खोजखबर

खस–आर्यलाई पनि आरक्षण

सौर्य अनलाइन २०७२ चैत ५ गते १४:२३ मा प्रकाशित

काठमाडौं, ४ चैत । निजामति सेवा ऐन पाँचौँ संशोधनमा खस–आर्य समुदायलाई पनि आरक्षणको व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । निजामति सेवा ऐन पाँचौँ संशोधनको प्रस्तावित मस्यौदामा खस आर्यका लागि २२ प्रतिशत आरक्षण प्रस्ताव गरिएको हो ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव रूपनारायण भट्टराई संयोजकत्वको समितिले तयार पारेको ऐन संशोधन मस्यौदामा हालको आरक्षित व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न पनि प्रस्ताव गरिएको छ । ०६४ सालदेखि महिलाका लागि ३३ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था छ । अब त्यसको सट्टा खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये ४५ प्रतिशत पद छुट्याई सो प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी महिलासहित विभिन्न वर्ग र समुदायबीच मात्रै प्रतिस्पर्धा गराउन प्रस्ताव गरिएको छ ।

हाल महिला, मधेसी, आदिवासी जनजाति, अपांग, दलित र पिछडिएको क्षेत्रलाई मात्रै आरक्षणको व्यवस्था छ । नयाँ प्रस्तावअनुसार अब खस–आर्य, थारू, पिछडावर्ग र मुस्लिम सुमदायका लागि पनि आरक्षणको व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ ।

यसअघि खस–आर्य र पिछडावर्गलाई आरक्षणको व्यवस्था थिएन भने, थारूलाई आदिवासी जनजातिभित्र तथा मुस्लिमलाई मधेसीभित्र राखिएको थियो । निजामती सेवामा पदपूर्ति गर्दा आदिवासी जनजातिलाई २७ प्रतिशत, मधेसी र खस–आर्यलाई २२ प्रतिशत तथा दलितलाई ९ प्रतिशत आरक्षण प्रस्ताव गरिएको छ ।

यसैगरी थारू र अपांगता भएका व्यक्तिलाई ५÷५ प्रतिशत, मुस्लिम र पिछडिएको क्षेत्रलाई ४÷४ प्रतिशत तथा पिछडा वर्गलाई २ प्रतिशत आरक्षण गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । निजामती सेवालाई नयाँ संविधानअनुसार अझै समावेशी बनाउन आरक्षणको व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न प्रस्ताव गरिएको संयोजक भट्टराईको तर्क छ । यसबाट समावेशी व्यवस्थामा नेपालको संविधान बमोजिम नयाँ कानुनी व्यवस्था गरी बढी वैज्ञानिक बन्ने विश्वास गरिएको छ ।

निजामती सेवा ऐनको संशोधन प्रस्तावमा पिछडिएको क्षेत्रमा ५ जिल्ला थप्ने प्रस्ताव गरिएको छ । हाल अछाम, कालिकोट, जाजरकोट, जुम्ला, डोल्पा, बझाङ, बाजुरा, मुगु र हुम्लालाई पिछडिएको क्षेत्र भनिन्छ । निजामती सेवा ऐनको पाँचौँ संशोधन मस्यौदा प्रस्तावमा रुकुम, रोल्पा, दार्चुला, मनाङ र मुस्ताङलाई पनि पिछडिएको क्षेत्रमा समावेश गरी पिछडिएको क्षेत्रअन्तर्गत जिल्लाको संख्या १४ पु¥याइएको छ ।

समावेशी सिद्धान्तअनुसार पिछडिएको क्षेत्रलाई पनि आरक्षण कोटा निर्धारण गरिन्छ । निजामती सेवा ऐनको नयाँ संशोधन प्रस्तावमा पिछडिएको क्षेत्रलाई ४ प्रतिशत आरक्षण कोटा तोकिएको छ । सोही कोटाअनुसारले लोकसेवा आयोगले कर्मचारीहरूको पदपूर्ति गर्नेछ ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय