काठमाडौं, ४ चैत । विराट आयल निगमले खरिद गरी महँगो मूल्यमा बिक्री गरेको पेट्रोलियम पदार्थको विषयमा आपूर्तिमन्त्री, सचिव र नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशकबीच आरोपप्रत्यारोप भएको छ । संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बिहीबार बयानका लागि बोलाइएका उनीहरूबीच आपसमा आरोपप्रत्यारोप भएको हो ।
संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै आपूर्तिमन्त्री पुनले मुलुकमा देखिएको आपूर्ति समस्या हल गर्न प्रक्रिया पूरा गरी आवेदन दिने निजी क्षेत्रलाई इन्धन आपूर्ति इजाजतपत्र दिने निर्णयअनुसार प्रक्रिया अघि बढाउन विभाग र निगमलाई अनुमति दिएको बताए । तर, पछि त्यही विधी र कायक्षेत्रका आधारमा बिक्री वितरण गर्न भनिए पनि महँगोमा बिक्री वितरण गरेको भन्ने कुरा आफूले मध्यपश्चिम भ्रमणमा रहेको बेला पछिमात्रै थाहा पाएको भन्दै त्यसपछि विभागलाई अनुगमनका लागि निर्देशन दिएको मन्त्री पुनले बताए ।
‘असहज परिस्थितिमा सरकारको निर्णय अनुसार ३५ वटा निजी कम्पनीलाई इन्धन आपूर्तिको इजाजतपत्र दिइएको भए पनि अब स्थिति सहज बन्दै गएको अवस्थामा सबै निजी कम्पनीको इजाजतपत्र खारेज गर्न प्रक्रिया अघि बढाएका छौँ,’ उनले भने ।
त्यसैगरी सचिव श्रीधर सापकोटाले इन्धन आपूर्ति संकटको बेला सरकारले निजी क्षेत्रलाई आपूर्तिको अनुमति दिएको उल्लेख गर्दै विराट आयल निगमले ११ फागुनमा आफूले आयात गरेको तेल धेरै समय राख्दा खतरा भएको भन्दै बिक्री वितरणका लागि निवेदन दिएको बताए ।
‘मन्त्रालयले विभाग र विभागले २३ फागुनमा आयल निगमलाई आवश्यक कारबाहीका लागि पत्र पठाएको थियो’, उनले भने ।
निगमले त्यही दिनको निर्णयका आधारमा विराट आयल निगमलाई बिक्री वितरण गर्न अनुमति दिए पनि त्यसलगत्तै सरकारी बिदा परेको कारण महँगोमा बिक्री गरेको विषय आफूहरूले २७ फागुनमा मात्रै जानकारी पाएको बताए । सचिव सापकोटाकै भनाइमा समर्थन जनाउँदै आपूर्ति विभागका कार्यकारी निर्देशक गोकुल धितालले पनि २४ र २५ फागुनमा सार्वजनिक बिदाको दिन विराटले आयात गरेको तेल विक्री वितरण हुँदा आफूले २७ फागुनमा मात्रै महँगोमा बिक्री गरेको थाहा पाएको बताए । यस विषयमा थाहा पाएर अनुगमनमा जादा भ्याली पम्पले १ सय ३० रुपैयाँमा बिक्री गरेको र त्रिपुरेश्वरस्थित एक पम्पले हामी पुगेपछि ९९ सय रुपैयाँ प्रतिलिटरमा बिक्री गरेको अनुगमन टोलीले पाएको उनले जानकारी दिए ।
‘विराटले आयात गरेको तेल सुरुमा १ सय ५५ रूपैयाँ, बीचमा १ सय ३० र पछि ९९ रुपैयाँ प्रतिलिटरमा कसरी बिक्री गर्ने काम भयो भनी हामीले विराटसँग बयान माग गरेको छौँ,’ धितालले भने । मन्त्रीदेखि विभागका कार्यकारी निर्देशकले यस्तो अभिव्यक्ति दिएपछि निगमका कार्यकारी निर्देशक खड्काले भने, ‘सरकारी निर्णयअनुसार आवश्यक कारबाही गर्न आयल निगमलाई निर्देशन दिएपछि अहिले मन्त्री, सचिव र विभागका कार्यकारी निर्देशकले अहिले मलाई यो कुरा थाहा थिएन भनी गैरजिम्मेवार कुरा नगरौँ ।’ ‘बगरेलाई खसी काट्न आवश्यक कारबाही गर भनी निर्देशन दिएपछि उसको काम काट्ने हो, त्यो काट्दा फेरि कुनै माथिल्लो निकायमा के कसरी काट्ने भनी सोध्नु पर्दैन,’ उनले भने, ‘आयल निगमलाई आवश्यक कारबाही गर्न भनेपछि विराटले आपूर्ति गरेको तेल बेच्न चाहने पम्पमार्फत नियमपूर्वक बेचिएको हो ।’
आयल निगमले सरकारले गरेकै निर्णय कार्यान्वयन गरेको दाबी गर्दै उनले भने, ‘माथिदेखि नै गल्ती गरेरपछि तल निगमको कार्यकारी निर्देशकलाई मात्रै दोष थोपर्ने चलन हो भने कसलाई के भन्ने ?’ मन्त्री, सचिव, विभागका कार्यकारी निर्देशक र महानिर्देशले आपसमा बाझिने अभिव्यक्ति दिएपछि लेखा समितिका सदस्य रामहरि खतिवडाले पेट्रोल पम्पमा मौज्दात पेट्रोल कति थियो भन्ने लेखाजोखा नै नगरी विराटलाई तेल महँगोमा बेच्न अनुमति दिइनुमा आपूर्ति मन्त्रीकै संलग्नता देखिएको भन्दै यसबारे थप अनुसन्धान आवश्यक रहेको बताए ।
अर्का सदस्य धनराज गुरुङले १ सय ५५ रूपैयाँ प्रतिलिटरमा बेच्ने अनुमति माग गरेको विराट आयल निगमले १ सय ५०, १ सय ३० र पछि ९९ सय रुपैयाँ प्रतिलिटरमै कसरी बेच्न सक्यो भनी प्रश्न गरेका थिए ।
आपूर्ति विभागबाट अनुगमनमा जाँदा महँगोमा बिक्री गर्ने पम्पका बिक्रेता भाग्यो भनेर सरकार उम्किन नपाउने भन्दै गुरुङले मन्त्रीदेखि निगमका अधिकारी आप्mनो दोष अरूलाई थोपर्दै आफू उन्मुक्ति लिन खोजेको आरोप लगाए ।
सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाले निजी क्षेत्रले ठूलो परिमाणमा सामान बिक्री गर्दा अधिकतम मुनाफा २ देखि ३ प्रतिशत लिनुपर्नेमा ७ प्रतिशत प्रशासनिक खर्च र १५ प्रतिशत नाफा लिने गरी सरकारले कालो बजारीलाई प्रोत्साहन दिएको आरोप लगाए ।
त्यसपछि समितिका सभापति जनार्दन शर्माले ३ बुँदे निर्देशन जारी गर्दै निगमले निर्धारण गरेको मूल्यभन्दा बढी मूल्यमा इन्धन बिक्री गर्न रोक लगाउन सरकारलाई निर्देशन दिए ।
उनले विराटको इन्धन खरिद दर, मौजदातबारे पनि समितिमा जानकारी पठाउन सरकारलाई निर्देशन दिँदै निगम र निजी क्षेत्रको मूल्यमा देखिएको ठूलो अन्तरबारे विवरण पठाउन आपूर्ति मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्ने निर्णय सुनाए ।
निजीलाई दिने निर्णय खारेज
काठमाडौं । सरकारले निजी क्षेत्रलाई इन्धन आयात तथा बिक्री गर्न दिने पूर्वनिर्णय फिर्ता लिएको छ ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बिहीबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा आपूर्तिमन्त्री गणेशमान पुनले निजी क्षेत्रलाई इन्धन आयात तथा बिक्री गर्न दिने
निर्णय फिर्ता लिने प्रस्ताव गरेका थिए । बैठकले यसलाई स्वीकृत गरेको छ । यससँगै विराट पेट्रोलियमलगायत ३५ कम्पनीसँग भएको सम्झौता खारेज भएको छ । भारतको अघोषित नाकाबन्दीका समयमा सरकारले निजी क्षेत्रलाई इन्धन आयात तथा बिक्री गर्न दिने निर्णय गरेको थियो । तर, विराट पेट्रोलियमलाई महँगो मूल्यमा इन्धन बिक्री गर्न दिएपछि विवाद सुरु भएको थियो ।
प्रतिक्रिया