नेपालको प्रस्ताव भारतले टेरेन

काठमाडौं । दुई दिने नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूह (इपिजी) को तेस्रो बैठकमा नेपाली टोलीले सन् १९५० को सन्धि ७० वर्षसम्म आइपुग्दा असान्दर्भिक भएकाले परिमार्जन गर्नुपर्ने प्रस्ताव पेस गरेको नेपाली टोलीका संयोजक डा.भेषबहादुर थापाले जानकारी दिए । नेपालले सन् १९५० को सन्धिका केही धाराहरूमा परिमार्जन गर्न राखेको प्रस्तावलाई भारतीय टोलीले बेवास्ता गरेको छ ।
यद्यपि, डा.थापाले भने इपिजीको गठन हुनुपूर्व नेपाली पक्षको सरोकार नसुन्ने भारतले अहिले भने छलफलमा भाग लिएर समाधान खोज्न तत्परता देखाएकोलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने थापाले पत्रकारलाई बताए । ‘नेपाल–भारत सम्बन्धका जटिल र संवेधनशील विषयमा छलफल भइरहेकाले छलफलका विषयवस्तु गोप्य राख्ने सहमति भएको छ । सन्धि भएको ७० वर्षसम्ममा नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य पनि बन्यो । कतिपय सन्धिका प्रावधानहरू दुवै देशले व्यवहारमा लागू नगरेको अवस्था छ । त्यसैले यसको पुरावलोकन वा पुनर्लेखन र परिमार्जन के गर्न सकिन्छ भनेर हामी छलफलमा छौँ’, उनले भने ।
‘नेपाल–भारत सम्बन्धमा देखिएको समस्याहरूमा नेपालका सबै सरकारका विषयहरू हामीले राखेका छौँ । कुनै पनि यस्तो विषय छैन कि हामीले छुटाएको होस्’, थापाले भने । तर, उनले कुनकुन विषयमा नेपालले जोड दिएको छ भन्ने विषयवस्तु भने खुलाउन चाहेनन् । सन्धिको धारा २, ५, ६ र ७ माथि नेपालको बढी चासो छ । सन्धिको धारा १ तथा २ भारतले लागू गरेको छैन भने नेपालले धारा ५ तथा ६ एवं ७ प्रति बेवास्ता गरेको छ । कुनै धारा आंशिक मात्र कार्यान्वयनमा ल्याइएका छन् ।
सन् १९५० मा सन्धि हुँदा तत्कालीन परिस्थिति र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको आयाम अहिले विश्वव्यापी भइसकेको र कतिपय धाराहरू दुवै देशले लागू नगरेको अवस्थामा नेपाललाई सार्वभौम र स्वतन्त्र देशको रूपमा काम गर्न अप्ठ्यारो पार्ने केही धाराहरू परिमार्जन गर्न नेपालले प्रस्ताव गरेको एक इपिजी सदस्यले जनाए । नेपालले सन् १९५० को सन्धिका केही धाराहरू असान्दर्भिक रहेकाले परिमार्जन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गर्दा भारतीय टोलीका सदस्यहरूले कुनैमा तत्काल प्रतिक्रिया दिएका थिए भने कतिपय प्रस्तावमा अध्ययन गर्नुपर्छ भन्दै मौन बसेका थिए । थापाका अनुसार सन् १९५० सन्धि, जलस्रोत र व्यापारसम्बन्धी विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल भएको थियो । अर्को बैठक मे २९, ३० र ३१ मा भारतको देहरादुनमा बस्नेछ ।
गत असारको २०–२१ मा काठमाडौंमा भएको इपिजीको पहिलो बैठकमा भारतीय र नेपाली दुवै टोलीका सदस्यहरू पत्रकार सम्मेलनमा सहभागी थिए । तर, तेस्रो बैठकमा भारतीय टोली सहभागी भएन । किन भारतीय टोली पत्रकार सम्मेलनमा सहभागी नभएको भन्ने प्रश्नमा थापाले भारतमा बैठक हुँदा भारतीय पक्षका सदस्यले पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्ने र नेपालमा नेपाली टोलीले ‘प्रेस ब्रिफिङ’ गर्ने समझदारी भएको जानकारी गराए । भारतीय टोलीका दुई सदस्य जयन्तप्रसाद र महेन्द्र पी. लामा बिहीबार नै नयाँदिल्ली फर्केका छन् । संयोजक भगतसिंह कोशियारी र अर्का सदस्य बिसी उप्रेती शनिबार स्वदेश फर्कनेछन् । टोलीले इपिजी बैठक सकिएलगत्तै परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महतसँग संयुक्त भेटवार्ता गरेका थिए ।
पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओली र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीबीच दिल्लीमा भएको औपचारिक वार्तापछि जारी सात बुँदे सहमतिपत्रको सातौँ बुँदामा भारतले गठन गरेको समूहको नाम सार्वजनिक गरिएको थियो । दुवै सरकारले बेग्लाबेग्लै समूह गठन गर्ने र संयुक्त रूपमा एउटै प्रतिवेदन तयार गरेर आआफ्ना सरकारलाई बुझाउने म्यान्डेट छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराई ३–६ कात्तिक ०६८ मा भारत भ्रमणमा गर्दा १९५० को सन्धिलगायत नेपाल–भारत सम्बन्धमा देखिएका समस्या छलफल गरी प्रतिवेदन तयार पार्न इपिजी गठन गर्ने सहमति भएको थियो । सन् २०१४ को जुलाईमा काठमाडौंमा सम्पन्न नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको (परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय) तेस्रो बैठकले दुई देशबीच हालसम्म भएका सम्झौता र सहमतिको अध्ययन–अनुसन्धान गरी पुनरावलोकनका लागि सुझाव पेस गर्न दुवै देशमा प्रबुद्ध व्यक्ति समूह गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सोही वर्ष ०७१ साउन १९ साउनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाल भ्रमणक्रममा सन् १९५० को सन्धिलगायत सम्झौता पुनरावलोकन गर्न प्रबुद्ध व्यक्ति समूह गठन गर्ने निर्णयको दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले स्वागत गरेका थिए । इपिजीको कार्यकाल दुई वर्षको तोकिएको छ । दुवै देशले एक–एक लाख डलर बजेट दिने गरी यसको गठन भएको थियो । त्यसअनुसार नेपालले ०७२ सालको पुस अन्तिम साता र भारतले ८ फागुनमा समूहका आफ्ना सदस्य घोषणा गरेका थिए ।