वैकल्पिक कागजात देखाए पनि अनुदान पाइने

काठमाडौं, २५ चैत । घर बनाउन सरकारले दिने अनुदान लिन अब भूकम्पपीडितले लालपुर्जा देखाउनै पर्ने अनिवार्यता हटेको छ । लालपुर्जा नभएका पीडितले वैकल्पिक कागजात देखाएर पनि घर बनाउन सरकारबाट अनुदान पाउने भएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लगायतका सम्बन्धित मन्त्री र प्राधिकरणका अधिकारीहरूको बैठकले लालपुर्जा नभएका पीडितलाई अनुदान रकम दिन वैकल्पिक व्यवस्था मिलाउने जिम्मा प्राधिकरणलाई दिएको छ ।

‘आवास अनुदान सहयोग सम्बन्धमा लाभग्राहीहरूको छनौट एवं अनुदान सम्झौता गर्दा घरधनीको नाममा जग्गा हुनुपर्ने र सोका लागि वण्डापत्र तथा जग्गाधनी प्रमाणपत्र सम्बन्धी कागजातहरूको अनिवार्य व्यवस्था गर्दा अधिकांश वास्तविक भूकम्प पीडित अनुदान सहयोग प्राप्त गर्नबाट वञ्चित हुन सक्ने देखिएकाले यससम्बन्धी वैकल्पिक व्यवस्था प्राधिकरणले मिलाउने’ बैठकले निर्णय गरेको छ ।

त्यस्तै प्राधिकरणमा अब लोक सेवा आयोगबाट सिफारिश भई आउने सहसचिवलाई खटाइने भएको छ । सोही बैठकले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विद्यमान जनशक्तिबाट व्यवस्था गर्न नसकेमा लोक सेवा आयोगबाट सिफारिस भई आउने सहसचिवहरूलाई अनिवार्य र प्राथमिकताका साथ राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा खटाउने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको हो । प्राधिकरणमा ३ प्राविधिकसहित ११ सहसचिवको दरबन्दी भएकामा अहिलेसम्म ५ जनामात्र हाजिर भएका छन् ।

बैठकले भूकम्प पीडित परिवारलाई उपलब्ध गराइने रकम वैंकमार्फत उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र वैंक समेतको समन्वयमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको छ । भूकम्प प्रभावित जिल्लाका १ सय २५ गाविस समितिमा रिक्त गाविस सचिवहरूको पूर्तिका लागि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विशेष व्यवस्था गरी संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको समन्वयमा तत्काल पूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाउने पनि सो बैठकले निर्णय गरेको छ ।

त्यस्तै सहरी विकास मन्त्रालयले स्थानीय स्तरमा खटिने इन्जिनियर एवं अन्य प्राविधिकहरूको पारिश्रमिक, सेवा र सुविधा फरक फरक भएको पाइएकोले सम्बिधत निकायहरूसँग समन्वय गरी समान सुविधा हुने गरी स्पष्ट मापदण्ड बनाई लागू गर्ने व्यवस्था मिलाउन बैठकले निर्देश गरेको छ । राष्ट्रपति कार्यालय, उपराष्ट्रपति कार्यालय, सर्वाेच्च अदालत भवन, सिंहदरबार पुनर्निर्माण, नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाली सेनाको हेड क्वाटर, मानव अधिकार आयोग लगायतका भवन÷कार्यालयहरू नेपाल सरकारको आफ्नै स्रोतबाट निर्माण गर्ने व्यवस्था मिलाउन सहरी विकास मन्त्रालयलाई जिम्मा दिइएको छ ।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण भूकम्प पीडित परिवारको घर निर्माण गर्ने सन्दर्भमा भूकम्प प्रतिरोधी नक्साको नमूना दिने, निर्देशिका बमोजिम अनुदान उपलब्ध गराउने, निर्माण कार्यमा प्राविधिक सहयोग पु¥याउने र निर्माण कार्यको अनुगमनजस्ता कार्यको अनुगमन जस्ता कार्यमा केन्द्रित हुनुपर्ने बैठकको निर्णय रहेको छ ।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्प पुनर्निर्माणको सन्दर्भमा नेपाल सरकारले र राष्ट्रिय प्राधिकरणद्वारा जारी गरिएका नीतिगत निर्णयहरू, भए गरेका कार्यहरू र प्रगति विवरण प्रभावित क्षेत्रका जनतासम्म सहज पहुँच हुने गरी प्रचारप्रसार÷सम्प्रेषण गर्ने गराउने व्यवस्था मिलाउने व्रधानमन्त्रीसहितको प्राधिकरणको बैठकले निर्णय गरेको छ । विभिन्न मन्त्रालय एवं निकायहरूले प्रस्तावित गरेका पुनर्निर्माण सम्बन्धी योजना तथा कार्यक्रमहरूका लागि बजेट अभाव हुन नदिने निर्णय गर्दै सो बैठकले यसका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई आवश्यकता अनुसार रकमान्तर तथा श्रोतान्तर गरी बजेट व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको छ ।

काठमाडौं उपत्यका तथा भूकम्प अतिप्रभावित बाहेकका १७ जिल्लामा समेत विस्तृत घरधुरी क्षति सर्भेक्षण कार्य यथाशिघ्र आरम्भ गरी वर्षाको समय अगावै आवास अनुदान सम्झौता गर्ने गरी व्यवस्था मिलाउन प्राधिकरण लाग्ने भएको छ ।

ऐतिहासिक धरोहरका रूपमा रहेको धरहराको पुनर्निर्माण कार्यलाई यथाशिघ्र सुरु गर्न ‘मेरो धरहरा–म बनाउँछु’ अभियान अन्तर्गत रकम संकलन एवं डिजाइन अघि बढाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनेसमेत बैठकले निर्णय गरेको छ ।