निकुञ्जका विस्थापितको गुनासो ‘आशैआशमा जुनी कट्ने भो’

शाही सिकार आरक्षका रूपमा स्थापना भएको शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्ष हुँदै राष्ट्रिय निकुञ्जमा स्तरोन्नति भइसक्दा पनि त्यहाँबाट विस्थापित भएका सर्वसाधारणको समस्या उस्तै छ । केही महिनाअघि मात्रै आरक्षबाट निकुञ्जमा स्तरोन्नति भएको शुक्लाफाँटा निकुञ्ज विस्तारका क्रममा देखिएका समस्या अझै समाधान हुन सकेका छैनन् । आरक्ष विस्तारका क्रममा कञ्चनपुरका तत्कालीन केही गाविसका वडा नै निकुञ्जमा विलय भएका थिए । निकुञ्ज क्षेत्र बिस्तार गरिँदा विस्थापितको संख्या समेत बढ्दै गएको छ । त्यसैले शुक्लाफाँटा निकुञ्ज विस्थापितको समस्या सुल्झिनुको साटो थप बल्झिन पुगेको हो ।

निकुञ्ज विस्तारका क्रममा राज्यबाट पुनःस्थापनामा नपरेका सर्वसाधारण सङ्गठित भएर संघर्ष गर्दैआएका छन् । दशकौँदेखि समस्या समाधान भने हुन सकेको छैन । २ हजार ४ सय ७३ विस्थापित परिवारलाई व्यवस्थापन गर्न सरकारले राजनीतिक नियुक्तका आधारदेखि प्रशासन कार्यदलसम्म बनाए पनि विस्थापितको पुनःस्थापना हुन सकेको छैन । पछिल्लो समय क्षेत्रीय वन निर्देशकको संयोजकत्वमा विस्थापितको व्यवस्थापन गर्ने भनिए पनि सो समितिले विस्थापितलाई सम्बोधन हुने प्याकेज ल्याउन नसकेको शुक्लाफाँटा निकुञ्ज विस्थापित संघर्ष समितिका जिल्ला अध्यक्ष हिरासिंह भण्डारीले भने । ‘कार्यदलले ५ लाख रुपैयाँ वा १ कट्ठादेखि ५ कट्ठासम्म जग्गा दिने भनेको छ, तर हामीलाई त्यो मान्य हुँदैन,’ उनले भने ।

विस्थापितको व्यवस्थापनका लागि हाल २९औँ आयोग बनेको छ । २७औँ आयोगसम्म राजनीतिक दलका स्थानीय नेताले नेतृत्व गरेका थिए । दलीय भागबन्डामा बनेका आयोगले समस्या समाधानभन्दा विस्थापितको संख्यामा वृद्धि मात्रै गरेको सरकारी संयन्त्रको आरोप छ । ‘विस्थापितको संख्यामा अनावश्यक वृद्धि गर्दा समस्या थप जटिल भएको छ,’ निकुञ्जका एक कर्मचारीले भने, ‘समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधानका लागि गतिलो पहल गरिनुपर्ने अवस्था छ ।’

पूर्व न्यायाधीश ठाकुरप्रसाद शर्माको संयोजकत्वमा २८औँ आयोग गठन गरिएको थियो । सो आयोगले हाल २ हजार ४ सय ७३ मध्ये १ हजार ४ सय ८० परिवारलाई मात्रै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भन्दै सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । सोही आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा विस्थापितलाई ५ लाख रुपैयाँ दिने वा १ देखि ५ कट्ठा जग्गा घरबासका लागि दिने भन्दै क्षेत्रीय वन निर्देशकको संयोजकत्वमा कार्यदल बनेको छ ।

कार्यदलले समस्या समाधानका लागि भन्दै कञ्चनपुरका स्थानीय राजनीतिक दलसित सामान्य छलफल मात्र गरेको छ । ‘हामीलाई रकमभन्दा जग्गा नै चाहिन्छ,’ भण्डारीले भने, ‘हाम्रो माग प्रतिपरिवारलाई १० कट्ठासम्म जग्गा दिनुपर्छ भन्ने हो ।’ पूर्वन्यायाधीश शर्मा नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदन मान्य नभएको उनको भनाइ छ ।

विस्थापित परिवार निकुञ्ज वरपर टहरा बनाएर बस्दै आएका छन् । ‘विस्थापितका नाउँमा दलका नेतादेखि प्रशासनिक व्यक्तिसम्मले भत्ता खाने ?’ भण्डारीले भने । विस्थापितको संख्या अझै २ सय ७८ प्रमाणित हुन बाँकी रहेको छ । ‘यो ५ लाख रुपैयाँ राहत दिन खोजेको हो कि गाडी भाडा,’ भण्डारीले आक्रोश व्यक्त गरे ।

कञ्चनपुरका राजनीतिक दलले विस्थापितको माग सम्बोधन गर्नुपर्ने भन्दै मुद्दा उठाए पनि समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि उनीहरू गम्भीर नबनेको विस्थापितको आरोप छ । ‘पुनःस्थापना गर्नुपर्छ भनेर हाम्रो नाममा राजनीति मात्रै गरे,’ विस्थापित शिवदत्त भट्टले भने, ‘पुनःस्थापनाको आशमा पुस्तौँ बितिसक्यो ।’

सरकारले विस्थापितको समस्या समाधान गर्न ०७२ साल असोजमा गठन गरेको ‘शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्ष जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा गराउनेसम्बन्धी कार्यदल’ मार्फत पीडितलाई सम्बोधन गर्ने बहानामा पन्छ्याउन खोजेको भट्टको आरोप छ । डेढ दशकदेखि पुनःस्थापनाका लागि आन्दोलन गर्दै आइरहेको भन्दै उनले पुनःस्थापनाको सपनामा एउटा पुस्ता नै विलीन हुन थालिसकेको बताए ।

‘यसअघि प्रतिपरिवारलाई ८ लाख रुपैयाँ दिने प्रस्ताव आएको थियो । अहिले ५ लाख रुपैयाँ मात्र दिन खोजिएको छ,’ भट्टले भने, ‘विस्थापित पुनःस्थापनाका नाममा पीडितमाथि विभेद हुनु भएन ।’ ०५८ सालमा निकुञ्ज विस्तारका क्रममा जग्गाको प्रमाण पूर्जा भएकालाई सरकारले प्रतिपरिवार १० कट्ठा जग्गा उपलब्ध गराएको थियो । निकुञ्ज विस्तारका नाममा केही परिवार यहाँको बुटावारी, सिमलफाँटा, बागफाँटा, बेल्डाँडीलगायत स्थानमा पुनःस्थापित भएका थिए । तर, कतिपय पीडित अझै टहरामै बसेर पुनःस्थापनाको माग गर्दैआएका छन् ।

निकुञ्ज विस्तारका क्रममा तत्कालीन पिपलाडी गाविस–१ र २, रौतेलीविचुवाको १ र ६, लक्ष्मीपुरको ७ र ९, देखतभूलीको १ र ५ तथा सुडाको वडा नं २, ४ र ५ का बासिन्दा पूर्णरूपमा विस्थापित भएका थिए । ‘विस्थापितलाई सडकमा ल्याएर विजोग अवस्थामा छाड्न मिल्दैन,’ भट्टले भने । शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा गराउनेसम्बन्धी कार्यदलका संयोजक तथा सुदूरपश्चिम क्षेत्रीय वन निर्देशनालयका निमित्त प्रमुख सुधीरकुमार कोइरालाले कार्यदलले काम अगाडि बढाइरहेको जानकारी दिए । ‘यसअघिको आयोगले सरकारलाई दिएको सुझावका आधारमा हामीलाई कार्यभार दिइएको छ,’ उनले भने, ‘विस्थापित संख्याको पुनः जाँच भइरहेको छ ।’ विस्थापितको समस्या समाधानका लागि चरणबद्ध छलफल भइरहेको र राजनीति दलसित परामर्श लिने काम भइरहेको उनको भनाइ छ । गतवर्ष असोजमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले १ हजार ४ सय ८० घरधुरीलाई पुनः छानबिन गर्ने भनेको छ ।

संकटमा परेका विभिन्न प्रजातिको संरक्षणसँगै निकुञ्जको जैविक विविधताको संरक्षण र दुर्लभ वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले शुक्लाफाँटालाई ०३२ सालमा १ सय ५५ वर्गकिमी समेटेर वन्यजन्तु आरक्षका रूपमा विकास गरिएको थियो । हाल पूर्वमा स्याली नदी, पश्चिममा महाकाली नदी, उत्तरमा चुरे क्षेत्र तथा दक्षिणमा वस्तीसँगै भारतसित जोडिएको शुक्लाफाँटालाई ०३६ सालमा पुनः पूर्वपट्टिको १ सय ५० वर्गकिमी विस्तार गरी ३ सय ५ वर्गकिमी बनाइएको हो ।