माधव ढुंगेल नेकपा एमाले वैकल्पिक केन्द्रिय कमिटी सदस्य एवं अनेरास्ववियुका पूर्वअध्यक्ष हुन् । राष्ट्रिय युवा परिषद्का कार्यकारी उपाध्यक्ष ढुंगेलसँग परिषद्ले गरेका काम र भावी योजनाका विषयमा सौर्य दैनिकका लागि यसिमा महतले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:राष्ट्रिय युवा परिषद् अहिले के गर्दै छ ?
राष्ट्रिय युवा परिषद् स्थापना भएको डेढ वर्ष भयो । यो समयभित्र हामीले कार्यालय स्थापना, कर्मचारी ‘स्ट्रक्चर फुलफिलिङ’, ७५ जिल्ला कार्यालय स्थापना गरी अध्यक्ष चयन गर्ने काम पूरा गर्यौँ । पहिलो एक आर्थिक वर्षको कार्यक्रम सम्पन्न गरेर आफ्नो बजेटको शतप्रतिशतभन्दा बढी भौतिक प्रगति र ८० प्रतिशतभन्दा बढी व्यक्ति प्रगति पूरा गरेर दोस्रो वर्ष ‘फंसनिङ’मा छौँ ।
यो वर्षको कार्यक्रममा एक वडा १० युवाको कार्यक्रम २ सय ४० वटा थियो । जसमध्ये २ सय ३३ कार्यक्रम अहिले सुरु हुने क्रममा छ । ७० प्रतिशत सेवाग्राहीमा पैसा पुगिसकेको अवस्था छ भने १ सय ५० ले काम नै सुरु गरिसकेका छन् । त्यस्तै, केही पाइपलाइनमा छन् र केही सम्झौता भइसकेको अवस्था छ ।
यो वर्ष थप १ सय ६५ कार्यक्रम जाँदै छन् । युवा उद्यम कार्यक्रममा ५ देखि १० जना युवाको समूहले ५ लाख रुपैयाँ पाउँछन् । त्यसका लागि ५० प्रतिशत महिला हुनुपर्छ । समूहका सदस्यको उमेर १६ देखि ४० वर्ष हुनुपर्छ भने समूहले कम्तीमा पाँच वर्षको कार्ययोजना पेस गर्नुपर्छ ।
२ सय ३३ कार्यक्रम कहिलेसम्म चल्छ ?
सम्झौता गर्ने सिलसिलामा केही ठाउँमा प्राविधिक समस्या छन् । ७० प्रतिशत सम्झौता भइसकेको र १ सय ५० जति कार्यक्रम गइसकेर सेवाग्राहीले पैसा पाइसकेका छन् ।
हामी निरन्तर अनुगमन पनि गरिरहेका छौँ । विभिन्न व्यवसाय राम्ररी चलेका देखिएका छन् । उपत्यकामा मात्र १५ वटा कार्यक्रम गइसकेका छन् । काठमाडौंमा अनुगमन गर्दा महिलालाई चाहिने बुट्टावाल जुत्ता बनाएको, खादाहरू निर्माण गरेको अवस्था छ भने बाहिर गाईपालन, कुखुरापालन, डेरी उद्योग राम्ररी चलेका छन् ।
प्रत्येक वडामा तीन वटासम्म पु¥याउने प्रोग्राम क्षमता छ । स्थानीय तहसँग सहकार्य गरेर हामी जान सक्ने स्थिति बन्छ । स्थानीय तहलाई पनि एउटा नीतिमा जान सकिन्छ भन्ने कुराको ‘व्याकअप’ तयार गर्न सक्छौँ ।
परिषद्को भावी योजना के ?
यो वर्ष फरक तरिकाले काम सुरु गर्न खोज्दै छौँ । सरकारी संस्था एक्लैले मात्र कार्यक्रम गर्न खोज्यो भने हामीले सोचेजस्तो गर्न सक्दैनौँ । तसर्थ, एउटै प्रकृतिका काम गर्न अन्य सरकारी निकायसँग पनि एउटा संयुक्त एकीकृत संयन्त्र निर्माण गर्ने योजना छ । युवा परिषदले् त्यसको नेतृत्व गर्नेछ ।
सरकारका निकायसँग सहकार्य गर्ने, सहकारी अथवा त्यसको संयन्त्र निर्माण गरी काम गर्ने हो । परिषद् र सरकारी निकायसँग मिलेर काम गर्ने, निजी संघ–संस्थासँग मिलेर काम गर्ने योजना छ ।
सरकारले आर्थिक विकासका खम्बाका रूपमा मानेको सहकारी र निजी क्षेत्रलाईसमेत समेटेर हामी अघि बढ्छौँ । तर, हामीसँग थोरै जनशक्ति छ । त्यसले हामी सोचेजति काम गर्न सक्दैनौँ । निजी क्षेत्रसँग भएको दक्षता, अनुभव र सहकार्यलाई समेटेर एउटै संयन्त्रभित्र बसेर काम गर्न सकियो भने नतिजा राम्रो आउला ।
अहिले युवाले काम गर्ने वेला छ । स्थानीय तहको चुनावमा झन्डै ४० प्रतिशत युवा चुनिएका छन् । उनीहरूलाई काममा लगाउन सकियो भने मुलुकमा आमूल परिवर्तन टाढा छैन ।
स्थायी सरकार बन्दै छ, युवालाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्ने योजना के छन् नि ?
नेपालका युवा किन विदेश गए भन्ने कुरा ‘युथ भिजन २०२५’ ले राम्रोसँग खोतलेको छ । शिक्षाको गुणस्तर वृद्धिलाई मूल एजेन्डाको रूपमा राखेको छ । रोजगारी, सीप विकास तालिम, युथ लिडरसीप डेभलपमेन्टजस्ता विषय यसैसँग जोडिएको छ ।
देशमा उद्यम क्षेत्र युवाले पहिचान नै गर्न सकेन । अनुसन्धानको पाटो झन् कमजोर छ । यहाँ कृषि छ भनेको छ, कति छ के छ त्यो मानिसले थाहा नै पाएका छैनन् । कुनै पनि व्यवसायलाई कसरी नाफामा लैजाने थाहा हुँदैन ।
सरकारले कृषिमा ८५ प्रतिशत अनुदान दिन्छौँ भनेर घोषणा गरिरहेको छ । त्यो लिने प्रक्रिया यति जटिल छ कि, कसरी लिने नि थाहा पाउँदैनन् युवाले । अर्को कुरा कृषि गर्नुभन्दा पहिला पूर्वतयारी गर्नुपर्ने हो, त्यसका लागि तालिम लिएकै हुँदैन ।
म आफैँ हुर्काइहाल्छु नि भनेर सुरु गरेको हुन्छ । अनुभव हुँदैन, सरकारले प्राविधिक पनि राम्रोसँग प्रोभाइड गर्न सकेको हुँदैन । बजारकै पनि समस्या छ । बिचौलियाको बिगबिगी छ । हाम्रो उत्पादनभन्दा बाहिरको उत्पादन सस्तो हुन्छ । यसरी आफ्नो उत्पादनले बजार र मूल्य नपाएपछि व्यक्ति निराश हुन्छ ।
युवालाई विदेश पलायनबाट रोक्न नेपालमा छनोटसहितका पर्याप्त अवसर दिनुपर्छ । रहरले विदेश जाने युवाको संख्या थोरै छ । सरकारले मात्र गरेर हुँदैन । युवालाई रोक्नका लागि सबै क्षेत्रको सामूहिक पहल आवश्यक छ । एकीकृत मोडेलका साथ काम गर्नुपर्छ ।
कामको दोहोरोपनलाई समाप्त गर्नुपर्छ, सबैलाई अवसर दिने मोडेलमा जानुपर्छ । यो सबै व्यवस्थित गर्ने हो भने विदेश जाने संख्या घट्छ । युवाले गर्ने हरेक काममा सरकारको ४९ प्रतिशत स्वामित्व हुनुपर्छ । युवालाई पलायन हुनबाट रोक्ने एउटा राम्रो बाटो यही हुन सक्छ ।
अबको कति वर्षमा सबै युवाले रोजगारी पाउँछन् ?
विदेश जाने सबैलाई रोक्ने भन्ने त हुँदैन । आउने–जाने भनेको ग्लोबलाइजेसन हो, कसैले कसैलाई रोक्नै हुँदैन । बरु तालिम नलिएको कुनै पनि युवालाई विदेश नपठाउने गर्नुपर्छ ।
तालिम नलिएको युवालाई कसरी रोक्न सकिन्छ ?
किन नसक्नु ? सरकारले त्यस्तो युवा नपठाउन सजिलै सक्छ । जाने, पठाउने ठाउँ यही हो । किन पठाउँदैन भन्दा, हाम्रो युवाले दुःख पाउँछ, श्रमको मूल्य पाउँदैन, जोखिमयुक्त काम गर्नुपर्छ ।
सीप कुन हो थाहा छैन, जो पायो त्यही खाली दिमागको मान्छे लगेपछि विदेशमा काम त जहाँ पनि लगाउन सक्ने भयो नि । कहाँ काम गर्छ मेरो युवा नागरिक भनेर राज्यले जान्न नपाउने ?
जस्तो, २० वर्षे युवा मलेसिया, कतार जाँदै छ । केमा काम गर्न जाँदै छ ? कुन कम्पनीमा, कुन सीपको काम गर्न जाँदै छ ? यति कुराको जानकारी चाहिन्छ । अनि त्यो सीप युवासँग छ कि छैन ? छ भने त्यसको तालिम लिएकै हुनुपर्यो ।
जे विषयमा जाँदै छ, त्यसको तालिम लिएकै हुनुपर्ने भन्ने बाध्यात्मक विधि बनाइदियो भने अहिलेको श्रम शोषणको समस्या पनि हल हुन्छ, जोखिमयुक्त काम गर्नुपर्ने अवस्थाबाट पनि युवा मुक्त हुन्छ । र, अहिले दिनहुँ लास बनी डिब्बामा फर्किनुपर्ने अवस्था पनि अन्त्य हुन्छ ।
शिक्षित बेरोजगार युवालाई कसरी समेट्ने ?
हामीले शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा लोन दिने स्किम पनि ल्याएका छौँ । यदि कुनै युवासँग यति प्रोजेक्ट छ, म यो गर्छु भन्ने भिजन छ भने सरकारले लोनको व्यवस्था गर्ने भएको छ । यस वर्ष दिन भन्दा पनि त्यसको विधि बनाउनका लागि देशभरिका ३५ जना युवालाई दिने हो, ठूलो अमाउन्टमा सुविधा हुन्छ भनेर होइन ।
विधि बनाउनका लागि मात्रै यो टेस्टिङ मोडेल हो । यही साल हामी गर्दै छौँ । स्नातक र स्नातकोत्तरका लागि एउटा क्याटोगोरी हुन्छ, तालिम प्रमाणपत्रका आधारमा लोन युवा उद्योम कार्यक्रम त्यही रूपमा विकास गर्नुपर्छ ।
तालिम प्रमाणपत्र राख्ने, ५ लाख दिने, रिभल्बिङ फन्टको रूपमा प्रयोग गर्ने, जुन हामी अहिले गरिरहेका छौँ । त्यसलाई ठूलो अमाउन्टमा सफल बनाउँदै लोन दिने सिस्टम यसैलाई बिल्डप गर्छौँ ।
अर्को प्रसंग जोडिहालौँ, यसअघि तपाईं विद्यार्थी नेता पनि हुनुहुन्थ्यो, नेपालमा कस्तो शिक्षा आवश्यक छ ?
शिक्षा क्षेत्रमा मैले एउटा बहस गराएको थिएँ । बहसमा आएको साझा निष्कर्ष आज पनि त्योभन्दा फरक देखिएको छैन । नेपालमा पढेको कुनै पनि विद्यार्थीले संसारको कुनै पनि ठाउँमा जाँदा मैले पढेको शिक्षा धिक्कार रहेछ भन्ने अनुभव नगरोस् भन्नका लागि गुणस्तरीय शिक्षा चाहिन्छ ।
यो गुणस्तर अन्तर्राष्ट्रिय बजार, टेक्नोलोजीको विकास र नेपालको मौलिकताले निर्धारण गर्छ । पर्यटन, जलस्रोत, कृषि, वन तथा जडीबुटी र खनिज हो भने हाम्रो मौलिकताको यही चिज गुणस्तर हो । अहिले त शिक्षा छ । काठमाडौं विश्वविद्यालयमा पढाइ हुन्छ ।
केयुमा जापानको कम्पनीसँग कनेक्सन हुन्छ । जापानको कम्पनीले करिकुलम पठाइदिन्छ, यहाँ पढाइ हुन्छ, त्यो पढाइ सकिनेबित्तिकै विद्यार्थीको काम यहाँ हुँदैन, जापानको कम्पनीका लागि फिटिङ भएको हुन्छ र जापान जान्छ । पहिल्यै जापानका लागि ठीक पारेको मान्छे यहाँ काम लाग्छ ? लाग्दैन, त्यसैले यहाँ काम लाग्ने मान्छे बनाउनुपर्यो ।
हाम्रो मौलिकतालाई केन्द्रमा राखेर शिक्षाको विकास गर्नुपर्छ । मौलिकता मात्रै नभएर गुणस्तरीयता पनि हो । त्यस्तो गुणस्तरीयता जनरल, काउन्सिलिङ र टेक्निकल शिक्षा ८ कक्षामै पढ्दा हाम्रो देशको जलस्रोत कति छ ? त्यसको सम्भावना कति हुन् ? हामी के गर्न सक्छौँ ? नेपालको जनशक्ति कति छ ? जनशक्तिले केसम्म गर्न सक्छ ? कतिसम्म इकोनोमी ग्रोथ गर्न सक्छ ? भन्ने कुरा थाहा हुनुपर्छ ।
त्यसका लागि करिकुलममा सेट गर्नुपर्छ । त्यही नै थाहा छैन । त्यो ट्रेनिङबाट मात्रै बताउने रे, त्यो हुन सक्छ ? शिक्षाभित्र हाल्नुपर्दैन त्यो कुरा ? कति जना त्यसमा रोजगार हुन सक्छन्, त्यसको जानकारी बालमस्तिष्कमा दिनुपर्छ । हाम्रो कणार्ली युरोपजस्तो हुन सक्छ भन्ने कुराको ड्रिम विद्यार्थीलाई पढाउनुपर्छ ।
हाम्रो डाँडाकाँडा सबै पर्यटकीय मार्ग, पर्यटन क्षेत्र हुन्छन् भन्ने फिलिंग्स विद्यार्थीलाई दिनुपर्छ । के-के हुन्छ भन्ने कुरा बेसिक नलेज हाल्नुपर्यो र त्यसैमा छुट्याउनुपर्यो । डाक्टर बनायो, उसले काम नै पाउँदैन । पढ्न ६० लाख खर्च हुन्छ, त्यो पैसा उतार्न सक्दैन, अनि ऊ विदेश जान्छ । यसमा हाम्रो स्वास्थ्य पोलिसी जोडिन्छ ।
प्रत्येक तीन महिनामा नागरिकको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने कानुनी व्यवस्था गरियो भने नागरिक पनि स्वस्थ हुन्छन् । स्वास्थ्यकर्मीले काम पाउँछन्, रोजगारी वृद्धि हुन्छ । पढाइ रोजगारीसँग म्याचअप गर्नुपर्छ ।
पढाउने, पढाउने, पढाउने संख्या ठूलो निर्माण गर्ने, बेरोजगार बनाइदिने, सेट गर्ने ठाउँ व्यवस्थित नगरेपछि त को बस्छ यहाँ ? विदेश जाने युवालाई रोक्नका निमित्त यो पार्ट मिल्नुपर्छ । शिक्षाले यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । नेपालको राष्ट्रिय पोलिसी र शिक्षाको पार्ट एकअर्कासँग रिलेटेड हुनुपर्छ ।
गरिबीसँग शिक्षामा राज्यको उपस्थिति अहिलेको निजी र सरकारीको जुन ग्याप छ, त्यसको परिपूर्ति गर्नुपर्छ । त्यो एकैचोटी राज्यले झ्याप्पै जिम्मा लिन सक्दैन भने पनि सरकारी र निजीको कोल्याबरेसनमा सरकारीसँग भवन, डेक्सबेन्च, भौतिक संरचना छ भने निजीसँग म्यानेजमेन्ट छ, ती दुई वटा कुरालाई मिलाएर त्यसको सेयरिङमा काम गर्न सकिन्छ ।
त्यसो गरेर शैक्षिक संस्थामा राज्यको पनि ओनरसिप लिने यात्रा प्रारम्भ गर्नुपर्छ । त्यसका लागि माविस्तरका निजी शैक्षिक संस्था खुसीका साथ तयार हुन्छन् ।
तपाईंको कार्यकाल लगभग आधा बाँकी छ, यो समयमा के गर्नुहुन्छ ?
मैले अहिले भनेका सबै चिजलाई इम्प्लिमेन्टेसन कतिसम्म गर्न सक्छु, मैले जति बोलेको छु । बोलेको मात्रै होइन, जतिसक्दो काम नै गर्छु । पोलिसीमा सरकारलाई ब्याकअप पनि गर्छु । परिषद्को तर्फबाट मैले भनेको सम्पूर्ण काम गर्छु ।
देशमा अहिले समृद्धि, युवाहरूको हक, हित, अधिकार, भूमिका, कर्तव्य, दायित्वका गरिरहेका कुरालाई एउटा उचाइमा पु¥याएर मेरो स्किमअनुसार जाँदा अब दुई वर्षमा अहिले भएको ठूलो संख्यामा विदेश जाने प्रणाली पनि कम हुन्छ । एउटा निश्चित प्रतिशत घट्छ, मेरो स्पिडमा काम गराउन सकेँ भने मैले ५० प्रतिशत घटाउँछु ।
अनि रुल एन्ड रेगुलेसनमा आउँछ । यसमा आउँदा संख्या धेरैमा गयो भनेर धेरै दुःख मान्नुपर्ने कुरा पनि हुँदैन । किनकि विदेश जानै नहुने होइन । विदेशी विद्यार्थी पढ्ने क्वालिटी भएको शैक्षिक संस्था यहाँ निर्माण गरेपछि त विदेशी विद्यार्थी नेपालमा नै आउँछन् नि ।
यहाँ रोजगारी सिर्जना भएर बाँच्न, जिउन सक्ने भएपछि मानिस विदेश जाँदै जाँदैन नि । यो रूपमा विकास गर्ने गरी स्थानीय तहसँग मिलेर गर्ने फंक्सन कत्तिको प्रभावकारी हुन्छ, त्यसको आधारमा रिजल्ट हुन्छ भन्ने मैले ठानेको छु । मैले जे भनिरहेको छु, यी सबै कार्यान्वयन नै गर्ने हो । बोल्नका लागि मात्रै होइन, कार्यान्वयन नै गर्न बोलेको हुँ ।
७५ जिल्लामा परिषद्ले अध्यक्ष चुन्न नसकेको भन्ने बाहिर हल्ला छ नि ?
सबै ठाउँमा भइसक्यो । पार्टीभित्र मतभेदहरू सकिसके । बाँकी भएका २३ जिल्लामा तरुण दल, वाइसियलका साथीसँग बसेर सहमतिका साथ टुंग्याइसक्यौँ । अब युवा परिषद् विवादमुक्त परिषद् हो, कुनै समस्या छैन ।
संघीयतामा परिषद्लाई कसरी लैजाने ?
केन्द्रमा अहिलेकै फंक्सन रहन्छ । प्रदेशमा स्ट्रोङ प्रदेश युवा परिषद् हुन्छ । प्रदेशमा कार्यालय हुन्छ । गाउँ र नगरमा पनि यसका शाखा र गाउँ युवा परिषद् र नगर युवा परिषद् हुन्छन् ।
जिल्ला समन्वयका रूपमा रिसोर्स पर्सन हायरिङ गर्ने, सपोर्टिङ, कनेक्सन र संयोजनका रूपमा काम गर्ने हुन्छ । वडाहरूमा लुज नेटवर्कका रूपमा क्लबहरू हुन्छन् । शैक्षिक संस्थाहरूमा पनि युवा क्लबहरू निर्माण गर्ने योजना छ ।
तलदेखि माथिसम्म युवाको ठूलो पंक्तिलाई नेटवर्कको रूपमा राखेर परिचालन र भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउने काम युवा परिषद्को भावी फंक्सनले त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने योजनाका साथ हामीले ओएनएम सर्भे गरेर फर्वार्ड गरिसकेका छौँ । यसको ऐन पारित भएपछि मात्रै लागू हुन्छ ।
स्थानीय र प्रदेश तहसँग कसरी काम गर्नुहुन्छ ?
हामीले हामीसँग भएका संघसंस्थासँग मिलेर कोल्याबरेसन टिम बनाएका छौँ, बास्केट फन्ट निर्माण गर्न । सरकारले त्यसको निमित्त बजेट फन्डिङ गरेको छैन । तर, बास्केट फन्ट निर्माण गरेर स्थानीय तहमा जाँदै छाैँ ।
भर्खरै मात्र काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका प्रमुख र एकजना युवा क्षेत्र हेर्ने वडाध्यक्ष, जिल्ला समन्वय समितिको सभापति, जिल्ला युवा समितिको अध्यक्ष, कार्यालय प्रमुखको उपस्थितिमा १२ र १३ गते राजधानीमा जोइन्ट कार्यक्रमको आयोजना गर्दै छौँ ।
त्यसपछि अर्को कार्यक्रम सिन्धुली र रामेछापमा जाँदै छ । यी दुई कार्यक्रम गुरुयोजनाका रूपमा जाँदै छन् । यसरी एक, दुई गर्दै सात वटै प्रदेशमा स्थानीय तहका प्रमुख जो नीतिनिर्माण तहमा रहन्छन्, उनीहरूलाई हामीले बनाएका नियमहरू हस्तान्तरण गर्छौँ ।
स्थानीय तहलाई छलफल चलाएर त्यो नियम बनाउँदा त फेरि अर्को पाँच वर्ष लाग्छ, त्यसैले हामीले बनाएको चिज दिन्छौँ । त्यो हाम्रो सहयोग हो, ब्याकअप पनि हो र माथिदेखि तलसम्मको नेटवर्क पनि हो । स्थानीय तहलाई हामीले बनाएको कानुन, नियम, योजनाहरू सेयरिङ गर्छौँ ।
सरकारको बजेट त केन्द्रमा आउँदैन, प्रदेशलाई छुट्याएको प्रदेशमा नै जान्छ, त्यसैले आ–आफ्नो क्षेत्र मातहतका काम ह्यान्डिलिङ गर्नुपर्छ । हाम्रो दिमाग सेयरिङ गर्छौं, काम सेयरिङ गर्छौं, रिजल्ट त्यो आधारमा स्थानीय तहमा एमओयु नै गर्छौं ।
जो स्थानीय तह सहमत हुन्छ, कन्भिन्स हुन्छ, एमओयु हुन्छ, यसरी सम्झौता गरेर साझेदारीमा ट्रान्सफर गर्ने हो । नयाँलाई सबै कुरा थाहा हुँदैन, त्यसैले स्थानीय तहका लागि त्यो पुँजी हुन्छ ।
युवा परिचालनको क्षेत्रमा कसरी काम गर्ने भन्ने सरकारले बनाएको लिडिङ अर्गनाइजेसन भएकाले यो क्षेत्रको विज्ञ परिषद् हो । परिषद्को विज्ञता के हो, त्यो बाँड्छौँ ।
अन्त्यमा के भन्नुहुन्छ ?
सबैको रिजल्ट देखिने रोल स्थानीय तहमा जाँदै छ । त्यसैले स्थानीय तहले काम गर्नुपर्छ । हिजो सामाजिक सुरक्षा भत्ताले देशमा तरंग ल्यायो । सरकारले सामाजिक सुरक्षा, सुत्केरी, अपांग, विधुवा, वृद्धा भत्ता दिएको छ, त्यसले पाउने पक्ष सन्तुष्ट र खुसी छ, एउटा ठूलो सन्देश दिएको छ ।
अबको सरकारले युवालाई त्यसैगरी नयाँ अनुभूति हुन सक्ने गरी युवा परिचालन र युवाको अधिकार, विकासको क्षेत्रमा काम केन्द्रीय, प्रदेश र स्थानीय सत्ताले गर्नुपर्छ । त्यसमा युवा परिषद् प्रत्येक पार्टसँगसँगै हुनेछ । परिषद्ले जस्तोसुकै कामको पनि कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्ने भएको हुनाले त्यसमा हामीसँगै साथमा रहेर काम गर्नेछौँ, यो आह्वान गर्न चाहन्छु ।
प्रतिक्रिया