काठमाडौं, १९ जेठ । वर्षा सुरु हुन लाग्दा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्पपीडितलाई घर बनाउन आर्थिक सहयोग प्रदान गर्न ढिलासुस्ती गरेको भन्दै संसद्को विकास समितिले आपत्ति जनाएको छ ।
प्राधिकरणले पुनर्निर्माणका नाममा कागजी घोडा दौडाएको आरोप लगाउँदै जिम्मेवार पदाधिकारी कामभन्दा ठूला कुरा गर्न व्यस्त भएको समितिका सदस्यको भनाइ छ । ‘प्राधिकरण आजभोलि पुनर्निर्माणको कागजी घोडा दौडाउन व्यस्त देखिएको छ, उसलाई शिलान्यास गर्न भ्याइनभ्याइ छ, पालमुनि बसेका जनतालाई ओत लगाउन पैसा कहिले दिने ?’ समितिको बुधबारको बैठकमा समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीले प्रश्न गरे ।
उनले आफूसँगै कुम जोडर बसिरहेका प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीलाई यी प्रश्न राखिरहँदा उनी मुसुमुसु हाँसिरहेका थिए । सभापति अधिकारीले भने, ‘प्राधिकरणको काम गराइको कार्यविधिलाई लिएर जनताले प्रश्न गरिरहेका छन्, १ वर्षदेखि पालमुनि बसेका जनतासँग सांसदले के मुख लिएर जाने ।’ प्राधिकरणका अनुसार भूकम्प अति प्रभावित १४ जिल्लाका ७ लाख १५ हजार २४ सय घर बनाउन अनुदान पाउनयोग्य घरधनी मध्ये हालसम्म ४५ हजार ७ सय १४ घरधनीसँग मात्र घर बनाउन अनुदान सम्झौता गरेको छ । तर, पहिलो किस्तावापत पाउनेको घरधनीको संख्या १ हजार नाघ्न सकेको छैन । यही क्रम जारी रहे प्राधिकरणलाई अनुदान सम्झौता गर्न वर्षदिनभन्दा बढी समय लाग्छ । भूकम्प प्रभावितलाई घर बनाउन दिइने अनुदान प्रक्रियालाई अझ सरल बनाउन, भूकम्प प्रभावितको लागत छुट भएकाले तत्काल पुनः लागत संकलन सुरु गर्न, प्राधिकरण र मन्त्रालयबीच समन्वय गर्न, घर निर्माणका लागि निर्माण सामग्री अभाव हुन नदिन प्राधिकरणलाई समितिले निर्देशसमेत गरेको छ ।
बैठकमा सांसद दिलमान पाख्रिनले भूकम्प प्रभावित जनताको नाम संकलन गर्न छुट भएको चर्चा गर्दै लगत संकलन पुनः सुरु गर्न प्राधिकरणसित माग गरे । सांसद महेन्द्र यादवले प्राधिकरणले भूकम्प प्रभावित जनतालाई अनुदान सम्झौता गर्दा राजनीतिकरण नगर्न आग्रह गरे । अर्का सांसद कमला घिमिरेले पुनर्निर्माणमा विनियोजित बजेट ‘फ्रिज’ हुन नदिन प्राधिकरणले ध्यान दिनुपर्ने बताइन् । सांसद बहादुरसिंह लामाले भूकम्प प्रभावित जनतलाई घर निर्माण गर्न निर्माण सामग्रीमा पनि अनुदान दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । छलफलमा सांसद जीवनबहादुर शाहीले पुनर्निर्माण प्राधिकरणले घर बनाउन दिने अनुदान वृद्धि गरी ५ लाख पु¥याउन माग गरे ।
सांसद पार्वत गुरुङले सामुहिक आवासभन्दा निजी आवास बनाउन प्राधिकरणले ध्यान दिनुपर्ने बताए । छलफलमा पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले पहिलो चरणमा विभिन्न कारणले छुट भएका भूकम्प प्रभावित जनताको नाम संकलन कार्य सुरु गर्न लागिएको जानकारी दिए । उनले १४ जिल्लामा भूकम्प प्रभावित घरधुरी सर्वेक्षण सम्पन्न भएको, दोलखा, रामेछाप, सिन्धुपाल्चोक र गोर्खामा घर पुनर्निर्माणको कार्य सुरु भएको जानकारी दिए ।
प्रतिक्रिया