कहिले खारेज हुने आदिवासी जनजाति प्रतिष्ठान ?

‘सबै आदिवासी जनजाति नहुन सक्छ । त्यसैले को आदिवासी जनजाति हो ? को होइन ? भन्ने कुरो नेपालमा रहेका गैरसरकारी संस्थाले निर्णय गर्ने÷छुट्याउने होइन । यो काम भनेको नेपाल सरकारको हो ।‘

लेखक : निनाम लोवात्ती कुलुङ

०४६ सालको जनआन्दोलनपश्चात् बनेको ०४७ सालको संविधानले मात्रै नेपाल एक बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक र बहुजातीय देश हो भनी स्वीकार गरेको थियो । फलतः आठौँ पञ्चवर्षीय योजनामा नेपालका आदिवासी जनजातिसहित सीमान्तकृत समूह÷वर्गलाई विकास निर्माणको प्रक्रियामा सहभागी गराउने प्रावधान राखियो ।

सोहीअनुसार तत्कालीन श्री ५ को सरकारले नेपालका आदिवासी जनजातिहरूको पहिचान र प्रस्तावित ‘जनजाति विकास समिति’ को प्रारूप तयार गर्न ०५२ मा प्राध्यापक डा. सन्तबहादुर गुरुङको संयोजकत्वमा एक कार्यदल गठन गरेको थियो । सो कार्यदलले ०५४ सालमा नेपालका ६१ जातजातिलाई जनजाति मान्यो ।

०५८ सालमा त्यही (साविक) जनजाति विकास समितिलाई ‘आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन’ अन्तर्गत ‘आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान’ मा रुपान्तरण गरियो भने, पहिलेका ६१ जातिमध्ये मनाङेलाई गुरुङमा गाभेर पहिले अलग्गै जातिका रूपमा सूचीकृत भएका चिमतन, ठिनतन र स्याङतानलाई गाभेर तीनगाउँले थकाली भनी सूचीकृत गरियो ।

त्यस्तै याक्खालाई नयाँ जातिको रूपमा सूचीकृत गरियो । यसरी त्यो बेला ५९ जातिलाई आदिवासी जनजाति घोषणा गरियो । निश्चय नै लगभग २ सय ५० वर्षदेखि दमित, शोषित र पीडित आदिवासी जनजातिहरू आफ्नाे ऐतिहासिक भूमि अर्थात् उत्पत्ति थलो, इतिहास, जातीय स्वपहिचान, मातृभाषा, धर्म, संस्कार, संस्कृति, रीतिरिवाज, वेशभूषा आदिबारे सचेत थिएनन् ।

वास्तवमा उनीहरू जातीय पहिचानबाट मात्रै वञ्चित नभई शिक्षा, सूचनाको हकलगायत नागरिकले राज्यबाट प्राप्त गर्नुपर्ने विभिन्न अवसरबाट समेत वञ्चित भएका थिए । नेपालका थोरै र सचेत आदिवासी जनजातिका अगुवाहरू पनि आफ्नाे ऐतिहासिक भूमि, इतिहास, जातीय स्वपहिचान, भाषा, धर्म, संस्कार, संस्कृति, मौलिक हक–अधिकारबारे सचेत हुँदाहुँदै पनि दबिएर र, पीडित भएर बस्न वाध्य भएका थिए भने कतिपय जातजाति त असचेत नै थिए भन्दा पनि फरक पर्दैन ।

त्यस्तै त्यो बेला विभिन्न अवसर पाउनका लागि पनि नेपाली भाषा जान्नैपर्ने, हिन्दू धर्म मान्नै पर्ने, हिन्दू संस्कार, संस्कृति पछ्याउनै पर्ने नत्र, अवसर नै नपाइने, आफ्नाे मातृभाषा बोल्नेहरूलाई राज्यपक्षका मान्छेहरूले गाई खाने भाषा बोल्ने !  भनी मातृभाषामाथि बन्देज लगाउने आदि कारणले गर्दा पनि नेपालका मातृभाषी तथा आदिवासीहरूले मातृभाषालाई त्यागेर नेपाली भाषा सिक्नैपर्ने वाध्यतामा रहे ।  तापनि उनीहरूले सरकारी सेवा लगायतको क्षेत्रमा कमै मात्र अवसर पाए ।

तर, जब नेपालका आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, मुस्लिम, महिला, पिछडिएको क्षेत्र आदिप्रति राज्य र राज्य चलाउने मान्छेहरू नै उदार हुँदै गए, उनीहरूले माथि उल्लिखित विभिन्न समुदाय र वर्गका लागि केही गर्ने जमर्को गर्न थाले ।  तर, आदिवासी जनजाति सूचीकरणको सम्बन्धमा दुःखका साथ भन्नुपर्दा सुरुको ६१ र हालसम्म कायम रहेको ५९ आदिवासी जनजातिको सूची कस्तो छ भने, सूचीकृत जातिहरू मध्ये कसैको मातृभाषा के हो ?

कसैको जनसंख्या कति हो ? अत्तोपत्तो छैन । तापनि उनीहरू सूचीकृत भएका छन् । उता ऐतिहासिक भूमि महाकुलुङ, आफ्नो छुट्टै मातृभाषा, धर्म, संस्कार–संस्कृति, रहनसहन, वेशभूषा, गरगहना, अन्य जातिमा जस्तै आफैभित्र विवाह गर्ने प्रचलन, जातीय जीवनचक्र भएका कुलुङ लगायतका किराती जातिहरू भने जाति सूचीमा सूचीकृत हुने आधारहरू प्रशस्तै भएर पनि हालसम्म सूचीकृत हुन सकेका छैनन् ।

जबकि, कुलुङ जातिले ०५७÷५८ देखि नै आदिवासी जनजाति सूचीमा सूचीकृत गरियोस् भनी आन्दोलन थालेका थिए । किनभने, कुलुङ जातिभित्रै २ सय ९० भन्दा बढी थर÷उपथर छ र नै कुलुङ समुदायभित्रै एकआपस्तमा विवाह हुन्छ । जे भए पनि सुरुमा कुलुङ जाति एक्लैले थालेको सूचीकरणको आन्दोलन पाँच किराती हुँदै ०६२÷६३ मा आइपुग्दा के हिमाल, के पहाड, के तराई–मधेस, के भित्री तराई–मधेस सबै क्षेत्रबाट जाति सूचीमा सूचीकरण हुनबाट छुटेका आदिवासी जनजातिहरू सूचीकरणको आन्दोलनमा सहभागी हुन आए ।

निश्चय नै आन्दोलनमा आउने सबै आदिवासी जनजाति नहुन सक्छ । त्यसैले को आदिवासी जनजाति हो ? को होइन ? भन्ने कुरो नेपालमा रहेका गैरसरकारी संस्थाले निर्णय गर्ने÷छुट्याउने होइन । यो काम भनेको नेपाल सरकारको हो । फलतः सरकारले ०६५ मा मानवशास्त्री डाक्टर ओम गुरुङको संयोजकत्वमा ‘उच्चस्तरीय आदिवासी जनजाति सूची परिमार्जन तथा अध्ययन कार्यदल’ गठन गर्यो ।

सो कार्यदलले कुलुङलगायत चार किराती जाति र, अन्य जातिहरू गरेर नयाँ २५ जाति थप गरेको छ भने हालसम्म म ‘फ्रि जाति हुँ’ भनेर दाबी गर्न नआएको फ्रि जाति र ‘छैरोतन’ भन्ने जाति नभेटिएकोले फ्रि र छैरोतन जातिलाई खारेज गर्न र वनकरियालाई चेपाङमा गाभ्न सिफारिस गरेको पनि लगभग आठ वर्ष भइसकेको छ । तर, नेपालको आदिवासी जनजातिको सवालमा हालसम्मको वैज्ञानिक र विस्तृत रूपमा अध्ययन भएको मान्न सकिने उक्त प्रतिवेदन लागू नहुनु वास्तवमै दुःखद् हो ।

किनभने, उक्त कार्यदलले पहिलेजस्तो हामी नै जान्ने÷सुन्ने हौँ भन्नेहरूलाई काठमाडौंलगायत सुविधा सम्पन्न सहर बजार र सुगम क्षेत्रमा बोलाएर र, कार्यक्रम आयोजना गरेर प्रतिवेदन तयार पार्नुको सट्टा सम्बन्धित जातजातिको उत्पत्ति थलो (जिल्ला–जिल्ला, गाउँगाउँ) गएर ती जातजातिका बारेमा अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । त्यसैले उक्त प्रतिवेदनलाई हालसम्मको वैज्ञानिक र विस्तृत रूपमा अध्ययन भएको मान्न सकिन्छ ।

तर, उक्त कार्यदलको प्रतिवेदन लागू त भएन नै हाल स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय सरकार बनिसकेको र ती सरकारहरूले नै आदिवासी जनजाति लगायतका सवालमा निर्णय गर्न सक्ने भएकोले आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान औचित्यहीन भइसकेको छ । त्यसैले प्रतिष्ठान खारेज हुनुपर्ने देखिन्छ । फेरि नेपाल सरकारले आदिवासी जनजाति आयोग गठन गरिसकेको छ ।

त्यसैले यस सम्बन्धमा सरकार र राजनीतिक दलहरूले ‘भोटको राजनीति’ नगरी प्रतिष्ठान खारेजीको प्रक्रियामा जानु नै उत्तम देखिन्छ । किनभने ५९ जातिको सूची सरकारको लागि ‘सेतो हात्ती’ मात्रै भएको छ । उता आदिवासी जनजाति आयोगको कार्य क्षेत्र, परिच्छेद, ऐन, नियम, विनियम, दफा, उपदफा आदि पनि हुबहु प्रतिष्ठानकै जस्तो व्यवस्था गरिएको छ । अतः उस्तै प्रकृतिको आदिवासी जनजाति आयोग गठन भएपछि प्रतिष्ठानको औचित्य कायमै रहनु देखिँदैन ।

बरु आयोगले विनापूर्वाग्रह, कम्तिमा ०६८ को राष्ट्रिय जनगणनामा उल्लेख भएका जातजाति र डाक्टर ओम गुरुङको कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनलाई आधार मानेर नयाँ आदिवासी जनजाति सूची बनाउनु नै हालको अवस्थामा वैज्ञानिक÷उत्तम हुन्छ । साथै नेपालका अन्य आदिवासी जनजातिहरूसँग पनि आदिवासी जनजाति हुने आधार भए उनीहरूलाई पनि आयोगले विनापूर्वाग्रह समेट्नु पर्छ । यो नै समावेशीकरणको उत्तम विकल्प हो ।