मुख्य पद नदिए आन्दोलन ः दलित नेता

बाजुरा । आसन्न स्थानीय तहको चुनावमा जिल्लामा प्रतिनिधित्व गर्दैआएका दलित अगुवाले वडापालिका, गाउँपालिका र नगरपालिकाको मुख्य पदमा लड्न नपाउने भएका छन् । लामो समयदेखि दलितका हकअधिकार र दलितमाथि हुने अन्यायविरुद्ध वकालत गर्दै आएका दलित अगुवाले नै मुख्य पद नपाउने भएपछि उनीहरू निराश बनेका छन् । जिल्लाका विभिन्न राजनीतिक दलले दलितका अगुवालाई उम्मेदवार नबनाउने भएपछि जातीय मुद्दा लिएर आन्दोलन गर्ने एमाले जिल्ला कमिटी सदस्य किट्टो ल्वारले बताए । दलित अधिकारका विषयमा बोल्ने नेताहरूले आफूले बोलेका कुरालाई कार्यान्वयनमा नल्याउनु आफूहरूमाथिको अन्याय भएको ती अगुवाले बताएका छन् । ३१ वैशाखको स्थानीय तहको चुनावमा दलितलाई गाउँपालिका र नगरपालिकाको मुख्य पदमा ल्याउनुपर्ने उनीहरूको माग छ । दलित अगुवाले आफ्नो गाउँ आफँै बनाउने योजना र कानुनलाई व्यवहारमा उतार्ने क्षमता भएका दलित नेतालाई नै मुख्य पदको जिम्मेवारी नदिइए जातीय आन्दोलन गर्ने ल्वारले जिल्लाका पार्टीलाई चेतावनी दिएका छन् ।
दलितको अधिकारका लागि २०४६ सालदेखि हालसम्म विभिन्न कालखण्डमा काम गर्दै आएका भए पनि आउँदो स्थानीय तहको चुनावमा भने प्रमुख, उपप्रमुख र वडाप्रमुखमा समेत उम्मेदवारी हुन नपाउने भएको गुनासो दलित अगुवा तथा नेपाल दलित संघ केन्द्रीय सदस्य वीरबहादुर विकले पाखेका छन् ।
कांग्रेसको भ्रातृ संगठन नेपाल दलित संघका केन्द्रीय सदस्य समेतले नगरपालिकाको प्रमुख तथा उपप्रमुख नपाउने भएका छन् । जिल्ला कमिटीका पदमा रहेका व्यक्तिले उम्मेदवारी दिने भएपछि उनीहरूले प्रमुख, उपप्रमुख र वडामा समेत उम्मेदवारी नपाउने भएका हुन् । दलितका अधिकार सुनिश्चित गर्न कटिबद्ध रहने भाषण गर्ने राजनीतिक दलका नेताले राणा शासन चलाउन खोजेको दलित अगुवाले आरोप लगाएका छन् । दलितको प्रतिनिधित्व नहुने हो भने आफूहरूको अवस्था २००७ सालको जस्तै हुने दुःखेसो उनीहरूले पोखेका छन् ।
जिल्लाका राजनीतिक दलले आउँदो स्थानीय तहको निर्वाचनमा दलितको प्रतिनिधित्व नगराइए त्यसको जिम्मेवारी स्वयम् पार्टीका शीर्ष व्यक्तिले लिनुपर्ने उनीहरूको चेतावनी छ । कांग्रेसमा भीम नेपाली, वीरबहादुर विक, साइमल विक, कात्तिके विक, मंगल सेराला, पदम उखेडा, पदम नेपालीलगायतले नगरपालिका र गाउँपालिकाका कुनै पदमा उम्मेदवारी नपाउने भएका हुन् ।
यसैगरी, एमालेका जातीय मुक्ति समाजका केन्द्रीय सदस्य कासी नेपालीले समेत प्रमुख पदमा लड्न नपाउने भएका छन् । एमालेमा कासी विक, विनोदकुमार विक, टीका विक, काल्चे दमाइँ, कल्लाने दमाइँ, भुवन सेराला, जंग विक, टेक चदारा, किट्टो ल्वार, सूर्यकिरण विकले पनि उम्मेदवारी दिन नपाउने भएका हुन् ।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रमा पनि उम्मेदवारीमा दाबी गर्ने दलित अगुवा भए पनि उनीहरूलाई पन्छाइएको छ । राजनीतिमा माथिल्लो तहमा रहेका नेता नै उम्मेदवार बन्ने भएपछि मौन बस्नु परेको बताइएको छ । माओवादी केन्द्रमा सुरेश विक, गोरख विक, रमेश विक र जयबहादुर विकले पनि उम्मेदवारी नपाउने भएका छन् ।
जिल्लामा दर्ता भएका नौ राजनीतिक दलमध्ये राप्रपाले पनि कुनै दलितलाइ समावेशी पदबाहेक प्रमुख र उपप्रमुखमा लड्न नदिने भएको छ । राप्रपामा करे विक, करे चदारा र कृषनी चदारासमेत उम्मेदवारीबाट वञ्चित हुने भएका छन् ।गाउँपालिका र नगरपालिकाका वडा, गाउँ र नगरमा उम्मेदवारको आकांक्षी भए पनि दलित अगुवाको सिफारिस हुने सम्भावना न्यून रहेको बताइएको छ । जिल्लाका राजनीतिक दलमध्ये माओवादी केन्द्रले भने नगरपालिका, गाउँपालिका तथा वडापालिकाका अधिकांश ठाउँमा दलितलाई नै प्रमुख र उपप्रमुख पदमा उम्मेदवारी दिन लगाउने उक्त पार्टीले जनाएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि पार्टीलाई गाउँपालिका र नगरपालिकाका लागि उम्मेदवार छान्न सकस परिरहेको छ । उम्मेदवार बढी भएका कारण यस्तो समस्या भएको हो । तर दलित अगुवालाई भने ठूला पार्टीले मौका नदिने भएका छन् ।