अदालतको ढिलाइले फास्ट ट्रयाक अलपत्र

काठमाडौं, १६ फागुन । अदालतको फैसला ढिलो हुँदा ५ महिना यता काठमाडौं–तराई जोड्ने फास्ट ट्रयाक निर्माण योजना अलपत्र परेको छ । फास्ट ट्रयाक निर्माण भारतीय कम्पनीलाई दिन नहुने भन्दै परेको रिट निवेदन (मुद्दा) को फैसला नहुँदा आयोजनानै अलपत्र परेको हो ।

सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको मुद्दा अहिले सम्म विचाराधीन नै रहेको छ । कुनैपनि विचाराधिन मुद्दाको टुंगो नलाग्दासम्म निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउन मिल्दैन ।

सरकारको निर्णय आउन बित्तिकै २० असोजमा अधिवक्ताद्वय भाइराजा राई र पूर्णबहादुर कुँवरले फास्ट ट्रयाकमा अन्तरिम आदेश माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट निबेदन हालेका थिए । सोही निवेदनकै आधारमा सर्वोच्चले असोज २१ गते नै फास्ट ट्रयाकमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । तर पाँच महिना वित्दा सम्म सो रिट निवेदनमाथी कुनै फैसला नहुँदा आयोजनामाथी सबैको नजर परेको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव विष्णुओम बादेले रिट निवेदन उपर सर्वोच्चले कुनै पैmसाला नगरेकाले फास्ट ट्रयाकको निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन नसकिएको जानकारी दिएका छन् । उनले भने, ‘पुरानो प्रक्रिया अघि नबढाउन भन्दै रिट प¥यो, नयाँ प्रक्रियामा जान पनि रिटको फैसला हुनुपर्छ । अदालतले अगाडि जाऊ नभन्दासम्म केही गर्नै सकिन्न ।’

उक्त मुद्दाको छिनोफानो गर्न सर्वोच्च अदालतमा बुधबार पेसी थियो तर भारतीय कम्पनीले विशेष कारण देखाउँदै पेसीको समय सारेको छ । न्यौपानेका अनुसार यो मुद्दाको अर्को पेसी २७ फागुनमा सारिएको छ । भारतीय कम्पनी र यसका नेपाली एजेन्ट प्रमोद राणाले फैसला आफ्नो पक्षमा पार्न पेसी सारेको मन्त्रालयका अधिकारीहरूले आरोप लगाएका छन् ।

न्यौपानेले सर्वोच्चमा परेका सबै मुद्दा उत्तिकै महत्वका हुन्छन्, फास्ट ट्रयाकलाई अझ प्राथमिकतामा राखिएको बताएका छन् । न्यौपानेले भने, ‘अहिले सरकारले पनि आफ्नातर्फबाट लिखित जवाफ पेस गरेको छ, यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना पनि भएकाले छिटो छिनोफानो हुनेछ ।’

भारतीय कम्पनीले तयार गरेको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर) मा आयोजनाको लागत १ अर्ब ११ करोड ९० लाख अमेरिकी डलर (करिब १ खर्ब १२ अर्ब रूपैयाँ) तोकिएको छ । उक्त रकममध्ये सरकारले १५ करोड अमेरिकी डलर अनुदान दिने निर्णय गरेको थियो । उक्त रकम र न्युनतम सावारी ग्यारेन्टीबापत २३ करोड ६० लाख डलर कम्पनीलाई दिँदा राज्यलाई ठूलो भार पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले समेत निर्माणकर्ता कम्पनीलाई अहिलेकै प्रक्रियामा दिँदा राज्यले ठूलो आर्थिक नोक्सान बेहोर्नुपर्ने भएकाले अध्ययनपछि मात्र फास्ट ट्रयाक अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । संसदको अर्थ समितिले अझ अगाडि बढ्दै अहिलेको ठेक्का रद्द गरेर सरकार आफैंले फास्ट ट्रयाक बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो । समितिले गठन गरेको उपसमितिले सरकारले निर्माणकर्ता कम्पनीलाई न्यूनतम आम्दानी ग्यारेन्टी, सहुलियत ऋण र अनुदान दिने तयारी गर्नु आर्थिक अपराध भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

भौतिक मन्त्रालयले भारतीय कम्पनीलाई आयोजना दिने तयारी गरिरहँदा लगानी बोर्डले समेत यसमा आपत्ति जनाउँदै आएको छ । ५ अर्ब रूपैयाँमाथिका आयोजना बोर्डको क्षेत्राधिकारमा पारिए पनि तत्कालीन भौतिक सचिव तुलसीप्रसाद सिटौलाका कारण आयोजना बोर्डलाई हस्तान्तरण गरिएको थिएन । मोटो कमिसन खाएर भारतीय कम्पनीलाई दिनकै लागि सिटौलाले फास्ट ट्रयाक बोर्डलाई हस्तान्तरण नगरेको मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् ।

भारतीय कम्पनीले निर्माण सकिएको पहिलो वर्ष नै ४५ हजार १७ कार (पर कार युनिट–पिसियु) गुड्नुपर्ने र उक्त संख्या नपुगे सरकारले त्यसको क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेको छ । यसरी आम्दानी ग्यारेन्टीको जिम्मा लिँदा २५ औं वर्षमा सरकारलाई ८ खर्ब ७० अर्ब रूपैयाँ नोक्सान पर्नेछ ।

आयोजना निर्माण सकिएपछि पहिलो वर्ष सरकारले ग्यारेन्टी गरेको १ करोड ६४ लाख ४१ हजार ३ सय २२ र हरेक वर्ष बढ्दै गएर २५ औं वर्षमा २ करोड ४७ लाख ४९ हजार ६ सय ७९ पुग्ने अध्ययनमा उल्लेख छ ।

कम्पनीले प्रस्ताव गरेको प्रतिकार (पिसियु) का आधारमा ७६ किलोमिटर सडकमा एउटा मोटरसाइकलले ७ सय ७९ रूपैयाँ टोल शुल्क तिर्नुपर्छ । यस्तै, कारले १ हजार ५ सय ५८, बस र ट्रकले ३ हजार १ सय १६ र ठूला मालवाहक ट्रकले ४ हजार ४ सय ७४ रूपैयाँ टोल शुल्क तिर्नुपर्छ । यस्तो शुल्क संसारकै महँगो मानिन्छ ।

टोल रकम र ठेकेदारले प्रस्ताव गरेको सवारी संख्याबापतको रकम नउठे त्यसबाट कम्पनीलाई पर्ने नोक्सान सरकारले बेहोर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो । यो प्रक्रियामा जाँदा २५ वर्षमा सरकारले कम्पनीलाई करिब ११ खर्ब रूपैयाँ दिनुपर्ने देखिन आएको थियो । यसको चर्को विरोध भएपछि नयाँ प्रावधानका आधारमा छलफल अगाडि बढाइएको थियो ।