“मूल्यवृद्धि साढे ९ र आर्थिकवृद्धि २ प्रतिशत”

काठमाडौं, १६ फागुन । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष ०७२÷७३ मा मूल्यवृद्धि साढे ९ प्रतिशत हुने अनुमान गरेको छ । चालु आवको ६ महिनामा मूल्यवृद्धि अर्थात औसत मुद्रास्फिती दर ९ दशमलव ४ प्रतिशत कायम रहेको र आगामी ६ महिना पनि यही दरको औसत मुद्रास्फिती कायम रहने बैंकको अनुमान छ ।

अमेरिकी डलरको मूल्य बढ्दै गएका कारण त्यसको असर नेपाली मुद्रामा परेको नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले बताए । नेपाल र भारतको विनिमयदर स्थिर हुनु र भारतीय मुद्रास्फिती दर बढेर ५ दशमलव १ प्रतिशत कायम भएसँगै यसको सिधा असर नेपाली मुद्रा र अर्थतन्त्रमा परेको गभर्नर नेपालले बताए ।

आपूर्ति व्यवस्थापनमा आएको अवरोध तथा भूकम्पको प्रभावका कारण आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्यभन्दा न्यून अर्थात २ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै रहने नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । आइतबार नेपाल राष्ट्र बैंकले आव ०७२÷७३ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन जारी गर्दै आर्थिकवृद्धि लक्ष्यभन्दा न्यून कायम हुने जनाएको हो । गभर्नर नेपालले मूल्यवृद्धि व्यवस्थापन निकै चुनौतिपूर्ण बनेको उल्लेख गरे ।

‘अमेरिकी केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर बढाएसँगै भारतीय र नेपाली मुद्रा कमजोर बनेको छ । विश्व अर्थतन्त्रमा मुद्रास्फिती दर घटेकाले नेपालको मुद्रास्फितीमा त्यसको सकारात्मक प्रभाव परे पनि अमेरीकी डलर बलियो भएपछि मुद्रास्फितीमा चाप पर्ने देखिन्छ’ राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा उल्लेख गरिएको छ ।

आर्थिक वर्षको ६ महिनामा समग्र आर्थिक गतिविधिमा आएको सुस्तताका कारण कुल आन्तरिक कर्जा २० दशमलव ७ प्रतिशतले तथा निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा १७ दशमलव ५ प्रतिशतले बढ्ने राष्ट्र बैंकको अनुमान छ । चालु आवको मौद्रिक नीतिमा कुल आन्तरिक कर्जा २३ दशमलव ४ प्रतिशत र निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा २० प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरिएको थियो ।

आव ०७२÷७३ को मौद्रिक नीतिमा ६ प्रतिशतको आर्थिकवृद्धिलाई सहयोग पु¥याउन उपभोक्ता मुद्रास्फिती साढे ८ प्रतिशतमा सीमित गर्ने लक्ष्य लिइएको थियो । तर, आपूर्ति व्यवस्थापनमा आएको चुनौतिका कारण मूल्यवृद्धि व्यवस्थापन निकै चुनौतिपूर्ण हुन पुगेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

आपूर्तिमा सुधार आएर आयात विस्तार हुने भए पनि आप्रवाहको वृद्धिदर उच्च रहेको र पूनर्निर्माणका लागि बाह्य ऋण तथा सहयोग परिचालन बढ्ने अनुमानका आधारमा अर्को वर्षको असार मसान्तसम्म १ खर्ब ५५ अर्ब शोधान्तर हुने संशोधित अनुमान छ । आयातमा आएको संकुचन र आप्रवाहमा भएको वृद्धिका कारण पुस मसान्तसम्म देशको सोधान्तर स्थिति अर्थात् भुक्तानी सन्तुलत १ खर्ब ३९ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँले वचतमा रहेको छ ।

०७३ को असार महिनासम्मको वैदेशिक विनिमय सञ्चिति १३ महिनको सम्पूर्ण आयात धन्न सक्नेगरी हुने गभर्नरले बताए ।

मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा राष्ट्र बैंकले बैंकिङ प्रणालीमा भएको अधिक तरलता विस्तारै सुधार हुँदै जाने अपेक्षा गरेको छ । मधेस आन्दोलन र भारतीय नाकाबन्दी हटिसकेकाले आर्थिक क्रियाकलाप बढ्न गई तरलता बिस्तारै घट्दै जाने केन्द्रीय बैंकको प्रक्षेपण छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेल तथा धातुजन्य वस्तुको घट्दो मूल्यको लाभ ठूला आयोजनाको कार्यान्वयन तथा पूनर्निर्माणका लागि लिनसके न्यून पुँजीगत खर्च र अधिक तरलताको समस्या समाधन हुने राष्ट्र बैंकको अपेक्षा छ ।

त्यसैले राष्ट्र बैंकले अनिवार्य नगद अनुपात, बैंकदर, वैधानिक तरलता अनुपात तथा पुनःकर्जा दरलाई यथावत राखेको गभर्नरले बताए । ‘अधिक तरलता व्यवस्थापनका लागि आवश्यकता अनुसार निक्षेप संकलन तथा रिभर्स रिपो बोलकबोलमार्फत तरलता प्रशोचन गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ’ उनले भने ।

आपूर्ति व्यवस्था सहज हुने र वैदेशिक व्यापारमा वृद्धि भएर समग्र आर्थिक गतिविधिमा सुधार आउने राष्ट्र बैंकको अनुमान छ । यो वर्ष विस्तृत मुद्राप्रदायक वृद्धिदर १८ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरिएकोमा बढ्दो विप्रेषण आप्रवाह र बाह्य ऋण तथा अनुदानको कारण यो वृद्धिदर २१ दशमलव ५ प्रतिशत हुने संशोधित अनुमान छ ।

आर्थिक समीक्षा प्रस्तुत गरिसकेपछि पत्रकारहरूले पुनर्निर्माणका लागि दिइने कर्जाका सम्बन्धमा प्रश्नहरू केन्द्रित गरेका थिए । साथै गभर्नर नेपालले लघुवित्त क्षेत्रको पुँजीवृद्धिको योजना पनि सार्वजनिक गर्ने तयारीमा रहेको बताए । साथै उनले भूकम्पपीडितलाई २ प्रतिशतमा उपलब्ध गराउने पुनर्कर्जालाई पनि सहज बनाउने प्रयास गरिरहेको जानकारी दिए ।