विज्ञापन खारेजीको माग

काठमाडौं । अस्थायी शिक्षकहरूले शत्प्रतिशत दरबन्दीमा अन्तरिक प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने माग गरेका छन् । अस्थायी शिक्षकहरू एकै प्रकारका भए पनि सरकारले तीन प्रकारको आयोग खोलेर विभेद गरेको भन्दै उनीहरूले भर्खरै खुलेको शिक्षक आयोग खारेज गर्नसमेत माग गरेका हुन् । शुक्रबार शिक्षक आयोगको विज्ञापन विरुद्धमा राजधानीमा विरोध¥याली आयोजन गर्दै अस्थायी शिक्षकहरूले परीक्षा कि सुविधा नभनी सबै शिक्षकलाई आफू  कार्यरत दरबन्दीमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गर्ने व्यवस्था गर्नसमेत सरकारसँग माग गरेका छन् ।
पुनरुत्थान पार्टी नेपालको अगुवाइमा आयोजित विरोध ¥यालीमा देशभरबाट आएका सयौँ अस्थायी शिक्षकहरूको सहभागिता रहेको थियो । विरोध ¥याली शान्तिवाटिकाबाट सुरुभएर नाराजुलुससहित, बागबजार, पुतलीसडक, कान्तिपथ, केशरमहल, दरबारमार्ग हुँदै पुनः शान्तिवाटिकामा कोणसभा गरी सम्पन्न भएको थियो । कोणसभामा बोल्दै प्रभात मावि काठमाडौंका अस्थायी शिक्षक सूर्य तिवारीले अस्थायी शिक्षकहरूलाई सुविधा दिएर बिदा गर्ने सरकारको तयारी गैर कानुनी भएको बताए । अस्थायी शिक्षकहरूलाई शत्प्रतिशत आन्तरिक विज्ञापन गरेर स्थायी गरिनुपर्ने भन्दै परीक्षामा असफललाई खाली हात बिदा गर्न नहुने उनको भनाइ थियो ।
अधिवक्ता कोषराज काफ्लेले राजतन्त्रलेसमेत दिएको अस्थायी शिक्षकहरूको अधिकार लोकतन्त्रमा दलहरूले खोसेको आरोप लगाए । यसअघिको संशोधित शिक्षा ऐनमा अस्थायी शिक्षकहरूको आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराई असफल हुनेहरूलाई मात्रै सुविधासहित बिदा गर्ने व्यवस्था रहेको र ०६६ मा सर्वोच्च अदालतलेसमेत सोही विषयमा परमादेश जारी गरेकाले अस्थायी शिक्षकहरूको शतप्रतिशत दरबन्दीमा आन्तरिक प्रतियोगिता हुनुपर्ने उनले दाबी गरे । यसो नगरे अदालतको मानहानी हुन्छ । काफ्लेले भने, ‘अस्थायी शिक्षकहरूलाई परीक्षा र सुविधा भन्न पाइँदैन, परीक्षापछि सुविधा भन्नुपर्छ ।’
काभ्रे जिल्लाका अस्थायी शिक्षक गणेशप्रसाद पन्तले अस्थायी शिक्षकहरूलाई विभिन्न तहमा विभाजन गरेर खुलाइएको शिक्षक विज्ञापन खारेज हुनुपर्ने बताए । यो विज्ञापन खारेज गरेर अस्थायी शिक्षकहरूका लागि शत्प्रतिशत दरबन्दीमा आन्तरिक विज्ञापन नगरेसम्म आपूmहरूले आन्दोलन जारी राख्ने उनले दावी गरे । ‘हामी आत्मदाह गर्न तयार छौँ तर यो विज्ञापन खारेज गराएरै छाड्छौँ’, उनले भने ।
डडेल्धुराकी अस्थायी शिक्षक शकुन्तला कार्कीले अस्थायी शिक्षकहरूप्रति राज्य सधैँ नकारात्मक रहेको बताइन् । अस्थायी शिक्षकलाई कुनै पनि बहानामा बर्खास्त गर्न नपाइने भन्दै उनले अस्थायी शिक्षकलाई हैन सभामुख र प्रधानमन्त्रीलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने बताइन् । नवलपरासीका अस्थायी शिक्षक अनीलकुमार अग्रवालले शिक्षकका संघसंगठन र शिक्षक महासंघले अस्थायी शिक्षकको पक्षमा सिन्को नभाँचेकाले आफूहरू पुनरुत्थान पार्टीको शरणमा पुगेको बताए । अहिल खुलेकोे शिक्षक आयोग बर्खास्त गर्दै अस्थायी शिक्षकलाई शतप्रतिशत दरबन्दीमा विज्ञापन नगरे आफूहरू प्रधानमन्त्रीको बर्खास्त गर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने चेतावनी दिए ।
पुनरुत्थान पार्टी नेपालका अध्यक्ष गोविन्दबहादुर पौडेलले अहिलेको शिक्षक विज्ञापन खारेज गरेर अस्थायी शिक्षकहरूको शत्प्रतिशत दरबन्दीमा पुनः अर्को आन्तरिक विज्ञापन नखोलेसम्म आन्दोलन जारी रहने स्पष्ट पारे । ३० वर्ष बढी सेवा गरेका पीडित अस्थायी शिक्षकहरूलाई तीन घन्टे परीक्षाका नाममा खालीहात बिदा गर्ने सरकारी हर्कतका विरुद्धमा आपूmहरू अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म पुग्ने उनले चेतावनी दिए ।