खोजखबर

रोकिएन ‘दोहोरो सुविधा’

सौर्य अनलाइन २०७२ फागुन १६ गते १२:१२ मा प्रकाशित

काठमाडौं, १५ फागुन । मन्त्रिपरिषद बैठकले दोहोरो सुविधा लिन नपाउने निर्णय गरे पनि सरकारका उच्च अधिकारीहरूले यस्तो सुविधा लिइरहेका छन् । उनीहरुले कानुन नभएको बहानामा दोहोरो सुविधा लिइरहेका छन् । सरकारी सेवाबाट अवकाशपछि फेरि सार्वजनिक सेवामै रहेका करिब ५ हजार बढी कर्मचारीले दोहोरो सुविधा लिइरहेका छन् । दोहोरो सुविधा लिने कर्मचारी कति छन् भन्ने एकिन तथ्यांक कुनै निकायसँग छैन ।

ताना गौतम, विमलप्रसाद वाग्ले, बिन्द्रा हाडा भट्टराई, अर्जुनबहादुर थापा, श्रीपुरुष ढकाल, अशोककुमार झा, सावित्री थापा गुरुङ, कृष्णचन्द्र झा, धुव्रप्रसाद शर्मा, केशवप्रसाद भट्टराई, केशव बराल, किशोर थापालगायत दोहोरो सुविधान लिनेमा पर्छन् । उनीहरूले कानुन नभएको भन्दै दोहोरो सुविधा फिर्ता गर्न आनाकानी गरिरहेका छन् ।

कयोदेवी यमीले २५ वर्ष नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान (नास्ट) मा काम गरिन् । त्यहाँबाट अवकाश लिएपछि लोकसेवा आयोगमा ६ वर्ष काम गरिन् । तर, उनले एक वर्षदेखि पेन्सन रोकिएको बताएकी छन् । कुनै कानुनमा उल्लेख नगरी आफूले २५–२६ वर्ष काम गरेबापत पाउने पेन्सनसमेत रोकिएपछि अदालत पुग्न बाध्य भएको उनले बताइन् । उनीसँगै टिकादत्त निरौला र राजेन्द्र शाहले पनि सुविधा पाउनुपर्ने दाबीसहित सर्वोच्चमा रिट दायर गरिसकेका छन् ।

‘मन्त्रिपरिषदले एकलौटी तरिकाले निर्णय गरेको हो, कानुन बनाएर तुरुन्तै रोक भनेको भए अर्कै कुरा हो,’ कयोदेवी भन्छिन्, ‘कुनै पनि कानुनमा उल्लेख छैन । मन्त्रिपरिषदले मात्र भनेर कहाँ हुन्छ ? यो त कानुन नभएको देशजस्तो भयो ।’ आफूहरुले काम गरेबापतको पेन्सन माग गर्दा उल्टो रोकेको भन्दै उनले गुनासो गरिन् । लोकसेवामा काम गर्दाको ६ वर्षको बिदा, औषधिबापत खर्च पनि नदिएको उनले बताइन् ।

०६१ सालमा दोहोरो सुविधा नलिने अध्यादेश ल्याइएको थियो त्यो बेला पास हुन सकेन । मन्त्रिपरिषदको निर्णय भएकाले नैतिक आधारमा मान्नुपर्ने कर्मचारीको बाध्यता हुनुपर्छ तर दोहोरो सुविधा लिने कर्मचारीले लिइरहेका छन् । खाइरहने र नखानेबीचको विभेद अन्त्यका लागि स्पष्ट कानुनमा किटानी गर्नुपर्ने एक अधिकारी बताउँछन् ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले दोहोरोमध्ये धेरै रोज्ने सुविधा दिइसकेको छ । एक महिने म्याद दिँदै १० माघमा सार्वजनिक सूचना जारी गरेर सबै निकायलाई कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिएको थियो । यसबाट प्रशासनिक स्वच्छता, नैतिकता र सदाचार वृद्धि हुने अपेक्षासमेत गरिएको छ ।

अवकाशपछि कन्सल्टेन्ट, संस्थान, संवैधानिक पद, आयोग, प्रतिष्ठान, नगर विकास समिति, सभासदलगायत पद तथा स्थानमा कार्यरतले दुईतिरबाट सुविधा लिइरहेका छन् । जसमा पूर्वसचिव, सहसचिव, उपसचिव, शिक्षक, प्रहरी, सेनाबाट अवकाशप्राप्त व्यक्ति अधिक छन् ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय