काठमाडौं । ‘विपद्लाई अवसरमा बदलौं’ भन्दै २०७३ सालभरि प्रत्येक शीर्ष नेताले कलात्मक भाषण गरे । जहाँ पुग्यो त्यहाँ, विपत्लाई अवसरमा बदलौं भन्दै ताली पाउने मन्तव्य राखे । तर गएको वर्ष पनि पुनःनिर्माणले कुरामा मात्रै तीव्रता पायो, सरकारी कामले गति पाएन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र त्यसपछिका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफ्नो प्रत्येक सार्वजनिक सम्बोधनमा पुनःनिर्माण छुटाएनन्, परिणाम भने शून्यप्रायः जस्तो भयो । करिब १७ महिनाअघि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुनःनिर्माण अभियान शुभारम्भ गरेको रानीपोखरीले अझै मेसो पाउन सकेको छैन । पुरातत्व विभाग र काठमाडौं महानगरपालिका बीचमा विवाद भएपछि रोकिएको पुनः निर्माण रोकियो । भित्री संरचना निर्माण विभाग र बाहिरी संरचना महानगरपालिकाले निर्माण गर्ने सम्झौता भएपछि गत महिनादेखि मात्र सुरुआत भएको छ । एकै दिन तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ललितपुरको बुङमतीमा रहेको रातो मत्स्येन्द्रनाथको मन्दिरबाट पुनःनिर्माण अभियान सुरु गरे, त्यो अभियान पनि धीमा गतिमा छ । कहिले काठ अभाव, कहिले स्थानीयको विरोधबीच सुरु भएको यहाँको पुनःनिर्माण भर्खर जग हाल्ने काम मात्र सकिएको छ । त्यतिबेला नै एक वर्षमा २५ प्रतिशत निजी आवास बनाइसक्ने घोषणा समेत भयो । तर त्यो पनि घोषणामै सीमित छ ।
निजी क्षेत्र गतिमान
गएको वर्ष सिन्धुपाल्चोकको गिरानचौरमा धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनले एकीकृत नमुना बस्ती निर्माण गरे । यसको हस्तान्तरण भने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरिन् । धादिङमा लापाली र ठुलोआले एकीकृत नमुना बस्ती स्थानीयलाई हस्तान्तरण गर्दा उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन पासाङ सरीक भए । बौद्ध स्तुपा पुनःनिर्माण कार्य सम्पन्न हुँदा प्रधानमन्त्री दाहालले निजी क्षेत्र मख्ख हुने भाषण ठोकेर सहभागिता जनाए । तर यसरी धमाधम निजी क्षेत्रबाट पुनःनिर्माणका काम सम्पन्न हुँदा सरकारी स्तरबाट हस्तान्तरणको कामबाहेक अन्य उल्लेखनीय काम हुन सकेनन् ।
निजी क्षेत्रबाट यी कामहरू भइरहँदा सरकार भने पुनः निर्माण प्राधिकरणमा कर्मचारी अभाव, दक्ष जनशक्ति अभाव, निर्माण सामग्री अभावलगायत समस्याहरू अघि सार्दै बहानाबाजी गरिरहेको छ ।
पुनःनिर्माण प्राधिकरणले विकास समितिको बैठकमा १२ चैतमा गरेको प्रस्तुतिअनुसार भूकम्पले अति प्रभावित १४ जिल्लामध्ये ११ जिल्लामा पाँच लाख ३२ हजार दुई सय ३६ मध्ये लाभग्राही पहिचान भएको मध्ये ९१ प्रतिशतसँग मात्र अनुदान सम्झौता भएको छ । बाँकी नौ प्रतिशत पीडितले त अझै पहिलो किस्ताबापतको ५० हजार पनि पाउन सकेका छैनन् । काठमाडौं उपत्यकाभित्र ७९ प्रतिशत लाभग्राहीसँग मात्र पहिलो किस्ताको अनुदान सम्झौता भएको छ भने अहिलेसम्म ६७ घरसँग मात्र तेस्रो किस्ता भुक्तानीको लागि प्रमाणीकरण भई रकम उपलब्ध गराइएको उल्लेख गरिएको छ । यसरी हेर्दा एक जना पीडितले पनि सरकारी पहल कदमीबाट निजी आवास अनुदान पाउन सकेका छैनन् ।
निजी आवासतर्फको नतिजा शून्यप्रायः भइरहेका बेला विद्यालय पुनःनिर्माणमा पनि त्यस्तै हालत रह्यो । राणाकालीन भवनहरूमध्ये सिंहदरबार पुनःनिर्माणको विषयमा सहरी विकास मन्त्रालय र पुरातत्व विभागबीचको रस्साकस्मी यही वर्ष उच्चविन्दुमा पुग्यो । पछि राणाकालीन भवनहरू नभत्काई बनाउने निर्णय भयो । सिंहदरबार मूल भवनको पश्चिम पट्टिको भागलाई संरक्षण तथा प्रबलीकरण गर्ने कार्य तत्काल सुरु गर्न विज्ञहरूसहितको टोली गठन भयो ।
भविष्यका कर्णधार उत्पादन गर्ने विद्यालयतर्फ कम प्रभावित भनेर गनिएका १७ जिल्लामा विद्यालय व्यवस्थापन समितिमार्फत् आठ सय १६ विद्यालयको निर्माण कार्य सम्पन्न भयो । विभिन्न परोपकारी व्यक्ति, सरकारी तथा गैरसरकारी संघ संस्थाबाट पनि तीन सय २५ विद्यालय निर्माण कार्य सम्पन्न हुँदा अन्य विद्यालयको डिजाइन स्वीकृत, ठेक्का सम्झौता मात्र भए । काठमाडौंको मूल सडक अगाडि उभिएको देशकै सबैभन्दा जेठो विद्यालय दरबार हाइस्कुल जीर्ण नै रहिरह्यो ।
पुरातत्व विभागको ७ चैतसम्मको विवरण हेर्दा कीर्तिपुरको लोहदेग, इचँगुनारायणको सत्तल, हनुमानढोका दरबार क्षेत्रभित्रका तलेजु मन्दिर अगाडिको शिव मन्दिर, लक्ष्मी मन्दिर, नाट्येश्वर मन्दिर, लामाटारको काशी विश्वेश्वर मन्दिर दुईवटा सम्पन्न भए । विश्व सम्पदामा सूचीकृत ऐतिहासिक धरोहरहरू अलपत्र नै पर्दै गर्दा निजीस्तरबाट बौद्धनाथ स्तुपाबाहेक अन्य क्षेत्रको पुनःनिर्माणले गति लिन सकेन ।
पुनःनिर्माण अभियानले गति लिन नसकिरहेको बेलामा अनुदान सहायता वितरण सुरु हुने बित्तिकै नुवाकोट, गोरखालगायत जिल्लामा गाविस सचिवले हडताल गरे । समन्वय अभाव र अपनत्वविहीन प्रक्रियाकै कारण हालसम्म जिल्लामा खटिएका सयौं प्राविधिकले राजीनामा दिइसकेका छन् । काम गरिरहेका प्राविधिकहरू पनि विभिन्न चरणमा हडताल गर्दै आफू अनुकूल भएमा मात्र काम गर्ने सर्तमा काम गरिरहेका छन् ।
सिइओ परिवर्तन
सरकारले राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) सुशील ज्ञवालीलाई बर्खास्त गरी योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. गोविन्द पोखरेललाई नयाँ सिइओ पनि यो वर्ष नै नियुक्त ग¥यो । पुस अन्तिम साता बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ज्ञवालीले दिएको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै बर्खास्त गरेको थियो ।
ज्ञवालीलाई पुनःनिर्माणको काम अघि बढाउन नसकेकोलगायत आरोप लगाएर दाहाल सरकारले स्पष्टीकरण सोधेको थियो । त्यसको जवाफ चित्तबुझ्दो नआएको भन्दै फेरि २४ घन्टे स्पष्टीकरण सोधेर उनलाई बर्खास्त गरियो । ज्ञवालीलाई केपी ओली नेतृत्वको सरकारले सिइओ नियुक्त गरेको थियो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले पनि पोखरेललाई प्राधिकरण सिइओको जिम्मेवारी दिएको थियो । १२ वैशाख २०७२ मा भूकम्पपछि तत्कालीन सरकारले पोखरेललाई नै जिम्मेवारी दिएको थियो । र, अध्यादेशमार्फत प्राधिकरण गठन भएको थियो । तर, दलहरूबीच सहमति नहुँदा संसद् सुरु भएको ६० दिनभित्र अध्यादेश स्वीकृत नभएपछि पोखरेल स्वतः पदमुक्त भए । उनी कांग्रेसको १३ औं महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्य उठेर पराजित भएका थिए ।
नौ हजारभन्दा बढीले ज्यान गुमाएको भूकम्पमा हजारौं नेपाली घाइते र अपांग भएका थिए । दुई हजारभन्दा बढी बेपत्ताको अवस्थामा छन् । भूकम्पका कारण ६ लाखभन्दा बढी नेपालीको घर पूर्ण रूपमा क्षति भई घरवारविहीन अवस्थामा छन् । यस्तो अवस्थामा पुनः निर्माण कार्य आफैंमा लामो र जटिल प्रक्रिया हुने विषयमा सन्देह थिएन ।
विपद्का प्रारम्भिक दिनदेखि नै भूकम्प प्रभावितले आफ्नो घर आफैं बनाउनुपर्छ भन्ने सन्देश सरकारले दियो । सरकारले पुनर्निर्माण प्रक्रियालाई सघाउन र त्यसका लागि केही अनुदान मात्र दिने भन्यो त्यो प्रक्रिया तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली सरकारले दुई लाख अनुदानबापतको रकम घोषणा गर्दा दाहाल सरकारले तीन लाख पु¥यायो । तर सहायता दिने प्रक्रियालाई सरल र जनमुखी भने बनाएन । जटिल प्रक्रिया पर्याप्त नभएर सर्वेक्षणपूर्व कुनै किस्ता नदिने नीतिगत समझदारी पनि बन्यो । सरकारी नीति–नियममै जटिलता अन्तरनिहित भएका कारण अनुदान रकम वितरणमा विलम्ब भएकै छ भने अन्य क्षेत्रको पुनः निर्माण कार्यले पनि आशातित प्रगति हासिल गर्न सकेको छैन ।
प्रतिक्रिया