नलसिंहगाडमा अख्तियार पस्यो

काठमाडौं, १६ फागुन । जाजरकोटमा आयोजनास्थल रहेको नलसिंहगाड जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गर्ने परामर्शदाता छनोट प्रक्रिया अपारदर्शी भएको भन्दै परेको उजुरीमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन सुरु गरेको छ । यो आयोजना ‘राष्ट्रिय गौरवको आयोजना’ समेत हो ।

परामर्शदाता छनोटको क्रममा कम मूल्य प्रस्ताव गर्ने कम्पनीलाई नदिई बढी प्रस्ताव गर्नेलाई छनोट गरिएको भन्दै परेको उजुरीमाथि मसिनो तवरले छानबिन भइरहेको आयोगले जनाएको छ । विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) गर्नका लागि अन्तिममा एसएमइसी (स्मेक) र एफ कन्सल्ट छानिएका थिए । अन्तिमचरणमा स्मेकले १ अर्ब १९ करोड ९१ लाख ५६ हजार ८ सय ३२ रुपैयाँले प्रस्ताव गरेको थियो भने एफ कन्सल्टले ३३ करोड २५ लाख ९० हजार ५ सय ९९ कम रुपैयाँ ८६ लाख ६५ लाख ६६ हजार २ सय ३३ रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको थियो ।

आयोगका प्रवक्ता कृष्णहरि पुस्करले सो आयोजनाको परामर्शदाता छनोट प्रक्रियामा विषयमा परेको उजुरीमाथि छानबिन भइरहेको जानकारी दिए । ‘परामर्शदाता छनोट प्रक्रिया पारदर्शीपूर्ण हुनुपर्छ । राज्यकोषको रकम खर्च हुने कुनै पनि निकाय वा संस्थाले नियम र कानुनलाई पूर्णरूपमा पालना गर्नुपर्छ’, उनले भने ।

परामर्शदाता छनोट प्रक्रियामा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा समेत उजुरी परेको थियो । सो आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पार्ने परामर्शदाता छनोट गर्ने क्रममा अनियमितता भएको भन्दै सार्वजनिक लेखा समितिले के भएको हो, सो को जानकारी गराउन यही ११ फागुनमा पत्र लेखेको थियो ।

नलसिंहगाड जलविद्युत् आयोजनाका विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक मोतिबहादुर कुँवरले चासो व्यक्त गरेका सबै निकायलाई चित्तबुझ्दो तवरले जवाफ पठाइएको जानकारी दिँदै गैरकानुनी रूपमा काम हुन नदिने र नगर्ने बताए । आयोजनाको हाल भए पनि नियमसंगत तवरले गरिएको आर्थिक तथा प्राविधिक मूल्यांकन नै छनोटको आधार रहेको उनको भनाइ छ ।

आयोजनाका अध्यक्ष शेरबहादुर शाही भने परामर्शदाता छनोटमा कुनै पनि कमजोरी नभएको दाबी गर्छन् । ‘हामीले कुनै गलत काम गरेका छैनौँ, आयोजना अगाडि बढाउनुपर्छ । कुनै पनि निकायबाट अवरोध हुनु हुँदैन । कमी कमजोरी भएको भए हामी सच्याउन तयार छौँ’, उनले भने ।

आयोजना विकास समितिले कम प्रस्ताव गरेको एफ कन्सल्टलाई नदिइ स्मेकलाई दिने तयारी गरेको उजुरीमा देखिन्छ । लेखा समितिले आयोजना विकास समितिबाट थप कागजात मगाउने र छलफल गर्ने निर्णय भएको र कागजात आउने क्रममा रहेको सभापति जनार्दन शर्माले जानकारी दिए । खरिद प्रक्रियाको गोपनियता भंग गरी प्राविधिक प्रस्तावमा स्मेक अगाडि रहेको भन्दै समितिले आफूखुसी कार्य गरेको देखिन आएको लेखा समितिको ठहर छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको निधन भएको भोलिपल्ट सरकारले सार्वजनिक बिदासमेत दिएको दिन गत २८ माघमा ऊर्जासचिव सुमनप्रसाद शर्माको निर्देशनलाई अटेर गरी आयोजना विकास समितिले बढी प्रस्ताव गर्नेलाई दिने निर्णय गरेको पाइएको छ । मूल्यांकन समितिले गरेको प्राविधिक मूल्यांकनमा समेत बदनियतपूर्ण तवरले एफ कन्सल्टले ८४ अंक भन्दा बढी पाउनुपर्नेमा ७८ दशमलव २३ अंक दिएको र स्मेकलाई ८२ दशमलव ७२ अंक दिइएको र आर्थिक तथा प्राविधिक प्रस्ताव पहिल्यै आवेदनकर्तालाई सार्वजनिक गरेको लेखा समितिमा दर्ता गराइएको उजुरीमा उल्लेख छ ।

काठमाडौं बालाजुका प्रवीनप्रसाद शर्माले दर्ता गराएको सो उजुरीमा ३३ करोड २५ लाख ९० हजार ५ सय ९९ रुपैयाँ सिधै नोक्सान हुने देखिन्छ । आयोजना विकास समितिलाई गुमराहमा पारी मनोमानी ढंगले कार्य गरी मूल्यांकनमा संलग्न मातहतका कर्मचारीलाई अनुचित प्रभावमा पारी कार्य गरेको र पूर्ण विवरण नआइकन अन्तिम निर्णय गरिएको शर्माको उजुरीमा उल्लेख छ ।

राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त सो आयोजनाको क्षमता ४ सय १० मेगावाट रहेको छ । सरकारले पछिल्लोपटक सार्वजनिक गरेको ऊर्जा संकट निवारणकालसम्बन्धी कार्ययोजनामा समेत सो आयोजनालाई कम्पनी ढाँचामा लगेर अगाडि बढाउने विषय समावेश गरिएको छ ।