देशभर अहिले औषधि आपूर्तिको अवस्था कस्तो छ ?
अहिले औषधिको आपूर्ति देशभर सामान्य रूपमा भइरहेको छ । झन्डै ६० प्रतिशत औषधि हामी भारतलगायत तेस्रो मुलुकबाट आयात गर्छौं । जीवरक्षक औषधिका साथै एमर्जेन्सी र अन्य औषधि पनि अहिले सामान्य रूपमा आयात भइरहेकोले आपूर्तिलाई पनि निरन्तरता दिइरहेका छौँ ।
कस्ताकस्ता औषधि नेपाल बाहिरबाट आयात हुन्छ ?
इन्जेक्सन, जीवनरक्षक औषधि, क्रिटिकल केयरमा प्रयोग हुने औषधिका साथै भ्याक्सिनहरू हामी विदेशबाट आयात गर्छौं । अन्य सामान्य औषधिहरू नेपालमै उत्पादन हुन्छन् यहीँबाट नै हामी सप्लाइ गर्छौं ।
स्वदेशमा र विदेशमा उत्पादित औषधि खरिदबिक्री गर्दा के फरक हुन्छ ? सहज प्रक्रिया कुनमा छ ?
अब विदेशबाट आयात गर्दाखेरि धेरै प्रक्रियाहरू पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । औषधि व्यवस्था विभागले तोकेका सबै मापदण्ड र प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्र खरिद प्रक्रिया सुरु हुन्छ । विभागका सम्बन्धित विज्ञले कम्पनीहरू निरीक्षण गरी लामो प्रक्रिया पूरा गरेपछि औषधि खरिद प्रक्रिया सुरु हुन्छ । त्यो हिसाबले भन्नुपर्दा स्वदेशमा उत्पादित औषधि खरिदबिक्रीको प्रक्रिया सहज हुने गर्दछ ।
देशका विभिन्न ठाउँमा औषधि अभावका खबरहरू पनि आइरहेका छन् नि ?
देशका सबै कुनाकाप्चामा विगत ४२ वर्षदेखि हामीले निरन्तर रूपमा औषधि आपूर्ति गर्दै आइरहेका छौँ । त्यसमा पनि हामीले सबै ठाउँमा मूल्य एकरूपतालाई कायम राखेका छौँ । कतैकतै भौगोलिक अवस्था, बाढीपहिरो लगायतका कारणले कहीँ कतै अलि समस्या आएको हुन सक्छ, होइन भने निरन्तर रूपमा हामीले औषधि सप्लाइ गरिरहेका छौँ । औषधि अभावको कुरा सरकारी अस्पतालहरूमा हुनसक्लान्, यो हाम्रो क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैनन् । होइन भने हाम्रो देशभरका फार्मेसीमाचाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ औषधि अभावको अवस्था छैन ।
देशभर अहिले फार्मेसीको संख्या कति छ ?
औषधि व्यावसायी संघमा आयातकर्ता, वितरक र बिक्रीकर्ता गरी ३ प्रकारका व्यवसायीहरू आवद्ध छन् । यसमा पनि बिक्रीकर्ता अथवा फार्मेसी व्यवसायीहरूको संख्या भन्नुपर्दा औषधि व्यवस्था विभागका अनुसार हाल २१ हजार छन् । त्यही औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता भएका व्यवसायीहरू नै हाम्रो संघमा आवद्ध छन् । त्यो बाहेक दर्ता नगरेका फर्मेसीहरू पनि सञ्चालनमा रहेको पाइएको छ । ती अवैधानिक रूपमा सञ्चालनमा रहेका फार्मेसीहरू बन्द गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो पनि भनाइ हो । राज्यले त्यस्ता फार्मेसीहरू तुरुन्तै बन्द गर्नुप¥यो भनेर आवाज पनि उठाइहेका छौँ । यदि, यी कार्यहरूमा सरकारले आवश्यक कदम चालिए हाम्रो संस्थाबाट पनि पूर्ण सहयोग रहनेछ ।
यो फार्मेसी सञ्चालकहरूले औषधिमा तोकिएको एमआरपीभन्दा बढी लिन्छन् भन्ने गुनासोहरू पनि छन् नि ?
तपाईंले एकदमै राम्रो प्रश्न उठाउनु भयो । औषधि व्यवसाय भनेको एउटा यस्तो व्यवसाय हो जहाँ कालोबजारी गर्ने कमै पाउँछौँ । देशमा भूकम्प तथा अघोषित नाकाबन्दी भयो, सम्पूर्ण व्यवसायमा कालोबजारी भयो तर औषधि व्यवसाय मात्रै एउटा त्यस्तो व्यवसाय थियो जहाँ कालो बजारी भएन । हामीले पहिले जुन मूल्यमा बेच्ने गरेका थियौँ त्यही मूल्यमा नै औषधि बेचेका थियाँै त्यो समयमा पनि । नेपालमा औषधिजस्तो पारदर्शी व्यवसाय अरू कुनै पनि व्यवसाय छैन । सबै औषधिमा एमआरपी मूल्य तोकेको हुन्छ । कसैलै त्यो मूल्यभन्दा बढी कहीँ कतै लिएको पाइए तुरुन्त आवश्यक कारबाही गर्नुका साथै निलम्बनसमेत गरिदिन्छौँ । बरु कसैले तोकिएको मूल्यभन्दा बढीमा औषधि बेचिएको पाउनु भएमा हामीलाई अथवा सम्बन्धित निकायमा खबर गर्नुस् । हामी तत्काल कारबाही गर्नेछौँ र संस्थाबाटसमेत निलम्बन गर्नेछौँ ।
औषधि व्यवसायीको समस्या के के छन् ?
समस्याको कुरा गर्नुपर्दा औषधि व्यवसायीको थुप्रै समस्या छन् । राज्यलाई हामीले बारम्बार घच्घच्याइरहेका छौँ तैपनि हाम्रो माग सम्बोधनका लागि सरकारले केही पनि पहल गरिरहेको छैन । बिहान आँखा खोलेदेखि राती ९÷१० बजेसम्म एकै व्यक्तिले फार्मेसी सञ्चालन गर्नपर्ने अवस्था छ । व्यवसायी सहयोगीको आवश्यकता देखिएको छ । त्यसैले हामीलाई व्यवसायी सहायक भनेर अवधारणा ल्याएका छौँ तर यसमा सुनवाई भएको छैन । २० वर्षदेखि बन्द रहेको औषधि व्यवसायीहरूका लागि दिइने तालिम सुचारु गर्नुपर्ने औषधि व्यवसायीको अर्को माग हो । औषधि व्यवसाय गर्नका लागि दिइने तालिम २० वर्षदेखि बन्द छ । वर्षांैदेखि हाम्रो यत्रो लगानी औषधि क्षेत्रमा छ, त्यसको सुनिश्चितताका लागि एकै घरका परिवार अथवा रगतको नाता भएका व्यक्तिलाई बिक्री वितरण तालिम सञ्चालन गर्नुपर्छ दिनुपर्ने भन्ने हाम्रो अर्को माग हो । यसमा पनि सरकारी पक्षले केही ध्यान दिएको छैन । यस्तै औषधि व्यवसायीहरूले हरेक वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्ने प्रावधान छ, त्यसलाई बढाएर ५ वर्षको अवधि बनाउनुपर्छ भनेर सरकारसमक्ष माग गरेका छौँ । तर, यसको पनि सम्बोधन भएको छैन ।
माग किन सम्बोधन भएन, सम्बोधनका लागि केही दबाबमुलक कार्यक्रम गर्दै हुनुहुन्छ कि ?
तत्कालका लागि हामीले त्यस्तो खालको कुनै पनि कार्यक्रम ल्याएका छैनौँ । किनकि औषधी व्यवसाय क्षेत्र भनेको अत्यन्त संवेदनशील क्षेत्र हौँ, जनताको जीवनमरणका कुुरा यससँग जोडिएका छन् । हो हामीलाई समस्या छ । तर, समस्या समाधानका लागि एकैपटक आन्दोलन, हड्ताल वा बिक्रीवितरण नै बन्द गर्ने खालको कार्यक्रमचाहिा ल्याएका छैनौँ । अहिले हामीले सरकारसँग शान्तिपूर्ण रूपमा आफ्ना मागहरू राखिरहेका छौँ । तर, शान्तिपूर्णरूपमा गरिएका अनुरोधलाई नसुन्ने अथवा हाम्रा मागको बेवास्ता हुन थाल्यो भने पक्कै पनि कुनै दिन हामी पनि माग सम्बोधनका लागि सडकमा आउन बाध्य हुनेछौँ ।
केही समयअगाडि सरकारले एउटा नियम ल्याएको थियो, नेपालमा उत्पादित औषधि विदेशबाट आयात गर्न नपाउने अथवा स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने, यसमा औषधि व्यवसायीहरूले विरोध पनि जनाएका थिए तर त्यो बीचमा यत्तिकै सेलाएर गयो है ?
सुन्नमा आएको कुरा नेपालमा ३० वटा प्रोडक्ट आत्मनिर्भर भयो, त्यसैले यसको आयात बन्द गर्नुपर्छ । हो ठीक छ, स्वदेशी कम्पनीलाई सहयोग गर्नुपर्छ, स्वदेशमै उत्पादित औषधिलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ तर यदि कुनै प्रोडक्ट उदाहरणका लागि लिउँ ट्याबलेट र सिरब तपार्इं बनाउने अनि इन्जेक्सनचाहँ बाहिरबाट मगाउनेभन्दा मान्छ र ? यसमा महत्वपूर्ण कुरा के छ भने नेपालमा बनेको भन्दा पनि हामीले विदेशबाट आयात गर्दै आएको औषधिको लागत कम छ, अब तपाई आपैmँ भन्नुस् कुन उपयुक्त हुन्छ ?
स्वदेशमा उत्पादित औषधि विदेशबाट ल्याएको भन्दा सस्तो हुनुपथ्र्यो होइन ?
हो हाम्रो पनि माग यही थियो । स्वदेशमा उत्पादित औषधि बाहिरबाट आयात गरेको भन्दा केही सस्तो अथवा उत्ति नै मूल्यमा दिनुपथ्र्यो तर त्यस्तो भइदिएन । यदि जनतालाई सस्तो नै खुवाउने हो भने मूल्य निर्धारणतिर पनि ध्यान दिन जरुरी छ । यसका अलवा स्वदेशी कम्पनीले इन्जेक्सन भ्याक्सिन पनि प्रोडक्ट गर्न सक्नुप¥यो । यस्तो भएको खण्डमा हामी आपैmँ पनि आत्मनिर्भर हुन्छौँ । देशमा नाकाबन्दी वा विपत्तीको अवस्था आए पनि हामीले औषधि अभाव होला अथवा कुनै पनि विषयको भय हँुदैन र बाहिरबाट आयात गर्नुपर्ने झन्झट पनि हुँदैन । तर, अहिलेकै अवस्थामा यस्तो खालको नियम लागू गरेको खण्डमा भोलि गएर समस्या हुन सक्छ, सरकारले यो हतारमा गरेको निर्णयजस्तो देखिन्छ । छिनभरको सस्तो लोकप्रियताको लागि यस्तो खालको निर्णय गर्नुभन्दा दीर्घकालीन रूपमा सोचर पहिलो आफू आत्मनिर्भर भएर मात्रै यो निमय लागू गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।
अहिले त्यो नियमबाट सरकार पछि हटेको हो ?
पछि हटेको नै त म भन्दिनँ तर औषधि व्यवसायी संघको विरोधका कारण सरकारले त्यस्तो खालको नियम ल्याए पनि कार्यान्वयनमा ल्याउन भने सकेको छैन । कार्यान्वयन गर्ने पनि कसरी ? दीर्घकालीन रूपमा सोचेर ल्याएको नियम नै होइन यो । अहिले हतारमा गरेको निर्णयले पछि समस्या हुन सक्छ, त्यसकारण पहिले स्वदेशी उत्पादन सबै औषधिमा आत्मनिर्भर हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो त्यसपछि कार्यान्वयनका लागि हामीलाई कुनै समस्या छैन ।
तपार्इंको विचारमा यो एलोपेथिक औषधिको तुलनामा आयुर्वेदिक औषधिहरू किन महँगो भएको होला ?
यसमा भन्नुपर्दा आआफ्नो मार्केटिङ कस्ट र कच्चापदार्थको मूल्यका कारणले यस्तो भएको हुनसक्छ । तर, यो म्यानुफ्याक्चरिङ पाटो भएकाले हामीलाई पनि खासै जानकारी छैन । हामी बिक्रेता भएको हुनाले यो कम्पनीको मूल्यको बारेमा त्यति थाह छैन । तर, हामीले भन्दै आएको कुरा भनेको राज्यले मूल्य निर्धारण गर्नुपर्छ र सबै औषधि सर्वसुलभ र जनताको पहुँचसम्म पुग्न सक्नुपर्छ भन्ने हाम्रो पनि माग हो ।
अन्त्यमा केही भन्न चाहनुहुन्छ ?
अन्त्यमा भन्नुपर्दा हामी औषधि व्यवसायी भनेको प्रत्यक्ष जनतासँग सरोकार राख्ने क्षेत्र भएकाले हामी औषधि बिक्री वितरण मात्रै नभई अन्य क्षेत्रबाट पनि जनतासँग जोडिँदै आएका छौँ । जस्तै, भर्खरै मात्र देशमा आएको बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रका पीडितका लागि औषधि व्यवसायी संघले करिब ३० लाख बराबरको औषधि निःशुल्क वितरण ग¥यो । त्यसका अलवा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरहरू पनि सञ्चालन गरिरहेको छ । यस्तै, हालै मात्रै गृहमन्त्रालयअन्तर्गतका राहत कोषमा पनि १५ लाख बराबरको थप औषधि उपलब्ध गराएका छौँ । यसअघि भूकम्पको समयमा वीर अस्पताललाई करिब ४०–५० लाख बराबरको औषधि निःशुल्क दिएका थियाँै । त्यसकारण औषधि व्यवसायी संघ व्यापार व्यवसायमा मात्रै नभई समाजसेवा तथा सामाजिक कार्यमा पनि उत्तिकै सहभागी रहेको कुरा यहाँहरूसामु अवगत गराउन चाहन्छु ।
प्रतिक्रिया