ? सबैभन्दा पहिले त जनताको सम्मान गर्नुपर्छ । जनमतको सम्मान गर्नुपर्छ ।

हामी जनताका पार्टीहरूका निम्ति जनमत नै सबैभन्दा ठूलो सम्मान गर्नुपर्ने विषय हो ।  त्यसकारणले जनमतको सम्मान गरेर एकता गर्ने कुरा नै सबैभन्दा उपयुक्त एकता हो । त्यो भन्दा अन्यथा कुरा हो भने चाँही त्यो अलि अफ्ठ्यारो कुरा हो ।

जनसंगठनलाई मिलाउन पनि समस्या होला ?
जनसंगठनको हकमा चाहिँ रूपरेखा भन्दा पनि हामीले एउटा प्रस्ताव बनाएका छौँ । पार्टी एकता भइसकेपछि पार्टीको संगठन विभाग जुन बन्छ, त्यो विभागको नेतृत्वमा सम्बन्धित जनसंगठनका प्रतिनिधिहरू रहेको कार्यदल बन्नेछ ।

त्यो कार्यदलले पार्टीको नीतिगत दस्तावेज र विधानसँग नबाझिने गरी आफ्नो दस्तावेज र विधान बनाउनेछ र आफ्नो संगठनको एकताको प्रस्ताव पनि आफैँ तयार गर्नेछ । यदि त्यहाँ विवादित भयो भने त्यसको टुंगो संगठन विभागले लगाउनेछ भन्ने प्रस्ताव बनाइएको छ । यो नै सही विधि हो भन्नेमा हामी सहमत भएको छौँ ।

एकीकरण पछिको नयाँ पार्टीको भविष्य कस्तो देख्नुभएको छ ?
भविष्य सुन्दर नै छ । संभावनायुक्त छ । एकता प्रक्रियालाई जनमतलाई आधार बनाएर अगाडि बढाउनुपर्छ । किनभने भोलि पनि हामी जनतामा जाने हो । जनताको मुल्यांकन नै सबैभन्दा ठूलो कुरा हो । हामीले गएको चुनावमा ६०–४० को उम्मेदवारी भाग लगायौँ । तर, जनताको मतले त्यो पोजिसन दिएन ।

त्यसो भएकाले हामीले माथि के कति भाग लगाउँछौँ भन्ने कुराको कुनै अर्थ हुँदो रहेनछ । जनताले राखिदिने ठाँउ हुँदोरहेछ । त्यसकारण जनमत नै सबैभन्दा ठूलो कुरा हो । जनमतमा आधारित भएर नै एकता प्रक्रियालाई अघि बढाउनुपर्छ । त्यसरी हामी अगाडि जान सक्यौँ भने जनता, कार्यकर्ता सबैले चित्त बुझाँउछन् । र, एकमना एकताका साथ अगाडि बढ्न सकिन्छ ।

पार्टी एकमना एकताका साथ अगाडि बढ्यो भने नै सरकारबाट गरिने काम मुलुकको समृद्धिको अभियान सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारीलाई पूरा गर्न सकिन्छ । अन्यथा हामी फेरी पछाडि पर्ने खतरा पनि उत्पन्न हुन सक्छ । त्यसकारणले यो चिजलाई ध्यानमा राखेर हामी अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छ ।