दीपिका रिमाल थापा भक्तपुरको शैक्षिक क्षेत्रमा परिचित नाम हो । सिद्धार्थ विद्यापीठ, गट्ठाघरको संस्थापक प्रिन्सिपल थापा अहिले निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन, नेपाल प्याब्सनको केन्द्रीय उपाध्यक्षसमेत छिन् । विसं ०३९ देखि नै शिक्षण पेसामा संलग्न थापा विसं ०५६ देखि यस सिद्धार्थ विद्यापीठमा संस्थापक प्रिन्सिपलका रूपमा कायरत छन् ।
०५७–०६० मा जिल्ला प्याब्सन भक्तपुरको कोषाध्यक्ष, सदस्य हुँदै ०६०–०६५ केन्द्रीय सदस्य (दुई कार्यकाल), ०६५–०६८ केन्द्रीय सचिव (दुई कार्यकाल) भइसकेकी छन् ।०६९ देखि हालसम्म केन्द्रीय उपाध्यक्षको पदमा रही निरन्तरता दिँदै सकारात्मक सोच र इमानदारिताका साथ लड्दै आएको प्याब्सनको एक सच्चा सिपाहीका रूपमा कार्यरत थापासँग सौर्य दैनिकका लागि कमल न्यौपानेले समग्र शैक्षिक अवस्थाबारे गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:
प्याब्सनमा तपाईंले जिम्मेवारी सम्हालेपछि अहिलेसम्म भएका कार्यप्रगति र भावी योजनाबारे जानकारी गराइदिनुस् न ?
प्रथमतः प्याब्सनको नेतृत्वमा हामी आएपछि लगत्तै हाम्रो नेतृत्वले दुई वर्षे कार्यकालमा सम्पादन गर्नुपर्ने विविध कार्ययोजना तय गर्यौँ । सोही अनुरूप सुलभ कार्य सम्पादनका निम्ति तत्कालै १६ वटा विभिन्न शीर्षकमा कार्यविभाजन गरी उपसमिति गठन ग¥यौँ । प्रत्येक उपसमितिले आ–आफ्नो कार्य योजना विवरण बुझाउने क्रममा तीन खाले कार्ययोजना बनाएर बाडेर बुझायौँ ती हुन् अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन ।
हरेक समितिले आ–आफ्नो कार्य अगाडि बढाएर काम सुरु गरिसके । हाल अल्पकालीन कार्ययोजना अगाडि बढिसकेको र मध्यकालीन योजनाको पनि थालनी भइसकेका छ । दीर्घकालीन कार्यहरूको थालनीका लागि विशेष योजना बनिसकेको छ । दीर्घकालीन योजनाको सवालमा विगतका दीर्घकालीन योजना जुन समयको अभावले पूर्ण हुन सकेको थिएन ।
तिनै योजनालाई पनि निरन्तरता दिनुको साथै भावी दिनमा पूरा गर्न सकिने केही दीर्घकालीन योजनालाईसमेत अगाडि बढाइयो ।हाम्रो नेतृत्वले यी १६ वटा विभिन्न शीर्षकमा कार्य अगाडि बढाइरहँदा एउटा अर्को समिति पनि गठन गरियो त्यो हो आपत्कालीन उपसमिति । आपत्कालीन उपसमितिले तत्कालै बाढी पिडितको निम्ति राहत संकलन कार्य सम्पन्न ग¥यो ।
संकलित रकमबाट प्रभावित जिल्लामा तुरुन्त रकम जम्मा गरी सो क्षेत्रको कार्यसमितिलाई हस्तान्तरण गरी राहतको कामलाई समयमै लक्षित समूहमा पु¥याउने काम गर्यौं । साथै, बाँकी रहेको रकमबाट पूर्वका क्षेत्रमा बाढी पीडितहरूका निम्ति प्याब्सन गाउँ बनाउने योजना अगाडि बढाइयो । सम्पूर्ण १६ वटा उपसमितिको कार्य विवरण प्रस्तुत गर्नु लामो होला ।
निजी तथा सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमा के फरक छ ?
निजी तथा सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन र सञ्चालन प्रक्रिया नै फरक भएकाले शैक्षिक गुणस्तरमा फरक पर्न गएको हो । सामुदायिक विद्यालयको अवस्थाबारे म केही टिप्पणी गर्न चाहन्न, त्यो सबैलाई जगजाहेर विषय हो ।
तर, निजी विद्यालय शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि अत्यन्तै चिन्तित छ । तदनुरूप गुणस्तरीय शिक्षा दिँदै आएको कुरा पनि सबैको जानकारीको विषय हो । विद्यालय सञ्चालन एवं व्यवस्थापनको विधि एवं कला नै गुणस्तरमा प्रभाव पार्ने विषय हुन् ।
यत्ति भनौँ, निजी विद्यालयले अख्तियार गरेको विधि बढी वैज्ञानिक भएका कारण नै उनीहरू उत्कृष्ट नतिजा हात पार्न सफल भएका हुन् ।
निजी विद्यालयप्रति सरकार र आमजनतामा एक खालको धारणा छ । यस्तो अवस्था कसरी आयो होला ?
वास्तवमा शिक्षा नितान्त राज्यको दायित्व हो । तर, राज्यले युगसापेक्ष शिक्षा प्रदान गर्न चुकेपछि निजी लगानीमा निजी विद्यालयको जन्म भएको हो भन्ने मलाई लाग्छ । निजी विद्यालयले समयसापेक्ष रूपमा शिक्षा दिन सफल भयो ।
तर, निजी लगानीमा खुलेका विद्यालयलाई सरकारबाट र अन्य कुनै पनि सामजिक संघसंस्थाबाट सहयोग भएन र हुँदैन पनि । विद्यालय संरचनामा धेरै लगानी गरी विद्यालय त खुले तर सञ्चालन खर्च जुटाउन अभिभावकसँग शुल्क लिनुपर्ने बाध्यता भयो ।
अभिभावकवर्ग पनि आफ्नो सन्तानले आफ्नो मागबमोजिमको शिक्षा पाउन थालेपछि शुल्क पनि तिर्न थाले । यसरी निजी विद्यालय फस्टाउँदै गए । हरेक क्षेत्रमा खराब असल भित्रिएजस्तै निजी लगानीमा चलेका विद्यालयमा पनि केही विकृति पक्कै आएनन् भेनेर म दाबी गर्दिन । केही निजी विद्यालयको कारणले सम्पूर्ण निजी विद्यालयलाई एउटै टोकरीमा राखी मूल्यांकन गर्न थालियो, जुन न्यायिक होइन भन्ने मेरो धारणा हो ।
अंश नै समग्रताको मूल्यांकनको मापक बन्न कसरी सक्छ ? थोरैले गलत गरे भन्दैमा यसलाई सामान्यीकरण गर्न मिल्दैन र गर्नुहुँदैन । मूलतः राज्यले अनुगमन बढाएर गलतलाई कारबाही या खारेजीसम्मको हदैसम्मका सजाय तथा राम्रो गर्नेलाई प्रोत्साहनको नीति ल्याउन सकेन ।
कार्यक्षेत्र र लक्ष्य समान भए पनि प्याब्सन, एन प्याब्सन र हिसान फरक–फरक अस्तित्वमा छन् ? के शिक्षामा पनि राजनीतिक गन्ध हो यो ?
प्याब्सन र एनप्याब्सान्को कार्यक्षेत्र समान छ । सुखद कुरा अहिलेसम्म कुनै पनि संस्थाले आफूलाई राजनीतिक दलको प्रवक्तका रूपमा उभ्याएका छैनन् र उभ्याउनु पनि हुँदैन । हाम्रो बाटो फरक भए पनि निर्दिष्ट लक्ष्य एउटै छ भन्ने मलाई लाग्छ । कसरी निजी शिक्षालाई अझ बढी गुणस्तरीय बनाउन सकिन्छ भन्ने नै सबैको मूल मर्म हो भन्नेमा म विश्वस्त छु । कुनै अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका लागि समानान्तर संस्थाका रूपमा यिनीहरूलाई नबुझौँ ।
बरु शिक्षाप्रति बढेको चिन्ता एवं सरोकारका रूपमा ग्रहण गर्न सकियो भने यसले मुलुकको शिक्षामा नयाँ गुणस्तर थप्न मद्दत पुग्नेछ । फेरि पनि दोहो¥याउन चाहन्छु कि प्याब्सन र एन प्याब्सनको कार्यक्षेत्र समान छ । र, यहाँ कुनै राजनीतिक गन्ध छैन । हिसान र प्याब्सन र एन प्याब्सनले मात्र शिक्षासँग सम्बन्धित रहेर काम गर्छ । हिसानले विगतमा कक्षा दशभन्दा माथिको उच्च माध्यमिक विद्यालय शिक्षाको हकहित, बडोत्तरी र विकासका निम्ति काम गरिरहेको थियो ।
तर, नयाँ शिक्षा ऐनमा उल्लेख भएअनुसार अहिले आएर आधारभूत शिक्षादेखि कक्षा १२ सम्म प्याब्सनअन्तर्गत नै पर्छ । बालमनोविशेषज्ञको भनाइअनुरूप बालबालिकालाई उनीहरूको संवेदनशील उमेरमा विद्यालय तहमै पढ्न दिनुपर्छ, जसबाट उनीहरूको चरित्र विकासमा समस्या आउँदैन । कक्षा १२ पछि बालबालिकामा परिपक्वता आउन सुरु हुन्छ । हिसानमा कक्षा १२ भन्दा माथिका विद्यालयहरू मात्र रहनेछन् । हाल नवौँ शिक्षा संशोधन प्रक्रियामा रहेको अवस्था छ, त्यसैले यस विषयमा हामी पछि कुरा गर्नेछौँ ।
निजी विद्यालयको शुल्क महँगो भो भन्ने गुनासो छ नि ?
हाम्रोजस्तो अल्पविकसित मुलुकमा शिक्षा निःशुल्क कहिल्यै हुँदैन । सरकारी शिक्षा सस्तो भनिए तापनि त्यो उपभोक्ताले तिर्नु नपरेको मात्रै हो । वास्तवमा समयको मागअनुसारको गुणात्मक शिक्षा असाध्यै महँगो हुन्छ र यसमा लगानी प्रशस्त हुन्छ । जनताले तिरेको कर र अन्य विभिन्न स्रोतबाट सरकारले शिक्षाको अर्थव्यवस्थापन गरेको हुन्छ ।
तर, निजी लगानीको विद्यालयमा भने विद्यालय सञ्चालनका लागि कतैबाट पनि आर्थिक स्रोतको व्यवस्था भएको हुँदैन । विभिन्न राजनीतिक दलका भिन्न–भिन्न संगठनको ठाडो हस्तक्षेप र चन्दाको बोझ, आर्थिक स्रोत जुटाइदिनुपर्ने आदि इत्यादिले गर्दा पनि शिक्षा महँगो हुन गयो ।
फेरि समयसापेक्ष शिक्षा महँगो पनि छ । यो डिजिटल युगमा स्मार्ट विद्यालयको परिकल्पनाअनुसार पनि शिक्षा महँगो भएको हो । अतः मैले माथि उल्लेख गरिसकेको छु । निजी विद्यालयले ती सबै कुरा दिन सफल भयो । तर, निजी लगानीमा खुलेका विद्यालयलाई सरकारबाट र अन्य कुनै पनि सामजिक संघसंस्थाबाट सहयोग भएन र हुँदैन पनि ।
विद्यालय संरचनामा धेरै लगानी गरी विद्यालय त खुले तर सञ्चालन खर्च जुटाउन अभिाभकसँग शुल्क लिनुपर्ने बाध्यता भयो । यी यावत् कुराहरूले पनि शिक्षा महँगो हुन गएको हो । आर्थिक, भौतिक र नैतिक सहयोग र समर्थन सरकारबाट प्राप्त भएमा पक्कै पनि निजी लगानीमा चलेका विद्यालयले शुल्क समयोजन गरी कम शुल्कमा पढाउन सक्थे ।
निजी विद्यालय च्याउजस्तै उम्रिँदा शैक्षिक गुणस्तर खस्कँदै गएको भन्ने छ, कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ ?
यो परम्परा नै भइसक्यो । कुनै व्यवसाय सफल हुन लागेको देखेमा मानिसहरू सोही काम या व्यवसाय नै अपनाउन चाहन्छन् । विद्यालय सेवामूलक व्यवसाय हो तर यसलाई नाफामूलक व्यवसायको रूपमा हेर्ने आँखाहरूले यसलाई व्यापारिक थलो बनाए, जसका कारण आज विद्यालयहरू च्याउझैँ उम्रेका हुन् ।
तर, यसको समाधानस्वरूप साना–साना विद्यालयहरू एक–आपसमा समझदारीमा मर्ज हुनेजस्ता कार्यहरू भइरहेका छन् । सरकारबाट आर्थिक तथा भौतिक सहयोग भएको खण्डमा धेरै निजी लगानीका विद्यालयहरू गुठीबाट सञ्चालन गर्न इच्छुक छन् ।
नेपाली पाठ्यक्रम अब कस्तो हुनुपर्छ ?
नेपाली पाठ्यक्रम नेपालकै परिवेश सुहाउँदो तर वैज्ञानिक ढंगले चल्ने हुनुपर्छ । विदेशीको नक्कल गरेको पाठ्यक्रम चलाएर देश विकास हुनुको साटो बालबालिकाहरू बिदेसिने चाहना बोक्न थाल्छन् । हाल करिब ५० लाख युवाहरू बिदेसिएका छन् । हामी नेपाली भएर नेपाली हुन जानेनौँ । ६० प्रतिशत नेपाली परिवेशमा रहेर पाठ्यक्रम निर्माण हुनुपर्छ । ४० प्रतिशत मात्र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूपको हुनुपर्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय पहुँचमा पु¥याउन सक्ने पाठ्यक्रम हुनुपर्छ भनी आवाज उठाइरहेको अवस्थामा मैले केही पृथक् ढंगको विचार राखेँ । तर, सत्यता यही हो हामी अकलविनाको नक्कल गर्छौँ । विदेशमा सुहाउँदो पाठ्यक्रम हाम्रो देशमा नसुहाउन सक्छ । समयको माग र आफ्नो देश परिवेश सुहाउँदो शिक्षालाई उपेक्षा गर्छौँ । म पनि हाम्रो शिक्षालाई अन्तर्राष्ट्रिय सुहाउँदो बनाउनुपर्छ भन्ने पक्षकै हो ।
तर, सुक्खा रोटी पकाउन सिकाउनुपर्छ, त्यसपछि उसले पकाएको पिज्जाले अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति कमाउन सकिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय पाठ्यक्रम हेरेर राम्रा पाठहरू हामी हाम्रा पाठ्यक्रममा समावेश गर्न सक्छौँ तर दुरुस्तै भने होइन ।
शिक्षा ऐन संशोधनका विषयमा प्याब्सनको धारणा के हो ?
आठौँ शिक्षा संशोधन पनि राम्रै थियो । गैरकानुनी ढंगले खुलेका विद्यालयहरूलाई व्यवस्थित र कानुनी उपचार दिने प्रकृतिकै थियो । तथापि अस्थायी शिक्षकहरूको समस्या समाधानमा केही कठिनाइ आएपछि संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढ्यो । यो शिक्षा ऐन पनि सबैलाई रिझाउँदा–रिझाउँदा अन्त्यमा गधा र भारी आफैँ बोकेर हिड्नुपरेको धोबी र गधाको कथाजस्तै हुन लाग्यो ।
अब नवौँ संशोधन संघीयतामा शिक्षा हुनेछ । शिक्षा मन्त्रालयले अब सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूको प्रत्यक्ष सहयोगमा संघीयतामा शिक्षा नवौँ संशोधन गराउने पहल गर्नुपर्छ जुन प्याब्सन, एन प्याब्सन र हिसानको सक्रिय उपस्थितिसमेत रहने गरी हुनुपर्छ । कुनै पनि सरोकारवालाहरू छुटाउनुहुँदैन ।
निजी विद्यालयले विनाअनुमति कक्षा थप्छन् भन्ने आरोप छ नि ?
विनाअनुमति कक्षा थप्ने प्रावधान छैन र गर्नु पनि हँुदैन । अनुमति प्राप्त नभएका निजी विद्यालयहरूले जिल्लास्तरीय म्ीभ् (हाल आधारभूत तह परीक्षा द्यीभ्) र माध्यमिकस्तरीय परीक्षा क्भ्भ् परीक्षामा समावेश हुन पाइँदैन । त्यसैले, विनाअनुमति सम्पूर्ण कक्षा चलाउन सम्भव छैन । तर, कुनै विद्यालयले नियम उलंघन गरेको पाइएमा सरकारी पक्षबाट हुने अनुगमन इमानदारीका साथ गरिनुपर्छ ।
अन्त्यमा ?
तपाईंको लोकप्रिय सञ्चारमाध्यममार्फत मैले आफ्नो र प्याब्सनको धारणा राख्ने मौका पाएँ, हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु ।
प्रतिक्रिया