आगामी बजेटमा महतका सुझाव

काठमाडौं । सरकारले आगामी आव ०७४÷७५ को बजेट निर्माणको तयारी सुरु गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू अहिले बजेट निर्माणका लागि सुझाव संकलनमा व्यस्त छन् । नयाँ बजेट कस्तो संरचनामा ल्याउने भन्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालयले १५ चैतदेखि १५ वैशाखसम्म छलफल गर्ने जनाएको छ । सरोकारवलाहरूसँग प्रत्येक दिनजसो अर्थ मन्त्रालयले छलफल गरिरहेको छ । १५ वैशाखपछि १५ जेठमा बजेट ल्याउनको लागि आवश्यक अन्य प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, बजेट सार्वजनिक गर्ने मिति नजिकिँदै गर्दा अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी अन्योलमा छन् ।
अर्थ मन्त्रालयका बजेट महाशाखा प्रमुख मधु मरासिनी भन्छन्, ‘नयाँ संरचना अनुसार बजेट बनाउनुपर्नेछ, बजेट पठाउने काम मात्रै होइन त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी पठाउनुपर्ने हुन्छ, पूर्वाधार निर्माण र कर्मचारी व्यवस्थापनका कुरा पनि आउँछन् यसले केही अन्योलता देखिएको छ ।’ संविधान अनुसार ७ सय ४४ वटा स्थानीय तह निर्माण भएको छ । त्यसैले अबको बजेट पनि नयाँ संरचना अनुसार बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ । ‘आगामी बजेट पुरानो संयन्त्र अनुसार पनि हुँदैन र पूर्णरूपमा नयाँ संयन्त्र अनुसार ल्याउन पनि गाह्रो छ’ अर्थसचिव शान्तराज सुवेदीले भने । ‘आगामी बजेट पुरानो संयन्त्र अनुसार पनि हुँदैन र पूर्णरूपमा नयाँ संयन्त्र अनुसार ल्याउन पनि गाह्रो छ’ सुवेदीले भने । बजेटमा महतको सुझाव पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले अबको बजेट संक्रमणकालीन हुने भन्दै मध्यम धारबाट ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । उनले बदलिएको परिवेशलाई मध्यनजर गरेर र स्थानीय तहलाई बलियो बनाउने गरी कार्यान्वयनमुखी बजेट ल्याउनुपर्ने बताए । ‘संक्रमणकालीन अवस्थामा बजेट आउँदै छ, संविधानले स्थानीय तहमा प्रशस्त अधिकार दिएको छ । आर्थिकभार कम छ यस्तो अवस्थामा निकै सुझबुझका साथ बजेट ल्याउनुपर्ने देख्छु’ महतले भने । उनले वास्तविक यथार्थलाई पहिल्याएर बजेट ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । ३१ वैशाखपछि स्थानीय तह जागरुक हुने भएकाले ती निकायलाई सशक्त बनाउनु आवश्यक रहे पनि प्रशासनिक संयन्त्रको अभावले समस्या पर्न सक्ने धारणा राखे ।
अहिले पुरानो र नयाँ संरचनाबीचको मध्यमार्गी बाटो अबलम्बन गर्नुपर्ने महतले बताए । उनले स्थानीय तह तथा जिल्ला आयोजनाहरूलाई जिल्लामा केही संयन्त्र थपेर बलियो बनाउनुपर्ने बताएका छन् । कर फछ्र्याेट आयोगका विषयमा पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले आफू अर्थमन्त्री हुँदा कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर गठन गरिएको कर फछ्र्याेट आयोगले गुम्न लागेको कर उठाएको दावी गरेका छन् । अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले आयोग गठन गरेको बताउँदै महतले यसको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउन नमिल्ने बताए । उनले कर फछ्र्याेट आयोगको कारण गुम्न थालेको झन्डै १० अर्ब रुपैयाँ उठेको बताएका छन् । उनले आयोगले कसरी काम गरेको छ भन्ने विषयमा आफूलाई पूर्ण जानकारी नभए पनि सावा कर छुट दिन नुहने बताएका छन् ।