प्रधानन्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउन चलखेल

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई महाभियोग लगाउने विषयमा कांग्रेसले गोप्य छलफल सुरु गरेको छ । कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बुढानीलकण्ठमा भएको बैठकमा प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई महाभियोग लगाउने विषयमा छलफल भएको छ । पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतले सरकार र कांग्रेसमाथि हस्तक्षेप गरेको सभापति देउवाले निष्कर्ष निकालेका छन् । कांग्रेस सभापति देउवाले महाभियोग लगाउने आधार र प्रक्रियाका विषयमा बुधबार केही कानुन व्यवसायीलाई निवासमा नै बोलाएर छलफल गरेका छन् । शीर्ष दलहरूको बैठक बस्नुअघि उनले महाभियोग लगाउने विषयमा छलफल गरेको स्रोतको दाबी छ ।
पछिल्लो समय आइजिपी नियुक्तिका विषयमा सर्वोच्च अदालतले गरेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश ‘प्रहरी ऐन र नियमावलीविपरीत’ आएको भन्दै कार्कीमाथि महाभियोग लगाउनुपर्छ भन्ने विषयले प्राथमिकता पाएको छ । छलफलमा देउवाले प्रधानमन्त्री र मधेसी मोर्चामा रहेका दल पनि सकारात्मक रहेको बताएका थिए । ‘यसअघि पनि पटकपटक छलफल भएको थियो म नै महाभियोग लगाउन हुन्न पक्षमा थिएँ’, देउवाको भनाइ उद्धृत गर्दै एक कानुन व्यवसायीले भने, ‘अहिले आएर मलाई पनि महाभियोग लगाउनुपर्छ भन्ने लागेको छ यसमा तपार्इंहरूको धारणा के छ ?’
देउवाले वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीलाई हेरेर ड्राफ्ट तयार गर्नसमेत आग्रह गरेका थिए । केही कानुन व्यवसायीले कार्की बिदा हुने बेला त्यस्तो निर्णय लिँदा कांग्रेसलाई नै बेफाइदा हुने भएकाले त्यस्तो कदम नचाल्न सुझाएका थिए । देउवाले डिआइजी नवराज सिलवालले पटकपटक प्रधानन्यायाधीशसँग छलफल गर्ने गरेको पनि छलफलमा दाबी गरेका थिए । छलफलमा वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी, सुशील पन्तलगायत अन्य कानुन व्यवसायी उपस्थित थिए । पन्त अख्तियारका निलम्बित प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीको तर्फबाट बहस गर्ने कानुन व्यवसायी हुन् ।
स्रोतका अनुसार कार्कीमाथि महाभियोग लगाउने कारणमा उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिका विषयमा बसेको न्याय परिषद्को बैठक मध्यरातमा पाँच सदस्यीय परिषद्मा दुई सदस्यलाई सूचना नै नदिई आफ्नै निवासमा पति दुर्गा सुवेदीलाईसमेत बैठकमा राखी निर्णय गरेको, कनिष्ठलाई न्यायाधीशमा बढुवा गरेको पहिल्याइएको छ । त्यस्तै सर्वोच्च अदालतकै वरिष्ठतम न्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीको उमेर हदका कार्कीले आफ्नो तजविजीमा एकल निर्णय गरेको छलफलमा दोष औँल्याइएको छ । यस्तै कार्कीले नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक नियुक्तिमा सरकारलाई हस्तक्षेप गरेर दावेदार प्रहरी महानिरीक्षकसँग सेटिङ मिलाएको विषयमा गम्भीर छलफल गरेको स्रोतको भनाइ छ ।